नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "किसी पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों छात्रों ने रात-रात भर जागकर तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें "पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार" मिला। यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र इसका खामियाजा भुगतते हैं।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को दोबारा मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर छात्रों की तकदीर मेहनत से नहीं बल्कि "पैसे और पहुंच" से तय होगी, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, " केंद्र सरकार का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है।" गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन टी ए) ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और नयी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहां है कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार पर जश्न मना कर गलत कर रहे है क्योंकि यह हार 'वोट चोरी' का परिणाम है और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के भीतर और बाहर कुछ लोग टीएमसी की हार पर खुशी जता रहे हैं लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि असम और पश्चिम बंगाल के जनादेश में 'चोरी' हुई है और यह चोरी केंद्र सरकार के लोकतंत्र को कमजोर करने के मिशन की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि यह समय हल्की राजनीति करने का नहीं है और टीएमसी की इस हार को एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, "यह किसी एक दल का मुद्दा नहीं है, यह देश का मामला है।"

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख में लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास हो रहा है और वहां के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लद्दाख के युवाओं ने उन्हें बताया है कि किस तरह से उनके क्षेत्र को एक तरह के 'पुलिस राज' में बदल दिया गया है। वहां लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और स्थानीय लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि लद्दाख की ज़मीन और नाज़ुक पर्यावरण को कथित रूप से बड़े उद्योगपतियों के हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी है।

राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि लद्दाख के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे ऐसा विकास चाहते हैं जो स्थानीय समुदाय को रोज़गार और आर्थिक लाभ पहुंचाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि गृह मंत्री अमित शाह अपने प्रस्तावित दौरे में क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझेंगे और वहां के लोगों की चिंताओं पर ध्यान देंगे। गौरतलब है कि लद्दाख में हाल के वर्षों में राजनीतिक अधिकारों, ज़मीन और विकास मॉडल को लेकर असंतोष बढ़ा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने से वहां विधानसभा नहीं है, जिससे स्थानीय लोग अपने अधिकार सीमित होने की बात कहते हैं। इसके साथ ही वहां के लोग बाहरी निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर ज़मीन, रोज़गार और नाज़ुक पर्यावरण पर इसके असर की आशंका भी जता रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अंडमान-निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रस्तावित विकास परियोजना को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब देने को कहा है। गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर क्षेत्र के अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रेट निकोबार के जंगल अत्यंत प्राचीन और अछ्वुत हैं, जिन्हें विकसित होने में पीढ़ियां लगी हैं। उनके अनुसार इस परियोजना के तहत लाखों पेड़ों की कटाई और करीब 160 वर्ग किलोमीटर वर्षावन क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है, जो देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में स्थानीय आदिवासी समुदायों और निवासियों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है और यह विकास नहीं, बल्कि विकास की भाषा में छिपा हुआ विनाश है। कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि देशवासियों को इसकी सच्चाई समझनी चाहिए और सरकार को पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

लखनऊ। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। इसके साथ ही बंगाल में बदलाव के बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और आने वाले समय में असम व केरल में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

मीडिया से विशेष बातचीत में राय ने कहा कि बंगाल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति जनता का जो समर्थन और स्नेह दिखाई दिया है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पहले से अधिक मजबूती के साथ उभरेगी। कई इलाक़ों में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। सीटों के अनुमान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “हम केंद्र सरकार की तरह खोखले दावे नहीं करते और ना ही लफ्फाजी करते हैं और न ही जुमले उछालते हैं। आंकड़े बताने के बजाय इतना जरूर कहेंगे कि इस बार कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में रहेगी।” केंद्र की ओर से बंगाल में जीत के दावे और शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राय ने कहा कि उनका यह सपना अधूरा ही रहेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उनका फोकस रोजगार जैसे मुद्दों पर नहीं, बल्कि हिंदू-मुस्लिम की राजनीति पर है। उन्होंने हेल्पलाइन में काम करने वाली लड़कियों के साथ कथित मारपीट और कार्रवाई का भी जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों के केंद्र में जाने के सवाल पर राय ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने “बी टीम” करार दिया।

पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राय ने कहा कि “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” का नारा महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, न कि स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने इसे इतिहास की गलत व्याख्या बताते हुए कहा कि यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। राय ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन इतिहास और महापुरुषों के सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक मंचों पर बोलने से पहले तथ्यों का अध्ययन जरूरी है, ताकि प्रदेश और देश की गरिमा बनी रहे। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस हमेशा सत्य, इतिहास और महापुरुषों के सम्मान के साथ खड़ी रही है और आगे भी इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 

नई दिल्ली। विधायिका में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन के लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पारित नहीं होने को चाँदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय बताया है और कहा है कि इस संशोधन विधेयक को गिराकर कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के साथ घोर विश्वासघात किया गया है। खंडेलवाल ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक संशोधन विधेयक की हार नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के साथ किया गया घोर विश्वासघात है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस संशोधन विधेयक को गिराने का शर्मनाक कार्य किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों के चलते न केवल इस संशोधन विधेयक का विरोध किया, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े हो गए। यह आचरण उनके नेतृत्व की विफलता, दूरदृष्टि के अभाव और महिला सम्मान के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर करता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद ने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने सदन के भीतर मेज ठोक कर इस संशोधन विधेयक के गिराने का ऐलान किया और इसके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और उसके बाद विपक्षी दलों द्वारा विधेयक के गिरने का जश्न मनाया गया, वह अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के मूल्यों का खुला उपहास है। यह स्पष्ट संकेत है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल महिलाओं को अधिकार देने के बजाय उन्हें राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौलते हैं।

खंडेलवाल ने कहा कि जिस लोकसभा में राहुल गांधी ने इस संशोधन विधेयक को गिरवाने का दुस्साहस किया है। वहीं, सदन भविष्य में इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारेगा और महिलाओं को उनका अधिकार देकर नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा कि यदि यह संशोधन विधेयक पारित होता, तो कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी एक सशक्त और प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में उभर सकती थीं और संभवतः इसी राजनीतिक आशंका ने राहुल गांधी को इस संशोधन विधेयक के विरोध के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गयी इस ऐतिहासिक पहल को विफल करना "महापाप" से कम नहीं है। राहुल गांधी और विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के चलते देश की महिलाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं को केवल एक "वोट बैंक" के रूप में देखने का रहा है। दशकों तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे को टालना और जब इसे लागू करने का समय आया, तब उसका विरोध करना,यह उनकी दोहरी नीति, अवसरवादी राजनीति और महिला विरोधी मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि शासन में महिला आरक्षण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्र के समग्र विकास का आधार है। इसे रोकना देश की प्रगति को रोकने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। देश की महिलाएं और जागरूक नागरिक इस विश्वासघात का लोकतांत्रिक जवाब देंगे और उन सभी को जवाबदेह ठहराएंगे जिन्होंने उनके अधिकारों को कुचला है। इस दौरान चांदनी चौक भाजपा के जिलाध्यक्ष अरविंद गर्ग और केशवपुरम भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय खटाना भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रहा है और इसके लिए वह समय-समय पर वह सरकार पर दबाव भी बनाती रही है लेकिन केंद्र सरकार रणनीति के तहत इसको लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि उनकी पार्टी करीब 10 साल से सरकार पर महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बना रही है और इस विधेयक को संसद में पारित कराने में भी अपना समर्थन दिया लेकिन सरकार ने जानबूझकर और रणनीतिक तरीके से इसे परिसीमन विधेयक से जोड़ दिया, जिससे इसे लागू करने में अड़चन आयी।

उन्होंने कहा कि 2017 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के संबंध में केंद्र को पत्र लिखा था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 16 जुलाई, 2018 को केंद्र को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर परिसीमन से जोड़कर इसे टालने की कोशिश की। जयराम रमेश ने कहा, "कांग्रेस का रुख महिला आरक्षण को लेकर अडिग और अपरिवर्तित रहा है। राहुल गांधी के लिखे पत्र के आठ साल बाद भी, केंद्र सरकार-परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करने के इच्छुक हैं और इसलिए वह इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है।”

नई दिल्ली। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार परिसीमन की आड़ में भारत का निर्वाचक मानचित्र बदल देना चाहती है लेकिन इससे महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने संसदीय सीटों के परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह 'देश द्रोह' है और विपक्ष इसे किसी कीमत नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने परिसीमन विधेयक 2026, संविधान ( एक सौ इकतीसवां संशोधन ) विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर हो रही चर्चा में शामिल होते हुए यह भी कहा कि सरकार लोक सभा सीटों का परिसीमन और विधायिका में महिलाओं का आरक्षण जिस तरह से देना चाहती है, वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) , दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों पर हमला है। विपक्षी सदस्य इसका कड़ा विरोध करते हैं।

उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा, "आप ओबीसी को, दलितों को हिन्दू तो कहते हैं लेकिन सत्ता में उन्हें स्थान नहीं देते। आप इन्हें हिन्दू तो कहते हैं, लेकिन इन्हें कोई स्थान नहीं देते। कार्पोरेट में ओबीसी, दलित कहां हैं, शिक्षा क्षेत्र में वंचित वर्ग कहां है, निजी क्षेत्र में ओबीसी-दलित कहां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित वर्गों को हटाया जा रहा है।" राहुल गांधी ने सरकार से कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने वाला पुराना विधेयक लाइये, वह उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि अतीत में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों के लोगों के साथ बहुत क्रूर बर्ताव किया गया। अब यह विधेयक लाकर उनके साथ बिल्कुल वही काम किया जा रहा है। ऐसा काम किया जा रहा है, जिससे पिछड़ों और दलितों के हाथ में सत्ता कभी न आने दी जाये। उन्होंने कहा, " मनुवाद संविधान पर हावी है। "

विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती है, वह जानती है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा। वह महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने के नाम पर चुनावी लाभ लेना चाहती है। अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं कहें, जो सदन की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ हो।

नई दिल्ली। सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तथा संसदीय सीटों के विस्तार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की कल से शुरू हो रही तीन दिवसीय बैठक से पहले बुधवार को यहां विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई जिसमें संसद में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के यहां स्थित आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक और संसदीय सीटों के विस्तार को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया।

बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया "संसद के कल से हो रहे विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के यहां स्थित आवास पर विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया। सरकार का परिसीमन कदम खतरनाक है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे, विशेष रूप से राज्यों को केंद्र में उचित हिस्सेदारी देने वाले संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं हैं।

हमने कल से शुरू हो रही बैठक के लिए एक संयुक्त विपक्षी रणनीति तैयार करने के वास्ते बैठक की।" इस बैठक में श्री खरगे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, द्रमुक के टी आर बालू, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन,राजद के तेजस्वी यादव तथा कपिल सिब्बल सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैसाखी पर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए सबके सुख और समृद्धि की कामना की है। खड़गे ने अपने संदेश में कहा "बैसाखी, बोहाग बिहू, पुथंडू, पोइला बैसाख, बिजू और महा बिशुबा पाना संक्रांति के शुभ अवसरों पर हार्दिक शुभकामनाएं। देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष के आगमन का प्रतीक ये त्यौहार नयी आशा, सकारात्मकता और नयी शुरुआत की भावना लेकर आते हैं।

ईश्वर करे ये त्यौहार हर घर को खुशियों से भर दें, समृद्धि लाएं और सभी के बीच एकता और सद्भाव के बंधन को मजबूत करें।" राहुल गांधी ने कहा "बैसाखी के पर्व पर आप सभी को लख-लख बधाइयां। यह त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए।"

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सभ्यता के विनाश की बात करने वाले उनके बयान की आलोचना की और वैश्विक चर्चा में परमाणु खतरों के सामान्यीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने एक कड़े बयान में कहा, "युद्ध दुखद होते हैं, फिर भी वे एक वास्तविकता हैं। सभ्यता के अंत की कल्पना करने वाली कोई भी भाषा या कार्रवाई आधुनिक दुनिया में अस्वीकार्य है।"

उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से ट्रंप के हालिया पोस्ट का खंडन माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने ईरानी सभ्यता के संभावित "समाप्ति" का जिक्र किया था, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेताओं और पर्यवेक्षकों से चिंता और आलोचना को जन्म दिया है। राहुल गांधी ने वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती बयानबाजी के खतरों पर विशेष बल दिया, खासकर जब बात परमाणु क्षमताओं से जुड़ी हो। उन्होंने कहा, "परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।" उन्होंने वैश्विक सुरक्षा के मामलों में संयम और जिम्मेदार भागीदारी की वकालत करने वाले भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराया।

उनकी यह टिप्पणी बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और परमाणु प्रतिरोध तथा सैन्य प्रदर्शन पर नए सिरे से शुरू हुई बहसों के बीच आई है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से परमाणु हथियारों के "पहले इस्तेमाल न करने" के सिद्धांत का पालन किया है और लगातार वैश्विक निरस्त्रीकरण का आह्वान किया है। राहुल गांधी का बयान इस व्यापक नीतिगत ढांचे के अनुरूप है, जो इस चिंता को दर्शाता है कि प्रभावशाली नेताओं की आक्रामक बयानबाजी परमाणु संयम की दिशा में दशकों से किए जा रहे प्रयासों को कमजोर कर सकती है।

पुड्डुचेरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी नौ अप्रैल के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में यहां लॉस्पेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खेद जताया कि पुड्डुचेरी इस राज्य के लोगों द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।

राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि यहां के जीवंत औद्योगिक और वस्त्र क्षेत्र भी कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और सरकार चाहती है कि पुड्डुचेरी को अडाणी के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि रणनीतिक महत्व वाला कराईकल पोर्ट पहले ही अडाणी को दिया जा चुका है और उन्होंने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी पुड्डुचेरी लिमिटेड नामक कंपनी भी बना ली है, जो संकेत देता है कि जल्द ही आपका बिजली विभाग भी उनके नियंत्रण में आ सकता है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुड्डुचेरी में बड़े पैमाने पर नकली दवा का उत्पादन हो रहा है और सरकार की ओर से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह हत्या के साथ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सभी ठेकों में 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था और पुड्डुचेरी के लोग हर एक टोल गेट पर पैसे देने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि यहां शराब लाइसेंस राज भी चल रहा था, जो कमीशन का स्रोत बन गया था। शराब की दुकानें स्कूलों और पूजा स्थलों के पास खोली जा रही हैं और अनगिनत शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

उन्होंने कांग्रेस के वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,000 रुपये सहायता देगी, निजी क्षेत्र में 30,000 नौकरियां सृजित करेगी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देगी, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ाएगी और सभी परिवारों को 20 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता में आने पर छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पुड्डुचेरी के लोग स्वयं शासन करें और इसी उद्देश्य से राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता जताई।