नई दिल्ली। कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी जयराम रमेश ने मीडिया विभाग चेयरमेन पवन खेड़ा के घर मंगलवार दिल्ली पुलिस और असम पुलिस के पहुंचने पर असम सरकार पर जमकर हमला बोला। रमेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि एक जनहित के मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए पुलिस की पूरी फौज लगाना इस बात का प्रमाण है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा घबराए, परेशान और बौखलाए हुए हैं। उन्होंने इसे कानून की उचित प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने और डराने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो लोग डराने-धमकाने की राजनीति करते हैं, वही सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है।

रमेश ने यह भी दावा किया कि यह पूरी कार्रवाई इस बात का संकेत है कि असम के मुख्यमंत्री को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वह इस तरह के कदम उठा रहे हैं। गौरतलब है कि खेड़ा के द्वारा असम में किए गए प्रेस बातवीत और असम मुख्यमंत्री सरमा पर लगाए गए आरोपों के बाद असम पुलिस की एक टीम आज उनके घर पहुँची साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद रहे है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को ग्रेट निकोबार द्वीप में केंद्र की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना पर नये सिरे से चिंता जतायी। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए है कि इस परियोजना से आदिवासी समुदायों पर बुरा असर पड़ सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बयान में सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि विकास कार्य स्थानीय आदिवासी लोगों की पर्याप्त चिंता किए बिना आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर जमीनी स्तर की आवाजों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा, स्थानीय समुदायों की चिंताओं से बेखबर बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। रमेश ने सरकार के रुख में विसंगति की ओर भी इशारा किया।

उन्होंने कहा कि यहां एक मौलिक विरोधाभास है। केंद्र सरकार का दावा है कि ग्रेट निकोबार बुनियादी ढांचा परियोजना से जनजातियों को कोई परेशानी या विस्थापन नहीं होगा, तो फिर पुनर्वास योजना क्यों? स्पष्ट रूप से यह दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ग्रेट निकोबार बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसे क्षेत्र के लिए रणनीतिक और आर्थिक मजबूती के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, उसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा, टाउनशिप और बिजली बुनियादी ढांचे की योजना शामिल है। सरकार का तर्क है कि यह परियोजना शोंपेन और निकोबारी समुदायों सहित स्वदेशी जनजातियों के अधिकारों और आवासों की रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण विकास लायेगी।

विपक्षी दलों और कई कार्यकर्ताओं ने हालांकि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और कमजोर जनजातीय समूहों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर बार-बार परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अधिक पारदर्शिता, व्यापक परामर्श और सख्त सुरक्षा उपायों की मांग की है। वहीं सरकार ने दावा किया है कि सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गयी है और न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गये हैं। अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के पास ग्रेट निकोबार द्वीप की स्थिति को देखते हुए परियोजना के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया है। कांग्रेस नेता की इस ताजा टिप्पणी ने विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और जनजातीय अधिकारों से जुड़ी इस राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर में दुष्कर्म पीड़ित युवती के साथ न्याय नहीं होने तथा परिजनों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से पीड़िता को न्याय और परिवार जनों को सुरक्षा देकर दोषियों को तत्काल सजा देने की मांग की है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेद्र पाल गौतम ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा शासित राजस्थान में 15 साल की दलित बच्ची के साथ 2024 में तीन दबंग युवकों ने दुष्कर्म किया। बच्ची के गर्भवती होने पर उसे दिल्ली लाया गत और फिर अजमेर जाकर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता के बयान न्यायधीश के सामने दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन 8 महीने तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में एक गिरफ्तारी हुई और उनमे 2 को छोड़ दिया गया, जबकि न्यायाधीश के सामने तीनों लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का बयान दिया गया था।

उन्होंने बताया कि दबंगों ने परिवार पर मामला वापस लेने का दबाव डाला, नहीं माने तो कुल्हाड़ियों से उन पर हमला किया गया। परिजनों को घायल किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से शिकायत होने पर भी उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई, उल्टे पुलिस अधिकारियों ने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। गौतम ने आरोप लगाया कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं। उनका कहना था कि पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैंख, वह चिंताजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे है, जबकि दूसरे नम्बर पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर राजस्थान है और फिर बिहार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कमाल की बात यह है कि अजमेर पुलिस दलित युवती के साथ दुष्कर्म करने वालों को छोड़ देती है। बलात्कारी उनके परिवार के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उनकी फसलों को भी काट कर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल दूसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच 16 अप्रैल से महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन पर चर्चा के लिए संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने विपक्ष को नजरअंदाज किया है और मनमानी की है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की इच्छा जताई थी।

उन्होंने कहा कि खड़गे ने 15 मिनट के भीतर ही पत्र का जवाब देते हुए सुझाव दिया कि अलग-अलग चर्चा करने के बजाय सभी विपक्षी दलों को एक साथ आमंत्रित कर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करना चाहती है, तो इस पर सभी दलों की सहमति आवश्यक है और इसके लिए सर्वदलीय बैठक सबसे उपयुक्त मंच होगा। कांग्रेस नेता के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक के पक्ष में थे। गत 24 मार्च को विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से सुझाव दिया कि 29 अप्रैल के बाद बैठक बुलाई जाए, ताकि तब तक सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएं। इसके बावजूद सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए विशेष सत्र बुलाया है, जिससे संकेत मिलता है कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के साथ-साथ परिसीमन का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में 30 महीनों के भीतर संशोधन लाने की बात कही गई थी और अब विशेष सत्र में इसी दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। यादव ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में बढ़ते अपराध, नशे का कारोबार और महिलाओं के खिलाफ घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और ट्रिपल इंजन सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस नेता ने नए उपराज्यपाल से सक्रिय भूमिका निभाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी अपील की है कि वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित के साथ बैठक कर स्थिति पर नियंत्रण के उपाय करें।

यादव ने दावा किया कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच करीब 800 लोग लापता हुए, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। हाईकोर्ट द्वारा चिंता जताने के बावजूद पुलिस प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने हाल के हत्या और लूट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जनता डर के माहौल में जी रही है। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार सुरक्षा के दावों के बावजूद धरातल पर पूरी तरह असफल साबित हुई है।

जयपुर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी देश या राज्य किसी सामरिक या आपदा जैसी स्थिति से गुजरता है, तो प्रधानमंत्री स्तर पर सर्वदलीय बैठक कर सभी का सहयोग लिया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सहयोग की अपील की। राठौड़ ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर नेता सरकार के साथ होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर “टुकड़ों में बंटी कांग्रेस” सड़कों पर उतरकर विरोध करती है।

उन्होंने वर्ष 2020 की महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भाजपा ने कांग्रेस सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने आपदा के समय भी भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राठौड़ ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आज मंत्रियों के पुत्रों को राजनीति से दूर रखने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन खुद “पुत्र मोह” में उन्होंने कई निर्णय लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के दौरान राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में कांग्रेस नेताओं को दर किनार कर नियुक्तियां की गईं और चुनाव लड़वाए गए, साथ ही कई भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए। भाजपा नेता ने कहा कि भजनलाल सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

देवरिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया (यूएनआई)के दिल्ली दफ्तर को बिना पूर्व नोटिस दिये बगैर खाली कराना और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश प्रताप सिंह ने शनिवार को यहां यूनीवार्ता से कहा, शुक्रवार शाम एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के दिल्ली परिसर को दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ पत्रकारों कर्मचारियों पर बल प्रयोग करके खाली कराने का समाचार सुनकर हैरान हूं। 

देश की सर्वश्रेष्ठ संवाद समिति के दफ्तर को बिना नोटिस दिये अचानक भारी पुलिस फोर्स के साथ खाली कराना लोकतंत्र की हत्या है। यूएनआई न्यूज रूम से पत्रकारों को जबरिया बाहर करना अराजकता की श्रेणी हो सकती है। गौरतलब है कि, पिछले कई दशकों से संसद मार्ग के पास 9 रफी मार्ग पर स्थित परिसर से यूएनआई का संचालन हो रहा था। 

दिल्ली उच्च न्यायालय में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आवंटन रद्द होने के बाद लंबित याचिका पर शुक्रवार को फैसला आने के बाद कुछ घंटों बाद आनन फानन में कुछ सरकारी अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 300 जवानों एवं अफसरों और कुछ वकीलों के साथ परिसर में घुस आये और वहां कार्यरत पत्रकारों एवं अन्य कर्मचारियों से तुरंत न्यूजरूम खाली कर परिसर से बाहर जाने का दबाव डालने लगे जबकि उस समय खबरें प्रेषित करने का काम सबसे ज्यादा था।

बीदर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक के दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट विधानसभा क्षेत्रों के आगामी उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन का विश्वास जताया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये हैं, बागलकोट से पूर्व विधायक वीरण्णा चरंतीमठ और दावणगेरे दक्षिण से श्रीनिवास दस्करियप्पा को मैदान में उतारा गया है। येदियुरप्पा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि ‘विकास की कमी’ और उसकी ‘किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों’ ने मतदाताओं के बीच व्यापक असंतोष पैदा किया है। 

उन्होंने दावा किया कि बढ़ती कीमतों, कृषि संकट और बुनियादी ढांचे की उपेक्षा जैसे मुद्दों ने जनता के असंतोष को और तेज कर दिया है, जैसा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मिली हालिया प्रतिक्रिया से पता चलता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जनता में कांग्रेस शासन के प्रति विरोध की व्यापक लहर है। भाजपा नेता ने कहा कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की लामबंदी ने गति पकड़ ली है और वे इन उपचुनावों को प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, केंद्रित अभियान, बूथ स्तर के प्रबंधन और किसानों और कमजोर वर्गों तक पहुंच को प्राथमिकता दी जा रही है।

येदियुरप्पा ने गठबंधन की एकजुटता के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि उन्होंने दिन में केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी से बात की थी, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। कुमारस्वामी ने पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण महीने की दो तारीख के बाद आगे की चर्चा के लिए समय देने का आश्वासन दिया है।

कलह की अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी के भीतर या भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) के बीच 'कोई भ्रम नहीं है' और दोनों दल अपने चुनावी दृष्टिकोण में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा मतभेद दिखाने की कोशिशों का गठबंधन की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपचुनावों को एक चुनौती के रूप में लिया है और जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं।

जयपुर। उड़ीसा में संगठन सृजन अभियान के तहत बने जिलाध्यक्षों के राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अभियान में नियुक्त पदाधिकारियों पर शक गहराने लगा है। राजस्थान में भी बनाए गए 50 जिलाध्यक्षों की कार्यशैली पर अब नजर रखने की कवायद की जा रही है। एप के जरिए जिलाध्यक्षों की सक्रियता पर निगरानी रखी जा रही है। दरअसल, राहुल गांधी ने पार्टी के थिंक टैंक की सलाह पर यह मॉडल लागू किया था, जिसके तहत दूसरे राज्यों के पर्यवेक्षक तैनात करके तीन-तीन नामों के पैनल बनवाए गए। उससे पहले बड़े नेताओं की सिफारिश पर ही जिला अध्यक्ष बनाने का पार्टी में रिवाज था। ऐसे में स्थापित और दिग्गजों को नई प्रक्रिया हजम होती नजर नहीं आ रही। 

अभियान में बने अधिकांश जिलाध्यक्षों को वरिष्ठ नेताओं से किसी तरह का सहयोग न के बराबर मिल रहा है। कार्यकारिणी घोषित करने में भी स्थानीय विधायकों,सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को अपने नामों को एडजस्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि नए फॉर्मूले में चयन प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी के पास भी फीडबैक माध्यम से कई तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह अभियान के पक्ष में हैं,क्योंकि अभियान के तहत जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाने के लिए संगठन सृजन मॉडल अपनाया गया था। 

इसके पीछे मकसद था दिग्गजों की सिफारिश के बिना जिला कप्तानों की नियुक्ति हो और उन्हें टिकट वितरण जैसी सियासी ताकत भी दी जाए, लेकिन अब उड़ीसा घटना के बाद फॉर्मूले पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। वैचारिक प्रतिबद्धता से हटने पर हटाए जाएंगे जिलाध्यक्ष: नए जिलाध्यक्षों का वैचारिक प्रतिबद्धता सहित कईं मापदंडों पर चयन हुआ था। अभियान के तहत कईं लो प्रोफाइल चेहरों को जिलाध्यक्ष बनाया गया,लेकिन अधिकांश जिला अध्यक्षों की दिग्गज नेताओं से पटरी नहीं बैठ रही। वहीं, कईं जिला अध्यक्ष अब भी पार्टी के निर्देशों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अब सभी जिलाध्यक्षों की एप के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और वैचारिक प्रतिबद्धता से हटने पर उन्हें हटाकर नई नियुक्तियां की जाएंगी। 

पुडुचेरी। पुडुचेरी में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। दोनों पार्टियां अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पार्टी को कुल 30 सीटों में से कम से कम 17 पर चुनाव लड़ना चाहिए। उसका बाकी 13 सीटें द्रमुक और अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ने का प्रस्ताव है। द्रमुक 2021 के चुनावों में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन और हालिया राजनीतिक समीकरणों के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर रही है। द्रमुक की एक टीम राज्य संयोजक आर. शिवा के नेतृत्व में बातचीत के लिए चेन्नई रवाना हो गई है।

कुछ नामांकन पत्र दाखिल हुए: सीट बंटवारा फाइनल न होने के बावजूद, बुधवार को द्रमुक उम्मीदवार अनिबल केनेडी, संपत और डॉ. नीतीश के साथ-साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक अनंत रमन ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक आधिकारिक पार्टी फॉर्म (ए और बी) जमा नहीं किए हैं। अगर द्रमुक कांग्रेस को 17 सीटें देने पर सहमत हो जाती है, तो गठबंधन फौरन ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है। समझौता न होने की स्थिति में दोनों दल अकेले चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर, सत्ताधारी  एनडीए ने अपना फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसके तहत सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस (एआईएनआरसी) 16 और भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां भाजपा, वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस ने तेजी दिखाते हुए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, वहीं कांग्रेस अब तक असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। चुनावी बिगुल बजने के तीन दिन बाद भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा न होना पार्टी की आंतरिक कमजोरी और रणनीतिक भ्रम को उजागर करता है। प्रदेश नेतृत्व, खासकर शुभंकर सरकार, पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि संगठनात्मक ढांचा कमजोर है और कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी साफ दिख रही है।

पिछले चुनाव में वाममोर्चा और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन के बावजूद खाता न खुलना भी पार्टी के आत्मविश्वास पर असर डाल चुका है। इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान को सामने लाता है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन की वकालत की। सिंघवी का यह भी कहना कि सही आंकड़े पर गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है, इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर रणनीति को लेकर एकमत नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की देरी के पीछे तीन बड़े कारण हैं-पहला, गठबंधन बनाम अकेले लड़ने की दुविधा; दूसरा, मजबूत और जीताऊ उम्मीदवारों की कमी और तीसरा, केंद्रीय नेतृत्व का अंतिम निर्णय लेने में विलंब। इसके अलावा, बंगाल में पार्टी का सीमित जनाधार और संसाधनों की कमी भी निर्णय प्रक्रिया को धीमा कर रही है।

बंगाल की राजनीति में बहरमपुर के राबिनहुड कहे जाने वाले अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर राज्य की सियासत में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस उन्हें बहरमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। 1996 में विधायक रहने के बाद अधीर ने 1999 से 2024 तक लगातार लोकसभा में बहरमपुर का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, 2024 में तृणमूल उम्मीदवार यूसुफ पठान से हार के बाद अब पार्टी उन्हें राज्य की राजनीति में उतारने की रणनीति बना रही है। यदि अधीर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो बहरमपुर सीट पर भाजपा, तृणमूल और कांग्रेस के बीच हाई-प्रोफाइल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो इस चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला बन सकता है।

नई दिल्ली। ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया के साथ ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी प्रमुखों ने श्री गांधी से मुलाकात की। आदिवासी प्रमुखों ने प्रस्तावित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह उनके जीवन-यापन के तरीके और द्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना की मंजूरी के दौरान उनकी सहमति भी उचित तरीके से नहीं ली गई। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए उनकी चिंताओं को उठाएगी। उल्लेखनीय है कि, कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सुनियोजित दुस्साहस बताते हुए इसका विरोध जताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह परियोजना स्थानीय शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अस्तित्व को खत्म कर देगी, एक अखबार में लिखे लेख के जरिए सोनिया गांधी ने इसे आदिवासी अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार दिया था।