अमृतसर। पंजाब में अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए सीमा पार संचालित अवैध हथियार, मादक पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि आरोपियों के कब्जे से 10 अत्याधुनिक हथियार, जिनमें दो सब-मशीन गन भी शामिल हैं, बरामद किये गये हैं। इसके अलावा 5.048 किलोग्राम हेरोइन तथा हवाला कारोबार से जुड़े 30.38 लाख रुपये नकद भी जब्त किये गये हैं।

यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे संचालकों के संपर्क में थे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेटवर्क संचालित कर रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों को विदेश से भेजी गयी खेप प्राप्त होती थी, जिसे बाद में विभिन्न आपराधिक तत्वों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के साथ-साथ वित्तीय लेन-देन के लिए हवाला चैनलों का भी इस्तेमाल कर रहा था। नेटवर्क के तार विभिन्न स्थानों से जुड़े होने की आशंका जतायी जा रही है।

इस मामले में इस्लामाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच का मुख्य उद्देश्य इस नेटवर्क के पीछे सक्रिय विदेशी संचालकों, स्थानीय सहयोगियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की पहचान करना है। साथ ही नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों का पता लगाकर अतिरिक्त बरामदगी और गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से सोमवार से राज्यव्यापी 'जन कल्याण शिविर' कार्यक्रम शुरू कर रही है। यह पहल पिछली सरकार के 'द्वारे सरकार' जनसंपर्क कार्यक्रम से मिलती-जुलती है। इसका उद्देश्य कई कल्याणकारी योजनाओं, जागरूकता अभियानों और आवेदन की सुविधाओं को एक ही छत के नीचे लाना है।

सूत्रों के अनुसार, आज से बुधवार तक राज्य भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर उन लोगों को सीधे आवेदन करने की सुविधा देंगे, जो अब तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं। आवेदन जमा करने और शुरुआती जांच को आसान बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, ताकि काम में देरी न हो और लोग जानकारी के अभाव के कारण सरकारी लाभों से वंचित न रहें।

शिविरों में कई केंद्रीय और राज्य योजनाओं के आवेदन स्वीकार किये जायंगे। इनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पहचान पत्र (आधार) नामांकन व लिंक करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत आवेदन शामिल हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़ी सेवाएं जैसे दाखिल-खारिज, भूमि रिकॉर्ड में छोटे-मोटे सुधार और पट्टा के आवेदन भी उपलब्ध होंगे। इन शिविरों में ई-श्रम, पीएम श्रम योगी मानधन, मुफ्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना के आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थी अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्याश्री और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

किसानों के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कृषि अवसंरचना कोष के आवेदन लिए जाएंगे। पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, जिनमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षाश्री, मेधाश्री और तपशिल बंधु शामिल हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय समावेशन योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना भी उपलब्ध होंगी।

मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना-प्रथम, पीएम उज्ज्वला योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिक रूप देने की योजना के लिए भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें बुनियादी ढांचे, जागरूकता अभियानों, आवेदन प्रणाली और अंतर-विभागीय समन्वय सहित सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए रविवार को ही अपने-अपने जिलों में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे।

प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के तहत, अधिकारियों को आज और कल (मंगलवार) को अधिक से अधिक शिविरों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर बुधवार को भी निरीक्षण जारी रहेगा। वे शिविरों में आने वाले नागरिकों के अनुभव, आवेदन प्रसंस्करण की गति और दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करेंगे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि जन कल्याण शिविर कार्यक्रम न केवल सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाएगा, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच के जुड़ाव को भी मजबूत करेगा।

जयपुर। भारतीय वायु सेना के एक विमान की रविवार को जयपुर एयरपोर्ट पर विशेष परिस्थितियों में फुल लैंडिंग करवाई गई। यह विमान सूरतगढ़ से एक मरीज को लेकर जयपुर पहुंचा था। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर फोर्स द्वारा एयरलिफ्ट किया गया। विमान के जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने त्वरित समन्वय करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं।

एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से मरीज को विमान से सुरक्षित बाहर निकालने तथा उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद मरीज को एंबुलेंस के जरिए जयपुर स्थित आर्मी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान एयर फोर्स, एयरपोर्ट प्रशासन और चिकित्सा टीमों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। समय पर की गई इस कार्रवाई से मरीज को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकी।

जयपुर।राजस्थान की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह डीजल उत्पादन शुरू होने जा रहा है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी से उत्पादित डीजल, एलपीजी और पेट्रोल का अधिकतम उपयोग प्रदेश में ही सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे। सचिवालय में आयोजित बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की इस परियोजना में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिफाइनरी पूरी क्षमता से संचालित होने पर प्रतिवर्ष 40 लाख टन डीजल, 10 लाख टन पेट्रोल तथा पॉलीप्रोपलिन सहित अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन करेगी।

रिफाइनरी उत्पादों के विपणन और समन्वय के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति तथा नए आउटलेट स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अपर्णा अरोरा ने बताया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा प्रदेश में करीब 300 नए पीओएल आउटलेट खोलने की योजना है। इससे ईंधन वितरण नेटवर्क मजबूत होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के संचालन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए ) मुख्यालय का दौरा कर परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है। इसके अलावा उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों का पहले भी सहयोग मिला है और इस बार भी उनसे और अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव भी इस विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और परीक्षा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि एनटीए की संगठनात्मक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए कई नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर सहित अनेक अधिकारियों को नयी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि अनुभवी और नए दोनों प्रकार के अधिकारियों को स्पष्ट दायित्व दिए गए हैं ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की चूक न हो।

उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। संभावित साइबर खतरों और अनियमितताओं से निपटने के लिए आईबी, सीबीआई सहित सभी उपलब्ध साइबर सुरक्षा संसाधनों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों के खिलाफ जिस एकजुटता का परिचय दिया था, अब उसी भावना के साथ केंद्र सरकार के कुशासन के खिलाफ भी सामूहिक संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। खरगे ने सोमवार को यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी गठबंधन की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह गठबंधन लगभग तीन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था और गत 17 अप्रैल को लोकसभा में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के ‘दुर्भावनापूर्ण’ विधेयकों को पराजित किया था।

उन्होंने कहा कि अब इस एकता को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि देश के सामने मौजूद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण करोड़ों लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है और संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। खरगे ने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने, डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है और गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आर्थिक माहौल नकारात्मक है और नयी नौकरियां पैदा करने के लिए जिस गति से निवेश आना चाहिए, वह नहीं आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का भविष्य संकट में है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली के कुप्रबंधन के कारण लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है तथा समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार जारी हैं। उन्होंने कहा कि विदेश नीति में पारंपरिक मूल्यों से समझौता किया जा रहा है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार दोपहर यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में शुरू हो गयी। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी. संतोश कुमार, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन. के. प्रेमचंद्रन, भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले सहित कई प्रमुख नेता बैठक में मौजूद हैं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद के आगामी सत्र में विपक्ष की संयुक्त रणनीति, विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों, चुनावी तैयारियों तथा गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और केंद्र सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।

जयपुर। राजस्थान पुलिस द्वारा महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के पांचवें दिन व्यापक कार्रवाई करते हुए 7,249 वाहन चालकों के खिलाफ प्रवर्तन किया गया। अभियान के तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। अभियान के दौरान सबसे अधिक 2,945 वाहनों पर अवैध काली फिल्म (ब्लैक फिल्म) लगाए जाने के मामलों में कार्रवाई की गई। वहीं नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह प्रदर्शित करने वाले 2,080 वाहनों के चालान काटे गए। इसके अलावा वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन के 804 मामले सामने आए, जबकि 674 वाहन अवैध मॉडिफिकेशन (बॉडी एवं साइलेंसर परिवर्तन) के दोषी पाए गए।

पुलिस ने 376 वाहनों पर प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न के उपयोग को लेकर कार्रवाई की। वहीं 370 वाहनों में अवैध लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर पाए जाने पर भी चालान किए गए। जिलेवार कार्रवाई में कोटा शहर सबसे आगे रहा, जहां अकेले 1,079 वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन किया गया। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने 622 तथा अजमेर पुलिस ने 356 वाहनों पर कार्रवाई कर अभियान को गति दी। एडीजी ट्रैफिक डॉ. बी.एल. मीणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पूरे जून माह में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अभियान जारी रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित सड़क परिवेश बनाने में सहयोग की अपील की।

जयपुर। विश्व की सबसे पवित्र आध्यात्मिक यात्राओं में शामिल कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर जयपुर के 35 श्रद्धालुओं का दल सकुशल लौट आया। यात्रा का नेतृत्व राहुल अग्रवाल ने किया। श्रद्धालुओं ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन कर पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर के पवित्र तट पर बिताए गए क्षण उनके जीवन के सबसे दिव्य और अविस्मरणीय अनुभव बन गए। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पूरी यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुखद रही।

जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर समाज श्री सीताराम एवं खंडेलवाल समाज के गणमान्य व्यक्तियों, परिजनों और श्रद्धालुओं ने यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राकेश कूलवाल, सुनील गुप्ता, जितेश कूलवाल, प्रवीण शाह और अरविंद बैद सहित अन्य लोगों ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। यात्रा संयोजक राहुल अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में धार्मिक पर्यटन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन मूल्यों को समझने का अनूठा अवसर भी है।

गया। म्यांमार के राष्ट्रपति जनरल मिन आंग ह्लाइंग शनिवार को विशेष विमान से गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त)और गया जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रपति जनरल मिन आंग ह्लाइंग का स्वागत किया। इसके बाद वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बोधगया पहुंचे और विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति के साथ म्यांमार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। बोधगया पहुंचने के बाद उन्होंने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में दर्शन-पूजन किया तथा बौद्ध परंपराओं के अनुसार विशेष प्रार्थना की।

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर महाबोधि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर से लेकर गया हवाई अड्डे तक सुरक्षा के बहुस्तरीय प्रबंध किए गए थे। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार स्वयं सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। पुलिस, विशेष सुरक्षा बल तथा खुफिया एजेंसियों की टीमें विभिन्न स्थानों पर तैनात थीं। महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद राष्ट्रपति ने सुजाता बाईपास रोड स्थित बर्मीज बौद्ध मठ का भ्रमण किया। इसके बाद उन्होंने बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पहले से व्यापक तैयारियां कर रखी थीं। सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और प्रोटोकॉल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं के बीच उनका दौरा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी (यूजी) 2026 के दौरान आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा शुरू होने में देरी हुई। एनटीए ने कहा कि परीक्षा संचालन से जुड़ी कंपनी टीसीएस ने अपने स्तर पर आई तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी दी थी। एनटीए ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि समस्या का समाधान कर लिया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। इसके लिए प्रभावित केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए पूरा निर्धारित समय दिया जा रहा है।

उन्होंने दोपहर सत्र के लिए संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी, जबकि परीक्षा अब शाम 4:00 बजे शुरू होगी। पहले यह परीक्षा 3:00 बजे शुरू होनी थी। एनटीए ने स्पष्ट किया कि सुबह सत्र के अभ्यर्थियों को भी परीक्षा की पूरी अवधि उपलब्ध कराई गई है और उन्हें निर्धारित समय पूरा होने के बाद ही परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा किसी भी सहायता या जानकारी के लिए अभ्यर्थी एनटीए हेल्पलाइन 91-11-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं। सीयूईटी(यूजी) से संबंधित नवीनतम जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है

नई दिल्ली। नीट यूजी री-टेस्ट को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार अभूतपूर्व तैयारी शुरू कर दी है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्रों की ढुलाई में भारतीय वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई हाईलेवल बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, PMO अधिकारियों और NTA के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों पर मंथन किया। 

सूत्रों के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी खुद परीक्षा तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। सरकार जिला प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को भी परीक्षा प्रक्रिया से सीधे जोड़ने की तैयारी में है। गौरतलब है कि पेपर लीक विवाद के बाद 12 मई को NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई थी और मामले में अब तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।