नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ दो अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में कहा कि यह योजना मनमानी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था फरवरी में फैसला 
इससे पूर्व फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल बेहतर तरीके से तैयार हैं। 

हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा 
गोपाल कृष्ण और वकील एमएल शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया था। इसके साथ शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। पीठ अग्निपथ योजना शुरू करने से पहले भारतीय वायु सेना में भर्ती से संबंधित एक तीसरी ताजा याचिका को 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर लिया। पीठ ने केंद्र से इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

अग्निपथ योजना की अंतरात्मा को देश के लोग समझ न सकें और विध्वंशकारी प्र्रवृत्तियों में व्यापक रूप से संलग्न होकर अनेक रेल गाड़ियां जला डाली। क्या इन कृत्यों से उनकी मांग पूरी हो गई? और क्या उन्होंने देश की सम्पत्ति का नाश कर उनके खुद के लोगों द्वारा दिए टैक्स को धूलधूसरित नहीं किया? क्या नष्ट की गई रेलगाड़ियों की वह संख्या पूर्ती के लिए सरकार जनता पर और टैक्स नहीं लगाएगी? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो अनुत्तरित ही रहेंगे। भारत सरकार अथवा मोदी  क्या ये सब अपने परिवार या संबंधियों या किसी विशेष वर्ग के लिए कर रहे हैं? मेरे विचार से देश द्रोही शक्तियों की योजना हमारे युवा जल्दी समझ लेते हैं। मोदी का विरोध करिए, लेकिन सरकार का विरोध  देश की सम्पूर्ण व्यवस्था का  विरोध  है।

देशव्यापी आंदोलन और उपद्रवों के चलते मोदी ने यह साफ कर दिया कि योजना वापस नहीं होगी। ठीक भी है इस  देश में और भी लोग हैं जिन्हें ऐसी योजनाओं की सख्त आवश्यकता है। 20  जून की एक खबर के शीर्षक पर गौर करें, कुछ परिवर्तन शुरूआत में बुरे लगते हैं लेकिन वक्त आने पर देश को बड़ा फायदा पहुंचते हैं। उपरोक्त बात मोदी ने ही व्यक्त की है। युवा अपने  विवेक से विचार करें, वो बुरा वक्त उनके लिए या उनके समाज, प्रान्त अथवा देश के लिए क्या हो सकता है? वो वक्त आने पर अपनी छाती कूटेंगे और विवश होकर अपनी आँखों के सामने अपनों का ही सर्वश्व नाश देखेंगे? क्या युवा बन्दूक, रायफल, रिवाल्वर अथवा पिस्टॉल या अन्य कोई हथियार आसानी से खरीद सकते हैं? जो बुरा समय अथवा संकट की घड़ी में उनके काम आत्मा रक्षा के लिए आ  सकें? यह आसान नहीं। तो आत्म रक्षा अपनी और अपनों की कैसे सुरक्षित होगी। यदि देश के सभी लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग आवश्यक कर दी तब क्या होगा? देश  में चुनाव लड़ने के लिए पंचायत से संसद तक सभी चुनाव के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग यदि आवश्यक कर  दी  जाए, संसद में बिल लाकर तो क्या करेंगे? और यदि राष्ट्रपति अपने आदेश से ऐसी ट्रेनिंग देश में अनिवार्य कर दे तो क्या होगा? क्या तब भी विरोध होगा?मेरे इस लेख में आप पड़ेंगे किन देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। इजराइल  शायद बहुत छोटा देश है मुस्लिम देशों से घिरा हुआ।  क्या कोई देश वहां मुस्लिम देश बना सकता है? किसी में हिम्मत नहीं।  कारण वहां सभी छोटे से लेकर बड़े और पुरुष से लेकर महिलाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। किसी देश की हिम्मत नहीं, जो इजराइल की तरफ आंख  उठा कर देख लें।  इसलिए समय की  अहमियत को पहचानिए और अपने दिमाग में विवेक जाग्रत करिए।  जिन्हें इसका विरोध करना था वे पहले ही दिन इस योजना की अंतरात्मा को समझ गए और अपना विरोध बिना समय गवाए शुरू कर दिया। अनेक लोग इस योजना पर लेख लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अनेक मत प्रकट किए जा रहे हैं। सभी में  नकारात्मक दृष्टिकोण परिलक्षित किया जा रहा है। पूर्व न्यायाधीश  पाना  चन्द  जैन  के एक  विश्लेषणात्मक लेख में विस्तृत विवरण छपा है, जो सभी पक्षों पर  प्रकाश डाल रहा है। अत:  सराहनीय है।  उनका कथन है कि जब योजना अनिवार्य ही नहीं है तो उसमें मत जाइए। विरोध कर सम्पत्ति की तोड़-फोड़ और आगजनी का आंदोलन क्यों?अग्निपथ योजना  की घोषणा,  देश के विशेष रूप उन युवाओं के लिए जो अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं पा पाते, इसमें ग्रामीण परिवेश व अन्य कारणों से उपेक्षित युवाओं को देश की रक्षा आंतरिक सुरक्षा में प्रेरित करने की यह योजना कार्यान्वित होकर अनूठी साबित होगी और भविष्य में सराही जाएगी।

शहरी क्षेत्र में तो युवा कोई नौकरी या व्यवसाय खोज लेता है, परन्तु ग्रामीण युवा अनिभिज्ञ रहकर अपने लिए कोई सेवा की नौकरी नहीं ढूंढ़ पाता। अग्निपथ एक अनूठी रक्षा  व आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र की योजना है, जिसमें ग्रामीण व शहरी युवाओं को संलग्न करना है।योजना का विस्तृत विवरण शनै: शनै: प्राप्त होगा, लेकिन इस अग्निपथ सेवा की अवधि 4 साल रखी गई है, जिसमें प्रथम 6 माह प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और बाद के 3 वर्ष और 6  माह देश की फौज की तरह काम मिलेगा। चार वर्ष की समाप्ति पर अग्निपथ गामी या वीर का मूल्यांकन होगा। वैसे मूल्यांकन सतत चलता रहेगा, जिसमें सभी  वांक्षित मापदंडों में पास अभ्यर्थी 25 प्रतिशत कूल संख्या के रेगुलर सेना में ले लिए जाएंगे।शेष बचे युवा अपना अन्य कोई कार्य जैसे पढ़ाई, बिजनेस, खेती, व्यापार आदि  में  संलग्न हो सकेंगे अथवा अनेक सेवाओं में प्राथमिकताओं से लिए जाएंगे,  जिसकी घोषणा की जाती रहेगी। यहां सरकार को भी  एक सुझाव  प्रस्तुत करता हूँ  कि शेष बचे अग्नि पथिकअथवा ‘वीर’ सभी चुनाव भी प्राथमिकता से  लड़ सकेंगे और उसमें उन्हें सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी का टिकट देने को बाध्य होंगी। इस प्रकार देश प्रेम से प्रेरित व ओतप्रोत व्यक्ति सदन के अंदर और बाहर सभी जगह अनुशासन में स्वयं भी रहेगा और अपने सहयोगिओं को भी अनुशासन में रखने को कह सकेगा। मैं समझता हूँ कि इस योजना के प्रभावी ढंग से लागू होने पर  एक अलग ही वातावरण पनपना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी विद्याओं जैसे पुलिस, होमगार्ड, सीमा सुरक्षा,  कॉर्पोरेट हाउसेस आदि में अनेक अवसर उत्पन्न होने शुरू जाएंगे, जिनकी अभी कल्पना करना भी दुष्कर है। आश्चर्य  है कि अग्निपथ योजना की घोषणा करने के कुछ ही घंटों  के अंदर उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में इस योजना के विरुद्ध विकराल आंदोलन आरम्भ हो गया।
              
योजना के विस्तृत पहलुओं की अभी तक जानकारी भी नहीं आई थी कि युवाओं व अन्य लोगों की अपार भीड़ अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतर आई और पत्थरबाजी जो की वर्तमान में अब एक महत्वपूर्ण उदंड़ता का तरीका बन गया, चालू हो गया। भीड़ उग्र होकर सरकारी संपत्ति को जलाने, तोड़ने-फोड़ने में व्यापक रूप से संलग्न हो गई। बिहार में इस आंदोलन का तांडव कोहराम मचाने वाला और विनाशकारी रहा, जहां 12 से अधिक रेल गाड़ियां इंजन सहित जलाकर नष्ट कर दी। समझ नहीं आता कि ऐसी भीमत्स और व्यापक अनुसाशनहीनता को रोकने के लिए पुलिस कोई कठोर कार्यवाही क्यों नहीं करती संभवत: ऐसा सर्वोच्च न्यायलय के डर और निर्देशों के कारण घटना पहले अपना पूर्ण उद्देश्य प्राप्त कर लेती है तब पुलिस एक्शन मोड में आती है। बृहत स्तर की संपत्ति नुक्सान होने पर भी पुलिस फायर नहीं करती, शायद उनेह ऐसी अवस्था में फायर आर्म साथ ले जाना निषेध  किया हुआ है, जो उचित भी है। ऐसी स्तिथि में उनका हथियार भी उग्र लोग छीन कर ले जा सकते हैं। विडम्बना है इस देश के शासन और प्रशासन की जिसमे उच्च और उच्चतम न्यायलय के कतिपय जज भी ऐसी स्तिथि के लिए कहीं न कहीं शामिल है। जो बाद में पुलिस को दोषी ठहराते देते हैं आंध्रप्रदेश और तेलंगना के सिकंदराबाद में भी ऐसे ही सरकारी संपत्ति  को जला कर नष्ट किया गया और प्रशासन मूक दर्शक हो ये सब देखता रहा। देश का युवा भ्रमित है अथवा परजीवी जो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल  न करके किसी दूसरे के दिमाग या निर्देश से चलता है।  मुझे लगता है  ये लोग  निश्चित ही दूसरे द्वारा पोषित परजीवी है और निश्चित ही किसी विदेशी ताकत या टेरर ग्रुप  के कहने में कार्य करते हैं पूर्व  में  इस तरह के आंदोलन चाहे किसानों का हो या जीएसटी का हो या नोट बंदी हो युवा यकायक बिना किसी पूर्व संकेत के फूट पड़ते हैं। वे सब भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य विरोधी राजनैतिक पार्टियो का  परोक्ष या अपरोक्ष अथवा मौन समर्थन प्राप्त करते हैं। 

इन सब का केवल और केवल एक ही कॉमन उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से मोदी की हटाया जाए। मोदी से आखिर ये सब  विरोध में क्यों हैं ऐसा तो नहीं  कि मोदी जनता अथवा देश के विरूद्ध काम कर रहे हैं। नहीं बल्कि सभी भ्रष्ट जालसाज बेईमान और देश विरोधी ताकतों को वर्तमान शासन लाभप्रद नहीं हो रहा है और उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया है पहले किये भ्रष्टाचार  के  मामलों पर कानूनी कार्यवाही  चल रही है  इसलिए तिलमिला रहे हैं  नोटबंदी के समय एक स्रोत से ये सूचना थी कि समुद्री रास्ते से दो कंटेनर जाली करेंसी नोट दक्षिण भारत के किसी  बंदरगाह पर उतरे वे सब सरकारी नोटों के साथ चलन में आने वाले थे अचानक मोदी ने कार्रवाई कर नोटबंदी से उन्हें चलन में आने से रोक दिया। यह बात मोदीजी किसी कारण छिपा गए क्योंकि उसमे  देश के एक दिग्गज नेता का हाथ होने की बात कही गयी थी  मोदी जी ने अपना उद्देश्य पूरा कर उसे छिपा  लिया।  मेरे कहने का तात्पर्य है कि  मोदी जो भी योजनाएं लाये उनके पीछे ठोस कारण और देश हित ही है तो विरोध क्यों? अग्निपथ योजना कोई नई नहीं है विश्व के पांच अन्य देशों यथा अमेरिकाए फ्रांस चीन, इजरायल और रूस में प्रचिलित है तो भारत में इसको लागू करने में इतना बबाल क्यों? असल में भविष्य में ये तो होना ही था  कियोकि इजरायल में प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग आवश्यक है फिर भारत में क्यों नहीं। पत्थरबाजी और दिशा विहीन युवा को प्रत्येक आंदोलन में सक्रीय भूमिका देख मेरे विचार से अग्नि पथ योजना अभी लागू कर दी। इससे दिशा विहीन युवा अग्निपथ पर अग्रसर होकर अग्निवीर बनने की कोशिश करेगा और अप्रेक्षप्कृत बहुत छोटी उम्र में अपना एक भविष्य खोजते हुए एक अच्छी कमाई भी करेगा। जो उसके  भविष्य के किसी भी कार्य में लाभप्रद होगी। इसके अलावा योजना के चलते अनेक ऐसे रास्ते निकलेंगे, जिन पर इन अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। निश्चित तौर पर इस योजना की  केवल एक ही हानि है और वो कि विरोधी लोगों को  अपने हित  में अवांछित उपद्रवों के लिए युवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। जनता देखेगी कि  इस योजना के क्रियान्वन से किस प्रकार अनुसाशनहीनता से युवा अनुशासन की तरफ अग्रसर होता है। अग्निवीर को चार वर्ष के प्रशिक्षण काल में अपेक्षा से कही अधिक धन मिलने की आशा है। जैसा कि समाचारों में बताया गया है यह रकम एक प्रकार से पूरी बचत ही होगी रहने खाने ड्रेस आदि पर कुछ भी खर्च नहीं करना है सब कुछ फ्री निशुल्क। 25 प्रतिशत में आग तो रेगुलर आर्मी में कम से कम 18 वर्ष और फिर फौज में भी तो अनेक विधाएँ चलती हैं जैसे सिग्नल्सए सप्लाईए गैरिसनए यांत्रिकी एसिविल् वर्क ए गेम्स आदि स्किल्स सीखने का उत्तम अवसर। बाहर आकर अपने खुद का व्यवसाय।12 क्लास पास करने पर भी  युवा को सेल्समेनए से जायदा नौकरी नहीं मिलती। और किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स में स्रातक ही कुछ संतोष प्रद नौकरी पा पाते हैं उस पर फिर अनेकों प्रकार के आरक्षण में यदि उलझ गए तो फिर जय राम जी की। अत: युवा को पहले अपना एअपने परिवार काएअपने समाज का  और फिर अपने देश का हित देख कर किसी भी प्रपंच अथवा प्रलोभन मे आकर्षित होने की जरूरत नहीं। देश का युवा खुशहाली के लिए एलालच या प्रपंच में न पड़ कर अपने विवेक से निर्णय करने में सक्षम बने।

     -डॉ. वीर बहादुर सिंह

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विश्लेषण
अग्निपथ योजना  की घोषणा, देश के विशेष रूप उन युवाओं के लिए जो अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं पा पाते, इसमें ग्रामीण परिवेश व अन्य कारणों से उपेक्षित युवाओं को देश की रक्षा आंतरिक सुरक्षा में प्रेरित करने की यह योजना कार्यान्वित होकर अनूठी साबित होगी और भविष्य में सराही जाएगी। शहरी क्षेत्र में तो युवा कोई नौकरी या व्यवसाय खोज लेता है, परन्तु ग्रामीण युवा अनिभिज्ञ रहकर अपने लिए कोई सेवा की नौकरी नहीं ढूंढ़ पाता। अग्निपथ एक अनूठी रक्षा  व आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र की योजना है, जिसमें ग्रामीण व शहरी युवाओं को संलग्न करना है।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ पथ को लेकर उठ रही आशंकाओं को बेवजह करार देते हुए कहा कि इस योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और खामियों को समय-समय पर दूर किया जाएगा। सिंह ने कहा की सरकार ने इस योजना को बहुत सोच समझ कर तैयार किया है और इसे लागू करने में जो भी चुनौती आने की संभावना थी उनका निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई नई योजना आती है, तो उसे लेकर कुछ आशंकाएं लोगों के मन में रहती है। अग्निपथ योजना में जो भी चैलेंज आने की संभावनाएं थी उनका भी निराकरण किया गया है।

इन आशंकाओं को खारिज नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मानना है कि यह आशंका होनी ही नहीं चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि वह इस योजना को रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव वाला सुधार मानते हैं और इससे भर्ती प्रक्रिया में भी क्रांतिकारी बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि अग्नि वीरों की सेवा के चार वर्ष पूरे होने के बाद उनमें से 25 प्रतिशत को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकी बचे 75 प्रतिशत के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे है, लेकिन वह युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बाकी बचे 75 के 75 प्रतिशत भी यदि बाद में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। युवाओं को आश्वस्त किया कि एक बार अग्निपथ योजना को लागू होने दें सरकार इसकी प्रतिवर्ष समीक्षा करेगी और कहीं भी कोई भी कमी होगी तो उस चुनौती का मुकाबला कर कमी को दूर किया जाएगा यह उनकी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि किसी को भी देश के नौजवानों को गुमराह नहीं करना चाहिए।

जयपुर। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस 27 जून को सभी विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इन प्रदर्शनों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 8 साल में एक साल के बराबर नौकरी भी नहीं दे पाई, इसलिए युवाओं में जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है। आर्मी में 26 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को संविदा के आधार पर भर्ती करके उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार पहले किसान विरोधी साबित हुई और अब युवा विरोधी साबित हो रही है। देश का युवा इन्हें जल्दी ही सबक सिखा देगा। संजय गांधी की पुण्यतिथि पर कहा कि संजय गांधी ने अल्पायु में ही कांग्रेस को मजबूत किया। उन्होंने पांच सूत्रों पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया यह काम आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।

रक्षा सेवाएं राष्ट्रीय सुरक्षा की अंतिम ठिकाना हैं और किसी को भी सेना प्रमुखों की दृष्टि और योजना पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर्विसेज ने अब तक नई योजना के सभी आयामों पर विचार-विमर्श किया होगा, जिसमें प्रशिक्षण पैटर्न और परिचालन उपयोग शामिल हैं। किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की शिथिलता नहीं की जाएगी। भारत के सभी नागरिकों को निश्चिंत होना चाहिए कि रक्षा बल हर बार और हर पहलू में खुद को साबित करेंगे, जब भी उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। अग्निवीर योजना राष्ट्रीय रक्षा की यात्रा में एक नए युग की शुरुआत है, जिसका सीधा असर रक्षा बलों के साथ-साथ राष्ट्र के युवाओं पर पड़ेगा। ये दोनों ही राष्ट्र के दो अभिन्न स्तंभ हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इस योजना की घोषणा हुई तो रक्षा मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मंच को तीनों सेना प्रमुखों द्वारा साझा किया गया था। हमेशा विकास करती दुनिया में, परिवर्तन ही एकमात्र पहलू हैं जो निरंतर है। साथ ही परिवर्तन का प्रतिरोध मानव स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए योजना की व्यापक रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। सरकारी घोषणाओं के अनुसार अग्निवीर योजना तीनों सेनाओं (नौसेना, थल सेना और वायु सेना) में आॅफि सर्स रैंक से नीचे सिपाही (पीबीओआर) श्रेणी में सभी भर्तियों के लिए नया भर्ती मार्ग होगा। 17.5 वर्ष से आरंभ आयु वर्ग के योग्य उम्मीदवारों की भर्ती 4 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाएगी। चार साल के बाद सभी अग्निवीरों को अपने संबंधित बलों में नियमित रूप से शामिल होने के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा। नियमित तौर पर केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही शामिल किया जाएगा।

सबसे पहले, आइए रक्षा सेवाओं पर योजना के संभावित प्रभाव पर विचार करें, क्योंकि अग्निवीरों के उपयोग और इससे सेवाओं की परिचालन क्षमता और युद्ध क्षमता पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं। भारतीय वायुसेना एक प्रौद्योगिकी-केंद्रित आधुनिक वायु सेना है, जिसमें सभी लड़ाकू प्लेटफार्मों, उपकरणों के साथ-साथ एक नेटवर्क वातावरण में काम करने वाली हथियार प्रणालियां हैं। भारतीय वायुसेना को समकालीन प्रौद्योगिकी ज्ञान के साथ युवा और अनुकूलनीय लोगों की आवश्यकता है, ताकि उन्हें कम से कम समय में उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जा सकें। इसके अलावा, जैसे-जैसे उभरती प्रौद्योगिकियां बेहद जल्दी आउटडेटेड भी हो रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ इनका दायरा सिकुड़ जाता है, ऐसे में छोटी अवधि के लिए लगातार इंडक्शन लंबी प्रतिबद्धताओं के साथ इंडक्शन की तुलना में अधिक तार्किक हैं। एक छोटी चार साल की अवधि के बाद उम्मीदवारों के साथ्-साथ सर्विसेज को भी निर्णय लेने का विकल्प देती है।

पूर्ववर्ती व्यवस्था में ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। नतीजन, एक ओर युवाओं का एक वर्ग 15-20 साल की न्यूनतम प्रतिबद्धता के कारण सर्विसेज में शामिल होने के विकल्प का उपयोग करने से आशंकित था और दूसरी ओर सर्विसेज को उभरती प्रौद्योगिकियों में वरिष्ठ उम्रदराज लोगों को फिर से कौशल देने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। युवा लोगों को बार-बार शामिल करना और लड़ाकों की औसत आयु में कमी सर्विसेज के लिए अच्छी होगी। सैनिकों की औसत आयु में कमी, जिन्हें आमतौर पर भारतीय वायुसेना में वायु योद्धा कहा जाता है, सर्विसेज के लिए एक बड़ा लाभ होगा। वास्तव में प्रशिक्षण की अवधि, पैटर्न और साथ ही मौजूदा प्रणाली की तुलना में अग्निवीरों के पोस्टिंग प्रोफाइल में बदलाव करने की आवश्यकता होगी।

आइए युवाओं की आकांक्षाओं के साथ-साथ रुचियों पर भी विचार करें। सरकार द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज 10वीं या 12वीं पास युवा वयस्कों के लिए सर्वोत्तम कॉरपोरेट्स की पेशकश की तुलना में बहुत अधिक है। नई भर्ती के लिए 30,000 रुपए प्रति माह और इसके अतिरिक्त 9000 रुपए प्रति माह सरकार द्वारा उनकी सेवा निधि के लिए योगदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हर साल वेतन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह रेखांकित करना उचित है कि बोर्डिंग, लॉजिंग, चिकित्सा सुविधाओं आदि अधिकांश दैनिक आवश्यकताओं की देखभाल सर्विसेज द्वारा की जाती है, इसलिए अग्निवीर को इन पहलुओं पर कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि आय का कम हिस्सा जीवन यापन की लागत की ओर जा रहा होगा, इसलिए वेतन के अधिकांश हिस्से को बचाया जा सकता है। साथ ही चार साल पूरे होने पर प्रत्येक अग्निवीर को 11 लाख रुपये से अधिक की राशि उसके सेवा निधि खाते के मैच्योर होने पर मिलेगी। आर्थिक लाभ के अलावा यह योजना युवाओं की अन्य आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। जिसमें गर्व, स्वाभिमान और कौशल विकास के साथ-साथ नई, एनईपी 2020 के अनुरूप शैक्षिक योग्यताएं शामिल हैं। यूजीसी और इग्नू इसके जरिए अग्निवीरों के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता को उन्नत करने की व्यवस्था और विकल्प तैयार करेंगे। इससे उन लोगों की दूसरी पारी सुगम बनेगी, जो सर्विसेज द्वारा नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में इन युवाओं को शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय पहले से ही एक योजना शुरू करने की प्रक्रिया में है। उनके पास सरकारी क्षेत्र, उद्योग, आईटी क्षेत्र के साथ-साथ कॉर्पोरेट जगत में एक अच्छी नौकरी की तलाश करने या अपनी सेवा निधि का उपयोग कर के स्वयं का उद्यम शुरू करने के विकल्प भी होंगे।  

- एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल 27 जून को जोधपुर में प्रस्तावित अपनी रैली को लेकर ताकत झोंक रहे हैं। इसके लिए जोधपुर शहर के अलग-अलग इलाकों में उन्होंने रैली की। बाड़मेर रवाना होने से पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भले ही केंद्र द्र सरकार ने कह दिया है कि वह अग्निपथ योजना वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम युवाओं को भरोसा दिलाते हैं कि यह योजना वापस होगी।

बेनीवाल बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आगामी 27 जून को जोधपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित युवा हुंकार महारैली को लेकर जन सम्पर्क किया।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने अग्निपथ योजना को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि यह युवाओं के साथ धोखा है। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा पत्र लिखकर कहा कि अग्निपथ योजना को पूरी तरह से निरस्त करे। यह नौजवानों के साथ धोखा है। सिंह ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने नौजवानों की पेट और पीठ पर लात मारने का काम किया है। यह भारत माता की सुरक्षा के साथ भी गद्दारी है। इसलिए ये अग्निपथ योजना तत्काल वापस होनी ही चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उससे पहले भाजपा के विधायक, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव ने शर्मनाक बयान दिया था। इस वक्त नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में कन्हैया कुमार, अंकित कुमार सहित दो युवकों ने अग्निपथ योजना के चलते आत्महत्या कर ली है। बहुत सारे अग्निपथ योजना में जाना नहीं चाहते हैं। वह पीड़ित और दुखी हैं।

आप नेता ने कहा कि देश सेवा के लिए प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे। इसके अलावा देश सेवा के नाम पर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च होता है। उनको देश सेवा के लिए मेडिकल सुविधा, तनख्वाह और बड़े-बड़े बंगले में मिलते हैं और जो जवान सीमा पर शहीद होने के लिए जाएगा उसको देश सेवा के लिए शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे। उसको देश सेवा के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पेंशन, मेडिकल सुविधा, कैंटीन का कार्ड और कोई सम्मान नहीं दोगे। तो क्या देश सेवा के लिए भाजपाइयों का दोहरा मापदंड है। सिंह ने कहा कि क्या यह भारत माता की रक्षा के साथ भाजपा की गद्दारी नहीं है। वर्तमान में जवान सीमा पर लड़ने के लिए एक साल की ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है। इसके बाद बटालियन में एक साल के ट्रेनिंग और दो-तीन साल के फील्ड अनुभव के बाद वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। पांच साल की ट्रेनिंग के बाद ही किसी जवान को बड़े ऑपरेशन में लगाया जाता है। भाजपाई कह रहे हैं छह महीने की ट्रेनिंग में वे चीन और पाकिस्तान से लडऩे के लिए तैयार हो जाएंगे।

नई दिल्ली। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच सेना ने आज इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी।

यह अधिसूचना सोमवार को सेना की वेबसाइट पर जारी की गयी है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों तथा भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार जनरल ड्यूटी , टेक्निकल , कर्लक, स्टोर कीपर और ट्रेडमेन आदि की भर्ती प्रक्रिया आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी।   

सेना की योजना है कि आगामी अगस्त के पहले पखवाड़े में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पहली भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इसके बाद उम्मीदवारों का शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण के बाद उनकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। सेना में अग्निवीरों की भर्ती दो चरण में की जाएगी। पहले चरण में आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में 25000 तथा अगले वर्ष 23 फरवरी तक दूसरे चरण में 21000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।  नौसेना और वायु  सेना की ओर से भी इसी सप्ताह अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी।

जयपुर। मोदी सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने पहले किसानों के साथ धोखा किया अब जवानों के साथ धोखा कर रही है। जयपुर में पार्टी के सहकार कार्यालय से जब पार्टी के कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन के लिए निकलने लगे, तो पुलिस ने उन्हें नहीं निकलने दिया।

इस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तकरार हुई। आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक त्यागी ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आप कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए निकलने लगे, तो पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें रोक दिया और बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए है और दोनों पार्टियां ही देश के हालात के लिए जिम्मेदार है।

नई दिल्ली। तीनों सेनाओं की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेनाओं को युवा एवं अधिक ताकतवर बनाना है। इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा तथा इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सेनाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में देश में हो रहे उग्र तथा हिंसक आंदोलनों के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अग्निपथ योजना विदेशों में प्रचलित विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करने के बाद लाई गई है और भारत में इस तरह की योजना के बारे में सबसे पहले वर्ष 1989 में बातचीत शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद से इस तरह की योजना को शुरू करने की निरंतर कोशिश की जा रही है लेकिन इसमें अब जाकर सफलता मिली है। कोरोना महामारी के चलते पिछले दो वर्षों से जवानों की भर्ती नहीं की जा सकी थी और इसे संयोग कहें या या कुछ और लेकिन इस दौरान दो वर्ष तक इस योजना पर खूब माथापच्ची की गई और इसके बाद अग्निपथ योजना को शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सेनाओं को युवा अधिक ताकतवर तथा तकनीक और प्रौद्योगिकी से लैस बनाना है । देश की रक्षा पुख्ता करने के लिए यह उपाय करना जरूरी है।

देश की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। तीनों सेनाएं चाहती है कि यह योजना वापस ना हो और इसके उद्देश्य पूरे  होने चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं के लिए तीनों सेनाओं में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज अनुशासन पर है। इसलिए अनुशासनहीनता की सेनाओं में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र देकर यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी भी ङ्क्षहसक आंदोलन में शामिल नहीं रहा है। सभी अग्निवीरों की पुलिस इंक्वायरी कराई जाएगी कि इस उम्मीदवार ने किसी भी तरह के आंदोलन में या विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने देश के युवाओं से अनुरोध किया कि वह अपना समय बर्बाद ना करें और अग्निवीर के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करे।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता की ओर से एक याचिका दायर कर अग्निपथ योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

अधिवक्ता विशाल तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विवादास्पद सैन्य भर्ती योजना 'अग्निपथ' के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का भी आग्रह किया है। अधिवक्ता ने अग्निपथ योजना के विरोध में रेलवे सहित सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उचित निर्देश देने की भी मांग की।

कोटपूतली। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ योजना’ विवादों में घिरने के बाद इसके विरोध में युवाओं ने कोटपूतली में जमकर उपद्रव किया। सड़कों पर उतरे युवाओं ने करीब डेढ़ दर्जन निजी व सरकारी वाहनों व अन्य वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की तो जगह-जगह हाईवे जाम कर प्रदर्शन भी किया। चेहरे पर नकाब बांधे युवाओं ने हिंसक रुप अपना लिया था। हाथों में डंडे लेकर वाहनों पर न केवल जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि पत्थर भी बरसाए। जिससे शाहपुरा थानाधिकारी विजेन्द्र सिंह समेत कुछ पुलिसकर्मियों व सवारियों के चोटें आई। उपद्रियों ने पुलिस जीप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब तीन घंटे तक जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे युद्धभूमि की तरह नजर आया। कई जगह पुलिस ने डंडे भी बरसाए, लेकिन उपद्रियों के हौंसलों कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने कुल 46 लोगों को विभिन्न स्थानों से दबोचा है, जिनमें से 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। सुबह से शुरु हुआ उपद्रव दोपहर बाद तक जारी रहा और इलाके में शाम तक तनाव की स्थिति बनी रही। हाईवे सहित क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

इधर मीटिंग तो उधर बसों में तोड़फोड़

योजना के विरोध में सुबह ही भारी संख्या में युवक नगर परिषद् पार्क में एकत्र हो गए थे। आरएलपी के पदाधिकारियों सहित युवाओं ने योजना के विरोध में भाषणबाजी शुरु कर दी। रालोपा के प्रदेश महामंत्री व पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरुप कसाना ने योजना का विरोध करते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य चौपट हो जाएगा। उन्होंने योजना को निरस्त कर पूर्व की भांति पूर्णकालिक भर्ती प्रक्रिया चालू करने की मांग की और इस संबंध में एएसपी व तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। कुछ देर तक चली सभा के दौरान मौके पर एएसपी विद्या प्रकाश, डीएसपी डा.संध्या यादव, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, थानाधिकारी सवाई सिंह समेत पुलिस बल तैनात हो गया। इसी दौरान पार्क के बाहर खड़े कुछ युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने भी डंडे बरसाने शुरु कर दिए और कुछ युवाओं को हिरासत में लेकर थाने भिजवा दिया। आखिरकार, समझाईस के बाद मामला शांत हुआ ही था कि खबर मिली कि बीडीएम अस्पताल के सामने बड़ी संख्या में युवाओं ने हाईवे जाम कर रोड़वेज बसों में तोड़फोड़ कर दी। इत्तला पर पहुंचे पुलिस बल को देख आंदोलनकारी भाग छूटे। यहां तीन रोड़वेज बसों सहित एक ट्रक में तोड़फोड़ की गई थी। जाम खुलवाकर आवागमन सुचारु कराने के बाद पुलिस वापस पार्क पहुंच गई।

बेअसर रही एएसपी की चेतावनी

शुरुआती उपद्रव के बाद भरी सभा में एएसपी विद्या प्रकाश ने युवाओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेने का आव्हान करते हुए कहा कि यह योजना केन्द्र सरकार की है। राज्य सरकार का कोई मामला नहीं है। हाईवे जाम कर वाहनों में तोड़फोड़ करना तथा बिना अनुमति के सभा आयोजित करना गैर कानूनी है। इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को छोड़ने की मांग पर एएसपी ने कहा कि निर्दोष के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद समझाईस कर युवाओं को पार्क से बाहर निकाल दिया गया तो युवा वर्ग हाईवे पर पहुंचते-पहुंचते अलग-अलग झुंड में बंट गया। पुलिस भी उनके पीछे-पीछे गई, लेकिन इसे पुलिस की नाकामी कहें या फिर कुछ और कि युवाओं को उपद्रव करने का पूरा मौका मिल गया।

तोड़फोड़ से मची चीख-पुकार

उपद्रियों ने हाईवे पर पहुंचते ही रौद्र रुप धारण कर लिया। योजना के विरोध में बीडीएम अस्पताल के सामने सहित श्याम मंदिर के सामने, पूतली मोड़, आरजे 32 रेस्ट्रो के सामने, 220 पावर हाउस के सामने हाईवे जाम कर एक के बाद एक वाहनों में तोड़फोड़ शुरु कर दी। अधिकांश उपद्रियों के हाथों में डंडे थे। उन्होंने पत्थर बरसाते हुए डंडों से तोड़फोड़ की। अचानक हुए इन घटनाक्रमों के बीच सवारियों में चीख-पुकार मच गई तो निजी वाहन चालकों ने अपना रास्ता बदल लिया। हर कोई अपनी जान बचाने में जुट गया। चोटिल हुई कई सवारियां तो रोने-बिलखने लगी। ट्रकों के पहिए जहां थे वहीं थम गए। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस एक स्थान पर पहुंचती तो दूसरी जगह से तोड़फोड़ की सूचना मिल जाती। पूरा हाईवे युद्धभूमि सा नजर आने लगा। पुलिस ने उपद्रियों को दबोचने के भरसक प्रयास किए, लेकिन अलग-अलग टुकड़ों में बंटे उपद्रवी भागने में कामयाब होते रहे। रोड़वेज आगार के मुख्य प्रबंधक पवन कुमार सैनी ने बताया कि उपद्रव में राजस्थान रोड़वेज की कुल 8 बसें, हरियाणा की 2, जम्मू-कश्मीर की 1 बस क्षतिग्रस्त हुई है। इसके अलावा 1 पुलिस जीप, 2 ट्रक व 3 निजी बसों को भी क्षति पहुंचाई गई है।

 
जाब्ता पहुंचा तो एक्शन में आई पुलिस

मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। सूचना पर पनियाला, सरुंड, प्रागपुरा, विराटनगर, शाहपुरा, मनोहरपुर सहित अन्य थानों सहित जयपुर से अतिरिक्त पुलिस बल व अलवर से क्यूआरटी की टीम कोटपूतली पहुंच गई। इसके बाद पुलिस एक्शन में दिखी। यातायात एएसपी सुमित गुप्ता, एडीएम जगदीश आर्य, एसडीएम षव मंडल, नगर परिषद् आयुक्त फतेहसिंह मीणा सहित थानाधिकारी सोहनलाल विराटनगर, विजेन्द्र सिंह शाहपुरा, मनीष कुमार मनोहरपुर, किरण प्रागपुरा, हितेश शर्मा पनियाला, इन्द्राज सिंह सरुंड समेत जयपुर से अन्य अधिकारी तैनात हो गए। जगह-जगह एम्बूलेंस व फायर ब्रिगेड खड़े कर दिए गए। इसके बाद उपद्रियों का पीछा शुरु किया गया तो एक-एक करके कुल 46 लोगों को दबोचने में कामयाबी मिली। इलाके में तनाव की स्थिति देख शाम तक पुलिस गश्त करती रही।

पुलिस की दूरदृष्टि दिखी कमजोर

पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस की दूरदृष्टि कमजोर नजर आई। योजना के विरोध में देश भर में जगह-जगह हिंसक प्रदर्शन की खबरों के बीच एकाएक सैंकड़ों की संख्या में युवक पार्क में एकत्र हो गए, किन्तु भीड़ को नियंत्रित करने के लिए माकूल पुलिस बल की व्यवस्था नहीं थी। सभा के दौरान ही पथराव होने के बावजूद पुलिस सुस्त नजर आई। मजे की बात तो यह है कि स्वयं पुलिस ने ही पार्क से युवाओं का रुख हाईवे की तरफ किया और हाईवे पर पहुंचते ही उपद्रव शुरु हो गया। जबकि पुलिस को हालातों को भांपते ही पहले ही हाईवे पर जाब्ता तैनात कर देना चाहिए था और इसके लिए पुलिस के पास पर्याप्त समय भी था।

ये हुए गिरफ्तार

धरपकड़ के दौरान कुल हिरासत में लिए गए 46 लोगों में से कुल 34 लोगों को फिलहाल शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, राजवीर गुर्जर निवासी नांगल पंडितपुरा, अनूप जाट निवासी शेखूपुर, अनिल कुमार आर्य निवासी खड़ब, मोंटू मीणा निवासी नागाजी की गौर कोटपूतली, हेमंत कुमार राठी निवासी भांकरी, सरजीत कुमार स्वामी व दिनेश जाट निवासी पावटा, ख्यालीराम गुर्जर व रोहिताश गुर्जर निवासी टटेरा, जयराम गुर्जर निवासी बेरीबांध, दिनेश गुर्जर निवासी नई ढ़ाणी नांगड़ीवास, विकास स्वामी निवासी होलावास, दिलीप गुर्जर निवासी जैनपुरवास, शिवम शर्मा व सचिन स्वामी निवासी टोरडा, हेमराज यादव निवासी कायमपुराबास, राहुल राजपूत निवासी भौनावास, भोजराज गुर्जर निवासी पवाला राजपूत, दयाराम गुर्जर निवासी पहाड़ी, राहुल मेघवाल निवासी लक्ष्मी नगर कोटपूतली, संजय गुर्जर निवासी रामावाली बानसूर, योगेश गुर्जर निवासी बनेठी, बंटी कुम्हार निवासी पहाड़ी, राकेश यादव व जितेन्द्र कुमार यादव निवासी भैंसलाना, राजेश राजपूत व करतार सिंह निवासी भौनावास, सुरेन्द्र यादव निवासी बागावास अहिरान, अनिल मीणा निवासी पंडितपुरा, प्रकाश जाट निवासी प्रागपुरा, जितेन्द्र गुर्जर निवासी कराना, हेमराज गुर्जर व महराम गुर्जर निवासी रतनपुरा, धर्मपाल गुर्जर निवासी चानचकी को गिरफ्तार किया गया है।

इनका कहना है
प्रकरण में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उपद्रियों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। फरार हुए उपद्रियों की तलाश जारी है। - विद्या प्रकाश, एएसपी, कोटपूतली