नई दिल्ली। कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं ने गुरुवार को संसद भवन परिसर के मकर द्वार के बाहर अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इसमें किसानों के हितों को नजरअंदाज किया गया है।

गठबंधन के नेताओं ने हाथों में बैनर तथा तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे तथा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी) के नेता एन के प्रेमचंद्रन तथा अन्य नेताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और कहा कि यह समझौता किसान हितों के खिलाफ है।

संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के प्रावधानों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के आह्वान के साथ भी एकजुटता व्यक्त की।

तिरुवनंतपुरम। केंद्र के श्रम विरोधी कानून और दूसरे नीतिगत फैसलों के खिलाफ केन्द्रीय श्रमिक संघों की 24 घंटे की देशव्यापी आम हड़ताल से गुरुवार को केरल में आम जनजीवन प्रभावित रहा। हड़ताल का असर आधी रात से ही शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा, परिवहन सेवाएं रुक गईं, दुकानें बंद रहीं और कार्यालय में बहुत कम लोग आए। 

हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक परिवहन सेवा पर पड़ा। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसें ज्यादातर डिपो से सड़कों से नदारद रहीं, जबकि निजी बसें, ऑटोरिक्शा और टैक्सी सेवाएं भी हड़ताल में शामिल हो गईं, जिससे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और दूसरे बड़े शहरों में सड़कें सूनसान रहीं। बैंक, सरकारी कार्यालय में बहुत कम लोग आए। स्कूल और कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थाओं ने हड़ताल को देखते हुए काम रोक दिया तथा कुछ तय परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी।  

कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर हड़ताल में शामिल होने की संभावना को देखते हुए केरल सरकार ने हड़ताल के दिन को कर्मचारियों के लिए डीज नॉन घोषित कर दिया था और चेतावनी दी थी कि बिना इजाजत के गैरहाजिरी होने पर वेतन का नुकसान होगा। अधिकारियों ने विभाग प्रमुख को ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पक्का करने का भी निर्देश दिया। बड़े पैमाने पर बंद के बावजूद जरूरी सेवाओं को हड़ताल से छूट दी गई थी। इनमें अस्पताल, फार्मेसी, एम्बुलेंस सर्विस, दूध वितरण, दमकल और बचाव सेवाएं और अखबारों का वितरण शामिल है।

केरल में हड़ताल को वाम दलों से जुड़े बड़े श्रमिक संघों और किसान संगठनों का जबरदस्त समर्थन मिला। हालांकि, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने खुद को इस हड़ताल से दूर कर लिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया और अपने श्रमिकों को काम जारी रखने का निर्देश दिया।

तिरुवनंतपुरम। प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलायी गयी 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी  आधी रात से शुरू होगी, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान होने की संभावना है। अस्पतालों, दवाखानों, एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन और बचाव कार्यों, दूध की आपूर्ति और समाचार पत्र वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं को  छूट दी गई है, ताकि आम जनता को कठिनाई न हो। केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रियों और मारामोन सम्मेलन के प्रतिभागियों को ले जाने वाले वाहनों को भी हड़ताल के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।

यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम नीतियों, विशेष रूप से चार नयी श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के कार्यान्वयन के विरोध में आयोजित की जा रही है। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि ये नीतियां श्रमिकों की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कमजोर करती हैं। यूनियन नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक भाग लेंगे। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकारी विभागों, बैंङ्क्षकग, बीमा, परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों के कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी समन्वित श्रमिक कार्रवाइयों में से एक बन गयी है।

कई राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी के स्तर के आधार पर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में आंशिक या पूर्ण व्यवधान देखा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के भी इससे प्रभावित होन की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों से उस दिन काम से दूर रहने का आह्वान किया है।

यूनियनों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और उन नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाना है जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

जयपुर। एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने के मामले में भारत बंद के आह्वान का असर राजधानी जयपुर में भी दिखा। बाजार के अलावा रोडवेज बसों और लो फ्लोर बसों का भी संचालन बंद रहा। 

इसके अलावा जयपुर शहर के सभी बाजार पूर्णतया बंद है। बुधवार को सुबह सुबह खुलने वाली कचौरी, समोसा, पोहा और अन्य नाश्ते की एक भी दुकान नहीं खुली।

परकोटे में फूल माला की दुकानें भी नहीं खुली
अल सुबह खुलने वाली छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ के खंदे वाली फूल माला की दुकानें भी बंद रही। किशनपोल बाजार, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, नाहरगढ़ रोड़ हवामहल बाजार, सुबास चौक ओर चांद पोल बाजार पूर्णतया बंद है। 

जयपुर व्यापार महासंघ के महासचिव सुरेश सैनी ने बताया कि स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद रखें है। जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह संचौरा ने बताया कि आठ साल पहले हुए तांडव के कारण भय से प्रतिष्ठान बंद रखें है। लूट पाट, आगजनी की ज़िम्मेदारी कौन ले। व्यापारियों ने भय के कारण प्रतिष्ठान बंद रखें है।

जयपुर में बरकत नगर और महेश नगर का बाजार पूर्णतया बंद रहा। बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। यहां आम दिनों में भारी भीड़ रहती है। केवल मेडिकल की दुकान की खुली रही। जो की बंद के कॉल से अलग रखी गई है। छोटी-छोटी टुकडियो में आरक्षित वर्ग के युवा नारेबाजी करते हुए भी सड़कों पर नजर आए। यहां बंद पूर्णतया शांतिपूर्ण है। व्यापारियों ने सुबह दुकान बंद ही रखी और खोली नहीं।

मंडियों में नहीं लगा कांटा
राजधानी कृषि उपज मंडी कूकर खेड़ा, सूरज पोल मंडी में व्यापारियों ने स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। मंडी में बुधवार को कांटा नहीं लगा। माल की अवाक जावक थम गई। मंडी में पल्लेदार गुमास्ते, मुनीम सहित कोई कर्मचारी नहीं आए।

ग्रामीण क्षेत्र में कम दिखा भारत बन्द का असर
शहर में तो बंद का असर दिखा लेकिन जयपुर शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बन्द का असर नाम मात्र का ही दिखाई दिया। जयपुर ग्रामीण के बगरू कस्बे में सुबह-सुबह कई दुकानें बंद रही तो कहीं खुली रही। बेगस कस्बे के अंदर नाम मात्र का ही असर दिखाई दिया और अधिकांश दुकानें खुली हुई दिखाई दी कुछ ही दुकान बंद थी। दुकानदारों और ग्रामीणों ने कहा कि भारत बन्द के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में असर कम ही दिखाई दिया है क्योंकि यहां पर एससी और एसटी का बाहुल्य कम है।

जयपुर। संयुक्त किसान मोर्चा और जनसंगठनों की ओर से शुक्रवार को गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण समाज के हर वर्ग को दुखी और परेशान होना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने कहा था किसानों की आय दुगनी की जाएगी लेकिन किसानों को बहुत बुरे हाल में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। जयपुर और आसपास के उपनगरों में बंद का कोई असर नजर नहीं आया। दुकानें खुली दिखी। कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया था लेकिन अभी तक असर नजर नहीं आया।

जयपुर। राजस्थान में सोमवार को भारत बंद का असर बेअसर रहा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर सहित भारत बंद  जैसी कहीं तस्वीर नजर नहीं आई।  केन्द्र सरकार की सेना में नौकरी के लिए लागू की गयी अग्निपथ योजना के विरोध में सोशल मीडिया पर बंद के आवाहन का कोई असर यहां देखने को नहीं मिला और जनजीवन रोजमर्रा की तरह सामान्य बना रहा।

 शहर के विभिन्न बाजार प्रतिदिन की भांति समय पर खुले और आम आदमी ने भी जरूरत की चीजों की बाजार से खरीददारी की। पेट्रोल पंप , सिनेमाघरों, माल , सब्जी व फ्रूट मंडी , आड़त कारोबार, स्वर्ण आभूषण दुकानें , दुग्ध व मेडिकल व्यवसाय के अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट निर्बाध गति से चलते रहे ।  व्यापारियों ने प्रशासन को बंद से अलग रहने की पहले ही सूचना दे दी थी । अजमेर जिला एवं पुलिस प्रशासन भी बंद को देखते हुए सतर्क और चाकचौबंद रहा। अजमेर सहित ब्यावर, किशनगढ़ , नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ , पुष्कर में मुस्तैदी से पेट्रोलिंग की गयी और विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला।

अजमेर दरगाह क्षेत्र में भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। अजमेर रेल्वे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने मोर्चा सम्भालें रखा।
 उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह सचिव की ओर से पूरे देश में बंद को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त के निर्देश दिए गये थे। बंद का आवाहन विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से था लेकिन पुलिस भी उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिये तैयार है।

केन्द्र द्वारा सेना भर्ती के लिए लायी गयी अग्निपथ योजना के विरोध में आज बुलाए गए भारत बंद का मध्यप्रदेश में असर नहीं दिखा, हालांकि पुलिस द्वारा ऐहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम किए गए हैं। वहीं, रेलवे द्वारा भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गईं। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर राजधानी भोपाल में ऐहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए थे। कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आईं। रेलवे स्टेशनों और बस स्टैण्ड के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। उधर, रेल प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो और स्टेशन परिसर में किसी भी तरह की अनहोनी को टालने, उपद्रवियों से निपटने का सख्त संदेश देने के लिए भोपाल मंडल के स्टेशनों पर ऐहतियातन रेल सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान तैनात रहें, जो कि चौबीस घण्टे सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखे। केन्द्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लायी गई है। इसी के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था।

 भारत बंद का बिहार में कोई खास असर नहीं, बंद समर्थक भी हैं सड़क से गायब
सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार चार दिनों तक हंगामे में डूबे बिहार में सोमवार को भारत बंद का जनजीवन पर कोई खास असर नहीं देखा गया। भारत बंद के मद्देनजर बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहें। सभी संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण बंद समर्थक भी सड़कों पर नहीं उतरें। सिर्फ वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कार्यकर्ता पटना में प्रदर्शन किया। हालांकि सड़कों पर आवागमन सामान्य रहा । कार्यालय और दुकानें भी खुली रही। राज्य में एहतियात के तौर पर ट्रेनों को रात्रि आठ बजे से सुबह चार बजे तक ही चलाने के निर्णय के कारण रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, राज्य के 22 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को अगले 12 घंटे तक के लिए बढ़ा गया था। उधर तोडफ़ोड़-आगजनी से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया में पोस्ट के आधार पर दोषियों की पहचान, प्राथमिकी तथा उपद्रवियों के फोटो पोस्टर जारी किए जाने और उनकी गिरफ्तारी की चल रही कार्रवाई के कारण पिछले चार दिनों तक उत्पात मचाने वाले प्रदर्शनकारी अब सड़क पर कहीं नजर नहीं आएं ।

 भारत बंद यूपी में बेअसर, ट्रेन निरस्त होने से बढ़ी यात्रियों की दुश्वारी
अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनो के भारत बंद के आवाहन का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं दिखा। हालांकि कुछ ट्रेनो के एहतियात के तौर पर निरस्त किये जाने से हजारों यात्री रेलवे स्टेशनों पर फंस गये हैं। मुरादाबाद मण्डल मे भारत बंद बेअसर रहा और सडकों पर यातायात सामान्य रहा। किसी बड़े राजनीतिक दल ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया। 'अग्निपथ' के खिलाफ कुछ संगठनों की ओर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भड़की हिंसा के मद्देनजर भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहा। भारत बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। नागरिक पुलिस के साथ ही राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल से लेकर खुफिया एजेंसी अलर्ट पर रही। मुरादाबाद मण्डल के बिजनौर, रामपुर, सम्भल तथा अमरोहा में भारत बंद के समर्थन का ऐलान ही नहीं किया था। बावजूद इसके ट्रेन निरस्त होने से लोगों को सफर करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रियों को बसों से जाना पड़ा।

सेना में भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जगह-जगह प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रेनों में आग लगाने की घटना ने कई ट्रेनों के पहिये जरूर थाम दिए हैं। परिचालन कारणों से उत्तर रेलवे,मुरादाबाद मण्डल से प्रारंभ होने वाली एवं गुजरने वाली 30 रेलगाड़यिों का निरस्तीकरण किया गया है। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों को रद कर दिया है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को रेलवे स्टेशन पर तमाम लोग रेलगाडिय़ों के आने का इंतजार करते नजर आए। इनमें अधिकांश मजदूर हैं, मजदूरों का मानना है कि बिहार की ओर जाने वाली कोई भी ट्रेन मुरादाबाद से गुजरेगी तो हम उसमें सवार हो जाएंगे। मण्डल रेल प्रशासन सूत्रों ने बताया कि आनंद विहार-दानापुर जनसाधारण, मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति,रक्सौल सछ्वावाना, रक्सौल सत्याग्रह, मालदा टाउन, श्रमजीवी, न्यू जलपाईगुड़ी, गरीबरथ, अमृतसर-जयनगर स्पेशल, शहीद, गंगा सतलुज, अर्चना एक्सप्रेस आदि ट्रेनें निरस्त होने से लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है।