नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए देश की आजादी, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया। खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को देश विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 79 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों, संघर्षों और संकल्पों की यात्रा रही है। देश ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।

खरगे ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं, बल्कि संविधान से मिला वह भरोसा है, जो प्रत्येक भारतीय को समानता, सम्मान, न्याय और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और हर नागरिक का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सछ्वाव के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। युवाओं को अवसर, किसानों को सम्मान और न्याय तथा महिलाओं को समान अधिकार और सशक्त भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संविधान में निहित समानता और न्याय का पूरा अधिकार देने पर जोर दिया।

गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सत्य और हिंसा के रास्ते पर चलने, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को दिल में रखने तथा हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की है। गांधी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। दोनों नेताओं ने देशवासियों से ऐसी आजादी की रक्षा करने का आह्वान किया, जिसमें हर आवाज को सम्मान, हर सपने को अवसर और हर भारतीय को आगे बढऩे का समान अधिकार मिले। 

नई दिल्ली। वीर सावरकर पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ की अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में बिना अनिवार्य मंजूरी के शुरू की गई कार्रवाई को आगे जारी नहीं रखा जा सकता।

राहुल गांधी ने लखनऊ अदालत के समन और उनके खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने पूरा मामला रद्द करने की मांग की थी। यह मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर दिए गए बयान के कारण विवादों में आए थे। इसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी और मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें समन जारी किया था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के "हमारी सरकार आएगी तो एक-एक को देख लेंगे" वाले बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने बघेल पर शुक्रवार को तीखा ज़ुबानी हमला करते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई है। सांसद पांडे ने शुक्रवार को बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठन नहीं गई।" उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी आज जेल में हैं, बावजूद इसके उनके तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है।

पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने "प्री-प्लान्ड नाटक" किया और उन्हें अपनी मां की याद नहीं आई। सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रस नेता यूरोपीय संस्कृति में पले-बढ़े हैं, जबकि भारत में नारियों की पूजा की जाती है। उन्होंने कांग्रेस पर अपनी विचारधारा को भूलने का भी आरोप लगाया।

तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया लेकिन अब उसे देश और तिरंगे से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता देश की बजाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के "हमारी सरकार आएगी तो एक-एक को देख लेंगे" वाले बयान के बाद भाजपा नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना को गश्त (पेट्रोलिंग) करने से रोक दिया है। उन्होंने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक करार देते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक स्थिति बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे भी अधिक चिंताजनक बात ये है कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चीन को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव बना रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने गलवान घाटी की घटना के बाद पीएम के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन का एक इंच भी नहीं लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उस बयान से देश को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि आज भी पीएम की छवि बचाने का वही ‘ऑपरेशन’ जारी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा से ऊपर अपनी छवि को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति देश के लिए बेहद खतरनाक है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि अब भाषण नहीं, सवालों के जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, 'अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें अब अमित शाह का भाषण नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमारे छात्रों पर गोली किसने चलाई। गोली चलाने का आदेश किसने दिया। किसने एक छात्र की आंख की रोशनी छीनी। कीलों वाली लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।'

उन्होंने दावा किया कि यह आदेश गृह मंत्रालय से आया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, 'सच ये है कि अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है। उनके अंदर संसद आने की हिम्मत ही नहीं है।' राहुल गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया कि जब शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया उन्हें बीच में रोकता है। उन्होंने पूछा, 'अमित शाह में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा मीडिया चुपचाप खड़ा रहता है।'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा "शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वह 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए।उनकी छवि वाले गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है।"

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रोजगार, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आठ अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का ऐलान किया है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा "जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा।" उन्होंने कहा कि प्रयागराज वह शहर है जहां लाखों युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बार-बार भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने युवाओं का वर्तमान छीन लिया, जबकि लंबित भर्तियों ने उनका भविष्य अधर में डाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों की आवाज़ लगातार उठाती रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि अब बहानों का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से प्रयागराज में होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले लगभग दो महीने की राजनीतिक अनिश्चितता, घमासान लॉबिंग और हाई-वोल्टेज वार्ताओं का दौर खत्म होने का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को मंत्री पद के लिए चुने गये कांग्रेस विधायकों को व्यक्तिगत रूप से फोन करना शुरू कर दिया है। यह फोन कॉल अंतिम सूची को कांग्रेस आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद किये जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रीय राजधानी में लंबी मैराथन बैठकें हुईं, जिसके बाद यह मंजूरी मिली है। इससे 20 नये मंत्रियों के शामिल होने और मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 34 की अधिकतम सीमा तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया।

यह मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री शिवकुमार के तीन जून को पदभार संभालने के बाद कांग्रेस सरकार के सामने आई सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील कवायदों में से एक का समापन है। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने 60 से अधिक दावेदारों के परस्पर प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करते हुए जातीय, क्षेत्रीय, सामुदायिक और गुटीय संतुलन साधने की कोशिश की। मूल रूप से 31 जुलाई के लिए निर्धारित, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि नेतृत्व आम सहमति पर पहुंचने से पहले प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को समायोजित करने और मंत्रालय के सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा था।

मुख्यमंत्री का फोन आने के तुरंत बाद, कई संभावित मंत्रियों ने अपने शामिल होने की पुष्टि की, जबकि लोक भवन के ग्लास हाउस में शाम को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की उम्मीद में समर्थकों के एकत्र होने से उनके आवासों के बाहर जश्न शुरू हो गया है। फोन आने की पुष्टि करने वालों में शिवराज तंगड़ागी भी शामिल हैं। तंगड़ागी ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा है। राज्य की सेवा करने का एक और मौका देने के लिए मैं खरगे, शिवकुमार, सिद्दारमैया, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं।" उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, वे उसे स्वीकार करेंगे।

एक अन्य संभावित मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि वे उन्हें सौंपे गये किसी भी विभाग में सेवा देने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव, जिनकी मंत्रिमंडल में वापसी की संभावना नहीं है, ने मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने का स्वागत करते हुए कहा कि देरी से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा, "दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए और अनुभव हासिल करना चाहिए।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले ही तीन वर्ष तक मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, संभावित सूची में पीएम नरेंद्रस्वामी, तंगड़ागी, रुद्रप्पा लमाणी, केएस बसवंतप्पा, बी नागेंद्र, रघुमूर्ति, जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुट्टरंग शेट्टी, मानकल एस वैद्य, अजय सिंह, चेलुवरायास्वामी, शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, गायत्री शांतेगौड़ा, बसवराज रायरेड्डी, जयानंद कशप्पनवर और लक्ष्मण सावदी शामिल हैं, हालांकि अंतिम सूची का पता आधिकारिक घोषणा के बाद ही चलेगा। मंत्रिमंडल का गठन लगभग तय होने के बाद अब सारा राजनीतिक ध्यान प्रमुख विभागों के बंटवारे पर रहेगा। यह अगला बड़ा कदम शिवकुमार सरकार के भीतर शक्ति का संतुलन तय करेगा और कांग्रेस के बनाये जातीय, क्षेत्रीय और गुटीय समीकरणों की कड़ी परीक्षा भी लेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने की घटना के संबंध में असत्य बयान देकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को उनके खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने डॉ. सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री ने संसद में यह कहकर स्पष्ट रूप से असत्य कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चलाई गई।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पेलेट गन से घायल एक छात्र से मुलाकात की थी। इसके अलावा गोली लगने से घायल लोगों के संबंध में अनेक मीडिया रिपोर्टें तथा अस्पतालों के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में ऐसे स्पष्ट असत्य बोलकर बच नहीं सकती और संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को भेजे अपने विशेषाधिकार हनन नोटिस में वेणुगोपाल ने कहा कि वह लोकसभा के कार्य संचालन एवं कार्यवाही नियमावली के नियम 222 के तहत यह प्रस्ताव ला रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान डॉ. सिंह ने सदन में कहा था कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई, केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था और जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि मंत्री का यह बयान जमीनी तथ्यों के प्रतिकूल है। उनके अनुसार, गोली चलाने हुई थी और उसमें घायल व्यक्ति अब भी उपचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य, मीडिया रिपोर्टें तथा अस्पतालों के रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के पटल पर "कोई गोलीबारी नहीं हुई" कहना जानबूझकर संसद को गलत जानकारी देना और सदन को गुमराह करना है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखा गया। यहां विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर एक नाटकीय विरोध प्रदर्शन किया। पूर्णिया के स्वतंत्र सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पुजारी का वेश धारण किया और अपने सामने दानपेटी रखकर मकर द्वार के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र और पगड़ी पहने दिखाई दिए। 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने पप्पु यादव के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से दानपेटी में पैसे डाले, जिसके बाद पप्पू यादव ने दानपेटी छीनकर भागने का अभिनय किया। पप्पु यादव और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान “चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़”, “अमित शाह सदन में आओ” और “जवाब तुमको देना होगा” जैसे नारे लगाए गए। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य इंडिया गठबंधन के सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। 

विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे के रूप में आए करीब 7 करोड़ रुपये के गबन के आरोप सामने आए हैं। विपक्ष इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। बताया जा रहा है ​कि इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं। विपक्ष ने इस नुक्कड़ नाटक के जरिए अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन का मुद्दा उठाया।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्र आंदोलन के बाद प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश का युवा सरकार का सच जान चुके इसलिए उन्हें अब डरा-धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता है। खरगे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 10 दिन पहले सरकार ने युवाओं पर लाठी-डंडों और पेलेट गन का इस्तेमाल किया और अब आंदोलन वापस लेने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन वापस लेने के दौरान किए गए वादे से मुकर गई है।

उन्होंने कहा कि युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कराए जा रहे हैं, उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है और सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे हथकंडे नहीं चलेंगे क्योंकि युवा सरकार का सच जान चुका है। उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा लेने की भी मांग दोहराई। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री 'जेन जेड' को धमकाकर चुप नहीं करा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उनके सोशल मीडिया अकाउंट हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, "आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसे लेकर सावधान रहिए।"

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के मुद्दे पर संसद में झूठ बोलने, देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों पर गोली चलाए जाने के उनके दावे का खंडन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को रोकने को लेकर लाये गये विधेयक पर चर्चा में राहुल गांधी ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने झूठ से देश को भ्रमित करने की कोशिश की, सदन में हंगामा करने का प्रयास किया और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया।

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "हम सबको जिसका शक था, वही हुआ। राहुल गांधी ने झूठ का पुलिंदा दिखाकर देश को गुमराह करने और संसद में हंगामा करने की कोशिश की। वह हमेशा यही करते हैं।" उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी से उनके दावों को सत्यापित करने के लिए कहा गया, तो तथाकथित विनम्र और संयमित भाषा गायब हो गयी। राहुल गांधी के पास अपने दावों को साबित करने के लिए एक भी तथ्य नहीं था। राहुल गांधी ने संसद में विद्यार्थियों की तीन श्रेणियां बतायी और उन्हें छात्र, बेवकूफ तथा अंधभक्त कहा।" उन्होंने कहा कि देश के विद्यार्थियों को इस तरह अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर श्री गांधी ने उनका अपमान किया है।

उन्होंने कहा, "हम यह बात साफ-साफ कहना चाहते हैं। इस देश का हर छात्र सबसे पहले एक विद्यार्थी है और हर छात्र देशभक्त है। भारत में कोई भी छात्र 'मूर्ख' या 'अंधभक्त' नहीं है।" उन्होंने कहा, "आज राहुल गांधी ने संसद में दावा किया कि छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। हमारा कहना है कि कोई गोली नहीं चलाई गयी। किसी ने भी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया।" पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि गोली चलाने का फरमान गृहमंत्री अमित शाह ने दिया। यह भी झूठ है, क्योंकि जब गोली चली ही नहीं तो फरमान कहां से आएगा? उन्होंने कहा, "मैं बता दूं कि जहां भी कहीं मार्च या प्रदर्शन होता है, वहां एक मजिस्ट्रेट मौजूद होता है, जो तत्काल निर्णय लेता है कि वहां बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। ये निर्णय देश के गृहमंत्री नहीं देते। ये सब बातें नेता प्रतिपक्ष को मालूम होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने दावा किया कि अमित शाह के काफिले में 30 गाड़ियां थीं। आज मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वे हमारे साथ आएं और उन्हें गिनें। हमें दिखाएं कि अमित शाह के काफिले में 30 गाड़ियां कहां थीं।" उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अपनी गाड़ी के अंदर बैठे थे और कांप रहे थे। श्री गांधी श्री शाह वह व्यक्ति हैं जिनके सामने आतंकवादी और नक्सली कांपते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में सदन के 45 सदस्यों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था।

उन्होंने कहा, " विगत कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारे देश के होनहार छात्र सामने आए और उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने छात्रों से बातचीत की, समाधान निकला और आंदोलन समाप्त हुआ और जो मूल विषय कई वर्षों से, भारत की स्वतंत्रता से 2014 तक लंबित था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए और परीक्षा को और सुदृढ़ कैसे किया जाए? जो माफिया हैं, पेपर लीक से पहले उन्हें कैसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में जो कानून बना था, उस कानून में संशोधन करके उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया सदन में आरंभ हुई।" पात्रा ने कहा, " डॉ. सिंह पूरी बहस में मौजूद रहे और आज उत्तर भी दिया। मतदान के माध्यम से आज से यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करता हूं।"

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाते हुए कहा है कि देश में "कौरवी शासन" के अंत की शुरुआत हो चुकी है और अब "पांडवों की वापसी" हो रही है। उन्होंने कहा कि यह वापसी युवाओं, राहुल गांधी और एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाई दे रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा, "आज का सूरज एक नई रोशनी लेकर आया है। 12 साल के कौरवी शासन के बाद अब पांडवों की वापसी हो चुकी है, युवाओं के रूप में, राहुल गांधी जी के रूप में और एक मजबूत विपक्ष के रूप में।" 

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के शासन में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और शांतिपूर्ण आवाज़ों को लाठियों के बल पर दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब-जब नारी शक्ति और जनता का अपमान होता है, तब-तब इतिहास करवट लेता है। महाभारत का संदर्भ देते हुए तिवारी ने कहा कि देश में अब "कुरुक्षेत्र" का माहौल बन चुका है। उनका दावा था कि जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हो रही है और विपक्ष पहले से अधिक मजबूत होकर सामने आया है।

उन्होंने कहा, "कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। देश को बेचने वाली और तानाशाही चलाने वाली इस बर्बर सरकार का अंत निश्चित है। पांडव लौट आए हैं और जीत सच की होगी।"