जयपुर। राजस्थान विद्युत रेगुलेटरी आयोग (आरईआरसी) ने राज्य में 3200 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद की बड़ी योजना को फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि भविष्य में राज्य को वास्तव में कितनी अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी, इसका नए सिरे से विस्तृत आंकलन किया जाना जरूरी है। यह मामला राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड की उस योजना से जुड़ा है, जिसमें डिस्कॉम कंपनियों के लिए 25 वर्षों तक 4 गुणा 800 मेगावाट यानी कुल 3200 मेगावाट कोयला आधारित राउंड द क्लॉक बिजली खरीदने की अनुमति मांगी गई थी। कंपनी का तर्क था कि आने वाले वर्षों में बिजली की भारी मांग बढ़ सकती है, इसलिए अभी से दीर्घकालिक व्यवस्था आवश्यक है। 

हालांकि आरईआरसी ने कहा कि प्रस्तावित थर्मल और न्यूक्लियर परियोजनाओं, तेजी से बढ़ रही ग्रीन एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ध्यान में रखे बिना इतनी बड़ी बिजली खरीद का फैसला उचित नहीं होगा। आयोग ने यह भी माना कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, वर्चुअल नेट मीटरिंग और गु्रप नेट मीटरिंग जैसी नई व्यवस्थाओं से उपभोक्ता खुद बिजली उत्पादन और स्टोरेज कर सकेंगे। इससे भविष्य में डिस्कॉम पर बिजली खरीद का दबाव कम हो सकता है। ऐसे में नई कोयला आधारित परियोजनाओं की जरूरत का पुनर्मूल्यांकन जरूरी बताया गया है।

जयपुर। प्रदेश में दीपावली पर बिजली की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने इस संबंध में बिजली कंपनियों को सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने डिस्कॉम अभियंताओं के साथ दीपावली पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की और तीनों वितरण कंपनियों में ग्रिड सब स्टेशनों पर अभियंताओं की ड्यूटी लगाने के साथ ही आपूर्ति में व्यवधान की किसी भी स्थिति में फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि जयपुर डिस्कॉम के 225 सहायक अभियंता (ओएंडएम) कार्यालयों में कुल 332 एफआरटी कार्यरत हैं जो फॉल्ट की किसी भी स्थिति में आपूर्ति बहाल करती हैं। 

नियंत्रण कक्ष भी किए गए स्थापित
दीपावली पर आपात स्थिति के लिए जयपुर नगर वृत्त उत्तर व दक्षिण में खण्ड स्तर पर स्थापित शिकायत केन्द्रों पर शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है। सभी नियंत्रण कक्ष 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक 24 घंटे कार्यरत रहेंगें और शिकायतों का तुरन्त निवारण करेंगे। 

•  कॉल सेन्टर टोल फ्री नंबर 18001806507
• फोन नम्बर 0141-2203000 एवं आईवीआरएस 1912 पर एवं मोबाइल नम्बर 9414037085 पर अपना सम्पूर्ण पता मय बिल में अंकित 12 अंकों का के-नम्बर टाईप कर शिकायत मैसेज और व्हाट्सएप द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं।

जयपुर। बिजली कपंनियों ने प्रदेश के घरेलू और अघरेलू श्रेणी बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में बढ़ा हुआ फिक्स चार्ज इस महीने से लागू कर दिया है। उपभोक्ताओं को सितम्बर और अक्टूबर महीने के बिलों में यह राशि चुकानी पड़ेगी। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में अलग अलग श्रेणी में फिक्स चार्ज राशि में 20 से 75 रुपए तक बिल ज्यादा आएगा।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की अनुमति के बाद जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने इस साल के लिए नई टैरिफ दरों को लागू किया है। अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं पर आयोग ने फिक्स चार्ज में दस से 15 प्रतिशत तक बढोतरी की है। एक अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं में 50 यूनिट तक खपत वाले बीपीएल उपभोक्ता से 100 से बढ़ाकर 150 रुपए, 50 यूनिट तक खपत वाले सामान्य उपभोक्ता से 125 से 150 रुपए, 150 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज 230 से बढकार 250 रुपए, 300 यूनिट तक खपत पर 275 से 300 रुपए, 500 यूनिट तक खपत पर 345 से बढ़ाकर 400 रुपए और 500 यूनिट से अधिक खपत पर 400 से बढाकर 450 रुपए फिक्स चार्ज लगाया गया है। 
हालांकि मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना में शामिल सौ यूनिट फ्री वाले उपभोक्ताओं का बढ़ा हुआ भार राज्य सरकार वहन करेगी। उद्योगों के कनेक्शन में दस से 35 रुपए प्रति एचपी राशि का अंतर बढ़ेगा। रोड लाइट और इवी चार्जिंग स्टेशन पर भी 15 रुपए प्रति एचपी राशि बढ़ेगी। 

यू समझें बढ़ी दरों का भार
11 केवी लाइन पर घरेलू कनेक्शन पर प्रति केवीए 250 रुपए से बढ़ाकर 275 रुपए प्रति केवीए (200 यूनिट खपत तक), अघरेलू(व्यावसायिक) कनेक्शन पर पांच किलोवाट तक 300 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 330 रुपए (200 यूनिट खपत तक) और 200 से 500 यूनिट खपत पर 380 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 420 रुपए, अघरेलू (व्यावसायिक) कनेक्शन पर पांच किलोवाट तक 460 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपए (500 यूनिट से अधिक खपत), पांच किलोवाट से ऊपर के लोड वाले कनेक्शन पर 135 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोवाट(500 यूनिट तक खपत तक) और 500 यूनिट से अधिक खपत पर 150 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 165 रुपए प्रति किलोवाट खर्च बढ़ेगा।

जयपुर। झोटवाड़ा थाना इलाके में बुधवार शाम को बारिश के दौरान करंट लगने से हुई बाइक सवार की मौत के मामले परिजनों और परिचितों ने गुरुवार सुबह कांवटिया अस्पताल में प्रदर्शन किया। ये लोग मृतक के आश्रित को नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी देर तक प्रदर्शन कर रहे लोगों की समझाइश शुरू की। प्रदर्शन करने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।

इसके बाद राज्यमंत्री और नांवा के विधायक विजय सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझाइश करने का प्रयास किया। उन्होंने उचित मुआवजा और अन्य मांगों पर आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इसके बाद लोग मान गए और पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मंत्री चौधरी ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आश्रित को नौकरी की अनुशंसा की है। इधर, परिजनों की तरफ से पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी झोटवाड़ा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि झोटवाड़ा इलाके में कालवाड़ रोड पर सिंधी कॉलोनी में बारिश के दौरान करंट लगने से ओमप्रकाश कुमावत निवासी नागौर हाथोज की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। 

बिजली विभाग ने बनाई जांच कमेटी
शहर के झोटवाड़ा इलाके में सिंधी कॉलोनी के पास सड़क पर भरे पानी से गुजरने के दौरान बाइक सवार ओमप्रकाश कुमावत की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था। अब इस मामले में जयपुर डिस्कॉम सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता अशोक रावत ने जांच कमेटी बना दी है। रावत ने बताया कि फिलहाल ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि युवक की मौत करंट से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। मौके पर भी हमारी टीम ने जाकर सप्लाई और करंट चैक किया लेकिन सभी चीजें दुरस्त मिली, लेकिन फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए हमनें दो लोगों की कमेटी बना दी है, जिसमें एक्सईएन सीडी-5 और एक पर्सनल ऑफिसर शामिल हैं। इस कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। 

जयपुर। प्री मानसून के चलते कई जिलों में बारिश से बिजली तंत्र चरमरा गया है। पानी भराव के चलते क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों में करंट के चलते लोगों की शिकायतें बढ़ गई हैं। 

जयपुर,जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम कई जिलों में क्षतिग्रस्त बिजली पोल और लाईनों के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने से अघोषित कटौती हो रही है। कुछ जगह ट्रांसफार्मरों में करंट की वजह से कई घरों में करंट आने से लोग घायल हो गए। बिजली कटौती और खराब बिजली तंत्र की वजह से तीनों डिस्कॉम में रोज सैकंडों शिकायतें दर्ज हो रही हैं। डिस्कॉम सभी शिकायतों की मॉनिटरिंग कर समस्या दूर करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके परे है।

जयपुर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई ने कार्रवाई करते हुए अशोक शर्मा, हाल इलेक्ट्रिशियन द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा जिला राजसमंद को 2 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि एसीबी की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी खेती की जमीन पर लगे हुए बिजली कनेक्शन को उसके दादा और पिता की मौत के बाद उसके नाम पर ट्रांसफर करवाने की एवज में इलेक्ट्रिशियन द्वितीय अशोक शर्मा द्वारा 2 हजार रूपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी, उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस, राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में एसीबी की राजसमंद इकाई के पुलिस निरीक्षक मंशाराम के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद ट्रैप करते हुए अशोक शर्मा निवासी जणूदा खेडी, पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमंद, हाल इलेक्ट्रिशियन द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता अ. वि.वि.नि.लि. रेलमगरा जिला राजसमंद को परिवादी से 2 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही आवास और दूसरे ठिकानों पर भी तलाशी जारी है।

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। दीपावली से पूर्व बिजली मेंटिनेंस के नाम पर शहरवासी पिछले एक महीने से कई घंटों की कटौती की मार झेल रहे हैं। अब जयपुर डिस्कॉम ने शहर में मेंटिनेंस का काम पूरा कर लिया है, जिससे शहर में बुधवार से मेंटिनेंस के नाम पर घोषित बिजली कटौती बंद कर दी है। 

जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आरएन कुमावत ने बताया कि जयपुर नगर वृत उत्तर व दक्षिण के अधीक्षण अभियन्ताओं ने जानकारी दी कि दीपावली पर उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 33/11 केवी सब. स्टेशन, 33 केवी फीडर्स, 11 केवी फीडर्स, एलटी ट्रांसफार्मर्स व लाइनों के मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया है। इसके साथ ही विद्युत आपूर्ति में व्यवधान की शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए डिवीजन स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना एवं आवश्यक संसाधनों के साथ अभियन्ताओं व तकनीकी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने आदि का कार्य भी पूरा हो गया है। शहर में 33/11 केवी के 142 सब-स्टेशन, 33 केवी 185 फीडर्स, 11 केवी के 1095 फीडर्स व 14777 एलटी ट्रांसफार्मर्स पर मेंटिनेन्स का कार्य किया है। 

सजावट के लिए तैयार डिस्कॉम
कुमावत ने बताया कि जयपुर शहर के मुख्य बाजारों में विशेष रोशनी व सजावट के मध्यनजर सम्भावित लोड को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर 292 नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं और 237 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त सभी सब-डिवीजनों में अतिरिक्त ट्रांसफाार्मरों की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी में खराबी आने पर उसे तत्काल बदला जा सके। ड्यूटी पर कार्य के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए तकनीकी कर्मचारियों के उपयोग के लिए सेफ्टी टूल भी सभी सब-डिवीजनों में उपलब्ध करवा दिए है। सजावट के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश जारी करने की कार्रवाई की जा चुकी है और धनतेरस तक कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों का भी निस्तारण करके कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

अजमेर। रामगंज थाना पुलिस ने राह चलते युवक से मारपीट करने व मोबाइल एवं बाइक की चाबी लूटकर ले जाने के आरोप में अजमेर डिस्कॉम के एक एईएन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को बापर्दा अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार आरोपी देलवाड़ा रोड ए-4 पर्ल आनंदा एनएच ब्यावर निवासी अजय राज (36) पुत्र शायर राज मेहरात है, जो डिस्कॉम के ब्यावर के सतर्कता विभाग (विजिलेंस विंग) में एईएन के पद पर कार्यरत है। पुलिस आरोपित का पूर्व रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।

यह थी वारदात
पुलिस के अनुसार मीरां कॉलोनी चन्दवरदाई नगर निवासी प्रदीप पुत्र पुष्कर नारायण है। जिसने पुलिस को 2 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 जुलाई की रात 9 बजे वह बाइक से बच्चे के साथ जा रहा था। उस दौरान आरोपित ने कार से उसे टक्कर मार दी थी। उस दौरान उनमें कहासुनी हो गई थी। आरोपित व उसके साथियों ने उससे मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन और उसके बाइक की चाबी को छीनकर ले गए। प्रदीप की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात कार सवार आरोपितों के खिलाफ मारपीट करने, मोबाइल व चाबी लूटकर ले जाने का मुकदमा दर्ज किया था।

नाना के घर ईद मनाने आया 
पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह सोमलपुर क्षेत्र निवासी उसके नाना के घर पर बकरा ईद मनाने के लिए आया था। वह 1 जुलाई को ईद मनाने के बाद में लौटकर घर जा रहा था। उस दौरान रास्ते में विवाद हो गया। 

वीडियो फुटेज से होगी पहचान 
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित के साथ अन्य लोग भी मारपीट व लूट की वारदात में शामिल थे। जिनके संबंध में वह पुलिस को स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। ऐसे में पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को प्राप्त कर अन्य आरोपितों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

जयपुर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर सोमवार को प्रदेशभर में बिजली कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर और ट्वीटर पर भी अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में संगठन के आव्हान पर विभाग के मंत्रालयिक और कनिष्ठ अभियंता भी आंदोलन को समर्थन देते हुए उसमें शामिल हुए।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि बिजलीकर्मियों की कई मांगों को लेकर संगठन पिछले लंबे समय से राज्य सरकार और निगम प्रशासन को ज्ञापन दे रहा था लेकिन राज्य सरकार ने इन मांगो का समाधान करने के बजाए रेस्मा लगाकर कर्मचारियों की आवाज को दबाने का काम किया। जिससे पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई हैं। इसी के विरोध में सोमवार को संगठन के आव्हान पर पूरे प्रदेश में लगभग करीब 35 हजार से ज्यादा कर्मचारी गांधीवादी तरीके से अपने-अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों द्वारा संगठन का मांग पत्र जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारियों और निगम अधिकारियों को सौंपा। साथ ही मांगों का समाधान नहीं होने पर भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। गुर्जर ने बताया कि काली पट्टी बांधने और ज्ञापन के साथ ही ट्विटर के माध्यम से भी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और उर्जा मंत्री को मांग पत्र ट्वीट कर विरोध दर्ज कराया।

यह हैं प्रमुख मांगे

प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि सोमवार को कई माध्यमों से मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम सौंपे गए। ज्ञापन में राज्य सरकार के दूसरे विभागों की तरह ही बिजली विभाग में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, इंटर डिस्कॉम ट्राँसफर नीती बनाए,अति आवश्यक सेवाओं में विभाग को शामिल करने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलॉउंस 5 हजार रूपए प्रतिमाह देने, पदनाम बदलने, जयपुर की तर्ज पर तकनीकी कर्मचारियों का अपग्रेडशन जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में लागू करने, आरजीएचएस योजना को अन्य विभागों की भांति लागू करने, बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री देने, नए केडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में 1 अप्रैल 2018 और 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में प्रमोशन देने, विद्युत निगमों में भी सुपरवाईजर पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को सहायक अभियंता के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति देने, विद्युत संशोधन बिल 2022 का विरोध करने, साल 2015 की टूल डाऊन हड़ताल के कारण दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग शामिल हैं।

कोटा। कोटा सुपर थर्मल की सभी इकाइयों से लगातार बिजली उत्पादन हो रहा है। नए-नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। इसके बावजूद थर्मल वित्तीय संकट से जूझ रहा है। हालात यह है, थर्मल में कार्यरत 2 हजार से ज्यादा ठेका श्रमिकों को पिछले 3 माह से वेतन तक नहीं मिला। वहीं, तकनीकी कर्मचारियों को 9 माह से ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं किया गया। इसके अलावा अभियंताओं एवं कार्मिकों को मासिक वेतन का भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा। पिछले वर्ष में उत्पादकता पुरस्कार की बकाया राशि 35 लाख का भुगतान भी रोक लिया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश का भुगतान भी नहीं किया गया है।

थर्मल में यूं बढ़ रही कोयला व वेतन भुगतान की समस्या
राजस्थान विद्युत उत्पादन कर्मचारी संघ की कोटा इकाई अध्यक्ष रामसिंह शेखावत ने कहा कि थर्मल में 2500 से ज्यादा ठेका श्रमिक कार्यरत हैं, जिन्हें तीन माह से समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोटा थर्मल से लगभग 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली पैदा की जा रही है, जिसे डिस्कॉम द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 10 रुपए यूनिट की दर से बेचा जाता है। इसके बावजूद डिस्कॉम कम्पनियां विद्युत उत्पादन निगम को बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे निगम के बिजलीघरों में कोयला संकट सहित वेतन भुगतान की समस्याएं बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि थर्मल प्रशासन जहां आर्थिक संकट का बहाना कर रहा है, वहीं, दूसरी ओर थर्मल कॉलोनी से प्लांट के लिए बसें संचालित होने के बावजूद अभियंताओं के आवागमन के लिए ठेके पर दर्जनों महंगी कारें चलाई जा रही हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग बढ़ रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। 

ठेका श्रमिकों की आर्थिक स्थिति खराब
ठेका श्रमिकों ने बताया कि महंगाई की मार से परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है। प्रतिमाह किराना, बच्चों की फीस, बिजली के बिल एवं मकान किराया देने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने से कई मजदूर 6 माह से मकान किराया भी नहीं दे पा रहे। वेतन की मांग करने पर ठेकेदार उन्हें काम से निकालने की धमकी देते हैं। उन्होंने थर्मल प्रशासन से बकाया वेतन शीघ्र दिलवाने की मांग की।

श्रम कानून का हो रहा उल्लंघन
शेखावत ने कहा कि पिछले दिनों संविदा श्रमिक मासिक वेतन नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन थर्मल प्रशासन के झूठे आश्वासन से हजारों श्रमिकों का मनोबल गिरा है। ठेका मजदूरों को प्रतिमाह समय पर वेतन भुगतान नहीं कर श्रम कल्याण कानून का उल्लंघन किया जा रहा है।

पैसा, हैड ऑफिस जयपुर से ही रुका हुआ है, जिसके कारण कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। वहीं, ठेकेदार के बिल पास नहीं होने से श्रमिकों का वेतन रुका है। वेतन संबंधी समस्याओं का निराकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने आज ही जयुपर में उच्चाधिकारियों से इस संबंध में बात की है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक या दो दिन में बजट जारी कर दिया जाएगा। जिससे कर्मचारियों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं, ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों का रुका मानदेय भी मिल जाएगा। डिस्कॉम कम्पनियां थर्मल को बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब जयपुर कार्यालय के अधिकारी ही दे पाएंगे।
- वीके गुलानी, चीफ इंजीनियर कोटा थर्मल

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ऊर्जा की बढती मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु जयपुर डिस्काॅम के क्षेत्राधीन नवीन डिवीजन व सब-डिवीजन कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में बजट में की गई घोषणा की पालना में राज्य सरकार से स्वीकृृति के उपरान्त जयपुर डिस्काॅम में 4 नए डिवीजन एवं 5 नए सब-डिवीजन कार्यालय बनाए गए है।

जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक अजीत कुमार सक्सैना ने बताया कि नए डिवीजन एवं सब-डिवीजन बनने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेगी एवं कार्यों का शीघ्रता से निस्तारण संभव होगा। उन्होंने बताया कि नए डिवीजन एवं सब-डिवीजन बनने के उपरान्त अब जयपुर डिस्काॅम में 58 डिवीजन एवं 222सब-डिवीजन कार्यालय हो गए हैं। 4 नए डिवीजन कार्यालय- दौसा वृृत में सिकराय, भरतपुर वृृत में वैर, जयपुरजिला वृत में जमवा रामगढ एवं सवाईमाधोपुर वृृत में बौंली (बामनवास) 5 नए सब-डिवीजन- जयपुर जिला वृत में हाथोज, अलवर वृत में चिकानी, दौसा वृृत में रामगढ पचवारा, व बैजूपाडा एवं करौली वृृत में कैलादेवी।