नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चार दिन के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये जाने के सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस बारे में जनता को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि सरकार ने 15 मई के बाद आज सुबह अचानक फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिये। उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि देश संकट में है और केंद्र को इसका जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने तेल के दाम चार दिन में दूसरी बार में बढ़ाने के निर्णय को सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया और कहा कि सरकार नाकामियों का बोझ जनता के सिर पर डाल रही है। उन्होंने कहा, “दाम बढ़े चार ही दिन हुए कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ा दिये। पूरी भूमिका बनाकर, बचत का उपदेश देकर अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डालने का कार्य प्रगति पर है।” कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘आम जनता की लूट और उद्योग पति गौतम अडानी को अमेरिका से छूट’, यही केद्र का ‘कम्प्रोमाइज्ड मॉडल’ है।' केंद्र सराकर ने अमेरिका से हाथ-पैर जोड़कर रूसी तेल खरीदने की अनुमति की अवधि एक महीने के लिए बढ़वाई है और इससे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के अनुसार रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल गयी है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों का बोझ आम जनता पर क्यों डाला जा रहा है।

खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी है। उन्होंने कहा कि संकट के समय सरकार चुनावों में व्यस्त रही और बाद में 'चिकनी-चुपड़ी बातें कर लूट का प्लान' बनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “केवल विदेशों में प्रायोजित जनसंपर्क गतिविधियां करने से कोई ‘विश्वगुरु’ नहीं बन जाता, जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ती है।” उन्होंने केंद्र सरकार से देश के समक्ष खड़े बड़े सवालों का जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह देश को बताया जाना चाहिए।

बेंगलुरु। पूर्व सांसद डी. के. सुरेश ने सोमवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) जिस तरह पश्चिम बंगाल में लागू की गयी, कांग्रेस कर्नाटक में उस तरह इसे लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इससे मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। सुरेश ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से निपटने और राज्य में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग उनके हाथों में है। हमें नहीं पता कि वे क्या करेंगे।” साथ ही उन्होंने प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया को लेकर आशंका व्यक्त की।

डी के सुरेश ने आरोप लगाया कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने ‘दो औद्योगिक घरानों’ के हितों की रक्षा के लिए आम जनता पर बोझ डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, “ केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये टिप्पणियां किस संदर्भ में कीं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है, तो इसके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है।” भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाया जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें ‘वाशिंग मशीन’ में धो दिया जाता है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे पर सुरेश ने कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी व्यवस्था में शासन और न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साथ चुनाव कराना ‘बार-बार राजनीतिक अभियान चलाने के बजाय एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने’ का प्रयास है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सोमवार को केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों पर "श्वेत पत्र" जारी करने की मांग की। प्रमोद तिवारी ने यहां अपने बयान में कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान केद्र सरकार ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन वादों की स्थिति जनता के सामने है। जिस पेट्रोल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर करने का वादा किया गया था, वह आज लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर, जो करीब 400 रुपये का था, अब लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये आने, विदेशों से काला धन वापस लाने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार बताए कि इन वादों में कितना काम हुआ और कितना बाकी है। नीट समेत करीब 80 परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की तथा भविष्य में निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश का परीक्षा तंत्र पूरी तरह से शिक्षा माफिया के सामने समर्पण कर चुका है और मेधावी छात्रों के भविष्य की "सरेआम नीलामी" हो रही है। सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले एक दशक में कई बड़े परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 का व्यापम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी -टेट घोटाला, रीट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी -नीट घोटाला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का "नया सामान्य स्वरूप" बन चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही स्थिति दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों छात्र आज न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये लेकर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले "सफेदपोश आकाओं" पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं, बल्कि युवाओं के साथ "राज्य-प्रायोजित विश्वासघात" है और देश का युवा अब इस मानसिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

केरल। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सोमवार को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 20 अन्य विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी।इन सभी को यहां सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गोपनीयता की शपथ दिलायी। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला तथा के मुरलीधरन, केपीसीसी प्रमुख सनी जोसेफ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। इनके अलावा पीके बशीर, एन समसुद्दीन, केएम शाजी और वीई अब्दुल गफूर, एम. जोसेफ, शिबू बेबी जॉन, अनूप जैकब, सीपी जॉन, एपी अनिल कुमार, टी सिद्दीकी, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, बिंदू कृष्णा, एम लिजू, केए थुलसी और ओ जे जनीश ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इनके अलावा समाराेह में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री नेता पिनाराई विजयन तथा भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश राजीव चन्द्रशेखर तथा कुछ अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) दस वर्ष के बाद सत्ता में आया है। विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को 140 सीटों में से 102 पर विजय मिली है। इनमें से अकेले कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने ग्रेट निकोबार परियोजना के मौजूदा स्वरूप पर राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुनर्विचार की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि इससे पर्यावरणीय नुकसान तथा आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन की आशंका है। पार्टी का कहना है कि वह लगातार इस संबंध में सरकार को अवगत करा रही है, लेकिन उसकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को बताया कि उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम को पत्र लिखने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक व्यावसायिक परियोजना को सुरक्षा जरूरतों के आधार पर उचित ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके पर्यावरणीय प्रभावों तथा आदिवासी हितों पर पड़ने वाले असर को लेकर लगातार आलोचना हो रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि देश की रक्षा क्षमता मजबूत करने पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे स्थित आईएनएस बाज के रनवे विस्तार और नौसैनिक जेट्टी जैसी योजनाएं कम पर्यावरणीय नुकसान के साथ बेहतर विकल्प हो सकती हैं। उन्होंने आईएनएस कार्दीप, आईएनएस कोहासा, आईएनएस उत्क्रोश, आईएनएस जरावा और कार निकोबार वायुसेना स्टेशन जैसी मौजूदा सैन्य परिसंपत्तियों के विस्तार का भी सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि परियोजना में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और टाउनशिप से सैन्य क्षमता नहीं बढ़ती, फिर भी इन्हें सुरक्षा कारणों से उचित ठहराया जा रहा है। उन्होंने रक्षा मंत्री से परियोजना के मौजूदा स्वरूप पर पुनर्विचार करने और नौसेना अधिकारियों द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाए जाने को लेकर केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जब विश्व बाजार में तेल की कीमत कम थी, तो उनकी सरकार ने तब खूब कमाई की और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब ईंधन के रूप में जनता से वसूली शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट में सरकार को महंगाई मैन करार देते हुए लिखा, महंगाई की सरकार ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल तीन-तीन रुपये महंगा कर दिया गया। वहीं, सीएनजी के दाम भी दो रुपये बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, सरकार की वसूली शुरू। सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है और आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है।

इस बीच कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, वर्षों तक जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम थीं या गिर रही थीं, तब कांग्रेस लगातार यह मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और रसोई गैस, पेट्रोल तथा डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तथा उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली।

उन्होंने आरोप लगाया कि अब पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि के बीच तथा विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार ने पहले वाणिज्यिक रसोई गैस के दाम बढ़ाए और अब पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में भी वृद्धि कर दी है। रमेश ने दावा किया कि इससे महंगाई बढ़ना तय है, जो चालू वित्त वर्ष में करीब 6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है तथा आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान भी प्रभावित हो सकते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सोने के गहने नहीं खरीदने की सलाह और सोने-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले को ज्वेलरी उद्योग पर हमला बताते हुए सरकार से 3.5 करोड़ से अधिक सुनारों, स्वर्णकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील तथा सरकार के सोने और चांदी पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से ज्वेलरी क्षेत्र पर गंभीर संकट आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे 3.5 करोड़ से अधिक सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों और कामगारों की आजीविका प्रभावित होने वाली है।

उन्होंने कहा कि देश में स्वर्ण आभूषण सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम भी हैं। यह देश में 90 प्रतिशत से अधिक ज्वेलरी कारोबार एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ा है, जिससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी चलती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सोने के गहने नहीं खरीदने की सलाह और आयात शुल्क में बढ़ोतरी से ज्वेलरी कारोबार पर दोहरी मार पड़ेगी तथा इससे तस्करी बढ़ने की आशंका भी है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के पहले ही नोटबंदी, कर नीतियों, जीएसटी और अनिवार्य हॉलमार्किंग जैसे फैसलों से यह क्षेत्र प्रभावित रहा है।

उन्होंने सरकार से स्वर्ण आभूषण उद्योग से जुड़े 3.5 करोड़ सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों और कामगारों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज की तत्काल घोषणा करने की मांग है ताकि वे सरकार की नीतियों से उत्पन्न संकट से उबर सकें। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय घरेलू गोल्ड मोबिलाइजेशन, रिसाइक्लिंग, ‘आइडियल गोल्ड स्टॉक्स’ के उपयोग तथा आयकर कानून में संशोधन कर परिवारों को अपनी पसंद के ज्वेलर्स को सोना उधार देने की अनुमति जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए। पार्टी ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा चुनाव खत्म होने के दौरान जनता पर महंगाई का बोझ डालने का काम करती है। यही उनका फॉर्मूला बन गया है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तब सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं करती लेकिन जैसे ही कीमतों में बढ़ोतरी होती है, उसका सीधा बोझ आम आदमी पर डाल दिया जाता है। कांग्रेस सांसद ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, "सबसे महंगे दौर में भी पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर से ऊपर नहीं जाने दी गई, जबकि मौजूदा सरकार में कीमतें 100 रुपये के करीब पहुंच गईं।"

राज्यसभा सांसद केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा, "जब दाम कम हुए थे, तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई? सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने में लगी हुई है।" उन्होंने कहा कि ईंधन मूल्य वृद्धि से आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया है और इसकी वह कठोर शब्दों में निंदा करते हैं।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस और कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक मामले को गंभीर अपराध बताया है और इसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब तथा एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बुधवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा शासन में गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है और नीट परीक्षा पेपर लीक की ताजा घटना ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। उनका कहना था कि सरकार दूसरे देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने जैसी बातें भी करती है लेकिन अपने देश में पेपर लीक जैसे अपराधिक घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय कर कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

चिब ने नीट पेपर लीक मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की और कहा कि इस मामले में सबसे पहले जिम्मेदारी लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा शासन में बार-बार बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उनका कहना था कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो और पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध के दोषियों को सख्त सजा मिले।

उन्होंने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए कहा कि परीक्षाओं का संचालन सरकार को स्वयं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर पेपर लीक जैसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। विनोद जाखड़ ने कहा कि केवल परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और यह सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना था कि सरकार परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से कराने में विफल रही है, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद राजनीतिक दबाव में उन्हें छोड़ दिया जाता है। उनका कहना था कि राजस्थान के सीकर, कोटा और जयपुर जैसे बड़े कोचिंग केंद्रों में संचालित कुछ संस्थानों के राजनीतिक संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कथित पेपर लीक प्रकरण में शामिल कुछ लोगों के भाजपा युवा मोर्चा से संबंध हैं तथा इस मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर सख्त शिकंजा कसने की कार्रवाई को ज़रूरी बताया और कहा कि पहले किसान आत्महत्या की घटनाएं चिंता का विषय थीं लेकिन अब बड़ी संख्या में छात्रों में भी निराशा बढ़ रही है। पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण छात्र भी अब आत्महत्या करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मुद्दे को लेकर उनका संगठन देशव्यापी आंदोलन करेगा।

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस आलाकमान के आज केरल के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने की संभावना है।  2026 के विधानसभा चुनावों में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की शानदार जीत के बाद नयी दिल्ली में चल रही गहन चर्चाएं अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री के पद के लिए एक आम सहमति वाले उम्मीदवार तक पहुंचने के प्रयासों के बीच, केरल के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की चर्चाएं कीं।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में वी. डी. सतीशन, के. सी. वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला है। हालांकि, चर्चाओं में कई प्रभावशाली नेता और केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल थे, जिनमें के. मुरलीधरन, तिरुवनचूर राधाकृष्णन, सन्नी जोसेफ, मुल्लापल्ली रामचंद्रन और के. सुधाकरन हैं। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने केरल के नेताओं से हाल के दिनों में विभिन्न दावेदारों के समर्थकों द्वारा चलाए गए जन अभियानों, प्रदर्शनों और खुले तौर पर की गई लॉबिंग के संबंध में भी राय मांगी।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व अपनाए जा रहे दबाव बनाने के कई हथकंडों से नाखुश है और उसने नेताओं को निर्देश दिया है कि जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक वे कड़ा अनुशासन बनाए रखें। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से एक-सूत्रीय प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के नेतृत्व को अगले मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए अधिकृत किया। एआईसीसी के पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले, विभिन्न दावेदारों के प्रति विधायकों के समर्थन का आकलन करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी।

इस बीच नये मुख्यमंत्री की घोषणा में हो रही देरी को देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने इस लंबे समय से जारी अनिर्णय की स्थिति पर सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की है। आईयूएमएल के नेताओं ने चेतावनी दी कि यह अनिश्चितता पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित कर रही है और गठबंधन को मिले शानदार जनादेश के बाद जनता के उत्साह को भी कम कर रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को लागू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने “कायरतापूर्ण तरीके” से 8 और 9 मई 2026 को गजट अधिसूचनाओं के जरिए इन श्रमिक विरोधी कानूनों को लागू किया। खड़गे ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि ये कानून करोड़ों मजदूरों के लिए “हायर एंड फायर”, रोजगार और यूनियन अधिकारों में कटौती का रास्ता खोलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना किसी व्यापक चर्चा और श्रमिक संगठनों से सलाह-मशविरा किए इन कानूनों को लागू किया। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद से भारतीय श्रम सम्मेलन तक नहीं बुलाया गया और ये श्रम संहिताएं केवल केंद्र सरकार के “उद्योगपति मित्रों” को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि वेतन संहिता, 2019 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने के पुराने मानकों को खत्म कर दिया गया है, जिससे मजदूरों की मजदूरी मनमाने तरीके से तय हो सकेगी। साथ ही नई व्यवस्था में कर्मचारियों की वेतन घटने का खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि “व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020” कार्यस्थल सुरक्षा को कमजोर करता है और गंभीर दुर्घटनाओं में भी कंपनियों को सिर्फ जुर्माना देकर बच निकलने का रास्ता देता है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि “सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020” असंगठित क्षेत्र के 90 प्रतिशत श्रमिकों के लिए केवल “कागजी औपचारिकता” बनकर रह गया है, जबकि गिग वर्कर्स के लिए भी ठोस सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। खड़गे ने आरोप लगाया कि “औद्योगिक संबंध संहिता, 2020” के जरिए 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों को बिना सरकारी अनुमति कर्मचारियों की छंटनी की छूट दे दी गई है और हड़ताल के अधिकार को भी लगभग खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी “श्रमिक न्याय” एजेंडा के तहत मनरेगा का विस्तार, 400 रुपये प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यों में ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।