कोलकाता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी किया जिसमें महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार है। अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। उन्होंने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य में मजबूत, सक्षम और योग्य मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा। इसके साथ ही संकल्प पत्र में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल का वादा किया गया है

अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए अपने संबोधन में कहा कि भाजपा राज्य में एक सशक्त स्थानीय नेतृत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में "विश्वास का युग" लाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय में काम करेगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखते हुये 'संकल्प पत्र' में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित एक व्यापक रोडमैप पेश किया है।

भाजपा ने घोषणा पत्र में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। इसके साथ ही राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान किया गया है। भाजपा ने महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण और महिला पुलिस बटालियन व 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' के गठन का वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का वाद किया गया है।

भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें धान, आलू और आम की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना से जोड़ने का वादा किया गया है, जिससे बंगाल को प्रमुख मछली निर्यातक राज्य बनाने की योजना है। भाजपा ने ताजपुर और कुलपी में डीप-सी पोर्ट विकसित करने, सिंगूर में औद्योगिक पार्क स्थापित करने और बंद पड़ी जूट मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना पेश की है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

भाजपा ने आयुष्मान भारत सहित सभी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में पूरी तरह लागू करने, मुफ्त एचपीवी वैक्सीनेशन और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं देने का वादा किया है। साथ ही 7वें वेतन आयोग को 45 दिनों के भीतर लागू करने और केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की बात कही गई है। भाजपा ने घोषणा पत्र में उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान स्थापित करने, दार्जिलिंग के चाय उद्योग को बढ़ावा देने और 'वंदे मातरम' संग्रहालय बनाने का भी प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल का वादा किया गया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना(मनरेगा) का नाम बदलना केंद्र सरकार की सनक का परिणाम है और ऐसा कर वह गरीबों के हक मार रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, मनरेगा का नाम बदलने के पीछे की सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार रोजगार के कानूनी अधिकार को खत्म करना चाहती है। इस योजना से देश के गरीब से गरीब मजदूरों को रोजगार की गारंटी मिलती है, लेकिन केंद्र सरकार को योजनाओं के नाम बदलने की सनक है।

उन्होंने कहा कि नाम बदलना इनकी सनक है और हर नाम को वह बदल रही है। सरकार जब भी नाम भी बदलती है तो सरकार का खर्च होता है। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और उनके नाम पर मनरेगा कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और इस योजना को कमजोर कर खत्म करने की योजना चल रही है। इसमें सिर्फ 125 दिन किए गये हैं लेकिन इसके पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। योजना में 90 प्रतिशत केंद्र देता है और सरकार चाहती है कि इसे कम किया जाए और अगर ऐसा होगा तो राज्यों को देना पड़ेगा और इस वजह से उन पर अधिक वित्त का बोझ पड़ जाएगा।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार को दो चीजों से पक्की नफऱत है-महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है-करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर सत्तारूढ़ पार्टी को यह योजना हमेशा खटकती रही और पिछले दस सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो-निशान मिटाने पर आमादा है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा की बुनियाद तीन मूल विचारों, रोजगार का अधिकार-जो भी काम मांगेगा, उसे काम मिलेगा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता तथा केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और समान की लागत का 75 फीसदी देगी, पर आधारित है। केंद्र सरकार अब इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित कर, बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा, राज्यों को 40 प्रतिशत खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा तथा बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में दो महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा की नीति पर चल रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि यह नया विधेयक महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। केंद्र सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह विधेयक लाकर उसने उस योजना को भी खत्म कर दिया है जो ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी-रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। उन्होंने कहा कि कांगेस इस जनविरोधी विधेयक का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेगी।

जयुपर। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार मुहैया करवाने की स्कीम्स का अभी विधिवत शुभारंभ होना बाकी है, लेकिन कुछ नगरीय निकायों ने योजना के कार्य शुरू कर दिए हैं। डीएलबी के संज्ञान में आने के बाद अब सभी निकायों के आयुक्त व अधिशाषी अधिकारियों को पाबंद किया है कि मुख्यमंत्री के योजना का विधिवत शुभारंभ किए जाने के बाद ही निकायों में कार्यों का प्रारंभ व संपादित करने की कार्रवाई की जाए। डीएलबी निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने सभी निकायों के आयुक्त व ईओ को निर्देशित कर आदेश जारी किए हैं, जिसमें बताया कि योजना के शुभारंभ होने तक स्थानीय निकाय स्तर पर संपादित की जाने वाली कार्रवाई को पूरा किया जाए। अगले सप्ताह योजना में श्रमिकों को भुगतान संबंधी प्रक्रिया के संबंध में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

ये पूर्व तैयारी के निर्देश
- योजना के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यों का चयन कर कार्य योजना तैयार करना
- चयनित कार्यों के तकमीने तैयार करना
- चयनित कार्यों बाबत श्रम व सामग्री का निर्धारण
- संबंधित अधिशाषी अभियंता की ओर से तकनीकी परीक्षण करवाना
- अनुमोदित कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति जारी करवाना
- जिला स्तरीय समिति से कार्यों का बजट सीमा के अंदर अनुमोदित करवाना
- अनुमोदित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना
- अनुमोदित कार्यों से संबंधित समस्त सूचना पोर्टल पर अपलोड करना
- जॉब कार्ड जारी कर प्रपत्र-1 में श्रमिकों से मांग को संकलित करना व कार्यवार उनका नियोजन करना
- प्रपत्र-5 में अकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए कार्यवार मस्टररोल जारी करना