नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रहा है और इसके लिए वह समय-समय पर वह सरकार पर दबाव भी बनाती रही है लेकिन केंद्र सरकार रणनीति के तहत इसको लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि उनकी पार्टी करीब 10 साल से सरकार पर महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बना रही है और इस विधेयक को संसद में पारित कराने में भी अपना समर्थन दिया लेकिन सरकार ने जानबूझकर और रणनीतिक तरीके से इसे परिसीमन विधेयक से जोड़ दिया, जिससे इसे लागू करने में अड़चन आयी।

उन्होंने कहा कि 2017 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के संबंध में केंद्र को पत्र लिखा था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 16 जुलाई, 2018 को केंद्र को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर परिसीमन से जोड़कर इसे टालने की कोशिश की। जयराम रमेश ने कहा, "कांग्रेस का रुख महिला आरक्षण को लेकर अडिग और अपरिवर्तित रहा है। राहुल गांधी के लिखे पत्र के आठ साल बाद भी, केंद्र सरकार-परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करने के इच्छुक हैं और इसलिए वह इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है।”

नई दिल्ली। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार परिसीमन की आड़ में भारत का निर्वाचक मानचित्र बदल देना चाहती है लेकिन इससे महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने संसदीय सीटों के परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह 'देश द्रोह' है और विपक्ष इसे किसी कीमत नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने परिसीमन विधेयक 2026, संविधान ( एक सौ इकतीसवां संशोधन ) विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर हो रही चर्चा में शामिल होते हुए यह भी कहा कि सरकार लोक सभा सीटों का परिसीमन और विधायिका में महिलाओं का आरक्षण जिस तरह से देना चाहती है, वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) , दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों पर हमला है। विपक्षी सदस्य इसका कड़ा विरोध करते हैं।

उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा, "आप ओबीसी को, दलितों को हिन्दू तो कहते हैं लेकिन सत्ता में उन्हें स्थान नहीं देते। आप इन्हें हिन्दू तो कहते हैं, लेकिन इन्हें कोई स्थान नहीं देते। कार्पोरेट में ओबीसी, दलित कहां हैं, शिक्षा क्षेत्र में वंचित वर्ग कहां है, निजी क्षेत्र में ओबीसी-दलित कहां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित वर्गों को हटाया जा रहा है।" राहुल गांधी ने सरकार से कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने वाला पुराना विधेयक लाइये, वह उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि अतीत में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों के लोगों के साथ बहुत क्रूर बर्ताव किया गया। अब यह विधेयक लाकर उनके साथ बिल्कुल वही काम किया जा रहा है। ऐसा काम किया जा रहा है, जिससे पिछड़ों और दलितों के हाथ में सत्ता कभी न आने दी जाये। उन्होंने कहा, " मनुवाद संविधान पर हावी है। "

विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती है, वह जानती है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा। वह महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने के नाम पर चुनावी लाभ लेना चाहती है। अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं कहें, जो सदन की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ हो।

नई दिल्ली। सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तथा संसदीय सीटों के विस्तार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की कल से शुरू हो रही तीन दिवसीय बैठक से पहले बुधवार को यहां विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई जिसमें संसद में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के यहां स्थित आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक और संसदीय सीटों के विस्तार को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया।

बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया "संसद के कल से हो रहे विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के यहां स्थित आवास पर विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया। सरकार का परिसीमन कदम खतरनाक है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे, विशेष रूप से राज्यों को केंद्र में उचित हिस्सेदारी देने वाले संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं हैं।

हमने कल से शुरू हो रही बैठक के लिए एक संयुक्त विपक्षी रणनीति तैयार करने के वास्ते बैठक की।" इस बैठक में श्री खरगे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, द्रमुक के टी आर बालू, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन,राजद के तेजस्वी यादव तथा कपिल सिब्बल सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैसाखी पर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए सबके सुख और समृद्धि की कामना की है। खड़गे ने अपने संदेश में कहा "बैसाखी, बोहाग बिहू, पुथंडू, पोइला बैसाख, बिजू और महा बिशुबा पाना संक्रांति के शुभ अवसरों पर हार्दिक शुभकामनाएं। देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष के आगमन का प्रतीक ये त्यौहार नयी आशा, सकारात्मकता और नयी शुरुआत की भावना लेकर आते हैं।

ईश्वर करे ये त्यौहार हर घर को खुशियों से भर दें, समृद्धि लाएं और सभी के बीच एकता और सद्भाव के बंधन को मजबूत करें।" राहुल गांधी ने कहा "बैसाखी के पर्व पर आप सभी को लख-लख बधाइयां। यह त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए।"

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सभ्यता के विनाश की बात करने वाले उनके बयान की आलोचना की और वैश्विक चर्चा में परमाणु खतरों के सामान्यीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने एक कड़े बयान में कहा, "युद्ध दुखद होते हैं, फिर भी वे एक वास्तविकता हैं। सभ्यता के अंत की कल्पना करने वाली कोई भी भाषा या कार्रवाई आधुनिक दुनिया में अस्वीकार्य है।"

उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से ट्रंप के हालिया पोस्ट का खंडन माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने ईरानी सभ्यता के संभावित "समाप्ति" का जिक्र किया था, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेताओं और पर्यवेक्षकों से चिंता और आलोचना को जन्म दिया है। राहुल गांधी ने वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती बयानबाजी के खतरों पर विशेष बल दिया, खासकर जब बात परमाणु क्षमताओं से जुड़ी हो। उन्होंने कहा, "परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।" उन्होंने वैश्विक सुरक्षा के मामलों में संयम और जिम्मेदार भागीदारी की वकालत करने वाले भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराया।

उनकी यह टिप्पणी बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और परमाणु प्रतिरोध तथा सैन्य प्रदर्शन पर नए सिरे से शुरू हुई बहसों के बीच आई है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से परमाणु हथियारों के "पहले इस्तेमाल न करने" के सिद्धांत का पालन किया है और लगातार वैश्विक निरस्त्रीकरण का आह्वान किया है। राहुल गांधी का बयान इस व्यापक नीतिगत ढांचे के अनुरूप है, जो इस चिंता को दर्शाता है कि प्रभावशाली नेताओं की आक्रामक बयानबाजी परमाणु संयम की दिशा में दशकों से किए जा रहे प्रयासों को कमजोर कर सकती है।

पुड्डुचेरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी नौ अप्रैल के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में यहां लॉस्पेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खेद जताया कि पुड्डुचेरी इस राज्य के लोगों द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।

राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि यहां के जीवंत औद्योगिक और वस्त्र क्षेत्र भी कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और सरकार चाहती है कि पुड्डुचेरी को अडाणी के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि रणनीतिक महत्व वाला कराईकल पोर्ट पहले ही अडाणी को दिया जा चुका है और उन्होंने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी पुड्डुचेरी लिमिटेड नामक कंपनी भी बना ली है, जो संकेत देता है कि जल्द ही आपका बिजली विभाग भी उनके नियंत्रण में आ सकता है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुड्डुचेरी में बड़े पैमाने पर नकली दवा का उत्पादन हो रहा है और सरकार की ओर से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह हत्या के साथ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सभी ठेकों में 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था और पुड्डुचेरी के लोग हर एक टोल गेट पर पैसे देने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि यहां शराब लाइसेंस राज भी चल रहा था, जो कमीशन का स्रोत बन गया था। शराब की दुकानें स्कूलों और पूजा स्थलों के पास खोली जा रही हैं और अनगिनत शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

उन्होंने कांग्रेस के वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,000 रुपये सहायता देगी, निजी क्षेत्र में 30,000 नौकरियां सृजित करेगी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देगी, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ाएगी और सभी परिवारों को 20 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता में आने पर छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पुड्डुचेरी के लोग स्वयं शासन करें और इसी उद्देश्य से राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता जताई।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित किया और पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश के विकास, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के हित में कई अहम वादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी।

इसके साथ उन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 30 हजार नए रोजगार सृजित करने और महिलाओं को राहत के तौर पर पुडुचेरी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया। वहीं सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करने की भी घोषणा की गई है, ताकि अधिक युवाओं को अवसर मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ा वादा करते हुए प्रत्येक परिवार को 20 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की बात कही।

घोषणापत्र में पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और सत्ता में आने के छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का भी आश्वासन दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह घोषणापत्र पुडुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और कांग्रेस इसे पूरी ईमानदारी से लागू करेगी। ग़ौरतलब है कि पुडुचेरी से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद ज़्यादा है, इसी कड़ी में कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार प्रचार करने के लिए वहां पहुँच रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का वादा करते हुए कहा है कि वहां जनहित का शासन होना ज़रूरी है और इसके लिए शासन स्थानीय जनता द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को एक पोस्ट में कहा कि पुड्डुचेरी का शासन वहां की जनता द्वारा चलाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि पुड्डुचेरी में अगर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनती है तो वह जनहितकारी होने के वादों पर आधारित होगी औऱ वादों के अनुसार काम करेगी।

उन्होंने कहा "मैं वादा करता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनने पर जिन वादों के लिए प्रतिबद्ध रहेगी उनमें पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और स्थानीय निकाय चुनाव 06 महीने के भीतर कराए जाएं। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में 30,000 नयी नौकरी खोलकर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष की जाएगी ओर प्रत्येक परिवार के लिए 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।" राहुल गांधी ने कहा "ये खोखले वादे नहीं हैं- ये गरिमा और सुरक्षा की नींव हैं। आइए मिलकर एक ऐसा पुड्डुचेरी बनाएं जो वास्तव में यहां के लोगों की आवाज को प्रतिबिंबित करे।"

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र के पास रसोई गैस (एलपीजी) संकट से निपटने की कोई नीति नहीं है और इस समय भी वही अवस्था देखने को मिल रही है जो देश के लोगों ने कोविड के समय देखी थी। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "केंद्र सरकार ने कहा था-एलपीजी संकट को कोविड की तरह हैंडल करेंगे और सच में वही किया। बिल्कुल कोविड के जैसे ही नीति शून्य, घोषणा बड़ी और बोझ गरीबों पर। हर रोज 500-800 की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मज़दूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं। नतीजा शहर छोड़ो, गाँव भागो।"

उन्होंने कहा कि जो मज़दूर कपड़ा मिल्स और फैक्टरियों की रीढ़ हैं, आज वही टूट रहे हैं। कपड़ा क्षेत्र पहले से ही गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में है। विनिर्माण क्षेत्र दम तोड़ रहा है। राहुल गांधी ने इस संकट की वजह बताते हुए कहा "और यह संकट आया कहाँ से। कूटनीति की मेज़ पर हुई उस चूक से जिसे सरकार आज तक स्वीकार नहीं करती। जब अहंकार नीति बन जाए तो अर्थव्यवस्था चरमराती है, मज़दूर पलायन करते हैं, उद्योग बर्बाद होते हैं और देश दशकों पीछे धकेल दिया जाता है।"

उन्होंने संकट के समय लोगों को चुप नहीं रहने का आह्वान करते हुए कहा कि सवाल एक ही है कि हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है। चुप मत रहो। यह सिर्फ़ गरीब का नहीं, हम सबका सवाल है।

चेन्नई। केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को यहां पहुंचे। इसके बाद दोनों नेता नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए पुड्डुचेरी रवाना हो गये। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस समिति (टीएनसीसी) के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए विमान से पुड्डुचेरी के लिए रवाना हुए।

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी केरल से चेन्नई पहुंचने की संभावना है। यहां से वह सत्तारूढ़ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्ना द्रमुक) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पुड्डुचेरी जायेंगे। गौरतलब है कि राजग पुड्डुचेरी में सत्ता बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में है। शीर्ष नेताओं के पुड्डुचेरी दौरे को देखते हुए चुनावी सरगर्मी तेज हो गयी है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार समाप्त होने में केवल एक दिन बचा है। चुनावी राज्य तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं के आगमन के मद्देनजर हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित शाह के अपराह्न करीब 3:00 बजे कोच्चि से यहां पहुंचने की उम्मीद है। यहां से हेलीकॉप्टर से वे पुड्डुचेरी के लिए उड़ान भरेंगे। शाह पुड्डुचेरी से वापस चेन्नई लौटेंगे। उनके दिल्ली लौटने से पहले तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करने की संभावना है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और सब कुछ 'संतोषजनक' बता कर संसद में पूछे हर सवाल पर गुमराह करती है। राहुल गांधी ने लोकसभा में 27 मार्च को महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिला सुरक्षा को लेकर पूछे अपने एक सवाल के मिले जवाब के आधार पर आरोप लगाया है कि सरकार ठोस तथ्यों के साथ महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं देती और सब कुछ संतोषजनक बताकर बात खत्म कर देती है। उनका कहना था कि हिंसा से पीड़ित महिलाएं मदद के लिए जब महिलाओं की सुरक्षा और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का दरवाज़ा खटखटाती हैं तो उन्हें सहायता के बजाय बंद दरवाज़े और अधूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं।

उन्होंने संसद में उठाए सपने सवाल और उसके जवाब की प्रति भी पोस्ट की और कहा कि उन्होंने सरकार से पूछा था कि ओएससी केंद्रों पर स्टाफ की भारी कमी है और देशभर से आ रही शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा इस उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया कि सब कुछ 'संतोषजनक' है। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक है तो इन केंद्रों से जुड़ी समस्याओं की खबरें लगातार क्यों सामने आ रही हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया "हर पांच में से तीन महिलाओं तक अभी भी मदद नहीं पहुंच पा रही है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में ओएससी के लिए बेहद कम खर्च किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा कोई योजना नहीं बल्कि सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। हर मुद्दे को 'संतोषजनक' बताना दर्शाता है कि सरकार आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रही है।"

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों के संदर्भ में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं है, केवल एक माहौल बना दिया गया है। कमलनाथ के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व ने उन्हें निशाने पर ले लिया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कमलनाथ के इस बयान के माध्यम से उन पर हमला बोलते हुए कहा, ''आख़िरकार कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी स्वीकार कर लिया कि देश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। अपनी ही पार्टी के नेता की बात सुनकर राहुल गांधी को देश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाना और जनता के बीच पैनिक माहौल बनाना बंद करना चाहिए।'' वीडियो में कमलनाथ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ''ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, एक माहौल बना लिया गया है कि कमी है, कमी है।''ये वीडियो श्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा का बताया जा रहा है।

कन्नूर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि आगामी केरल चुनाव में सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की मिलीभगत की राजनीति का अंत हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के अंतर्गत एकजुट हैं जबकि केरल में वे राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने मतदाताओं से इस कथित मिलीभगत को पहचानने का आग्रह किया और दोनों मोर्चों को सबरीमाला स्वर्ण चोरी से जोड़ते हुए सीबीआई जांच की मांग की, साथ ही सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने पर बल दिया।

कूथुपरम्बा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे राजग उम्मीदवार शिजिन लाल के चुनाव प्रचार के लिए पानूर में शाम को आयोजित नमो भारत यात्रा एवं जनसभा को संबोधित करते हुए, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने एआईसीसी नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए दावा किया कि सबरीमाला के प्रति उनकी चिंता केवल केरल तक सीमित है और यह दोहरा मापदंड दर्शाती है, खासकर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में उनके रुख की तुलना में।

उन्होंने कहा कि केरल में भाजपा की चुनावी उपस्थिति की परवाह किए बिना मोदी सरकार ने विकास परियोजनाएं पूरी की हैं जिससे पार्टी के वोट शेयर में लगातार वृद्धि हुई है। एक विकसित भारत और केरल के दृष्टिकोण पर बल देते हुए, उन्होंने राजग उम्मीदवारों को समर्थन देने का आह्वान किया। नबीन ने कन्नूर में राजनीतिक शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे पहले, उन्होंने कन्नूर हवाई अड्डे से मट्टानूर तक एक रोड शो का नेतृत्व किया, जिसमें राजग उम्मीदवार बिजू एलंकुझी के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी।

उन्होंने आशा व्यक्त किया कि भाजपा को मजबूत जनादेश मिलेगा और वह एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के विकल्प के रूप में उभरेगी, जिन पर उन्होंने राज्य में दशकों से कुशासन का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद सी. सदानंदन और भाजपा राज्य महासचिव एम.टी. रमेश भी उपस्थित थे और समारोह में शामिल हुए।