नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को सीयूईटी(यूजी) 2026 परीक्षा के दौरान विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी की खबरों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिल्ली, नोएडा, अंबाला, वाराणसी, बेंगलुरु, कानपुर समेत कई शहरों के परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा शुरू होने में देरी की खबरें सामने आई हैं।

उन्होंने सवाल किया कि यदि कुछ छात्रों को सुबह 9:30 बजे प्रश्नपत्र उपलब्ध हो गया और अन्य छात्रों को वही प्रश्नपत्र 11:30 बजे मिला, तो क्या इसे परीक्षा सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं माना जाएगा? आप नेता और दिल्ली विधान सभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने एक वीडिया साझा करते हुए एक्स पर कहा "वाराणसी से सीयूईटी परीक्षा केंद्र के दृश्य। छात्रों को बताया जा रहा है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है।" गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने स्वीकार किया था कि परीक्षा संचालन से जुड़ी कंपनी टीसीएस (टीसीएस) के स्तर पर आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ केंद्रों पर सीयूईटी(यूजी) 2026 परीक्षा शुरू होने में देरी हुई। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि समस्या का समाधान कर लिया गया है और प्रभावित अभ्यर्थियों को पूरा परीक्षा समय दिया जा रहा है ताकि किसी को नुकसान न हो।

जयपुर।बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओ ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सोमवार से विद्युत भवन परिसर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। इसमें तीनों विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं।इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन से लेकर सप्लाई तक प्रभावित होने की आशंका बन गई है। अभियंताओं की ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स प्रबंधन से रविवार को वार्ता भी हुई, लेकिन किसी तरह का सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सका।

इसके बाद पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी की। इसमें बताया गया कि उन्हें मजबूरन महापड़ाव करना पड़ रहा है। ऐसे में विद्युत उत्पादन और सप्लाई में व्यवधान होता है तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा।बिजली कंपनियों में 5192 कनिष्ठ अभियंता हैं। एसोसिएशन ने दावा किया है कि महापड़ाव में अधिकतर कनिष्ठ अभियंता शामिल होंगे और जो जयपुर नहीं आ पाएंगे वे अपने कार्यस्थल पर ही कार्य बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियो के अनुसार राजनीतिक दलों ने वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था। यहां तक कि तत्कालीन और मौजूदा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से भी आश्वासन मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। वही विभाग के आलाधिकारियों और मंत्री से आज भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की वार्ता हो सकती है।