जयपुर। राजस्थान के पिछले नगर निकाय चुनावों में जिन महापौर, सभापति और पालिका अध्यक्षों को पांच साल के लिए चुना था, उनमें से 26 से अधिक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। सरकार की कार्रवाई, न्यायिक जांच, भ्रष्टाचार के आरोप, पद के दुरुपयोग और चुनाव के समय दी गई गलत जानकारी जैसे मामलों में इन्हेंहटाया या निलंबित किया गया और उनकी जगह दूसरे पार्षदों को कार्यवाहक की जिम्मेदारी दी गई। पिछला निकाय चुनाव एक साथ नहीं हुआ था। 49 निकायों में नवंबर 2019 में, करीब 56 निकायों में अक्टूबर-दिसंबर 2020 के दौरान और 90 निकायों में जनवरी-फरवरी 2021 में चुनाव हुए थे। यानी करीब 195-196 पुराने निकायों की चुनावी समय-सारणी अलग-अलग रही। यही अंतर आगे चलकर कार्यकाल समाप्त होने की तारीखों में भी दिखाई दिया।

सबसे चर्चित मामला जयपुर ग्रेटर नगर निगम का रहा। जून 2021 में महापौर सौम्या गुर्जर को निगम आयुक्त से कथित दुर्व्यवहार के मामले में निलंबित किया और पार्षद शील धाभाई को कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन कानूनी राहत के कारण वे वापस भी आईं। इसके बाद जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुर्जर का मामला आया। पति से जुड़े रिश्वत प्रकरण के बाद उन्हें महापौर और पार्षद पद से निलंबित किया गया। बाद में कानूनी राहत के कारण वे वापस भी आईं, लेकिन सितंबर 2024 में फिर निलंबित होने के बाद कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर बनाया गया।

सवाल सिर्फ अध्यक्षों और बोर्ड के कार्यकाल का ही नहीं है। नगर निकायों के कामकाज में विभिन्न समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत समितियों के गठन का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर में 28 जनवरी 2021 की बोर्ड बैठक में ही अधिनियम की धारा 55 व 56 के तहत समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन कई निकायों में समितियों के गठन और उनके प्रभावी संचालन में राजनीतिक खींचतान, बोर्ड के भीतर गुटबाजी और प्रशासनिक स्तर पर देरी का असर दिखाई दिया।

सवाई माधोपुर में सभापति विमल चंद महावर को रिश्वत प्रकरण के बाद निलंबित किया गया और इसके बाद लगातार अलग-अलग पार्षदों को कार्यवाहक सभापति बनाया जाता रहा। देवगढ़ में अध्यक्ष शोभालाल रेगर पर ईओ के साथ विवाद, पद के दुरुपयोग और कर्मचारियों की कार्यबहिष्कार की स्थिति पैदा होने के मामले में कार्रवाई हुई। सरकार ने उन्हें अध्यक्ष और सदस्य पद से निलंबित किया। कुशलगढ़ में अध्यक्ष बबलू मुंडा के खिलाफ  विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने पर जनवरी 2023 में निलंबन हुआ और दूसरे पार्षद को कार्यभार दिया गया।

दौसा की सभापति ममता चौधरी को भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोपों में अक्टूबर 2024 में निलंबित किया गया। बूंदी में सभापति मधु नुवाल पर सरकारी जमीन पर कब्जे और पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के बाद निलंबन हुआ। बाद में दूसरे पार्षद को सभापति का कार्यभार सौंपा गया। करौली में सभापति राशिदा खातून को गंभीर शिकायतों के चलते निलंबित किया गया और जुलाई 2024 में पार्षद पूनम पचौरी को कार्यवाहक सभापति बनाया गया। रायसिंहनगर में तत्कालीन अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हुए और बाद में नया अध्यक्ष नियुक्त करना पड़ा। 

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर सफाई ठेके वाली बीवीजी कम्पनी के घूसकांड प्रकरण में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम को गिरफ्तार करने की सरकार से मांग की। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इस पस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि निम्बाराम को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग का यह प्रस्ताव कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक रामलाल जाट ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

प्रस्ताव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि आरएसएस बेवजह उन पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस द्वारा निम्बाराम के खिलाफ एकाएक यह प्रस्ताव लाने के पीछे आरएएस परीक्षा में डोटासरा पर रिश्तेदारों को 80-80 नंबर देने के लग रहे आरोपों से ध्यान डायवर्ट करना है, क्योंकि भाजपा इस मसले को लेकर लगातार आंदोलनरत है। पीसीसी की बैठक के बाद सभी पदाधिकारी लंच के लिए माकन के साथ मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हो गए। 

जयपुर। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि से भुगतान के बदले 10 फीसदी कमीशन मांगने के राजाराम गुर्जर के वायरल वीडियो में आरएसएस प्रचारक निंबाराम की मौजूदगी के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने बुधवार को पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मेयर के पति का आरएसएस के दफ्तर के अंदर रिश्वत मांगने के ऑडियो वीडियो जारी हुए, जिसमें आरएसएस के बड़े पदाधिकारी की मौजूदगी में रिश्वत मांगी गई। भाजपा और आरएसएस अपने आप को ईमानदार और राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन अब वो बेनकाब हो चुके हैं। ऑडियो वीडियो की प्रामाणिकता की जांच एसीबी ने करवाई है।

डोटासरा ने कहा कि मेरा सवाल है कि वीडियो में आरएसएस के उस व्यक्ति की मौजूदगी साबित हो रही है, लेकिन उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार से भी मांग है कि इस पर से पर्दा उठाया जाए। डोटासरा ने कहा कि आरएसएस के निम्बाराम वीडियो में मौजूद दिख रहे हैं। उसमें मौजूदगी की बात छिपाने की बात हो रही है। भाजपा और आरएसएस के लोग धर्म की आड़ में कारगुजारियां और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राम मंदिर चंदा मामले में भी यह बात सामने आ चुकी है। पूरे देश में इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। इनका बहिष्कार होना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। डोटासरा ने कांग्रेस कमेटी की ओर से सरकार और एसीबी से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की।

डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम करती है और आगे भी करती रहेगी। अन्य सवालों के जवाब में कहा कि किसी के कहने से कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। ऑडियो वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है। भाजपा के लोग कुछ भी कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति मामले में एआईसीसी द्वारा सीधे नाम मांगने के सवाल पर कहा कि पीसीसी से तो नाम मांगते-मांगते 4 महीने हो गए। सब नेताओं के साथ चर्चा कर निर्णय होगा। मुझसे भी नाम मांगे गए हैं और पीसीसी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर आलाकमान नाम तय करेगा। मनोनीत पार्षदों के सवाल पर कहा कि मापदण्डों के आधार पर ही चयन किया गया है। कुछ कार्यकर्ता रह गए होंगे। उन्हें सम्मानजनक पदों पर मनोनीत किया जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती मामले पर कहा कि इस मामले में जल्द ही दोबारा बैठक की जाएगी।

जयपुर। भाजपा ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर निलंबन मामले में मंगलवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर पूनिया की अगुवाई में कई वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महापौर के निलंबन का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस अवसर पूनिया के अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक वासुदेव देवनानी सहित कई नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद पूनिया के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन देकर न्याय का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल में कटारिया, राठौड़, चतुर्वेदी तथा अन्य नेता शामिल थे।

सतीश पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में इस तरह का यह पहला वाक्य हैं और इसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिसका विरोध हम लोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी राज्य में सभी मंडलों पर धरना-प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम अदालत से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य वादविवाद को आपराधिक घटना में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जयपुर ग्रेटर निगम की हार पचा नहीं पा रही हैं और वह प्रतिशोध की राजनीति करने लगी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पूनिया ने कहा कि सरकार के नीयत में शुरु से ही खोट हैं और कानून का दुरुपयोग किया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक अधिकारी के बयान के आधार पर हटा देना, यह पहली घटना है जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं।