मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने घोषणा की है कि स्वयंभू बाबा अशोक खरात से जुड़े कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मामले में गहन जांच करायेंगे। इसमें बलात्कार और संपत्ति धोखाधड़ी के कई आरोपों का सामना कर रहे बाबा खरात और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत राज्य के कई राजनेताओं के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। साथ ही सीएम फड़णवीस ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अशोक खरात की संपत्ति की जांच करेगा।

सीएम फड़णवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनधिकृत व्यक्तियों के लिए सीडीआर तक पहुंच बनाने पर सख्ती से रोक है। उन्होंने कहा, "केवल नामित एजेंसियों को ही ऐसे डाटा एक्सेस का अधिकार है। राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि यह जानकारी कैसे लीक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।” उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों
में केवल आरोप पर्याप्त नहीं हैं और कोई भी कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए।

उनकी यह टिप्पणी सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के उस दावे के बाद आयी है, जिसमें उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और आरोपी बाबा खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत होने का दावा किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरात के सभी बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की पहचान कर ली गयी है। उन्होंने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी अवैध संपत्ति और गलत कारनामों का पर्दाफाश होगा।" सीएम फड़णवीस ने कहा कि जनता का भरोसा बढ़ रहा है और अधिक लोग खरात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक लगभग 12 मामले दर्ज किये जा चुके हैं।

इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) पर भरोसा करने का आग्रह करते हुए सीएम फड़णवीस ने आश्वासन दिया कि जांच तब तक जारी रहेगी, जब तक पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, “ महिलाओं के खिलाफ दुराचार या अत्याचार के मामलों में सख्त सजा दी जायेगी। यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है और इस मामले पर पूरे महाराष्ट्र में आम सहमति है।”

मुंबई। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव की मतगणना शुक्रवार को सुबह 10 बजे शुरू हुई और आज शाम तक इस बात से पूरी तरह से पर्दा हट जाएगा कि कौन होगा बीएमसी का दावेदार। सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ बीएमसी में शिवसेना (यूबीटी) में कांटे की टक्कर दिख रही है। गौरतलब है कि राज्य में नगर पालिका चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था। इसके बाद  कड़ी सुरक्षा में ईवीएम बीएमसी के विक्रोली, कांदिवली स्थित गोदाम में पहुंचा दिया गया है।  बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के चुनाव में 227 सीटों के लिए करीब 1,700 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 

देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जे की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली महायुति और उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कुल 29 नगर निकाय के 893 वार्डों की 2,869 सीटों  पर गुरुवार को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 

मतगणना के लिए 23 मतगणना केंद्र बनाए गए है, जहां एक साथ दो-दो प्रभागों के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। इसके 23 रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति की गई है। बीएमसी के आयुक्त  भूषण गगरानी ने गुरुवार शाम को मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया । उन्होंने बताया कि 2,299 अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती की गयी है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है। आप का दावा है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को किनारे करने के लिए दोनों राष्ट्रीय दल एक साथ आ रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

आप नेता अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस, जो पहले एक-दूसरे की परोक्ष मदद करती थीं, अब खुलकर साथ आती दिख रही हैं। उन्होंने कहा, पहले ये प्रेमी प्रेमिका की तरह छुप छुप कर मिलते थे लेकिन भाजपा और कांग्रेस का संबंध अब सार्वजनिक हो चुका है। क्या ये देश के लोगों की आँखों में धूल झोंकने जैसा नहीं है?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ढांडा की पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि क्या भाजपा ने अपने ही सहयोगी शिंदे सेना को हराने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया है? आखिर चल क्या रहा है? गौरतलब है कि, महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति सरकार है, जिसमें भाजपा, अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल हैं।

वहीं, कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आप के आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि अंबरनाथ में स्थानीय स्तर पर शिंदे गुट पर भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 'अंबरनाथ विकास मोर्चा' बनाया है, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत बताना गलत है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, ऐसे में सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

मुंबई। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपना विवाद खत्म कर दिया है। दोनों ने आखिरकार चुनाव में एक साथ उतरने का फैसला कर लिया है।  पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुंबई, ठाणे और अन्य नगर निगमों में दोनों दल एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। 

रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सोमवार देर रात हुई बैठक में निर्णय किया गया कि भाजपा और शिवसेना गठबंधन के तौर पर ही निकाय चुनावों में उतरेंगी। यह बैठक नागपुर में हुई। जहां संघ का मुख्यालय है। कछु विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते में संघ की भूमिका भी हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों दलों ने चुनावी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है।

चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चव्हाण भी मौजूद: 

बैठक में भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चव्हाण भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों ने यह सहमति बनाई कि वे एक-दूसरे के नेताओं को नहीं तोड़ेंगे और न ही दल-बदल को बढ़ावा देंगे। हाल के महीनों में महायुति घटक दलों के बीच खींचतान बढ़ गई थी, क्योंकि स्थानीय चुनावों के पहले चरण में भाजपा और शिवसेना कई जगह आमने-सामने आ गई थीं। कई सीटों पर चुनाव प्रचार भी तीखा हो गया था, जिसे लेकर शिंदे ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को शिकायत की थी।

सीट बंटवारे पर चर्चा शीघ्र

रिपोर्ट के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर चर्चा अगले दो-तीन दिनों में शुरू होगी। दोनों दल यह सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं कि पिछले चुनावों में जो गलतियां हुईं, वे इस बार न दोहराई जाएं। दोनों ही दलों का जोर खास तौर पर मुंबई और ठाणे पर रहेगा, जहां चुनाव बेहद प्रतिष्ठा का मामला माने जाते हैं। शिवसेना के लिए यह क्षेत्रों में पकड़ बनाए रखना जरूरी है, जबकि भाजपा महापौर पदों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

भाजपा, शिवसेना और एनसीपी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए

एकनाथ शिंदे ने सोमवार को अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ अलग बैठक की। उन्होंने कहा कि महायुति में शामिल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उन्होंने नेताओं को निर्देश दिया कि वे कोई ऐसा बयान न दें या कदम न उठाएं जिससे गठबंधन में विवाद बढ़े। शिंदे ने यह भी कहा कि जिला परिषद और नगर निगम चुनावों में महायुति को मजबूत तरीके से उतरना होगा ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले।

पहले चरण के स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति के सहयोगी दल कई जगह सीधे टकरा गए थे। इससे कार्यकतार्ओं में नाराजगी बढ़ी और चुनावी माहौल बिगड़ने लगा। अब जब दोनों दलों ने औपचारिक तौर पर साथ लड़ने का फैसला किया है, तो चुनौती यह है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे रखा जाए। 

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में खीचतान अब जग जाहिर हो चुकी है और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरदचंद्र पवार ने आज महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के मंत्रियों के बीच खीचतान को लेकर दावा किया है कि, बहुत जल्द महाराष्ट्र सरकार में बहुत कुछ बदलने वाला है और लगता है कि, भाजपा को अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे पवार ने कहा कि, महाराष्ट्र सीएम और उनके मंत्रियों को अब डिप्टी सीएम शिंदे के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

इसके आगे शरद पवार ने बयान देते हुए कहा कि, यदि एकनाथ शिंदे में थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है तो उनको अब भाजपा गठबंधन का साथ छोड़ देना चाहिए। यदि वो सही समय पर इस दलदल से बाहर नहीं निकले तो उनको जल्द ही पछताना पड़ेगा।

आखिर क्यों शिवसेना के मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक से बनाई थी दूरी
 
बता दें कि, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की पार्टियां शामिल हैं। मंगलवार को हुई बैठक में एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को छोड़कर बाकी कोई भी पार्टी मंत्रिमंडल की इस बैठक का हिस्सा नहीं बने। सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने शिवसेना के कई मंत्रियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिससे महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही महायुति गठबंधन में बेचैनी बढ़ गई है। इस मामले में मीडिया से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि, महायुति ने ये तय किया है कि, सहयोगी दल एक दूसरे के नेताओं की पार्टी में शामिल होने से बचेंगे।

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को पार्टी विधायकों और मंत्रियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पार्टी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इस चेतावनी में विशेष रूप से मंत्री संजय शिरसाट और विधायक संजय गायकवाड़ को लक्षित किया गया है, जो हाल ही में विवादों में घिरे हुए हैं। कुछ दिन पहले गायकवाड़ ने कथित रूप से आकाशवाणी के एक कैंटीन कर्मचारी के साथ घटिया खाना का आरोप लगाकर मारपीट की थी। जनता के आक्रोश के बावजूद उन्होंने अपने इस व्यवहार का बचाव किया जिसकी विपक्षी नेताओं और जनता दोनों ने आलोचना की।

शिरसाट भी आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। ऐसी खबरें सामने आईं कि केवल पांच वर्षों में उनकी संपत्ति में बहुत वृद्धि हुई है, जिसके कारण उन्हें आयकर नोटिस जारी किया गया। विवाद तब और भी गहरा गया जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वह एक बेडरूम में कथित रूप से पैसों से भरे बैग के पास बैठे हुए थे। उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए दावा किया है कि बैग में रुपए नहीं, कपड़े भरे हुए थे।

बढ़ते राजनीतिक विरोध और आलोचना के बीच, उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर दोनों नेताओं के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पार्टी के सभी प्रतिनिधियों को कड़ी चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे शिवसेना की छवि खराब होती है।

मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है। शिंदे ने इस हादसे को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया और कहा कि “ मेरी संवेदनायें शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। ”

शिंदे ने प्रेस को दिये बयान में कहा कि मुंब्रा में हुए इस भयानक हादसे से मैं बेहद दुखी हूं। इस रूट पर हर सुबह हजारों यात्री सफर करते हैं। यह बेहद दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि मैं मृतकों के परिवारों के दुख में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि ठाणे और कलवा के अस्पतालों को घायलों को तत्काल और उचित उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि “मैंने खुद डॉक्टरों से बात की है। रेलवे ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जांच के जरिए जल्द ही हादसे के सही कारणों का पता चल जाएगा। गौरतलब है कि इस ट्रेन हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हुए हैं।

मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने बुलढाणा जिले से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ई-मेल भेजने का आरोप है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुंबई अपराध शाखा की एक टीम ने बुलढाणा पुलिस की सहायता से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 

पुलिस ने बातया कि आरोपियों के नाम मंगेश अच्युतराव वायल और अभय गजानन शिंगणे है। मुंबई के अलग-अलग पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मुंबई। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुंबई के आजाद मैदान में हुए समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित भी मौजूद रहे। 

शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम नेता कार्यक्रम में पहुंचे। इसके अलावा सलमान खान, शाहरूख खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत और सचिन तेंदुलकर सहित करीब 200 वीआईपी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 

मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में रस्साकस्सी के तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ हैं और मुख्यमंत्री के बारे में वह जो भी फैसला करेंगे उन्हें मंजूर है। शिंदे ने बुधवार को यहां ठाणे में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी और उनकी तरफ से सरकार के गठन में कोई बाधा नहीं है और वह मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पूरी तरह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। शिंदे ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टेलीफोन कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि वह मुख्यमंत्री को लेकर जो भी फैसला करेंगे वह उन्हें मंजूर है।

अजीत पवार पहले की कर चुके भाजपा के सीएम का समर्थन
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार) के प्रमुख अजीत पवार पहले ही राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन कर चुके हैं और अब शिंदे के समर्थन से महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र फडणवीस, शिंदे और पवार के गुरुवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम है।

शिंदे के तेवर क्यों पड़े ढीले?
बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए केवल 4 विधायकों की और जरूरत, शिंदे यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने में मुश्किल नहीं आएगी, अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी अपना समर्थन वापस भी कर ले तो बीजेपी को सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 132 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 विधायकों की जरूरत होगी। यानी कि बीजेपी को कुल 13 विधायकों की और जरूरत होगी। दो निर्दलीयों ने चुनाव जीता है। इसके अलावा 10 सीटें छोटी पार्टियों ने भी जीती है। समाजवादी पार्टी के दो विधायक, सीपीआई एम के एक विधायक को छोड़ दें तो इनमें से 7 विधायकों का समर्थन भाजपा आसानी से जुटा लेगी। इस तरह भाजपा को केवल 4 विधायकों की जरूरत होगी।

दूसरी बार शिवसेना के टूटने का डर 
महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं पिछले पांच साल में हुई हैं उसे देखकर बीजेपी को छोड़कर कोई भी नेता अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर आश्वस्त नहीं रहता है। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि आज अगर वो 2019 के जैसे उद्धव ठाकरे की रणनीति अपनाते हैं तो कब एक दूसरा शिंदे उनकी पार्टी में सर उठा ले ये पता भी नहीं चलेगा। 

उद्धव ठाकरे जैसा हश्र होने का खतरा
अगर एकनाथ शिंदे इस जिद पर आते कि उन्हें सीएम बनना ही बनना है तो उन्हें कल को अपनी विचारधारा के उलट कांग्रेस और एमवीए के साथ जाना मजबूरी हो जाता। वो अच्छी तरह जानते हैं कि विचारधारा से समझौता करने का हश्र उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ है? बाला साहब ठाकरे का खून होने के बावजूद विचारधारा के चलते आज जनता ने उन्हें नकार दिया।  

महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। इस बिल से मराठा समुदाय को 10% आरक्षण की मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिल को विधानसभा में पेश किया था जो ध्वनि मत से पास हो गया। 

विधानसभा में बिल पर चर्चा के दौरान शिंदे ने कहा हमने किसी भी समुदाय को मिल रहे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं की है और शिक्षा और नौकरी में मराठाओं को 10 % दिया है।

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग विधेयक 2024 के लागू होने के एक दशक बाद इसकी व्यापक समीक्षा की जायेगी।महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज इस मामले में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य मंत्रिमंडल ने इसे अनुमोदित कर दिया। लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने वाले व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डालती है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेशों को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने की गुहार स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में वह सोमवार को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत के सामने सिब्बल ने यूबीटी गुट का पक्ष विशेष उल्लेख के दौरान रखा।

याचिकाकर्ता यूबीटी गुट के सुनील प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी के फैसले के खिलाफ 15 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि निर्णयों की पूर्ण विकृति इस तथ्य से स्पष्ट है कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष ने मुख्य निर्विवाद घटना यानी 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण पर भी विचार नहीं किया है, जिसने निर्णायक रूप से स्थापित किया कि उनके सभी कार्य (21 जून 2022) का उद्देश्य महाराष्ट्र में अपने ही राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को गिराना था।

याचिका में कहा गया कि अयोग्यता का इससे स्पष्ट मामला नहीं हो सकता था। शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की और 30 जून 2022 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सभी प्रतिवादी विधायकों ने इस निर्णय का समर्थन किया, जो स्वयं स्वेच्छा से हार मानने के समान था।

याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य उन विधायकों को अयोग्य ठहराना है, जो अपने राजनीतिक दल के खिलाफ काम करते हैं।  हालांकि, यदि अधिकांश विधायकों को राजनीतिक दल माना जाता है, तो वास्तविक राजनीतिक दल के सदस्य बहुमत विधायकों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं।  यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता निशांत पाटिल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधायक दल एक कानूनी इकाई नहीं है। यह केवल एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए विधायकों के समूह को दिया गया एक नाम है, जो अस्थायी अवधि के लिए सदन के सदस्य होते हैं।याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष का फैसला संवैधानिक कानून के हितकारी सिद्धांत के विपरीत हैं, क्योंकि वे केवल राजनीतिक दल से संबंधित विधायकों के बहुमत को जीतकर दलबदल की बुराई को बेरोकटोक करने की अनुमति देता है। अध्यक्ष के फैसले में इस निर्विवाद तथ्य की कोई सराहना नहीं है कि शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और उनकी दलीलों और उनकी जिरह में की गई स्वीकारोक्ति कि वे 21 जून 2022 से भाजपा शासित राज्यों गुजरात और असम में थे।