नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की एंजियोग्राफी हुई है और उनका स्वास्थ्य स्थिर है। नड्डा को बेचैनी की शिकायत के बाद गुरुवार को अस्पताल में लाया गया था, जहां उनकी कई जांच की गयी। एम्स ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि 65 वर्षीय नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गयी है और मौजूदा समय में वह हृदयरोग विभाग में भर्ती है। एम्स ने सोशल मीडिया एक्स पर नड्डा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल लाया गया और गुरुवार को शाम कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई जांच की गयी।। उनकी हालत अभी अभी स्थिर हैं और निगरानी के लिए उन्हें हृदय रोग विभाग में भर्ती किया गया है।"

गौरतलब है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी एक मेडिकल इमेजिंग प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल कोरोनरी आर्टरीज की जांच के लिए किया जाता है। यह हृदय को ऑक्सीजन वाला खून आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिनी है। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर कैथेटर नाम की एक पतली, लचीली ट्यूब को रक्तवाहिनी में डालते हैं, जो आमतौर पर कलाई या कमर में होती है और इसे दिल तक ले जाते हैं। फिर कोरोनरी आर्टरीज में एक खास कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जाती है और किसी भी सिकुड़न या ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए एक्स-रे इमेज ली जाती हैं।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमार ने नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सिंधिया ने एक्स पर लिखा, "केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली है। पता चला है कि उनका एम्स में इलाज चल रहा है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।" वहीं, दीया कुमारी ने लिखा,"मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली है। ईश्वर उन्हें शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें और वे इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा में अपना योगदान देते रहें, यही मेरी कामना है।"

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरु की तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिरला ने वंदे मातरम् गाने के लिए सदस्यों से खड़े होने का आग्रह किया। राष्ट्रगीत के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी। इसके साथ ही 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे।

सत्र के दौरान नीट पेपरलीक से संबंधित छात्र आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और गृह मंत्री से सदन में जवाब की मांग की। चढ़ावा चोरी भी सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे का मुख्य मुद्दा बना रहा। मानसून सत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराये, हालांकि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 सहित सात विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किये गये। वहीं सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक जैसे कुछ विधेयकों पर सदन में विस्तृत चर्चा हुई।

सत्र के अंतिम चरण में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव भी लोकसभा ने ध्वनिमत से स्वीकार किया। अपनी मांगों के समर्थन में विपक्ष के हंगामे के बीच आज सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

नई दिल्ली। राज्य सभा में बुधवार अपराह्न एक विधायी चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखा संवाद हुआ और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए सदन से बाहर चले गये। खरगे ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम के समक्ष उल्लिखित सहकारिता क्षेत्र के विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के समय उनकी सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाना चाहा। इस पर नड्डा ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष बहस से भागना चाहता है।

अपराह्न दो बजे के सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा और अनुमोदन प्रस्ताव रखने के लिए सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के खड़े होते ही कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के अनुरोध का हवाला देते हुए केरल (नाम परिवर्तन विधेयक 2026 से पहले सहकारिता संबंधी इस विधेयक पर पहले चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष की आरे से तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ममता ठाकुर का नाम पुकारा। ठाकुर ने विधेयक पर बोलने की बजाय दिल्ली में युवा आंदोलनकारियों पर गृहमंत्री शाह के स्पष्टीकरण की मांग उठानी चाहिए लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगले वक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राम राव सखाराम वडकुते के भाषण के दौरान खरगे खड़े हो गये। 

उपसभापति ने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान' जताते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। खरगे ने सदन में शाह की लगातार अनुपस्थित पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहा, "प्रस्ताव जिसके नाम है उसे रखने को कहा जाए।... उन्हें आप बुलाइये।" उनके इस वक्तव्य को हरिवंश ने खारिज करते हुए सदन के नेता नड्डा को बोलने के लिए कहा। नड्डा ने कहा, "वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन में बहस से भागते हैं।"

इस तीखे संवाद के बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया जिसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गयी। इस पर कांग्रेस और उसके अन्य साथी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। चर्चा के दौरान सत्त पक्ष के कई सदस्यों ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना की।

मुंबई। देश में जारी नीट-पीजी काउंसलिंग के बीच निजी मेडिकल कॉलेजों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी छात्रों को अनिवार्य फीस छूट देने से कथित इनकार करने के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर निजी कॉलेजों के इस "आर्थिक शोषण" को रोकने और पात्र उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में उच्च अंक और अच्छी रैंक हासिल करने वाले ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी और वैधानिक नियमों के तहत इन मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस में छूट मिलना अनिवार्य है, लेकिन कई निजी शिक्षण संस्थान इन छात्रों को 100 प्रतिशत सामान्य फीस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे ईडब्ल्यूएस आरक्षण और फीस राहत का मूल उद्देश्य ही खत्म हो रहा है।

सुप्रिया सुले ने केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों को पारदर्शी और बिना किसी देरी के फीस रियायतें लागू करने के कड़े निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने मांग की कि काउंसलिंग दौर आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस सीट आवंटन और फीस संरचना का एक मानकीकृत स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि निजी कॉलेज नियमों के गड़बड़ियों का फायदा न उठा सकें।

उन्होंने 16 अक्टूबर 2025 के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों में इसका एकसमान क्रियान्वयन न होने के कारण गरीब और जरूरतमंद छात्रों को प्रशासनिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निजी प्रबंधन की मनमानी और वित्तीय रुकावटों के कारण किसी भी योग्य छात्र का डॉक्टर बनने का सपना नहीं टूटना चाहिए।

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सदन से बहिर्गमन किया। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा," विपक्ष चाहता है कि सदन शांति से चले लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है इसलिए गृह मंत्री सदन में आयें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और गाेली चली है तो इस मुद्दे पर जवाब गृह मंत्री को ही देना होगा।" राधाकृष्णन ने कहा कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को नामंजूर किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष हर रोज सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ तथा अन्य नारे लगाते रहे। सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के सदस्यों के जाने के बाद नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सत्र के शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है और उसका ध्यान केवल व्यवधान पैदा करने तथा सदन नहीं चलने देने में ही रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और बार बार अपना रूख बदल रहा है। नेता सदन ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले सभापति ने सदन को बताया कि आज के विधायी कामकाज के लिए संशोधित कार्यसूची जारी की गयी है और इसके तहत पेपर लीक से संबंधित विधेयक को चर्चा और पारित के लिए सदन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक की डिजिटल प्रति बुधवार शाम सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी और सदस्य विधेयक के संबंध में अपने संशोधन साढे बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर दो बजे चर्चा होगी।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को छात्रों पर कथित पेलेट गन फायरिंग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सदन में जोरदार हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया लगातार नकारात्मक रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आदत हर बार 'गोल पोस्ट' बदलने की है और वह सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहता है। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद के मकर द्वार पर एकत्र हुए और छात्रों पर कथित फायरिंग के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया। 

नई दिल्ली। भाजपा ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को बंगाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को  असम के लिए पर्यवेक्षक बनाया । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में शाह पश्चिम बंगाल में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे।  

सिंह ने बताया कि नड्डा असम में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे।

पटना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग )विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने आज यहां राज्य के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में आयोजित एक सादे समारोह में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा राज्यपाल ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को राज्य के काबीना मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सांसद विधायक और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे।

भाजपा ने 2023 में सम्राट चौधरी को पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना कर जो राजनीतिक निवेश किया था, तीन साल बाद उसकी ब्याज के साथ वसूली हो गयी है। 46 साल पुरानी इस पार्टी को लंबे जद्दोजहद के बाद बिहार में उसका पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। बिहार में नीतीश कुमार जब 26 साल पहले महज सात दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब सम्राट चौधरी विरोधी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुन कर आये थे। इस चुनाव में चौधरी के पिता और नीतीश कुमार की पुरानी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक शकुनी चौधरी भी विरोधी खेमे में थे। सन 2000 के चुनाव में नीतीश की पार्टी को सिर्फ 34 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा ने 67 सीटें जीती थीं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी ही कैबिनेट में शामिल गठबंधन के एक घटक दल के नेता नीतीश कुमार को प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उतार दिया था। वाजपेयी की यह उदारता गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रति उनकी उदारता के रूप में देखी गयी। इस प्रयोग में नीतीश भले सात दिन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहारवासियों को भविष्य के लिए मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा मिल गया। बाद में नवंबर 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने और 16 जून 2013 तक भाजपा के सहयोग से इस पद पर बने रहे।

यह वही दौर था जब सम्राट चौधरी राजनीति के विद्यार्थी के रूप में विकसित हो रहे थे। सन 2000 में परबत्ता विधानसभा सीट से पहली बार राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बनने के बाद 2005 का विधानसभा चुनाव वह हार गये थे और 2010 में वापसी करते हुए एक बार फिर परबत्ता सीट से जीत कर विधानसभा में पहुंचे। 2014 में श्री चौधरी ने राजद के साथ अपनी लंबी राजनीतिक पारी का पटाक्षेप किया और नीतीश कुमार की जदयू का हिस्सा बन गए। उन्हें उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की कैबिनेट में नगर विकास और आवास मंत्री का पद हासिल हुआ। इससे पहले 1999 में श्री चौधरी राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे, लेकिन वह चांदनी थोड़े समय की थी।

सम्राट चौधरी जब जदयू में आये, बिहार की राजनीति प्रयोग के दौर से गुजर रही थी। सन 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया तो नीतीश इसके विरोध में 2013 में ही गठबंधन से बाहर निकल गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और यहीं से भाजपा ने बिहार में अपने लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा तलाशना शुरू क़िया। इस क्रम में भाजपा ने पुराने चावल सुशील मोदी पर दांव लगाया, लेकिन नीतीश कुमार के पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) में लौट आने के बाद बिहार मंत्रिमंडल में उनकी हैसियत नंबर दो पर स्थिर हो गयी। जिस भाजपा ने सन 2000 से 2013 तक चट्टान बन कर नीतीश का साथ दिया था, वही अब लगातार ऐसे विकल्प ढूंढ रही थी, जो बिहार में उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो और श्री कुमार को गद्दी से उतारने के लिए जनाधार बनाये। इन्ही परिस्थितियों में सम्राट चौधरी ने 2018 में जदयू का दमन छोड़ा और भाजपा का केसरिया अपने कंधे पर ओढ़ लिया। उसी वर्ष भाजपा ने बिहार में उनको पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया।

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने पश्चिम एशिया संकट के कारण देश में रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने का मुद्दा सोमवार को सदन में उठाया जिस पर नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने यह कहते हुए विरोध किया कि कांग्रेस विपत्ति के समय भी राजनीति कर लोगों को भड़का रही है। 

खड़गे ने शून्य काल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण हाहाकार मचा है और इससे विशेष रूप से गरीब, मध्यम वर्ग तथा छोटे रेस्तरां प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरत की 60 प्रतिशत रसोई गैस आयात करता है और इसमें से भी 90 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती है। 

खड़गे ने कहा कि आपूर्ति प्रभावित होने से सामुदायिक किचन बंद करने पड़ रहे हैं और सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार यह दावा कर रही है कि देश में गैस सिलेंडर की कमी नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें तो फिर यह लाइन क्यों लग रही है। इसके आगे खड़गे ने कहा कि पश्चिमी एशिया संकट के मध्य नजर जब सरकार वहां रह रहे भारतीयों के लिए परामर्श जारी कर रही थी तो आपूर्ति के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई और आपूर्ति क्यों नहीं बढ़ाई गई। 

सदन के नेता नड्डा ने कहा कि यह शून्य काल है और इसमें हर सदस्य को तीन मिनट का समय अपनी बात कहने के लिए दिया जाता है लेकिन खड़गे नेता विपक्ष होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सभापति द्वारा खड़गे को अतिरिक्त समय दिए जाने के बावजूद उनके बोलते रहने पर नड्डा ने कहा कि यह वैश्विक विपत्ति का समय है और इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विपत्ति के समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है ।

उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में पूरी स्थिति की जानकारी दी है लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने उसे समय उनकी बातों को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में शांतिपूर्ण स्थिति को भड़काकर अराजकता लाने का प्रयास कर रही है यह बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक नेता सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में भी पकड़ा गया है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य जोर-जोर से एक दूसरे का प्रतिवाद करते रहे। 

नई दिल्ली। सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर संसद में विपक्ष के रूख को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा है कि इस संबंध में जल्द ही संसद में एक वक्तव्य दिया जायेगा और संबंधित मंत्री भी समझौते के बारे में संसद को जानकारी देंगे। राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जतायी कि संसद को इस समझौते की जानकारी नहीं दी गयी और अमेरिका की ओर से सोशल मीडिया पर समझौते की बात कही गयी। विपक्षी सदस्यों ने इस पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग की। सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में शोर शराबा किया। 

नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने इसे विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए कहा कि सरकार जल्द ही संसद को इस समझौते के बारे में जानकारी देगी । उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री भी इस बारे में वक्तव्य देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हताशा में गैर जिम्मेदाराना रूख नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छाई में भी बुराई खोजना उसकी आदत बन गयी है। उन्होंने कहा कि इस तरह का तरीका प्रजातंत्र के लिए घातक है। 

उन्होंने कहा कि कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद को भी सब कुछ बताने के लिए तैयार है और विपक्ष को संयम बरतना चाहिए। 

इसके आगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने मंगलवार को कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण इलाज पर लोगों का खर्च काफी कम हो गया है। नड्डा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मुहैया कराने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनके परिणाम स्वरूप पिछले 10 साल में लोगों द्वारा अपनी जेब से इलाज पर किया गया खर्च 62.6 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत रह गया है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है।

उन्होंने कहा बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार जिला स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 80 प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों को साल में पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सस्ती दवाओं के लिए अमृत फार्मेसी शुरू की गयी है। 

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन सभी योजनाओं के कारण इलाज पर आम लोगों के खर्च में कमी आयी है। दवाओं की ऊंची कीमतों के बारे में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में जे. पी. नड्डा ने कहा कि दवाओं के मूल्य निर्धारण के तीन उद्देश्य हैं-दवाएं लोगों की पहुंच के भीतर हों, फार्मा उद्योग की वृद्धि बनी रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि कैंसर की 63 दवाओं की मूल्य सीमा तय है। इसके साथ ही कैंसर के इलाज में काम आने वाले 132 में 131 शिड्यूल फॉर्मूलेशन के लिए भी अधिकतम कीमत तय है। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस एवं विपक्षी दलों के हंगामे पर निशाना साधा है और इसे निंदनीय बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से आज फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विपक्ष ने संसदीय मर्यादा को तार-तार किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।

जेपी नड्डा ने कहा, राष्ट्रपति मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अभिभाषण में जब वंदे मातरम के 150वां साल मनाये जाने का जिक्र करते हुये बंगाल की धरती से स्वतंत्रता के उद्घोष और अमर मनीषी बंकिम बाबू के कृतित्व को याद कर नमन कर रहीं थीं, तभी अराजकतावादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हंगामा कर दिया और नारे लगाना शुरू कर दिया। ऐसा कर के उन्होंने राष्ट्रगीत वंदेमातरम् और बंकिम चंद्र का भी अपमान किया। इस दृश्य को पूरे देश ने देखा है।

जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि वंदे मातरम्, बंकिम बाबू और पश्चिम बंगाल की धरती से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इतनी नफरत क्यों है, आश्चर्य की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी हंगामे में साझेदार बन रही थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने संसद की गरिमा को जिस तरह ठेस पहुंचाया है। वह अति निंदनीय है। इसकी जितनी भी भत्र्सना की जाए वो कम है। इन लोगो को संसद और देश से माफी मांगनी चाहिए।

नई दिल्ली। अभिनेता और राजनेता विजय सोमवार को करूर भगदड़ मामले से जुड़े दूसरे दौर की पूछताछ का सामना करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुख्यालय पहुंचे। जांच के सिलसिले में तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के नेता विजय को आज सीबीआई के सामने फिर से पेश होने के लिए बुलाया गया। इससे पहले उनका बयान 12 जनवरी को दर्ज किया गया था, जब उनसे लगभग सात घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई थी। विजय ने उस समय मीडिया से बात नहीं की और तमिलनाडु लौट गए।

अभिनेता विजय आज सुबह लगभग 10:15 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। जांच की एक अहम कड़ी कार्यक्रम के निर्धारित समय और विजय के पहुंचने के बीच बताए गए सात घंटे के अंतर से जुड़ी रही है और यह कि क्या इस देरी ने भीड़ बढऩे और उसके बाद मची अफरा-तफरी उनका हाथ था। पहली पूछताछ के दौरान एजेंसी ने उनसे कई मुद्दों पर सवाल किए, जिनमें रैली की योजना बनाने में उनकी भूमिका, अपेक्षित भीड़ की संख्या और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में उनकी जानकारी, तथा उनके देर से पहुंचने के कारण शामिल थे।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद, सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी। एजेंसी ने पहले सत्र की पूछताछ के निष्कर्षों या नए समन के विवरण के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। तमिलनाडु स्थित पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम के नेता विजय इससे पहले की पूछताछ के बाद मीडिया से बात किए बिना ही चले गए थे।

गौरतलब है कि, तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके की 27 सितंबर की शाम को चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति भी गठित की गई थी।

राजनीतिक स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आठ सदस्यीय टीम का गठन किया। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को टीम का संयोजक नियुक्त किया गया, जिसमें अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या भी शामिल थे।