लखनऊ। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। इसके साथ ही बंगाल में बदलाव के बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और आने वाले समय में असम व केरल में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

मीडिया से विशेष बातचीत में राय ने कहा कि बंगाल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति जनता का जो समर्थन और स्नेह दिखाई दिया है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पहले से अधिक मजबूती के साथ उभरेगी। कई इलाक़ों में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। सीटों के अनुमान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “हम केंद्र सरकार की तरह खोखले दावे नहीं करते और ना ही लफ्फाजी करते हैं और न ही जुमले उछालते हैं। आंकड़े बताने के बजाय इतना जरूर कहेंगे कि इस बार कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में रहेगी।” केंद्र की ओर से बंगाल में जीत के दावे और शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राय ने कहा कि उनका यह सपना अधूरा ही रहेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उनका फोकस रोजगार जैसे मुद्दों पर नहीं, बल्कि हिंदू-मुस्लिम की राजनीति पर है। उन्होंने हेल्पलाइन में काम करने वाली लड़कियों के साथ कथित मारपीट और कार्रवाई का भी जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों के केंद्र में जाने के सवाल पर राय ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने “बी टीम” करार दिया।

पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राय ने कहा कि “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” का नारा महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, न कि स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने इसे इतिहास की गलत व्याख्या बताते हुए कहा कि यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। राय ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन इतिहास और महापुरुषों के सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक मंचों पर बोलने से पहले तथ्यों का अध्ययन जरूरी है, ताकि प्रदेश और देश की गरिमा बनी रहे। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस हमेशा सत्य, इतिहास और महापुरुषों के सम्मान के साथ खड़ी रही है और आगे भी इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे, वहां अब चुनाव लगभग समाप्त हो गए हैं, इसलिए सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनाव का प्रचार समाप्त हो चुका है और लोकसभा के परिसीमन को लागू करने का सरकार का प्रयास विपक्ष की एकजुटता के कारण विफल रहा है, तो अब केंद्र सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर पहल करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को वर्ष 2029 से लोकसभा की मौजूदा संख्या के साथ किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। यह कदम संभव, वांछनीय और आवश्यक है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं का आरक्षण वास्तविक मुद्दा नहीं था, बल्कि उस समय का एजेंडा परिसीमन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि संसद में आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए अपने ट्वीट में कहा कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है और उस समय कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी मौजूदा संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन के माध्यम से दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय करने की मंशा रखती है और इसी तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने सवाल किया कि यदि भाजपा की नीयत वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की है, तो वर्तमान संसद में ही इसे लागू करने में क्या दिक्कत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर चर्चा करने के बजाय सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए था।

नागपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक को दिखावा करार दिया और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नागपुर प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए, वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है और इसके बजाय वह इस मुद्दे का इस्तेमाल एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए कर रही है।

उन्होंने बताया कि विधेयक पहले पारित होने के बावजूद परिसीमन और जनगणना जैसे कारणों का हवाला देते हुए इसके कार्यान्वयन में बार-बार देरी हुई है जो सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है जबकि वह महिलाओं की सुरक्षा और न्याय से संबंधित गंभीर चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि वह महिलाओं को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पार्टी नेतृत्व के इशारे पर विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का रुख महिला सशक्तिकरण पर उसके "दोहरे मापदंड" को दर्शाता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में की गई पहल ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी थी, जिसका आज देश के दो लाख 67 हजार से अधिक गांवों और जिला परिषदों को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आज यहां एक बयान में कहा कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1993 में संविधान का 73वां संशोधन लागू किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 243-ए- से 243-O तक के प्रावधान जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और व्यापक अधिकार दिए गए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतें, 6,700 से अधिक मध्यवर्ती पंचायतें और 673 जिला परिषद कार्यरत हैं, जो स्थानीय शासन की मजबूत नींव हैं। कांग्रेस के अनुसार, इस व्यवस्था को मजबूत करने में राजीव गांधी की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की पहल भी राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम थी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी शामिल किया गया। आज देश में लगभग 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें करीब 15 लाख महिलाएं हैं।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243-डी(6) के तहत किया गया, जिसका कई राज्यों ने लाभ उठाया है। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का भी उल्लेख किया और कहा कि उनकी सरकार ने 2004 में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की और 2006 में मनरेगा योजना शुरू की, जिससे ग्राम पंचायतों को विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका मिली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में मनरेगा को समाप्त कर दिया। पार्टी ने कहा कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सशक्तिकरण की ज़रूरत केवल लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की राजनीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

बेंगलुरु। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "आतंकवादी" की कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी नोटिस के मद्देनजर उनसे बिना शर्त माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इसकी शुरुआत करते हुए खरगे की कथित टिप्पणियों को "कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मनाक" बताया और उन पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही बैकफुट पर है और आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप का भी समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव के लिहाज़ से संवेदनशील इस दौर में यह नोटिस "पूरी तरह से उचित" था। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद ईसीआई ने खरगे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक खरगे माफी नहीं मांग लेते और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा , केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी खरगे के बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनका अतीत में भी भड़काऊ बयान देने का एक सिलसिला रहा है।

अजमेर। नारी वंदन अधिनियम को संसद में पारित नहीं होने देने के विरोध में अजमेर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने अजय मेरु होटल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा महिला मोर्चा कांग्रेस का पुतला बनाया गया, जिसे पहले जूते-चप्पलों से मारा और बाद में काली पट्टी बांधकर जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आईं। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेश किए गए नारी वंदन अधिनियम का कांग्रेस ने विरोध कर महिलाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नई दिल्ली। विधायिका में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन के लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पारित नहीं होने को चाँदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय बताया है और कहा है कि इस संशोधन विधेयक को गिराकर कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के साथ घोर विश्वासघात किया गया है। खंडेलवाल ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक संशोधन विधेयक की हार नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के साथ किया गया घोर विश्वासघात है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस संशोधन विधेयक को गिराने का शर्मनाक कार्य किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों के चलते न केवल इस संशोधन विधेयक का विरोध किया, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े हो गए। यह आचरण उनके नेतृत्व की विफलता, दूरदृष्टि के अभाव और महिला सम्मान के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर करता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद ने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने सदन के भीतर मेज ठोक कर इस संशोधन विधेयक के गिराने का ऐलान किया और इसके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और उसके बाद विपक्षी दलों द्वारा विधेयक के गिरने का जश्न मनाया गया, वह अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के मूल्यों का खुला उपहास है। यह स्पष्ट संकेत है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल महिलाओं को अधिकार देने के बजाय उन्हें राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौलते हैं।

खंडेलवाल ने कहा कि जिस लोकसभा में राहुल गांधी ने इस संशोधन विधेयक को गिरवाने का दुस्साहस किया है। वहीं, सदन भविष्य में इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारेगा और महिलाओं को उनका अधिकार देकर नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा कि यदि यह संशोधन विधेयक पारित होता, तो कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी एक सशक्त और प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में उभर सकती थीं और संभवतः इसी राजनीतिक आशंका ने राहुल गांधी को इस संशोधन विधेयक के विरोध के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गयी इस ऐतिहासिक पहल को विफल करना "महापाप" से कम नहीं है। राहुल गांधी और विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के चलते देश की महिलाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं को केवल एक "वोट बैंक" के रूप में देखने का रहा है। दशकों तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे को टालना और जब इसे लागू करने का समय आया, तब उसका विरोध करना,यह उनकी दोहरी नीति, अवसरवादी राजनीति और महिला विरोधी मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि शासन में महिला आरक्षण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्र के समग्र विकास का आधार है। इसे रोकना देश की प्रगति को रोकने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। देश की महिलाएं और जागरूक नागरिक इस विश्वासघात का लोकतांत्रिक जवाब देंगे और उन सभी को जवाबदेह ठहराएंगे जिन्होंने उनके अधिकारों को कुचला है। इस दौरान चांदनी चौक भाजपा के जिलाध्यक्ष अरविंद गर्ग और केशवपुरम भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय खटाना भी उपस्थित थे।

हैदराबाद। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस ने मंगलवार को गांधी भवन में पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को तुरंत लागू करने की मांग की गई। "महिला आरक्षण विधेयक: आज करो, अभी करो" नारे के तहत आयोजित इस अभियान में प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्टकार्ड भेजकर मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का आग्रह किया।

सभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एर्राबेली स्वर्ण ने कहा कि संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आरक्षण मौजूदा लोकसभा सीटों पर लागू किया जाए और 2029 के आम चुनावों से प्रभावी हो। उन्होंने अधिनियम के कार्यान्वयन को नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध किया और आरोप लगाया कि ऐसा करने से दक्षिणी और छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जाति जनगणना की भी मांग की।

स्वर्ण ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए प्रावधानों के अलावा, 33 प्रतिशत आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए उप-कोटा की भी मांग की और कहा कि नीति में सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से देरी किये जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करना महिला सशक्तिकरण को कमजोर करता है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी देश भर की महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप कानून को तत्काल लागू करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रहा है और इसके लिए वह समय-समय पर वह सरकार पर दबाव भी बनाती रही है लेकिन केंद्र सरकार रणनीति के तहत इसको लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि उनकी पार्टी करीब 10 साल से सरकार पर महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बना रही है और इस विधेयक को संसद में पारित कराने में भी अपना समर्थन दिया लेकिन सरकार ने जानबूझकर और रणनीतिक तरीके से इसे परिसीमन विधेयक से जोड़ दिया, जिससे इसे लागू करने में अड़चन आयी।

उन्होंने कहा कि 2017 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के संबंध में केंद्र को पत्र लिखा था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 16 जुलाई, 2018 को केंद्र को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर परिसीमन से जोड़कर इसे टालने की कोशिश की। जयराम रमेश ने कहा, "कांग्रेस का रुख महिला आरक्षण को लेकर अडिग और अपरिवर्तित रहा है। राहुल गांधी के लिखे पत्र के आठ साल बाद भी, केंद्र सरकार-परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करने के इच्छुक हैं और इसलिए वह इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है।”

जयपुर। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलना चाहिए और भाजपा उन्हें यह अधिकार देकर रहेगी। समय आने पर महिलाएं कांग्रेस को करारा जवाब देंगी। अग्रवाल ने विपक्ष को परिवारवादी बताते हुए कहा कि इनमें देश के प्रति कोई सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि ये पार्टियां केवल अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए एकजुट हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि असम और पुडुचेरी के चुनाव भाजपा जीत चुकी है, तमिलनाडु में मुकाबला बराबरी का है, जबकि पश्चिम बंगाल के पहले चरण में भाजपा बढ़त बना चुकी है और दूसरे चरण में भी जीत हासिल करेगी।

राजस्थान के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यहां महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, पन्ना धाय और अमृता देवी बिश्नोई जैसी महिलाओं ने समाज को दिशा दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें बाधाएं डालीं। भाजपा इसे अपना सैद्धांतिक विषय मानती है और हर हाल में महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महा गठबंधन नहीं तक ठगबंधन कम कर रहा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सरकार पर पाकिस्तान को उसकी नीतियों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस देश को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ‘दलाल’ बता रहे थे, उसी को दूसरी बार अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की मेजबानी का मौका मिल रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को एक बयान में इसे केंद्र के नेतृत्व वाली सरकार की विदेश नीति के लिए झटका बताया और कहा कि अब कूटनीतिक तथा रणनीतिक स्तर पर बदलाव की सख्त जरूरत है।

उन्होंने विदेश मंत्री पर भी निशाना साधा और कहा, “बहुत जानकार और हमेशा सलीके से पेश आने वाले विदेश मंत्री ने जिस देश को ‘दलाल’ बताया था, वही आज अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के दूसरे दौर की मेजबानी कर रहा है। बारह अप्रैल को पहले दौर की वार्ता पूरी होने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से छह अरब डॉलर का कर्ज लिया, ताकि संयुक्त अरब अमीरात के 3.5 अरब डॉलर के कर्ज को चुका सके और 1.43 अरब डॉलर के यूरोबॉन्ड की एक किश्त का भुगतान कर सके।”

जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और वह मित्र देशों की सहायता पर निर्भर है, इसके बावजूद वह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन जैसे सभी आतंकवादियों को शरण दी, अफगानिस्तान में ड्रग पुनर्वास केंद्रों पर बमबारी की और हाल में पहलगाम आतंकवादी हमले की साजिश रची। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति पाकिस्तान को अलग-थलग करने में विफल रही है, जबकि नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय भारत ने पाकिस्तान पर प्रभावी दबाव बनाया था।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भारत के लिए चिंता का विषय है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जा रहे हैं। उनके अनुसार, पाकिस्तान ने ट्रंप के परिवार और उनके करीबी नेटवर्क के साथ संबंध बनाने में भारत की तुलना में अधिक सफलता पायी है। उन्होंने कहा, “यह भी केंद्र सरकार की विदेश नीति के लिए बड़ा झटका है। भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति और तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए मौजूदा नेतृत्व सक्षम नहीं दिखता।”