कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पुनर्मतदान में गुरुवार दोपहर तीन बजे तक 74.10 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया था और शाम छह बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण ढंग और पारदर्शिता से संपन्न कराने के व्यापक प्रबंध किये हैं। इस सीट पर कुल 2.36 लाख मतदाता हैं। इनमें 1,21,300 पुरुष, 1,15,135 महिला और नौ उभयलिंगी मतदाता शामिल हैं।

इससे पहले गत 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई शिकायतों के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इस विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों से आरोप सामने आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न कथित तौर पर टेप और दूसरी चीजों से छुपाया गया था, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया था। इसके जवाब में, आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया।

खंडालिया हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 252 पर सुबह से ही मतदाताओं की अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारें देखी गईं। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आयी है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सुचारू और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कड़ी निगरानी में मतदान कराया जा रहा है।

फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से कुछ दिन पहले ही चुनावी दौड़ से अपने आप को अलग कर लिया था। खान निर्वाचन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका आवास और स्थानीय पार्टी कार्यालय दोनों बंद पाए गए। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में श्री खान के समर्थकों द्वारा उन्हें मतदान देने से रोका गया था।

जयपुर। राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग लगातार तीसरे साल कॉलेज में स्टूडेंट्स को परसेंटेज के आधार पर एडमिशन देगा। 450 से ज्यादा सरकारी कॉलेज में 5 लाख से ज्यादा सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू होगी। विभाग ने नई एडमिशन पॉलिसी जारी कर दी है।  
पहले पर्सेंटेज सिस्टम को हटाकर पर्सेंटाइल सिस्टम लागू किया था। इसके तहत आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की पर्सेंटेज का समानीकरण कर उन्हें एडमिशन दिया जाता था। कोरोनाकाल के दौरान पॉलिसी चेंज करके स्टूडेंट्स को पर्सेंटेज के आधार पर ही एडमिशन दिया। इसी पॉलिसी को अब सरकार आगे बरकरार रखेगी।

किसी को नहीं होगा नुकसान
विभागीय अधिकारियों के अनुसार पर्सेंटाइल सिस्टम के लागू होने के बाद से ही कई स्टूडेंट्स को इसका काफी नुकसान हो रहा था। इस फार्मूले से आरबीएसई के स्टूडेंट्स को प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। जिससे छात्रों में असमानता का भाव पैदा हो गया था। ऐसे में छात्रों की मांग के अनुरूप प्रदेश में इस बार भी पर्सेंटेज के आधार पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा।

यह है सीटों की गणित
प्रदेश में 450 से ज्यादा सरकारी कॉलेज हैं, इनमें पांच लाख 8000 स्टूडेंट्स को पर्सेंटेज के आधार एडमिशन दिया जाएगा। 2000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है, जिनमें 8 लाख स्टूडेंट्स को शिक्षा विभाग की एडमिशन पॉलिसी के आधार पर एडमिशन मिलेगा।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में 7 हजार सीटें
राजस्थान यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए के अलावा विभागों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलाकर 7 हजार सीटें हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि डिमांड और आवेदनों के आधार पर बाद में 10% सीटें इस बार बढ़ सकती हैं।