नई दिल्ली। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में केरल हाउस से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला और केंद्र  सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चिब ने कहा कि विद्यार्थियों पर पैलेट गन तथा आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किये जाने को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाह को लोकसभा में आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यदि गृह मंत्री के निर्देश पर हुई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनकी जानकारी के बिना हुई है तो इससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विद्यार्थियों पर कार्रवाई करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस ने शाह को तत्काल बर्खास्त करने, मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उच्चस्तरीय जांच कराने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। प्रदर्शन में संगठन के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में अनुशासन, सामूहिक जिम्मेदारी और महागठबंधन धर्म सर्वोपरि है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. एन. त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि 28 जुलाई 2026 को पलामू में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान के. एन. त्रिपाठी द्वारा सार्वजनिक रूप से कानून-व्यवस्था, पुलिस एवं गृह विभाग को लेकर दिए गए बयान पार्टी की निर्धारित नीति और गठबंधन की सामूहिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक विचार-विमर्श में विश्वास करती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान, जिनसे संगठन और महागठबंधन की एकता प्रभावित हो, स्वीकार्य नहीं हो सकते।

सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित संगठन है और पार्टी के प्रत्येक नेता एवं कार्यकर्ता के लिए संगठनात्मक मर्यादा का पालन अनिवार्य है। यदि किसी विषय पर मतभेद हैं तो उन्हें पार्टी के निर्धारित मंचों पर रखा जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए जाएं जिनसे विपक्ष को भ्रम फैलाने का अवसर मिले और संगठन की छवि प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। के. एन. त्रिपाठी से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई पार्टी संविधान एवं अनुशासन के अनुरूप की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी महागठबंधन की एकजुटता, संगठनात्मक अनुशासन और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पार्टी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और संगठन के हित सर्वोपरि रहेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों के संघर्ष की जीत बताते हुए है कहा है कि कांग्रेस ने शुरू से छात्रों का मजबूती से साथ दिया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उसकी लड़ाई जारी रहेगी। वाड्रा का वायनाड में पत्रकारों के सवाल पर दिये जवाब को पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें वाड्रा कहती हैं कि राहुल गांधी पिछले 2-3 वर्षों से लगातार प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा सुधार का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर पूरे कांग्रेस संगठन, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को छात्रों के अधिकारों तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की प्रेरणा दी।

उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर सुनकर भावुक हो गयी। कई वर्षों से सोचती थी कि देश के युवा अन्याय के खिलाफ कब एकजुट होकर आवाज उठायेंगे। आज देश के युवाओं ने अपनी ताकत दिखायी और संदेश दिया है कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में वैचारिक हस्तक्षेप बढ़ा है और विरोध करने वाले छात्रों के साथ बल प्रयोग हुआ है, लेकिन अब युवाओं ने अपनी बात पूरे देश के सामने रख दी है।

जयपुर। पेपरलीक मुद्दे पर दिल्ली में जारी आंदोलन और कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पायलट ने कहा है कि ज़िद ही पकड़नी है, तो छात्रों के हित में डटे रहने की ज़िद पकड़े सरकार।

जिस पेपर लीक ने सैकड़ों छात्रों को ना-उम्मीदी की कगार पर ला खड़ा किया है, उसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के हितैषी क्यों बनना। पायलट ने कहा है कि छात्रों का हित सर्वोपरी और उनको हमारा समर्थन अडिग है।

चंडीगढ़। हरियाणा के सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने प्रेस (बातचीत) में कहा कि शिक्षा, रोजगार, किसानों, महंगाई और आमजन से जुड़े मुद्दों को संसद के आगामी मानसून सत्र में पूरी मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने का प्रयास उचित नहीं है और सरकार को छात्रों, युवाओं व किसानों के सवालों का जवाब देना होगा। सैलजा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को कांग्रेस लगातार उठाती रही है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई का छात्रों की गूंज अभियान अब देशभर के युवाओं की आवाज बन चुका है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग संसद में प्रमुखता से रखी जाएगी। विपक्ष जनता की आवाज बनकर शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था और जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाएगा।

उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी सैलजा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के कार्यक्रमों को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है और अगस्त की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर निष्पक्ष जांच और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए धन व अर्पण का सार्वजनिक लेखा-जोखा जारी करने की मांग भी दोहराई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संसद से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी तथा युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों की आवा•ा बनने का अपना दायित्व निभाएगी।

नई दिल्ली। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को विपक्षी दलों के समर्थन के बीच शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा भी उनसे मिलने पहुंचे। खेड़ा ने आज सुबह धरना स्थल पर पहुंचकर वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनसे विचार-विमर्श कर उन्हें समर्थन किया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार खेड़ा ने वांगचुक का हालचाल जाना और कहा कि लद्दाख के लोगों की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल करते हुए संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया।

सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हैं। उनकी प्रमुख मांगों में लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण, स्थानीय लोगों के भूमि और रोजगार अधिकारों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा क्षेत्र के लिए प्रभावी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वांगचुक से मिलकर उनके आंदोलन के प्रति समर्थन जता चुके हैं। कांग्रेस के इस कदम के साथ ही वांगचुक के आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन और व्यापक होता दिखाई दे रहा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 करीबी कर्मचारियों की 2 दिनों के भीतर 2 चरणों में बर्खास्तगी पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। पार्टी का कहना है कि इस घटनाक्रम से मंत्रालय की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं, इसलिए इस कार्रवाई का जवाब दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि केन्द्र सरकार में मंत्रियों के निजी स्टाफ की सभी प्रमुख नियुक्तियों की जांच और मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय से की जाती है। ऐसे में पर्यावरण मंत्री के 4 करीबी सहयोगियों को हटाने के कारणों को सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बर्खास्त कर्मचारियों में मंत्री का सबसे विश्वसनीय सहयोगी भी शामिल था।

उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण, वनों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाने में विफल रहा है। ग्रेट निकोबार, मध्य और पूर्वी भारत के वन क्षेत्रों, अरावली पर्वतमाला तथा अन्य जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक क्षरण जारी है, जबकि वायु प्रदूषण भी लगातार गंभीर होता जा रहा है।कांग्रेस नेता ने कहा कि पर्यावरणीय मानकों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए सरकार को मंत्रालय में हुई बर्खास्तगी के साथ-साथ उसके कामकाज को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न संगठनात्मक और चुनावी समितियों के गठन के बाद चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का दर्द सोशल मीडिया पर छलकता नजर आया। पंजाब कांग्रेस की नई कमेटियों की घोषणा के बाद तिवारी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "है बड़ा कोई अवगुण उसमें, जिसे कोई हुनर आवे।" उन्होंने लिखा, "काश मेरे पास लोगों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का भी कोई इलाज (गिद्दड़ सिंघी) होता! फिर भी, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछले 45 वर्षों में कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बदले में मैंने भी अपना पूरा वयस्क जीवन कांग्रेस की सेवा के लिए समर्पित किया है। जो होना है, वह होकर रहेगा।" तिवारी की इस पोस्ट को पंजाब कांग्रेस में उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने संदेश में किसी नेता या निर्णय का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब कांग्रेस की नई कमेटियों पर तंज कसते हुए कहा कि जिस कांग्रेस नेता का नाम आज घोषित सूची में भी नहीं आया, उसे अब स्वयं को कांग्रेसी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने नई जिम्मेदारियां पाने वाले नेताओं को बधाई भी दी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक और चुनावी समितियों का गठन किया है। नई व्यवस्था के तहत अमरिंदर सिंह राजा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते को कांग्रेस की कमजोर कूटनीतिक नीति का परिणाम करार देते हुए कहा है कि मजबूत स्थिति में होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने कश्मीर जैसे मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने के बजाय द्विपक्षीय बातचीत को चुना था। भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर गुरूवार को लिखा कि 1971 की लड़ाई में निर्णायक जीत के बाद, इसी दिन 1972 में भारत ने शिमला समझौता किया। 93000 से ज़्यादा पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों और कब्ज़े में लिए गए इलाक़ों के साथ, भारत बातचीत में बहुत मज़बूत स्थिति में था। फिर भी, उस मज़बूत स्थिति का फ़ायदा उठाकर मुख्य मुद्दों, ख़ासकर कश्मीर का स्थायी समाधान निकालने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व ने सिर्फ़ द्विपक्षीय बातचीत पर आधारित रास्ता चुना।

भाजपा ने कहा कि शिमला समझौते के दौरान कांग्रेस की कमज़ोर कूटनीतिक नीति, आज़ाद भारत के सबसे बड़े रणनीतिक मौकों में से एक को गंवाने का मामला बनी हुई है। भारी फ़ायदे वाला वह पल दशकों तक बहस का विषय बना रहा कि क्या भारत ने बिना कोई स्थायी समाधान पाए ही बहुत कुछ छोड़ दिया। भाजपा ने कहा कि पाँच दशक से भी ज़्यादा समय बाद दो जुलाई और शिमला समझौता कूटनीति, बातचीत और पाकिस्तान की समस्या के समाधान को लेकर कांग्रेस की मंशा पर अहम सवाल खड़े करते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि राज्य वर्षों से हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है लेकिन केंद्र सरकार इस संकट के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मणिपुर वर्षों से जल रहा है और एक बार फिर नफरत तथा हिंसा की आग में 20 घर जलकर राख हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि दो सरकारों और राष्ट्रपति शासन के बावजूद राज्य में संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अनगिनत परिवार उजड़ चुके हैं। मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है उसकी कल्पना करना भी कठिन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार की विभाजनकारी विचारधारा जिम्मेदार है और सरकार लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के आधार पर बांटती है। उन्होंने कहा "मणिपुर बेहतर का हकदार है और इसके लिए 'भारत जोड़ना' ही एकमात्र रास्ता है।

हैदराबाद। तेलंगाना में नागरकुर्नूल के कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना में पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। रवि ने भाजपा पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में ऐसी राजनीति सफल नहीं होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया तीन दिवसीय दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रवि ने उनके दौरे को पूरी तरह से 'फ्लाप' बताया। उन्होंने भाजपा के कांग्रेस-मुक्त तेलंगाना के नारे को अव्यावहारिक करार देते हुए कहा कि न तो भाजपा और न ही कोई अन्य पार्टी तेलंगाना से कांग्रेस को खत्म कर सकती है। भाजपा राज्य में सत्ता में आने का सिर्फ सपना देख रही है।

कांग्रेस सांसद ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रशासन भगवान राम के रास्ते पर चल रहा है, जबकि भाजपा रावण के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को चुनौती देने की ताकत नहीं है।

रवि ने भाजपा पर राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार और तानाशाहीपूर्ण शासन का आरोप भी लगाया और कहा कि पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले फंड का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने दावा किया कि देश भर में भाजपा का जनसमर्थन घट रहा है और भविष्यवाणी की कि भविष्य में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।