जयपुर। निजी अस्पतालों की चल रही हड़ताल का असर अब आम मरीजों पर साफ दिखाई देने लगा है। विभिन्न निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और प्रबंधन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक रूप से सेवाएं सीमित कर दी हैं, जिसके कारण ओपीडी, जांच और सामान्य इलाज की सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

हालांकि, आपातकालीन सेवाएं कुछ अस्पतालों में जारी रखी गई हैं, लेकिन नियमित मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते शहर के कई बड़े निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। दूर-दराज से इलाज के लिए आए लोगों को बिना उपचार वापस लौटना पड़ा। मरीजों और उनके परिजनों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। वहीं, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावित हो सकती हैं।

वहीं, निजी अस्पतालों की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। शहर के कांवटिया, एसएमएस, गणगौरी, जयपुरिया सहित अनय सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी दोनों का प्रतिशत बढ़ गया है। वहीं, शाम को चिकित्सक संगठनों की रैली भी प्रस्तावित है। रैली के बाद आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया जाएगा। 

जयपुर। शहर में निजी अस्पतालों और निजी चिकित्सकों की हड़ताल शुरू होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर दिखाई देने लगा है। हड़ताल का ऐलान डॉ. सोनदेव बंसल के साथ हाईकोर्ट परिसर में हुई अभद्रता तथा आरजीएचएस योजना में कथित अनियमितताओं के विरोध में किया गया है। हड़ताल के चलते शहर के अधिकांश निजी अस्पतालों में ओपीडी, इमरजेंसी ipd सेवाएं प्रभावित रहीं। हालांकि, कुछ अस्पतालों में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सामान्य मरीजों, बुजुर्गों और दूर-दराज से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीज इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन सेवाएं बंद मिलने से उन्हें वापस लौटना पड़ा। निजी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित होने के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव अचानक बढ़ गया है।

एसएमएस अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी वार्डों में सुबह से लंबी कतारें देखने को मिलीं। डॉक्टरों और स्टाफ पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही जा रही है।

जयपुर । RGHS में कैशलेस इलाज ठप, लाखों कर्मचारी-पेंशनभोगी संकट में -कर्मचारी महासंघ ने 7 दिन में भुगतान की मांग की, आंदोलन की चेतावनी राजस्थान में RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के तहत कैशलेस इलाज की व्यवस्था ठप होने से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। निजी अस्पतालों द्वारा कैशलेस OPD, IPD और दवा सेवाएं बंद किए जाने से मरीजों को मजबूरन जेब से खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है।

कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के करीब 700 निजी अस्पतालों ने पिछले 8-9 महीनों से लंबित भुगतान के कारण सेवाएं बंद कर दी हैं। अस्पतालों का करोड़ों रुपये बकाया होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अब मार्च-अप्रैल 2026 में विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत यह है कि RGHS कार्डधारक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कैशलेस सुविधा बंद होने से OPD, IPD और दवाओं का पूरा खर्च मरीजों को खुद उठाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

महासंघ के अनुसार, हाल ही में एक चिकित्सक की गिरफ्तारी के विरोध में भी कई अस्पतालों ने सेवाएं रोक दी हैं, जिससे हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। डॉक्टरों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बनी हुई है। कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) ने सरकार से मांग की है कि निजी अस्पतालों का समस्त बकाया भुगतान 7 दिनों के भीतर किया जाए। साथ ही RGHS पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर कर व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। डॉक्टरों के साथ संवाद स्थापित कर गतिरोध समाप्

जयपुर। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेजीडेंट डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का जहां देशभर में विरोध हो रहा है वहीं राजस्थान में भी रेजीडेंट डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। विरोध में रेजीडेंट चिकित्सकों ने शुक्रवार को जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में पहले ओपीडी में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। जयपुर एसोसिएशन आफ रेजीडेंट डॉक्टर्स के बैनर तले एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अल्बर्ट हॉल तक रैली निकाली गई। वहीं अब रेजीडेंट्स के समर्थन में निजी अस्पताल संचालक भी आ गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान शाखा के आह्वान पर शनिवार को प्रदेश के सभी निजी अस्पताल भी रेजीडेंट्स के समर्थन में बंद रहेंगे। इस दौरान निजी अस्पतालों में आईपीडी, ओपीडी सहित इमरजेंसी सेवाएं भी शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक के लिए बंद रहेगी। आईएमए राजस्थान शाखा के अध्यक्ष डॉ. रजनीश शर्मा और जेएमए के सचिव डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शनिवार को रेजीडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल से एक महा रैली भी निकालेंगे।। वहीं सीनियर रेजीडेंट चिकित्सकों ने भी अब समर्थन में कार्य बहिष्कार कर दिया है। मेडिकल टीचर्स ने भी दो घंटे कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों में मरीज अब सीनियर डॉक्टर्स के भरोसे है।

सेवारत चिकित्सक भी रहेंगे हड़ताल पर
राजस्थान में सेवारत चिकित्सक संघ ने भी इस घटना का विरोध किया है। बीते दो दिन से सेवारत चिकित्सक संघ काली पट्टी बांधकर इस घटना का विरोध कर रहा हैं। शुक्रवार को एक घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया गया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी ने बताया कि शनिवार को सेवारत चिकित्सक ओपीडी का बहिष्कार करेंगे।

मरीजों को छोड़ा भगवान भरोसे
रेजीडेंट डॉक्टर्स और निजी अस्पतालों की हड़ताल के कारण बीते चार पांच दिनों से मरीजों को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। पहले सरकारी अस्पतालों में रेजीडेंट के हड़ताल के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आपरेशन टल रहे थे, मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, ऐसे में मरीज निजी अस्पतालों की ओर जाने को मजबूर हैं वहीं अब निजी अस्पतालों में भी हड़ताल से मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। मरीज अब भगवान भरोसे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

बीदासर। कस्बे मे बुधवार की देर शाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा के नेतृत्व मे गठित दल ने राजकीय बांठिया माध्यमिक विद्यालय के सामने चल रहे एक निजी हॉस्पीटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद निजी अस्पताल मे मिली अनियमिताओं के खिलाफ बीदासर पुलिस थाना में सीएमएचओ मनोज शर्मा की ओर से देर रात्रि में अस्पताल के संस्थान प्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। है। सीएमएचओ मनोज शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लैब संचालित मिली जो क्लिनिकल स्टेबलिस्टमेन्ट एक्ट 2010 के अन्तर्गत पंजीकृत नही मिली जिसके चलते लैब को सीज कर दिया गया साथ ही गर्भवती महिलाओं के प्रसव करवाने के उपकरण व दवाइयां भी सीज किए।

निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ के साथ गठित टीम मे औषधी नियंत्रण अधिकारी मनोज कुमार गढ़वाल, बीसीएमएचओ डॉ. ओमप्रकाश धानिया, पीसीपीएनडीटी समन्वयक चूरू राजकुमार, जिला आशा समन्वयक फरजाना साथ थे।संस्थान प्रतिनिधि के विरुद्ध कराया मामला दर्ज पुलिस थाना में बुधवार की देर रात सीएमएचओ मनोज शर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम के सदस्यों द्वारा जीवन रक्षा हॉस्पीटल का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्थान प्रतिनिधि ऋषिकेश कडवासरा द्वारा हॉस्पीटल का संचालन करना पाया गया तथा मौके पर फर्द बनाई गई।

मौके पर ऋषिकेश कड़वासरा द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा अभ्यास करने के लिए आवश्यक कोई प्रमाण पत्र डिग्री प्रस्तुत नही की गई। उक्त संस्थान मे आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा अभ्यास करने के लिये आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन नहीं पाए गए। इस प्रकार भोलीभाली ग्रामीण जनता के साथ गुमराह कर आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा अभ्यास कर रहा है। जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420 के तहत दण्डनीय अपराध है। पुलिस ने सीएमएचओ की रिपोर्ट पर संस्थान के प्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस दौरान सीएमएचओ शर्मा ने एक अन्य सूचना पर प्राइवेट क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। शर्मा ने बताया कि क्लिनिक की जैसी सूचना मिली थी वो निरीक्षण के दौरान नहीं मिली। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संस्था हो या झोला छाप नीम हकीम हो उनके खिलाफ भविष्य मे ऐसी कार्यवाही लगातार की जाएगी। किसी भी सुरत में आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रात्रि मे सीएचसी बीदासर तथा मणोत डिस्पेंसरी का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओटी में सफाई व्यवस्था को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि ठेकेदार को सफाई को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा तथा सुधार नहीं होने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस मौके पर सीएमएचओ ने सीएचसी प्रभारी डॉ. धर्मवीर स्वामी को निर्देश दिये कि रात्रि मे भी रोगियों की जो सुविधा मिलने चाहिये वो मिलनी चाहिये। इस दौरान बीसीएमएचओ सुजानगढ डॉ. औमप्रकाश धानिया भी उनके साथ थे।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों (अस्पतालों) के लिए वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, निजी अस्पतालों में कोविशील्ड सबसे सस्ती दरों पर मिलेगी। सरकार ने इसकी कीमत 780 रुपए तय की है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है, जो निजी अस्पतालों में 1410 रुपए में दी जाएगी। स्पूतनिक-वी की कीमत 1145 रुपए होगी। सरकार ने वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनियों की कीमतों के बाद इसमें 5 फीसदी जीएसटी के अलावा 150 रुपए सर्विस चार्ज भी जोड़ा है।

ज्यादा कीमत वसूली तो होगी कार्रवाई
इसके साथ ही केंद्र सरकार स्टेट बॉडी के साथ मिलकर रेट की हर रोज निगरानी करेगी। ज्यादा कीमत वसूलने पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स या निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि 150 रुपए सर्विस चार्ज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल न लें।

कीमतें इस तरह तय
वैक्सीन         कंपनी रेट    जीएसटी    सर्विस चार्ज      कुल कीमत
कोविशील्ड         600           30            150            780 रुपए
कोवैक्सीन        1200          60             150          1410 रुपए
स्पूतनिक-वी      947           47             150          1145 रुपए

कोविशील्ड की 25 करोड़ और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक का ऑर्डर
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि निजी क्षेत्रों (अस्पतालों) के लिए टीकों की कीमत वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तय की जाएगी। राज्य निजी क्षेत्र की कुल मांग करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे देखेंगे कि उसके पास सुविधाओं का कितना नेटवर्क है और उसे कितनी खुराक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और कोवैक्सिन की 19 करोड़ खुराक खरीदने का आदेश दिया है। सरकार ने बायोलॉजिकल ई टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगा। डॉ वीके पॉल से जब पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीकाकरण के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की की चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत सरकार 1 मई से विकेन्द्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी। ऐसे फैसले विश्लेषण और परामर्श के आधार पर समय की अवधि में लिए जाते हैं।

अगली लहर में बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण का सबूत नहीं
एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत का या विश्व का डेटा देखें तो अब तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया, जिसमें दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा गंभीर संक्रमण है। बच्चों में अभी हल्का संक्रमण रहा है। अभी कोई सबूत नहीं है कि अगर कोविड की अगली लहर आएगी तो बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण होगा।

गंभीर बीमारियों के कारण नहीं घट रहा मौतों का अनुपात
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के नए संक्रमित मामलों में लगातार कमी आने के बावजूद उसी अनुपात में मरीजों की मौत में कमी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इनमें से करीब 70 फीसदी मरीज ऐसे हैं। जिनको कोविड-19 संक्रमण होने से पहले ही अन्य बीमारियां भी थीं। जैसे- कैंसर, डाइबीटिज या शुगर, टीबी, टायफाइड, निमोनिया, किडनी, बीपी एवं हृदयरोग आदि। इसी कारण मौतों का आंकड़ा नए संक्रमित मामलों में कमी आने के बावजूद उसी अनुपात में कम नहीं दिखता है। वैसे भी अब वही मरीज भर्ती हो रहे हैं। जिनकी हालत गंभीर है। और इनको अन्य गंभीर किस्म की असाध्य बीमारी होने के कारण मौतें का यह आंकड़ा उतना कम नहीं हो रहा। जितना अपेक्षा की जा रही है।