नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को एक भावुक शोक पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने आशा भोसले के बेटे आनंद और हेमंत भोसले को संबोधित पत्र में कहा कि आशा भोसले के निधन के साथ भारतीय संगीत का एक स्वर्णिम युग समाप्त हो गया है। उन्होंने आशा जी को एक महान कलाकार, प्रतीक और करोड़ों लोगों को अपनी आवाज़ से खुशी देने वाली हस्ती बताया। पत्र में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय, लोक और पॉप संगीत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने लिखा कि आशा भोसले की आवाज़ और उनका संगीत हमेशा जीवित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

उन्होंने उन्हें "राष्ट्रीय धरोहर" बताते हुए कहा कि देशभर के संगीत प्रेमी उनके निधन से शोकाकुल हैं। पत्र में आगे उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में उनके विचार और प्रार्थनाएं परिवार के साथ हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान हो। गौरतलब है कि मशहूर गायिका आशा भोंसले ने रविवार को 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली।

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक निजी अखबार में लिखे अपने लेख के जरिए केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को लेकर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने सोमवार को यहां स्पष्ट तौर पर कहा कि मौजूदा समय में असली चिंता महिला आरक्षण नहीं, बल्कि प्रस्तावित परिसीमन है, जिसे उन्होंने "बेहद खतरनाक" और "संविधान पर हमला" करार दिया। अपने लेख में उन्होंने चेतावनी दी कि संसद के विशेष सत्र में जिस तरह परिसीमन का मुद्दा सामने आ रहा है, वह लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में इस विषय को आगे बढ़ा रही है, जिसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा हो सकती है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष से समर्थन तो मांगा जा रहा है लेकिन इस अहम मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक की मांग को लगातार नजरअंदाज किया गया है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन के लिए जनगणना और परिसीमन जरूरी है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार 2029 से महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला केवल गणितीय आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे राज्यों को नुकसान न हो। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना में देरी पर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने कम समय में सर्वे कर यह साबित कर दिया है कि यह कार्य संभव है।

अंत में उन्होंने 2021 की जनगणना टालने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गये। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर जल्दबाजी के बजाय विपक्ष के साथ व्यापक चर्चा की जाय और पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाया। गौरतलब है कि महिला आरक्षण पर 16-18 अप्रैल तक संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक सप्ताह के इलाज के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गयी। डॉक्टरों के अनुसार उनकी सेहत में अब काफी सुधार है और उन्हें पूरी तरह स्वस्थ्य हैं। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बयान जारी कर बताया कि श्रीमती गांधी को सिस्टमिक इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके इलाज के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स दी गईं। उपचार का उन पर सकारात्मक असर हुआ और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। 

उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी का इलाज डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम की निगरानी में किया गया, जिसमें डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु शामिल थे। डॉक्टरों के मुताबिक अब उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर है। उन्हें अब घर पर आराम करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि, सोनिया गांधी को 24 मार्च को बुखार होने के बाद सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हुईं, वह अब पूरी तरह स्वस्थ हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के ईरान की नेता आयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर लिखे एक लेख को शेयर करते हुए कहा है कि ईरानी नेता के अमेरिकी हमले में मारे जाने की घटना पर भारत की चुप्पी अविश्वसनीय और कमजोर विदेश नीति का परिणाम है।

राहुल गांधी ने श्रीमती गांधी का लेख सोशल मीडिया एक्स पर शेयर मंगलवार को शेयर करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का रुख विश्वसनीय और भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। मोदी सरकार का यह रुख उसकी विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी दैनिक में छपे अपने लेख में ईरानी नेता की मौत को लक्षित हत्या करार दिया और कहा कि इस पर मोदी सरकार की चुप्पी उसकी विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करते है। उन्होंने लिखा 'ईरान के नेता की हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं ब्लकि जिम्मेदारियां से पल्ला झाड़ना है।

उन्होंने आगे लिखा कि जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर हमारा देश संप्रभुता या अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का छोड़कर कर चुप रहता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस स्थिति में चुप रहना बिल्कुल तटस्थता नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने कहा "इस नाजुक वैश्विक परिदृश्य पर भारत को संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहिए।"

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज हस्तियों ने गुरुवार को देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और शांति, करुणा और आशा के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में सभी को शांति, करुणा और आशा से भरा आनंदमय क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यीशु मसीह की शिक्षाएं समाज में सछ्वाव को मजबूत करेंगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं।राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा, मैरी क्रिसमस, सभी को। यह पर्व आपके जीवन में खुशी, समृद्धि और प्रेम तथा सहानुभूति लेकर आए। वीडियो में उन्होंने लोगों को नये साल 2026 की भी शुभकामनाएं दीं और कहा, आपका साल शानदार रहे। सभी को ढेर सारा प्यार।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी क्रिसमस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह पवित्र त्योहार लोगों को प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, शांति और एकता जैसे शाश्वत मूल्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश साझा करते हुए कहा, क्रिसमस के इस हर्षोल्लासपूर्ण अवसर पर मैं सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह पवित्र त्योहार, यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक, हमें प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, शांति और एकता जैसे शाश्वत मूल्यों को निभाने की प्रेरणा देता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने उम्मीद व्यक्त की, कि यह पर्व समाज में सहानुभूति और शांति की भावना को मजबूत करेगा और सभी के जीवन में नयी उम्मीद, खुशी और समृद्धि लाएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से देश भर के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। पार्टी ने कहा, यह त्योहार हर घर में शांति, बेहतर स्वास्थ्य और स्थायी खुशी लेकर आए। प्रेम और एकता हमें एक उज्जवल और सहानुभूतिपूर्ण भविष्य की ओर मिलकर ले जाए। कांग्रेस परिवार सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता है।

उन्होंने कहा कि क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार दुनिया भर में मनाया जाता है और सांस्कृतिक तथा धार्मिक सीमाओं को पार करता है। यह उम्मीद, शांति, क्षमा और प्रेम का सार्वभौमिक संदेश देता है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि इस पर्व में ईसाई मान्यताओं और प्राचीन शीतकालीन परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। ईसाई समुदाय 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाते हैं, बाइबल में उनके जन्म की सही तिथि का उल्लेख नहीं है। शुरुआती ईसाईयों ने यह तिथि इसलिए चुनी थी ताकि यह पहले से प्रचलित शीतकालीन त्योहारों के साथ मेल खा सके।

हैदराबाद। कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें 2023 तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के दिये गये आश्वासनों के क्रियान्वयन पर सवाल उठाये गये हैं। पत्र में किशन रेड्डी ने हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा प्रस्तुत 'तेलंगाना राइजिंग-2047 विजन डॉक्यूमेंट' का जिक्र किया और सोनिया गांधी द्वारा राज्य सरकार की दृष्टि एवं दो वर्ष के शासन की सराहना करने संबंघी मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख किया।

उन्होंने इसका विरोधाभास कांग्रेस के घोषणा-पत्र 'अभयहस्तम' एवं चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से घोषित छह गारंटियों से जोड़ा, तथा पूछा कि क्या पार्टी नेतृत्व ने सत्ता में आने के बाद इनके क्रियान्वयन की समीक्षा की है। कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर चुनावी गारंटियों को दरकिनार कर विकास की नई दृष्टि पेश करने का इल्जाम लगाया।

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से किसानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, छात्रों, दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों से किये गये वादों पर स्पष्टता मांगी तथा चेतावनी दी कि अधूरे वादे भविष्य में जनता की नाराजगी को आमंत्रित कर सकते हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गयी नयी एफआईआर की कॉपी की मांग की थी।

याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने मंगलवार को कहा कि एफआईआर के बारे में जानकारी साझा की जा सकती है, लेकिन दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी सात आरोपियों को नहीं दी जाएगी। इससे संबंधित एक घटनाक्रम में, सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के पहले के आदेश को रद्द करके इस निर्णय को बरकरार रखा।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया है। तीन अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर में छह अन्य व्यक्तियों एवं कंपनियों को भी नामजद किया गया है जिन पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर धोखाधड़ी से नियंत्रण प्राप्त करने की आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है।

आरोप है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन कंपनी में अपनी 76 प्रतिशत हिस्सेदारी के माध्यम से एजेएल के अधिग्रहण की साजिश रची, जो कांग्रेस से जुड़ी एक इकाई है और जिसके पास अनुमानित 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं जैसी महिला कर्मियों की बदहाली का मुद्दा उठाया और उनका मानदेय बढाने जाने की मांग की। उन्होंने आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं की स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के सारे दावों के विपरीत इन महिलाओं को कम मानदेय और बिना सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा के अधिक काम करने को मजबूर कर रही है। सोनिया गांधी ने इन महिला कर्मियों के लिए सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग की।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि देश भर में आशा कार्यकर्ता टीकाकरण, जागरूकता अभियान, मातृ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे कार्यों में लगी रहती हैं, फिर भी वे कम मानदेय और सीमित सामाजिक सुरक्षा के साथ स्वयंसेवी बनी रहती हैं। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा मात्र 4,500 रुपये और 2,250 रुपये प्रति माह का मामूली मानदेय दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह किया कि वह राज्यों के साथ मिलकर सभी मौजूदा रिक्त पदों को भरने, सभी कर्मचारियों को समय पर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने, कर्मचारियों के मादेश को दोगुना करने, 2,500 से अधिक आबादी वाले गांवों में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या को दोगुना करने जैसे विषयों को प्राथमिकता दे, ताकि मौजूदा पोषण और स्वास्थ्य पहलों के अतिरिक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग  मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर ईडी की याचिका को आधारहीन करार दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, जब अपराध की पूरी तरीके से एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी नहीं हो सकती है। बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था।

अदालत ने मंगलवार को ईडी की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि यह आधारहीन है क्योंकि यह किसी प्राथमिकी के बजाए एक निजी शिकायत पर आधारित है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया, ऐसे में इस पर अभी ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर निर्णय देना जल्दबाजी होगी। अदालत ने ईडी की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा,'सीबीआई ने अब तक कोई विधेय अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। अदालत ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है।  

विधेय अपराध का अर्थ है वह मूल या प्रारंभिक आपराधिक कृत्य जिससे अवैध पैसा या संपत्ति कमायी जाती है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने पर पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। गौरतलब है कि, अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार तथा अन्य के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। 

अदालत के इस फैसले को कांग्रेस ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया पर सत्य की जीत बताया है। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्यवाही पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने लिखा, माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि यह मामला ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता।

कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ, राजनैतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गयी है। नेशनल हेराल्ड मामले को कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं माना है। कांग्रेस ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है। ये सभी निराधार आरोप हैं जो निम्नस्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और पार्टी के सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं। आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लडऩे के लिए प्रतिबद्ध है, हमें कोई भी डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्यमेव जयते। 

उल्लेखनीय है कि, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने ईडी की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा,'सीबीआई ने अब तक कोई मूल अपराध दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। अदालत ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन के दिन ही कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, नागरिकता मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी करते हुए उन पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने का आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए जब सत्तारूढ़ सरकार को कुछ नही मिला, तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत पुराने मामले में नयी प्राथमिकी दायर की गई है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 12 साल बाद अचानक गांधी परिवार पर कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाले पुराने मामले में एक नयी प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार और ईडी के पास नए आरोपों का भंडार खत्म हो गया। 

जब तथ्य कम पड़ गए, तो नाटकीयता हावी हो गई और चुनिंदा मुक़दमे, नये सिरे से लगाए गए और विरोधियों को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। यह नयी प्राथमिक इसी साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक बदले और बेतुके उत्पीडऩ की कोशिशों को समझ जाएगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि, उन्हें चुनावी हार-जीत के परिणामों से बाहर निकलकर इसकी निराशा या अहंकार का अखाड़ा संसद को नहीं बनाना चाहिए और जनता की आकांक्षाओं तथा लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि संसद का महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा और सभी सदस्य देश की प्रगति के लिए तथा चुने हुये प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए सदन को चलाने में अपना सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि, राष्ट्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है और इसे और आगे बढऩे की ऊर्जा देने का काम शीतकालीन सत्र करेगा, उन्हें ऐसा उन्हें विश्वास है। चुनावी हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन संसदीय लोकतंत्र की मजबूती का दायित्व हम सबकी जिम्मेदारी है।           

इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि, निजी एजेंडे के लिए संसद की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए। नये सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और सदन के कार्यवाही बाधित कर उनके अवसर को छीना नहीं जाना चाहिए। इस नए सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए अपनी निराशा और अपनी पराजय में सांसदों को बली मत बनने दिजिये। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत होता रहता है और ऐसा समय-समय पर कुछ न कुछ देखने को मिलता है। उन्होंने बिहार विधानसभा में हए भारी मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में मतदान जिस रिकॉर्ड के साथ हुआ वह लोकतंत्र में नया विश्वास पैदा करता है। बड़ी बात यह है कि चुनाव में माता बहने ज्यादा हिस्सा ले रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, इस सत्र में यह पता चलना है कि संसद और संसद सदस्य देश के लिए क्या सोचते हैं। वे देश के लिए क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए और मजबूत मुद्दे उठाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाए। उसे पराजय की निराशा से बाहर आकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एकाध दल तो निराशा से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, उनके बयानों से यही लगता है। पराजय से निराश होकर संसद को उसका अखाड़ा नहीं बनाना है और नहीं विजय के अहंकार में डूब कर अपने दायित्व को भूलना है। 

उन्होंने कहा कि देश के लिए सबको मिलकर बेहतर काम करना चाहिए और सदन में इसका परिचय देना चाहिए। संसद में जब हंगामा होता है तो सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। नये सांसदों को मौका देना चाहिए और उनके अनुभव और नयी पीढ़ी का जो जोश है उसका लाभ देश को मिलना चाहिए। संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे लगाने हैं तो पूरा देश खाली पड़ा है वहां नारे लगाए लेकिन संसद में नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए। नकारात्मकता भले ही किसी के काम कभी आ जाय है लेकिन देश के लिए सकारात्मक रूप से सोचना होगा और मर्यादा में रहकर काम करना होगा। 

पीएम मोदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि, राज्यसभा के नए सभापति सीपी राधाकृष्णन पहली बार सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे उनके अनुभव का लाभ सबको मिलेगा ऐसा उनको विश्वास है। पिछले कुछ समय से सदन को पराजय की बौखलाहट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सत्ता में रहने की बौखलाहट संसद में दिख रही है। जनता को अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं और सारा गुस्सा सदन में उतार रहे हैं। यह नयी परंपरा शुरू की जा रही है और यह ठीक नहीं है। पिछले 10 सालों से जो खेल चल रहा है वह देश को स्वीकार नहीं है इसलिए रणनीति बदलने की उन्हें जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाने में सहयोग करने की अपील की और उन्हें उम्मीद है कि सभी सांसदों को सदन में अभिव्यक्ति का अवसर देंगे और अपनी पराजय की निराशा को सदन नारे लगाकर व्यक्त नहीं करेंगे।