नई दिल्ली। कांग्रेस ने सेना के जवानों के लिए एक रैंक एक पेंशन देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को एक और जुमला बताते हुए बुधवार को कहा कि पूर्व सैनिकों की पेंशन योजना को गलत तरीके से क्रियान्वित कर उनके साथ धोखा किया गया है।

कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित रॉय चौधरी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्व सैनिकों को एक पद एक पेंशन की सुविधा देने की मोदी ने घोषणा की थी लेकिन उसकी क्रियान्वयन में गड़बड़ी की गई है। पूर्व सैनिकों को इस पेंशन योजना के तहत जो फायदा होना था सरकार की गड़बड़ी के कारण उन्हें नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि 15 लाख सैनिक सेना और नौसेना में है जिसमें से हर साल 75 हजार के करीब सेवानिवृत्त होते हैं। सैनिक की सेवानिवृत्त 35 से 42 या 44 साल तक की उम्र में होती है इसके तहत उसे पूर्व सैनिक कोटेशन नौकरी मिल सकती थी लेकिन सात लाख से ज्यादा पद खाली है जिसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। 

कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ इस संदर्भ में पहले बात हुई थी कि सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा रोजगार पूर्व सैनिक को दिया जाना चाहिए।  संयुक्त प्रगतिशील गंठबंध सरकार ने इस संदर्भ में 10 प्रतिशत पद देने की घोषणा की थी लेकिन पिछले 10 साल के दौरान इस मद में कोई भर्ती नहीं हुई है और किसी पद पर किसी भी पूर्व सैनिक को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी नहीं मिली है।

कर्नल चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा अग्निपथ योजना के तहत देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है इसलिए इस योजनाओं को आज ही वापस लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसके खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन शुरू किया जायेगा और सरकार को मजबूर होकर के अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा।

टोडारायसिंह। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के नाम छलावा कर अग्निपथ योजना लागू की है जो युवाओं के भविष्य के साथ छलावा है। जबकि देश की सेनाओं में प्रदेश से बडी संख्या में युवा रोजगार के लिए भर्ती होते है।

ऐसी भर्तियों में युवाओं रोजगार में अवसर मिलते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर गांवों,  किसानों, मजदूरों के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड करने का काम किया है। देश व प्रदेश के युवाओं विरोध में हमारे साथ आएं और विरोध करें, ताकि स्थाई रोजगार मिले और बच्चे परिवार सहित अपना भविष्य सुरक्षित रख सके। यह सम्बोधन पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक मंगलवार को टोडारायसिंह पंचायत समिति क्षेत्र की टोंक विधायक में आने वाली पंचायत छाण बास सूरिया में गांव छाण बास सूरिया से अमीनपुरा के बीच बनास नदी पर 25 करोड़ से बनने वाले वेंटेड काजवे का शिलान्यास कार्यक्रम में किया। मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने करीब 42 करोड़ 22 लाख रुपए से लागत ने बनने वाले विकास कार्याे के लोकार्पण व शिलान्यास किए है।

उन्होंने कहा कि छाण बास सूरिया व अमीनपुरा के बीच बनने वाले काजवे से किसानों व आमजन को राहत मिल सकेगी। प्रदेश सरकार सम्पूर्ण योजना तैयार कर ही उसको लागू करती है। ऐसी योजना या विकास कार्य जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले को शामिल किया जाता है। इस काजवे से बनास नदी पानी रूकेगा और आस पास के खेतों, कुओं व अन्य जल स्त्रोतों में पानी आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण योजना बनाकर गांवों में लागू की जाए तो किसानों व गरीबों को इसका लाभ जरूर मिलता है। टोंंक विधायक पायलट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूल भूत सुविधाएं बढ़कर मिले तो बच्चों का भविष्य निखरता है और उ च अध्ययन के लिए तैयार हो पाते है, वहीं चिकित्सा सुविधाएं समय पर मिल जाए तो आमजन स्वस्थ निरोगी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज देश में मंहगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल-डीजल, सिलेण्डर सहित अन्य खाद्य सामग्री के दाम आसमान, लेकिन केंद्र सरकार मंहगाई पर ध्यान नहीं देकर अन्य मुद्दों पर ध्यान भटका रही है। जाति वाद के नाम पर देश के युवाओं को भटका रही है।  पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना में चार साल बाद युवा को सेना से बाहर कर दिया जाएगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी तथा उसके परिवार व बच्चों की परवरिश नहीं हो पाएगी। जो देश का पेट पालन रहे है उन किसानों को एमएसपी नहीं दी जा रही है, केंद्र सरकार ने रा यों सरकार को बोनस नहीं देने के लिए कहा है, केंद्र सरकार ने तीन काले कानून लागू किए जिन्हें वापस लेना पडा। जिस प्रकार किसान आंदोलन हुआ वैसे ही एमएसपी के लिए आंदोलन करना पडेगा, अग्निपथ योजना का विरोध करना पडेगा। देश में ऐेसे नेता है जो लचीले, भावनात्मक, जुमालादार भाषण देकर वोट बंटोर कर सत्ता हासिंल कर लेते है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं करते है, वे सिर्फ सत्ता हांंसिल करने के लिए ऐसे भाषण देते है। इन लोगों की विकास की कोई सोच नहीं रहती है। इस दौरान सीआरआईएफ योजना में झिराना से टोडारायसिंह मार्ग पर हमीरपुर से लाम्बाकलां तक 10 किमी सड़क का चौडाईकरण व सुदृढीकरण कार्य, खरेडा से छाण तक मोडल्या सड़क कार्य, रतवाई से बावडी वाया गोपालपुरा सड़क कार्य सहित 12 कार्य का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर कांग्रेस संगठन प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह खेडी, सउद सईदी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गाता, इरशाद, दिनेश चौरसिया, हंसराज गाता, रामसिंह मुकुल, सरपंच प्रतिनिधी आरडी गुर्जर, सुनील बंसल, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष रामदयाल सुवालका, ब्लॉक अध्यक्ष रामप्रसाद साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जहूर भाई, पार्षद एडवोकेट नवाब अली राठौड, पार्षद सदाम हुसैन, नेता प्रतिपक्ष लवकुश वर्मा, डीआर घीसी गुर्जर, भरतराज चौधरी, सीआर प्रतिनिधी पोखर गुर्जर सहित बडी संख्या में महिला व पुरूष उपस्थित थे। इसके बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री बाहेडा में बिजली गिरने से दो बहिनों की मौत पर सांत्वना देकर परिजनों को ढांढस बंधवा तथा सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता का आश्वासन दिया।

जयपुर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। एआईसीसी के आव्हान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उपस्थित नेताओं ने पीएम मोदी के पुतले भी जलाए। विधायक और विधायक प्रत्याशियों की उपस्थिति में विधानसभा वार प्रदर्शन हुए। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विरोध प्रदर्शन हुए। मंत्रियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ पहुंच कर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदेश भर में प्रदर्शन के दौरान डोटासरा और अन्य नेताओं ने अग्नीपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह योजना देश के युवाओं के बिल्कुल भी हित में नहीं है और युवाओं के सपनों के साथ सरासर धोखा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का पूरे देश में विरोध हो रहा है। कांग्रेस युवाओं के हित में इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी। केंद्र सरकार मैं युवाओं के लिए यह स्पष्ट नहीं किया कि 4 साल अग्निवीर रहने के बाद उनके भविष्य का क्या होगा। भारतीय सेना का देश दुनिया में बड़ा नाम है। उस नाम की छवि खराब करने के लिए केंद्र सरकार ने यह गलत कदम उठाया है।

जयपुर। अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा और राज्यसभा सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पार्टी मुख्यालय ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की।

पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। योजना ना तो देश के हित में है ना युवाओं के हित में है। केंद्र सरकार को अहंकार छोडकर युवाओं के भी मन की बात सुननी चाहिए। कृषि कानून के  मामले में केंद्र सरकार के अपने फैसले को वापस लिया, लेकिन तब तक 700 किसानों की मौत हो चुकी थी। अग्निपथ योजना को लेकर न संसद में बहस की गई  न ही एक्सपर्ट से बात की गई। सेना के कई रिटायर्ड  अधिकारी भी इस योजना का विरोध कर रहे है। इस योजना के चलते सेना के जवानों में  कमी आएगी। हुड्डा ने कहा कि अगर सैनिक अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा, तो फिर वो देश की सुरक्षा किस मन से करेगा। सेना में एक साल की ट्रैनिंग दी जाती है, लेकिन अब 6 माह की ट्रेनिंग जाएगी, इससे भी सेना कमजोर होगी। जिस सेना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना माना जाता था उसके साथ अब छेडख़ानी हो रही है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए है कि आखिर सेना में क्या कमी है? केंद्र सरकार के विभागों में करीब 25 लाख पद खाली हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आज भी अन्य विभागों की नोकरी में प्राथमिकता दी जाती है, अगर अब चार साल के बाद जो युवा रिटायर होगा उसे क्या सरकार रोजगार देगी।

सेना पर नहीं करे राजनीति:
भाजपा हर विषय पर राजनीति करती है, लेकिन सेना के नाम पर राजनीति नही होनी चाहिए। महगांई और बेरोजगारी जैसे बड़े  मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा इन तरह की चीजों को लेकर आती है। अग्निपथ के विरोध में कल सोमवार को देशव्यापी आंदोलन होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में सुबह10 बजे से धरने प्रदर्शन होंगे।

सिर्फ पेंशन रोकने के लिए लाए योजना:
देश की सेना में अगर रिफॉर्म करने की बात हो , सेना को मजबूत करने की बात हो, इससे कांग्रेस को कोई आपत्ति नही है, लेकिन इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये सिर्फ सैनिकों की पेंशन रोकने के लिए यह योजना लायी गयी है। देश के रक्षा बजट में भारी कटौती की गई है। वो भी ऐसे समय मे जब चीन और पाकिस्तान एक साथ हो। ऑपरेशन लोटस को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी को राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी थी महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन मजबूत है।

रक्षा सेवाएं राष्ट्रीय सुरक्षा की अंतिम ठिकाना हैं और किसी को भी सेना प्रमुखों की दृष्टि और योजना पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर्विसेज ने अब तक नई योजना के सभी आयामों पर विचार-विमर्श किया होगा, जिसमें प्रशिक्षण पैटर्न और परिचालन उपयोग शामिल हैं। किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की शिथिलता नहीं की जाएगी। भारत के सभी नागरिकों को निश्चिंत होना चाहिए कि रक्षा बल हर बार और हर पहलू में खुद को साबित करेंगे, जब भी उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। अग्निवीर योजना राष्ट्रीय रक्षा की यात्रा में एक नए युग की शुरुआत है, जिसका सीधा असर रक्षा बलों के साथ-साथ राष्ट्र के युवाओं पर पड़ेगा। ये दोनों ही राष्ट्र के दो अभिन्न स्तंभ हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इस योजना की घोषणा हुई तो रक्षा मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मंच को तीनों सेना प्रमुखों द्वारा साझा किया गया था। हमेशा विकास करती दुनिया में, परिवर्तन ही एकमात्र पहलू हैं जो निरंतर है। साथ ही परिवर्तन का प्रतिरोध मानव स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए योजना की व्यापक रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। सरकारी घोषणाओं के अनुसार अग्निवीर योजना तीनों सेनाओं (नौसेना, थल सेना और वायु सेना) में आॅफि सर्स रैंक से नीचे सिपाही (पीबीओआर) श्रेणी में सभी भर्तियों के लिए नया भर्ती मार्ग होगा। 17.5 वर्ष से आरंभ आयु वर्ग के योग्य उम्मीदवारों की भर्ती 4 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाएगी। चार साल के बाद सभी अग्निवीरों को अपने संबंधित बलों में नियमित रूप से शामिल होने के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा। नियमित तौर पर केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही शामिल किया जाएगा।

सबसे पहले, आइए रक्षा सेवाओं पर योजना के संभावित प्रभाव पर विचार करें, क्योंकि अग्निवीरों के उपयोग और इससे सेवाओं की परिचालन क्षमता और युद्ध क्षमता पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं। भारतीय वायुसेना एक प्रौद्योगिकी-केंद्रित आधुनिक वायु सेना है, जिसमें सभी लड़ाकू प्लेटफार्मों, उपकरणों के साथ-साथ एक नेटवर्क वातावरण में काम करने वाली हथियार प्रणालियां हैं। भारतीय वायुसेना को समकालीन प्रौद्योगिकी ज्ञान के साथ युवा और अनुकूलनीय लोगों की आवश्यकता है, ताकि उन्हें कम से कम समय में उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जा सकें। इसके अलावा, जैसे-जैसे उभरती प्रौद्योगिकियां बेहद जल्दी आउटडेटेड भी हो रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ इनका दायरा सिकुड़ जाता है, ऐसे में छोटी अवधि के लिए लगातार इंडक्शन लंबी प्रतिबद्धताओं के साथ इंडक्शन की तुलना में अधिक तार्किक हैं। एक छोटी चार साल की अवधि के बाद उम्मीदवारों के साथ्-साथ सर्विसेज को भी निर्णय लेने का विकल्प देती है।

पूर्ववर्ती व्यवस्था में ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। नतीजन, एक ओर युवाओं का एक वर्ग 15-20 साल की न्यूनतम प्रतिबद्धता के कारण सर्विसेज में शामिल होने के विकल्प का उपयोग करने से आशंकित था और दूसरी ओर सर्विसेज को उभरती प्रौद्योगिकियों में वरिष्ठ उम्रदराज लोगों को फिर से कौशल देने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। युवा लोगों को बार-बार शामिल करना और लड़ाकों की औसत आयु में कमी सर्विसेज के लिए अच्छी होगी। सैनिकों की औसत आयु में कमी, जिन्हें आमतौर पर भारतीय वायुसेना में वायु योद्धा कहा जाता है, सर्विसेज के लिए एक बड़ा लाभ होगा। वास्तव में प्रशिक्षण की अवधि, पैटर्न और साथ ही मौजूदा प्रणाली की तुलना में अग्निवीरों के पोस्टिंग प्रोफाइल में बदलाव करने की आवश्यकता होगी।

आइए युवाओं की आकांक्षाओं के साथ-साथ रुचियों पर भी विचार करें। सरकार द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज 10वीं या 12वीं पास युवा वयस्कों के लिए सर्वोत्तम कॉरपोरेट्स की पेशकश की तुलना में बहुत अधिक है। नई भर्ती के लिए 30,000 रुपए प्रति माह और इसके अतिरिक्त 9000 रुपए प्रति माह सरकार द्वारा उनकी सेवा निधि के लिए योगदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हर साल वेतन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह रेखांकित करना उचित है कि बोर्डिंग, लॉजिंग, चिकित्सा सुविधाओं आदि अधिकांश दैनिक आवश्यकताओं की देखभाल सर्विसेज द्वारा की जाती है, इसलिए अग्निवीर को इन पहलुओं पर कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि आय का कम हिस्सा जीवन यापन की लागत की ओर जा रहा होगा, इसलिए वेतन के अधिकांश हिस्से को बचाया जा सकता है। साथ ही चार साल पूरे होने पर प्रत्येक अग्निवीर को 11 लाख रुपये से अधिक की राशि उसके सेवा निधि खाते के मैच्योर होने पर मिलेगी। आर्थिक लाभ के अलावा यह योजना युवाओं की अन्य आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। जिसमें गर्व, स्वाभिमान और कौशल विकास के साथ-साथ नई, एनईपी 2020 के अनुरूप शैक्षिक योग्यताएं शामिल हैं। यूजीसी और इग्नू इसके जरिए अग्निवीरों के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता को उन्नत करने की व्यवस्था और विकल्प तैयार करेंगे। इससे उन लोगों की दूसरी पारी सुगम बनेगी, जो सर्विसेज द्वारा नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में इन युवाओं को शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय पहले से ही एक योजना शुरू करने की प्रक्रिया में है। उनके पास सरकारी क्षेत्र, उद्योग, आईटी क्षेत्र के साथ-साथ कॉर्पोरेट जगत में एक अच्छी नौकरी की तलाश करने या अपनी सेवा निधि का उपयोग कर के स्वयं का उद्यम शुरू करने के विकल्प भी होंगे।  

- एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना लाकर सरकार ने एक प्रकार से सेना को कमजोर करने का काम किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ईडी द्वारा पांच दिन और करीब 50 घंटों की पूछताछ के बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने अपने समर्थन में प्रदर्शन करने वाले तमाम पार्टी सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह अकेले नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले सभी लोग उनके साथ हैं।

दबाव नहीं बना सकती
ईडी की पूछताछ पर राहुल ने कहा कि वह उन पर दबाव नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी भी समझ गए होंगे कि उन्हें डराया धमकाया नहीं जा सकता। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान समेत बड़ी संख्या में पार्टी सांसद, विधायक, पदाधिकारी, पीसीसी चीफ एवं कार्यकर्ता जुटे।

सरकार अब नो रैंक, नो पेंशन योजना लाई
राहुल गांधी ने कहा कि पहले जीएसटी लाकर छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी गई। फिर कृषि कानून लाकर किसानों का नुकसान करने की कोशिश हुई। अब सेना में नई भर्ती की योजना लाकर युवाओं के लिए नौकरियों का रास्ता बंद करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पहले वन रैंक वन पेंशन की बात करती थी, लेकिन अब नो रैंक नो पेंशन लेकर आई है। यह सरकार सेना को कमजोर कर के अपने को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन हम इस देश के युवाओं के साथ हैं और आगे भी रहेंगे।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने अग्निपथ योजना को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि यह युवाओं के साथ धोखा है। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा पत्र लिखकर कहा कि अग्निपथ योजना को पूरी तरह से निरस्त करे। यह नौजवानों के साथ धोखा है। सिंह ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने नौजवानों की पेट और पीठ पर लात मारने का काम किया है। यह भारत माता की सुरक्षा के साथ भी गद्दारी है। इसलिए ये अग्निपथ योजना तत्काल वापस होनी ही चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उससे पहले भाजपा के विधायक, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव ने शर्मनाक बयान दिया था। इस वक्त नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में कन्हैया कुमार, अंकित कुमार सहित दो युवकों ने अग्निपथ योजना के चलते आत्महत्या कर ली है। बहुत सारे अग्निपथ योजना में जाना नहीं चाहते हैं। वह पीड़ित और दुखी हैं।

आप नेता ने कहा कि देश सेवा के लिए प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे। इसके अलावा देश सेवा के नाम पर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च होता है। उनको देश सेवा के लिए मेडिकल सुविधा, तनख्वाह और बड़े-बड़े बंगले में मिलते हैं और जो जवान सीमा पर शहीद होने के लिए जाएगा उसको देश सेवा के लिए शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे। उसको देश सेवा के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पेंशन, मेडिकल सुविधा, कैंटीन का कार्ड और कोई सम्मान नहीं दोगे। तो क्या देश सेवा के लिए भाजपाइयों का दोहरा मापदंड है। सिंह ने कहा कि क्या यह भारत माता की रक्षा के साथ भाजपा की गद्दारी नहीं है। वर्तमान में जवान सीमा पर लड़ने के लिए एक साल की ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है। इसके बाद बटालियन में एक साल के ट्रेनिंग और दो-तीन साल के फील्ड अनुभव के बाद वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। पांच साल की ट्रेनिंग के बाद ही किसी जवान को बड़े ऑपरेशन में लगाया जाता है। भाजपाई कह रहे हैं छह महीने की ट्रेनिंग में वे चीन और पाकिस्तान से लडऩे के लिए तैयार हो जाएंगे।

चिड़ावा। शहर की स्टेशन रोड पर वार्ड नं. सात में एक युवक ने कमरे में पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार झांझोत के सरकारी स्कूल में एलडीसी पद पर कार्यरत कोलसिया की नेहरा की ढाणी निवासी पूनम स्टेशन के पास मुकेश बराला के मकान में किराए पर रहती है। उसका भाई अंकित एक दिन पूर्व ही ननिहाल भोड़की से उसके पास आया था। सुबह पूनम योग दिवस पर स्कूल चली गई। पीछे से युवक अंकित ने कमरे में पंखे पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

सूचना पर पूनम घर पहुंची और बदहवास हो गई। आसपड़ोस के लोगों व महिलाओं ने उसे संभाला।वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर मोर्चरी पहुंचाया।पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद अंकित के नाना मोहनलाल डूडी भोड़की और कोलसिया से ताऊ लेखराज पहुंचे। अंकित के ताऊ लेखराज में रिपोर्ट दी है कि उसका भतीजा पुलिस व सेना भर्ती की तैयारी में जुटा था। पहले तो पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। इसके बाद अब केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना की घोषणा कर दी। इसके बाद होने वाली सेना भर्ती रद्द कर दी गई। जिससे युवक अंकित दुखी था। मानसिक रूप से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अग्निपथ योजना का घोर विरोध हो रहा है, यह विरोध विपक्षी दलों के स्तर के साथ-साथ स्वयं युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बेकार बैठे हुए हैं तथा कोई काम नहीं करते हैं। प्रजातंत्र में विरोध किया जा सकता है, कोई भी योजना एक बार में ही श्रेष्ठ नहीं बनती है। उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। सवाल विरोध के तरीके को लेकर है, जिसमें हिंसा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था को हथियार बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी डेढ़ वर्ष में लगभग 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में पड़े रिक्त पदों पर देने की घोषणा की है, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों रेलवे, डाक एवं तार, रक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, ढांचा गत क्षेत्र आदि में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। सेवानिवृत्ति की तुलना में नई नियुक्तियां कम हुई हैं तथा कोरोना काल के 2 वर्षों में तो नई नियुक्तियां प्रतिबंधित रही हैं। वर्ष 1994 केंद्र सरकार के पदों की संख्या लगभग 41.76 लाख से घटकर वर्ष 2021 में मात्र 34. 5 लाख रह गई। देश में महंगाई एवं बेरोजगारी सबसे ज्वलंत चुनौतियां हैं, जिससे संपूर्ण देश लगभग 140 करोड़ जनसंख्या जूझ रही है। महंगाई चरम पर है, जो कि 15 प्रतिशत तक पहुंच गई है तथा बेरोजगारी भी। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ युवा बेरोजगारी की कतार में जुड़ रहे हैं। यदि रोजगार सृजन होता है तो युवाओं की ऊर्जा एवं क्षमता का देश हित में उपयोग होगा तथा दूसरी तरफ युवाओं को आय मिलेगी तो परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी। महंगाई को राहत मूल्यों के कमी के साथ-साथ अतिरिक्त आय से भी मिल सकती है।

यद्यपि यह भी सही है की सरकार रोजगार सृजन में सहायक भूमिका अदा कर सकती है। इसी क्रम में युवाओं को रोजगार प्रदान करने, रक्षा क्षेत्र में उनकी क्षमताओं एवं ऊर्जा का इस्तेमाल करने तथा उनमें देश की सुरक्षा एवं राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना प्रारंभ की जा रही है। सीएमआईई के अप्रैल 2022 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 15 से 19 आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर लगभग 50 प्रतिशत वह 20 से 24 आयु वर्ग में 38. 7 प्रतिशत  है जो चिंता का विषय है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 17. 5 वर्ष से 23 वर्ष तक के युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं रखी गई है तथा कड़े प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें अग्नि वीर का दर्जा दिया जाएगा लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति 4 वर्ष में हो जाएगी। उनकी संख्या के 25 प्रतिशत तो सेना में स्थाई नौकरी दी जाएगी तथा 75 प्रतिशत को अग्निवीर का प्रमाण पत्र सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।

इसके पश्चात सिविल नौकरी कर सकेंगे चाहे तो अपना कोई व्यवसाय कर सकेंगे, उन्हें नौकरी के दौरान लगभग 11 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा तथा सेवानिवृत्ति होने पर सेवा निधि पैकेट के रूप में लगभग 11 लाख रुपए मिलेंगे तथा बैंक एवं बीमा कंपनियों की ऋण योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 50 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा भी किया जाएगा। यह सेवा अल्पकालिक है लेकिन उपयोगी है। प्रारंभ में लगभग 46000 नौकरियां दी जाएंगी ज्यो कि क्रमश: बढ़ती जाएगी। वर्तमान में सेना में प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार सैनिकों की आवश्यकता होती है लेकिन बीच के 2 वर्ष में भर्तियां नहीं हो सकी, यद्यपि लगभग 20000 भर्तियां वायु एवं जल सेना में हुई हैं तथा लगभग 80 हजार भर्तियां थल सेना में खाली है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अग्निपथ योजना का घोर विरोध हो रहा है, यह विरोध विपक्षी दलों के स्तर के साथ-साथ स्वयं युवाओं के द्वारा किया जा रहा है जो कि बेकार बैठे हुए हैं तथा कोई काम नहीं करते हैं। प्रजातंत्र में विरोध किया जा सकता है, कोई भी योजना एक बार में ही श्रेष्ठ नहीं बनती है। उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। सवाल विरोध के तरीके को लेकर है जिसमें हिंसा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था को हथियार बनाया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने 10 प्रतिशत  आरक्षण विभिन्न संबंधित सेवाओं में दिए जाने की घोषणा की है। देश में रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है तथा वेतन व पेंशन का भार भी। यह ठीक है कि रक्षात्मक व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2013-14 से 2021-22 के मध्य रक्षात्मक बजट दुगना हो गया है जो 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है लेकिन दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में वेतन पर वर्ष 2021-22 में 25.6 प्रतिशत  है तथा पेंशन पर 22.8 प्रतिशत  व्यय किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि रक्षात्मक बजट का लगभग 50 प्रतिशत  वेतन एवं पेंशन चुकाने में ही चला गया तो सुरक्षात्मक क्षेत्र में आधुनिकीकरण व मेंटेनेंस के लिए तो केवल 50 प्रतिशत  ही रहा ह। जो कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सीमा संबंधित चुनौतियां, विश्व में बिगड़ते हुए रक्षात्मक वातावरण को देखते हुए क्या पर्याप्त है? भारत का नक्शा रक्षात्मक बजट जीडीपी का 2.7 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका का 3.5 प्रतिशत तथा रूस का 4.1 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए भारत के रक्षात्मक बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है जो कम से कम जीडीपी का 3 प्रतिशत होना चाहिए। पेंशन का भार चिंता का विषय है। प्रतिवर्ष लगभग 55000 पेंशनर्स की संख्या बढ़ रही है तथा वन रैंक वन पेंशन योजना लागू है, जिसने इस बजट को बढ़ाया है। समूचे विश्व में सेना में अल्पकालिक भर्तियों को महत्व दिया जा रहा है तथा सेवानिवृत्ति आयु को घटाया जा रहा है। केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अनेक अध्ययनों के आधार पर योजना का निर्माण किया है तथा समय बद्ध तरीके से इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी भर्तियों में पुराने ढर्रे के स्थान पर नयापन लाने की आवश्यकता है। कोई भी सरकार अधिक समय तक वेतन, भत्तों एवं पेंशन का भार वहनीय क्षमता तक ही उठा सकती है। अच्छी योजना का स्वागत सभी वर्गों द्वारा किया जाना चाहिए तथा अग्निपथ योजना का उन बेरोजगारों द्वारा जो कि सेना में राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रहित में युवाओं को स्वीकार करना चाहिए।

- डॉ. सुभाष गंगवाल
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नई दिल्ली। तीनों सेनाओं की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेनाओं को युवा एवं अधिक ताकतवर बनाना है। इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा तथा इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सेनाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में देश में हो रहे उग्र तथा हिंसक आंदोलनों के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अग्निपथ योजना विदेशों में प्रचलित विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करने के बाद लाई गई है और भारत में इस तरह की योजना के बारे में सबसे पहले वर्ष 1989 में बातचीत शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद से इस तरह की योजना को शुरू करने की निरंतर कोशिश की जा रही है लेकिन इसमें अब जाकर सफलता मिली है। कोरोना महामारी के चलते पिछले दो वर्षों से जवानों की भर्ती नहीं की जा सकी थी और इसे संयोग कहें या या कुछ और लेकिन इस दौरान दो वर्ष तक इस योजना पर खूब माथापच्ची की गई और इसके बाद अग्निपथ योजना को शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सेनाओं को युवा अधिक ताकतवर तथा तकनीक और प्रौद्योगिकी से लैस बनाना है । देश की रक्षा पुख्ता करने के लिए यह उपाय करना जरूरी है।

देश की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। तीनों सेनाएं चाहती है कि यह योजना वापस ना हो और इसके उद्देश्य पूरे  होने चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं के लिए तीनों सेनाओं में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज अनुशासन पर है। इसलिए अनुशासनहीनता की सेनाओं में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र देकर यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी भी ङ्क्षहसक आंदोलन में शामिल नहीं रहा है। सभी अग्निवीरों की पुलिस इंक्वायरी कराई जाएगी कि इस उम्मीदवार ने किसी भी तरह के आंदोलन में या विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने देश के युवाओं से अनुरोध किया कि वह अपना समय बर्बाद ना करें और अग्निवीर के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करे।

जयपुर।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देशभर के युवाओं द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की गई।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की गई कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, जो अपने अदम्य साहस के लिए जानी जाती है। हमारी सेना का इतिहास गौरवशाली रहा है जिस पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय सेना का आत्म विश्वास और उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे. इसके लिए सेना में कुशलता, अनुभव एवं स्थायित्व होना आवश्यक है। सेना में दक्षता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अल्पकाल के स्थान पर स्थायी रूप से भर्तियां हों, ताकि उनके अनुभव का लाभ देश को मिल सके। सेना सभी संसाधनों से युक्त हो और उसे निरंतर मजबूत किया जाए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बाल विकास महिला मंत्री ममता भूपेश ने मंत्रिपरिषद में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में चर्चा हुई कि केंद्र सरकार ने हाल ही सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू की है। सेना में भर्ती के लिए इस योजना में किए गए प्रावधानों को लेकर देशभर में भारी विरोध सामने आया है। इस योजना से युवाओं में भविष्य को लेकर कई आशंकाएं पैदा हो गई है। इसके चलते देश के विभिन्न इलाकों में युवा सड़क और पटरियों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति के साथ तोड़-फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। बिहार, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखण्ड, जम्मू-कश्मीर, असम सहित विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार, यूपी. तेलंगाना आदि राज्यों में तो युवाओं ने ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की गई कि कई सैन्य विशेषज्ञों का भी मत है कि अग्निपथ योजना से न तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, ना ही देश की सेना पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना कर सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि देश की सेना में नियमित भर्तियां हों, सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने के साथ ही उन्हें वे समस्त परिलाभ मिलें, जिससे उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। अतः राज्य सरकार का यह मानना है कि केन्द्र सरकार को ऐसी कोई भी योजना लाने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित
राज्य मंत्रिपरिषद् सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करती है कि व्यापक जनहित एवं युवाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए।

अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस की कल तिरंगा यात्रा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार रविवार को जयपुर में अग्निपथ के विरोध में तिरंगा यात्रा निकालेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की अग्नीपथ योजना के विरोध में कल कांग्रेस की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा अमर जवान ज्योति से शुरू होकर शहर के विभिन्न रास्तों से निकलेगी। खाचरियावास ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों को लेकर जो कानून लेकर आई थी, उन कानूनों के विरोध में लंबा आंदोलन चला औऱ  आखिर में केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। ऐसे में इस अग्निपथ को भी केंद्र  सरकार को मजबूर होकर अग्नीपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा।

जयपुर। हरमाड़ा इलाके में बेनाड़ रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शनिवार को कुछ युवाओं ने तोड़फोड़ कर दी। करीब दो दर्जन लोगों ने यहां पर रेलवे स्टेशन पर लगी बेंच, कुर्सियां और मटको को तोड़कर पटरियों पर पटक दिया। सूचना पर आसपास के थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। लेकिन उससे पहले तोड़फोड़ करने वाले युवक वहां से भाग चुके थे। पुलिस ने एहतियात के तौर पर मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। इससे पहले भी करधनी इलाके में लोगों ने कालवाड़ रोड़ पर विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा था। गौरतलब है कि शनिवार को विरोध प्रदर्शन के चलते जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों ने एक विशेष बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। अधिकारियों ने करीब 30 टोल नाके चिन्हित कर वहां पर करीब 1200 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए हैं। बरहाल पुलिस तोड़फोड़ करने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है।