चेन्नई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को देशवासियों को आश्वस्त किया कि खाड़ी देशों में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल के उत्पादन पर पड़े असर के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक ऊर्जा व्यवधानों की बारीकी से निगरानी कर रही है। घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी की आशंकाओं को खारिज करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। 

उनके इस बयान से उन होटल और रेस्तरां मालिकों को बड़ी राहत मिलने की आशा है, जिन्हें वाणिज्यिक एलपीजी की कमी के कारण अपना कारोबार बंद होने का डर सता रहा था। पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला भी किया। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के साथ सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत के बाद श्री गोयल ने विश्वास जताया कि श्री पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) आगामी चुनावों में द्रमुक को सत्ता से बाहर कर देगा। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई भ्रम या बाधा नहीं है और चर्चा अंतिम चरण में है। तमिलनाडु में राजग का नेतृत्व पलानीस्वामी कर रहे हैं, जिसमें पीएमके, एएमएमके और तमिल मानिला कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम के लिए राजग के दरवाजे बंद होने के बाद उन्होंने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए द्रमुक का रुख किया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संभावना जताई है कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर और अप्रैल में लागू हो सकता है। इसके आगे पीयूष गोयल ने मीडिया को बताया कि भारत के ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए भी अप्रैल में लागू हो सकता है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने बताया कि सितंबर में न्यूजीलैंड के साथ समझौता भी हो सकता है।

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 23 फरवरी को तीन दिवसीय बैठक का आयोजन अमेरिका में होगा। इसी महीने की शुरूआत में भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापा समझौते को रूपरेखा तय कर ली थी ।

नई दिल्ली।  अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तथाकथित “ऐतिहासिक” इंडिया-US ट्रेड डील से जुड़ी व्हाइट हाउस फैक्टशीट में अहम बदलाव किए हैं। अपडेटेड दस्तावेज़ में उन दावों को हटा दिया गया है जिनमें कहा गया था कि भारत “कुछ खास दालों” पर टैरिफ कम करेगा। साथ ही $500 बिलियन से अधिक अमेरिकी सामान खरीदने के “कमिटमेंट” शब्द को बदलकर “इरादा” कर दिया गया है।

पहले जारी फैक्टशीट में सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स के साथ “कुछ खास दालों” पर टैरिफ कटौती का उल्लेख था। संशोधित संस्करण में दालों का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया है। कृषि आयात भारत के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन श्रेणियों में ऊंचे टैरिफ लगाए जाते रहे हैं।

इसके अलावा, पहले के टेक्स्ट में भारत द्वारा $500 बिलियन से अधिक अमेरिकी ऊर्जा, ICT, कृषि और अन्य उत्पाद खरीदने का “वादा” बताया गया था। अब कृषि उत्पादों का उल्लेख हटाते हुए इसे केवल “इरादा” कहा गया है। डिजिटल सर्विसेज़ टैक्स हटाने संबंधी दावा भी संशोधित कर दिया गया है।

ये बदलाव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना के बाद सामने आए, जिन्होंने डील को “PR में लिपटा धोखा” बताया था। वहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दोहराया कि भारतीय किसानों और संवेदनशील सेक्टरों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है और डील “फेयर, बराबर और बैलेंस्ड” है।

नई दिल्ली। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने टेरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था और अब भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। जानकारी के अनुसार, भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में अहम प्रगति करते हुए गुरुवार को टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही वर्ष 2004 से रुकी हुई भारत-GCC व्यापार वार्ता को दोबारा औपचारिक रूप से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम न केवल आर्थिक बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत और जीसीसी के बीच FTA वार्ता की शुरुआत 2004 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसके बाद 2006 और 2008 में दो दौर की बातचीत हुई, लेकिन 2011 में GCC ने वैश्विक स्तर पर सभी व्यापार वार्ताएं रोक दी थीं। नवंबर 2022 में GCC के सेक्रेटरी जनरल की भारत यात्रा के बाद इस प्रक्रिया में नई जान आई। अक्टूबर 2023 में GCC ने संशोधित टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस साझा किए, जिन पर अब दोनों पक्षों की सहमति बन गई है।

GCC में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत और GCC देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार 178.56 अरब डॉलर रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 15.4 प्रतिशत है। इसमें भारत का निर्यात 56.87 अरब डॉलर और आयात 121.66 अरब डॉलर रहा। UAE के बाद सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा GCC व्यापार साझेदार है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह FTA खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल्स, आईसीटी, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन देगा। साथ ही, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को संतुलित करने तथा निर्यात विविधीकरण में भी मदद करेगा।

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की जानकारी संसद के बाहर दिये जाने पर विपक्ष के कड़े विरोध के बाद बुधवार को सरकार ने संसद को आश्वस्त किया कि इस समझौते में देश के खाद्य एवं कृषि क्षेत्र की प्रमुख संवेदनशीलताओं का पूरा ध्यान रखा है।     वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद के दोनों सदनों में दिये गये वक्तव्यों में कहा कि भारत समझौते में अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अमेरिका के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता लघु एवं मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नये अवसर खोलेगा, उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगा और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द विश्व, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वल्र्ड और इन्नोवेट इन इंडिया फॉर द वल्र्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले वर्ष फरवरी की अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के कारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि इन के दौरान लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार-विमर्श के बाद, दोनों कार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो फरवरी को द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात पर टैरिफ की दर घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की।

वाणिज्य मंत्री ने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाये गये आयात कर से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में, महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। 

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार हैं और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जायेगी।

पीयूष गोयल ने कहा, सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी, जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाये गये हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है, कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अत: मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं।

उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में सदस्य इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक-दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, उड्डयन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। अत: हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। सरकार देश के लिए प्रधानमंत्री के इस ²ष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करती रहेगी। 

गौरतलब है कि, विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि संसद सत्र के दौरान इस समझौते के बारे में जानकारी संसद से बाहर सार्वजनिक की गयी। गोयल ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस समझौते के बारे में जानकारी दी थी। इससे पहले विपक्ष के सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में सरकार से समझौते के बारे में वक्तव्य देने की मांग की थी।  

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को फिर कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता (एजेंसी) के दौरान भारत ने देश के खाद्य एवं कृषि क्षेत्र की प्रमुख संवेदनशीलताओं का पूरा ध्यान रखा है। पीयूष गोयल ने लोक सभा में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संबंध में दोनों देशों की ओर से की गयी घोषणाओं पर अपने एक वक्तव्य में कहा कि भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं।  

गौरतलब है कि, पीयूष गोयल ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में भी कहा था कि अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार समझौते में भारत कृषि क्षेत्र की संवदेनशीलता का ध्यान रखेगा। इस बारे में की गयी में यह स्पष्ट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता लघु एवं मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नये अवसर खोलेगा, उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगा और भारत के'मेक इन इंडिया फॉर द वल्र्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वल्र्ड और इन्नोवेट इन इंडिया फॉर द वल्र्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगा।     

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के कारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि इन (एजेंसी)ओं के दौरान लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार-विमर्श के बाद, दोनों (एजेंसी)कार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे हैं। दो फरवरी 2026 को पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात पर टैरिफ की दर घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाये गये आयात कर से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में, महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। 

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार हैं और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जायेगी।

उन्होंने कहा, सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी, जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाये गये हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है, कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अत: मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं।

पीयूष गोयल ने कहा, दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में सदस्य इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक-दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, उड्डयन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। अत: हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में संगठनात्मक चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। परिस्थितियां बयां कर रही हैं कि 16 दिसंबर खरमास से पहले भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि 13 दिसम्बर को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया दोपहर एक बजे से दो बजे तक भाजपा के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित होगी। 

केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। वहीं, केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल 14 दिसम्बर को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराएंगे। उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। भाजपा के भीतर लंबे समय से चल रही अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है, और पार्टी नेतृत्व 2027 विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए नए अध्यक्ष के नाम को अंतिम रूप देने जा रहा है।

गौरतलब है कि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनने की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्रांतीय परिषद के सदस्य तय किए जाते हैं। 403 विधानसभा क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुना जाता है। हालांकि, यह वहीं से चुने जाते हैं जहां के जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके होते हैं। भाजपा ने 98 जिलों में प्रदेश को बांटा हुआ है।

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए केवल 50 प्रतिशत से अधिक जिलाध्यक्षों का चयन जरूरी था, जबकि वर्तमान में 86 प्रतिशत जिलाध्यक्षों का चयन हो चुका है। इसी प्रकार 1918 मंडलों में से 1600 से अधिक में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में प्रस्तावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संगठन के प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं।

जयपुर। समिट के ट्रांसर्फोमिंग मैन्यूफैक्चरिंग विद इंडस्ट्री सेशन में केन्द्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों से कहा कि राजस्थान बेहतर कनेक्टिविटी के चलते ही निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है। इससे दिल्ली से मुंबई का सफर अगर ईवी कार से किया जाए तो एक हजार रुपए में दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। वहीं जयपुर से दिल्ली का सफर मात्र दो घंटे में तय होगा। इससे आर्थिक गतिविधियों को कितनी गति मिलेगी, खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश में डेटा सेंटर के लिए डेडिकेटेड टाउनशिप भी बना सकते हैं। भजनलाल सरकार इसके लिए जमीन की तलाशने में लगी है। 

खनिज खोज में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ा रहे: रेड्डी
माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग सेशन में ही केन्द्रीय कोयल एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन बनाने में खनन का भी अहम रोल होगा। खनिज और खासकर क्रिटिकल खनिज खोज कार्य में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। इससे विदेशों पर निर्भरता कम हो सकेगी। मिनरल सेक्टर में रिफोर्म करते हुए पारदर्शिता व संस्टेनेबल खनन पर जोर दिया जा रहा है। 

डेनमार्क व जापान के साथ कंट्री सेशन हुए
समिट में डेनमार्क के साथ जल प्रबन्धन, ऊर्जा दक्षता और औद्योगिक निवेश पर और जापान के साथ वर्सेटिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज-मैन्यूफैक्चरिंग एंड बियोंड विषय पर कंट्री सेशन हुए। डेनमार्क दुनिया में स्मार्ट तकनीक के जरिए जल प्रबन्धन के लिए जाना जाता है। ऐसे में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सेशन में कहा कि डेनमार्क जलप्रबन्धन में राजस्थान में निवेश करे। उद्योग स्थापित करे। सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। वहीं जापान के साथ सेशन में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जापान का प्रदेश में सालों से निवेश है। जायका-जेट्रो बढ़िया काम कर रहे हैं। नीमराना में जापान की 48 कंपनियां काम कर रही हैं। सरकार नया डेडीकेटेड फ्रैड कोरिडोर बना रही है। सेशन में केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मनोहर लाल खट्टर ने भी अन्य सेशन में अपनी बात रखी। पहले दिन इसके अलावा आठ विषयों पर थीमैटिक सेशन भी हुए।  

संसद, राममंदिर, लालकिला ही नहीं विदेशों में भी हमारा पत्थर जा रहा, कारोबारी निवेश का फायदा सबको बताएं : भजनलाल शर्मा 

माइनिंग में निवेशकों और उससे जुड़े एक्सपर्ट्स का राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट में इमेग्रेंस ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग सेशन रखा गया जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में खनन में व्याप्त संभावनाओं और अवसरों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश में खनन से जुड़े कारोबारी बड़ा लाभ कमा रहे हैं। वे सभी को इसके बारे में बताएं ताकि और भी निवेशक प्रोत्साहित हों, नया निवेश आए। चुटकी लेते हुए कहा कि लेकिन वे बताते नहीं है। वे सभी को बताएं कि खनन में निवेश से नुकसान नहीं है। बहुत फायदा है। राजस्थान के पत्थर से लाल किला, राष्ट्रपति भवन, राममंदिर बना है। पुरानी और नई संसद में भी हमारा पत्थर है। आबूधाबी में बने मंदिर में भी यहीं से पत्थर गया है। लंदन के इंडिया हाऊस में भी हमारा पत्थर लगा है। लेकिन उम्मीद के मुताबिक खनन आज भी पीछे है। दुनिया में राजस्थान को खनन में बड़ा हब बनने की ताकत है। आप आएं, हम आपको खनन पट्टा देंगे। निवेश को नई खनन नीति बनाई है। कोयल मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भी अपनी बात रखी। 

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल ने शनिवार को यहां कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) सही अर्थ में घरेलू सूक्षम, लघु और मझोले क्षेत्र (एमएसएमई) को घटिया आयातित माल के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा कर तथा उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ा कर उनकी मदद के लिए है।

उन्होंने यह भी कहा कि बड़े उद्योगों की सफलता के पीछे हजारों छोटी इकाइयों का योगदान महत्वपूर्ण है और उनके बिना उद्योग चल नहीं सकते। गोयल राजधानी में 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन-2024 को संबोधित कर रहे थे।

क्यूसीओ के बारे में गोयल ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से सरकार एमएसएमई क्षेत्र की मदद कर रही है और उन्हें गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम एमएसएमई को जरूरतों को पूरा करने के लिए समय दे रहे हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता आदेश से एमएसएमई को दो तरह से लाभ होगा, एक तो क्यूसीओ से लागत से कम मूल्य पर घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा और देश की छोटी इकाइयां अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचेंगी। दूसरे जब एमएसएमई मानकों को पूरा करते हैं, तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं और लाभदायक बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि क्यूसी ने कई क्षेत्रों को कैसे लाभ पहुंचाया है।

एमएसएमई को केवल एक छोटे उद्यम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसकी सोच छोटी या नकारात्मक नहीं होनी चाहिए क्योंकि एमएसएमई एक बड़ी ताकत हैं। वे सफल हैं, वे देश की ताकत हैं, लाखों देशवासियों को रोजगार देने के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। 

गोयल ने कहा कि नवीन विचार और काम करने के नए तरीके एमएसएमई के उद्यमियों की पहचान हैं। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों और उद्यमों के आसपास के पूरे परितंत्र में हजारों एमएसएमई शामिल हैं, जिनके बिना वे सफल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि एमएसएमई बड़े उद्योगों के आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों के रूप में कार्य करते हैं।

वाणिज्य मंत्री ने बताया कि एमएसएमई देश के पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के निर्यात में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विकास देश के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार के लिए फोकस क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि देश को भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने में सभी क्षेत्रों और सभी लोगों के योगदान की जरूरत है।

जयपुर। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रविवार को जयपुर दौरे पर रहेंगे। यहां जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से चेंबर भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी, महासचिव सुरेंद्र बज , कोषाध्यक्ष सौभागमल जैन ने  इसकी जानकारी दी। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे।  इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन सुनील सिंघी ,राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त निदेशक सुभाष गोयल का सम्मान किया जाएगा।  मंत्री पीयूष गोयल व्यापारियों के साथ मोदी सरकार की उद्योग और व्यापार से संबंधित नीतियों पर चर्चा करेंगे। व्यापारी भी अपनी ओर से व्यापार में आने वाली समस्याओं से मंत्री को अवगत कराएंगे।

राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि गठन के बाद देश में पहली बार राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड का कार्यक्रम जयपुर व्यापार महासंघ के सहयोग से किया जा रहा है। यहां एक ही मंच पर व्यापारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद होंगे। इस अवसर पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी । जयपुर व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी ने बताया कि 100 से ज्यादा व्यापारिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे पूरे देश में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है यहां कई गंभीर मुद्दों पर सरकार के साथ व्यापारी संवाद करेंगे ।महासंघ के महासचिव सुरेंद्र भाई का कहना है कि मंत्री पीयूष गोयल के सामने  पेंशन, व्यापारी पेंशन,ई-कॉमर्स पॉलिसी, जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम और रेडीमेड गारमेंट पर जीएसटी की दर में विसंगति जैसे कई अहम मुद्दे मंत्री पीयूष गोयल के सामने रखे जाएंगे ।

जमवारामगढ़। केंद्रीय कपड़ा व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जमवारामगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत गठवाड़ी के लाम्बी धाम आश्रम में रविवार रात्रि को आदिवासी किसान चौपाल में कहा कि नरेंद्र मोदी की ईमानदार सरकार अब जनता के बीच पहुंच रही है। हम जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। मोदी सरकार का डंका आज विदेशों में भी बज रहा है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार के बाद भारत अब मजबूत राष्ट्र बन गया है। अतिथियों ने मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर केन्द्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। गोयल पीएमजेवाई के लाभार्थियों से भी मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान का निरीक्षण कर लाभार्थी से जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब दो दर्जन से अधिक लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान महिलाओं ने लोक गीत में केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका बखान किया। इसके बाद मंत्री गोयल व सांसद राठौड़ जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं के साथ लाम्बी धाम आश्रम पहुंचे। कार्यक्रम में मदन दिलावर, महेंद्र पाल मीणा, जगदीश नारायण मीणा, दीपक शर्मा बोबाड़ी, जितेन्द्र शर्मा, रामस्वरूप मीणा, गुलाबचंद मीणा, महेन्द्रपाल मीणा, समदरसी मीणा आदि उपस्थित थे।

जयपुर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में प्रभुदुजन जन सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि अशोक गहलोत अपने विधायकों और मंत्रियों पर ही करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगा रहे हैं, उनको हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार होना बता रहे हैं और विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस का विधायक होता, तो अशोक गहलोत के घर के बाहर धरना देता। अशोक गहलोत के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं एक दिन के लिए ही जयपुर आया हूं, इसमें ही वह बौखलाए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने सम्मेलन में अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई पर उनका ध्यान अब गया है कि राजस्थान में जनता आक्रोशित है, तो उन्होंने अब जब सरकार के जब चंद दिन बचे हैं, तो लोगों को राहत देने का खेल कर रहे हैं।  

गोयल ने कहा कि शिविरों में जनता को बिना वजह बुला रहे हैं, जबकि पहले से ही सभी योजनाओं में लोगों का डाटा उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत की साख देश में ही नहीं, दुनिया में मजबूत की है भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और मैं यह बात आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर राजस्थान में केंद्रीय योजनाओं का जनता को फायदा नहीं देने के भी आरोप लगाए। कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री व विधायक राजपाल सिंह शेखावत, जिला प्रमुख रामा चोपड़ा सहित स्थानीय नेता मौजूद थे।

जयपुर। केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने जयपुर में एक निजी होटल में मीडिया संवाद कार्यक्रम किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नौ साल पहले पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी। जनता की उम्मीदों पर सरकार खरा उतरी तो दूसरी बार उससे भी ज्यादा सीटें आईं। मोदी ने 24 घंटे बिना रूके जनता के लिए काम किया है। देश के 140 करोड़ लोगों को सशक्त करने और शोषित वंचितों तक सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचे इस सोच के साथ काम किया है। भाजपा ने सुशासन की नीति के बूते ही विश्व में देश को एक नई पहचान मदर आफ  डेमोक्रेसी के रूप में दी है। आज भारत विश्व पटल पर अपनी नई मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है।  

सालों से अटके काम भी पूरे हुए
सांसद पूनम महाजन ने कहा कि मोदी सरकार में वे काम भी पूरे हुए जो दशकों से कांग्रेस नीत सरकारों ने अटका रखे थे। कोरोना काल में भी ऐतिहासिक काम हुए। टीका बनाने का काम तब पूरा कर लिया गया जब कई बड़े देश इसकी शुरुआती फेज में थे। 220 करोड़ वैक्सीन डोज खुद के दम पर तैयार की। कई देशों को भी भेजी। एयर, सड़क, रेल कनेक्टिविटी के साथ वाटर-वे जैसे नवाचार हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में चार करोड़ आवास, 11.72 करोड शौचालय, हर घर नल-हर घर जल योजना में 12 करोड़ घरों में पानी कनेक्शन, 9.6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन, कोविड महामारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत में पांच लाख तक का इलाज, एक रुपए में महिलाओं के लिए सैनेटरी पैड, 9300 से अधिक जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाएं और किसानों को हर साल छह हजार दिए गए। सांसद पूनम महाजन ने कहा कि मोदी सरकार में वे काम भी पूरे हुए जो दशकों से कांग्रेस नीत सरकारों ने अटका रखे थे। कोरोना काल में भी ऐतिहासिक काम हुए। टीका बनाने का काम तब पूरा कर लिया गया जब कई बड़े देश इसकी शुरुआती फेज में थे। 220 करोड़ वैक्सीन डोज खुद के दम पर तैयार की। कई देशों को भी भेजी। एयर, सड़क, रेल कनेक्टिविटी के साथ वाटर-वे जैसे नवाचार हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में चार करोड़ आवास, 11.72 करोड शौचालय, हर घर नल-हर घर जल योजना में 12 करोड़ घरों में पानी कनेक्शन, 9.6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन, कोविड महामारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत में पांच लाख तक का इलाज, एक रुपए में महिलाओं के लिए सैनेटरी पैड, 9300 से अधिक जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाएं और किसानों को हर साल छह हजार दिए गए। 

सीमा के साथ अर्थव्यवस्था के बेहतर काम 
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा के साथ अर्थव्यवस्था में बेहतर कार्य किए हैं। ग्रामीण विकास की दिशा में गांव और ढाणी तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंची। योजनाओं का लाभ राजस्थान समेत देश के सूदर इलाकों में वंचित वर्ग को दिया गया। 

कांग्रेस में अंतकर्लह नहीं होगा सोर्ट आउट  
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार में आपसी अंतकर्लह के कारण जनता के काम नहीं हो रहे हैं। सुलह को लेकर कोई बैठक की चर्चा है पर समस्या सोर्ट आउट नहीं होगी, जनता इन्हें आगामी चुनावों में प्रदेश से शॉट आउट करेगी। कांग्रेस में तो गांधी परिवार में मां, बेटी और भाई में ही खींचतान चल रही है। पहले उसे सुलझा लिया जाए फिर नीचे की लड़ाई सुलझेगी।