नई दिल्ली। सरकार ने परमाणु ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर 01 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2026 की अवधि के लिए पूर्व प्रभाव से सीमा शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 01 फरवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से उस तारीख से परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सभी वस्तुओं पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क से मुक्त आयात की अनुमति दी गयी है। हालांकि उससे पहले इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क का प्रावधान था। इसमें कहा गया है कि इन वस्तुओं पर 01 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2026 की अवधि के दौरान लगाये जाने वाले सीमा शुल्क की वसूली न करने के संबंध में एक प्रथा समान्यत: प्रचलन में थी।

मंत्रालय की गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है। केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि (उक्त वस्तुओं के आयात पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क, यदि कोई हो, दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दिनांक 31 जनवरी 2026 की अवधि के दौरान उक्त वस्तुओं के आयात के संबंध में देना अपेक्षित नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दूसरे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ परमाणु ऊर्जा को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में संसद ने पिछले साल दिसंबर में शांति विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की थी।

करौली। तेज गर्मी का मौसम चल रहा है और उसमें शुद्ध खाद्य पदार्थ एवं ताजा फल-सब्जी तथा अन्य वस्तुयें भी ताजा मिलनी चाहिए किंतु जिला मुख्यालय करौली के बाजारों में घटिया व मिलावटी खाद्य पदार्थ एवं सडे-गले फलों की बिक्री धडल्ले से होती देखी जा सकती है। आम आदमी अब यहाँ पर घटिया एवं मिलावटी खाद्य पदार्थो की शिकायत करते हुए मिल रहा है। सबसे ज्यादा दूधियाओं की मनमानी चल रही है जो कि शुद्ध तो बेचना ही नहीं चाहते। पानी मिला एवं क्रीम निकला दूध यहाँ खूब बिक रहा है

गांवों से मोटर साईकिलों पर एवं अन्य साधनों से दूधियां दूध लाते है वह पहले उनकी क्रीम निकलवाते है इसके बाद लोगों को दूध देते है। दूधियां कभी आधा प्योर और आधा फिल्टर दूध (क्रीम निकला हुआ) मिलाकर दूध बेचते है तो कभी प्योर दूध में पानी मिलाकर बेचते है इस प्रकार जन स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड रहा है। देशी घी की तो बाजार में इतनी ब्रांडों के वाजार में है कि उनमें असली कौनसी और नकली कौनसी इसका भेद ही नहीं हो पा रहा है। देशी घी 200-250 तथा 300से 400 और पांच सौ रूपये तक का मिल रहा है यह समझ में नहीं आता कि यह अलग-अलग भाव क्यों है। करौली में देशी घी बेचने वाले जो कि बाहर अन्य प्रांत से देशी घी लाकर बेचते है

वह बगैर लेखा जोखा के बगैर बिल के ही काम कर रहे है। ऐसे में सरकार को राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं। करौली में जब मिलावटी एवं घटिया खाद्य पदार्थो एवं सडे-गले फलों की बिक्री की बात लोगों द्वारा उठाई जाती है तो जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा महज खानापूर्ति शुरू की जाती है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर बार केवल हिदायत देना और चेतावनी देकर ही अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हेैं जबकि सैम्पलिंग भी होनी चाहिए वह भी वहाँ से जहाँ की थोक में वस्तुएं लोग बेचते है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक यह तो कहते है कि करौली जिले में मिलावटी खाद्य वस्तुओं, रंगदार मिठाई, नमकीन, सडे-गले फलों के उपभोक्ताओं को खाने के बाद बीमारियां बढ जाती है इन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की जाती है किंतु कितने सैम्पल हुए और उनमें पिछले समय के जो सैम्पल लिए और जो जांच में मिलावट होना पाया गया उन मिलावटियों या अन्य के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई क्या पुलिस में मामला दर्ज कराया गया इन सब प्रश्नों को वह गोलमोल कर जाते है।