कोटा। शहर का अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क प्रदेश का सबसे बड़ा होने के बावजूद विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। पार्क बने 5 साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद पर्यटकों को न कैफेटेरिया मिला और न ही इंटरप्रिटेक्शन सेंटर की सौगात। वहीं, रियासतकालीन चिड़ियाघर में बंद एक दर्जन से अधिक वन्यजीवों को पार्क में शिफ्ट करने के लिए 22 एनक्लोजर भी नहीं बन पाए।
हालात यह हैं, मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में मास्टर प्लान के तहत सैकंड फेस के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट दिए जाने की घोषणा हुई थी। इसके बाद जून 2026 में वित्त विभाग ने 14.55 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किए जाने की हरी झंडी दे दी। इसके बाद वन्यजीव विभाग द्वारा 10 जून 2026 को बायोलॉजिकल पार्क में मास्टर प्लान के अनुरूप क्या-क्या विकास कार्य करवाए जाने हैं, इसका प्रस्ताव भी भेज दिया। इसके बावजूद अब तक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को बजट नहीं मिला।

4 करोड़ से बनने हैं 22 एनक्लोजर
वन्यजीव विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मास्टर प्लान के तहत बायोलॉजिकल पार्क में 35 प्रजातियों के एनिमल्स के लिए एनक्लोजर प्रस्तावित हैं। इनमें से शेष 22 एनक्लोजर का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। एनक्लोजर बनने से चिड़ियाघर में बंद एक दर्जन से अधिक वन्यजीवों की बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्टिंग हो सकेगी।

5 साल बाद भी नहीं बन सका पशु चिकित्साल
पार्क में वेटनरी हॉस्पिटल प्रस्तावित है। जिसका निर्माण 1 करोड़ की लागत से किया जाना है। लेकिन, बजट के अभाव में 5 साल बाद भी पशु चिकित्सालय नहीं पाया। वर्तमान में जानवरों का इलाज उनके एनक्लोजर या नाइट शेल्टर में किया जाता है। वहीं, आवश्यक दवाइयां व उपकरणों की कमी से चिकित्सकों व कर्मचारियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है।

80 लाख मिले तो बने कैफेटेरिया
विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में कैफेटेरिया के निर्माण में 80 लाख रुपए की लागत बताई गई है। पार्क के प्रथम फेज के निर्माण के दौरान ही यहां कैफेटेरिया बनाया जाना था, जो बजट के अभाव में अब तक नहीं बन पाया। पर्यटकों को अल्पहार के लिए भटकना पड़ता है।

1 करोड़ का आर्टिफिशल जंगल का इंजतार
बायोलॉजिकल पार्क के पास करीब 1400 स्क्वायर मीटर में 1 करोड़ की लागत से इंटरप्रिटेक्शन सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें टाइगर, लॉयन, पैंथर, भालू, सियार, भेड़िए, मगरमच्छ व घड़ियाल की सजीव डमी बनवाई जाएगी। जिनके नीचे प्रत्येक वन्यजीवों का वैज्ञानिक नाम, जीवनकाल, दिनचर्या, प्रजनन, खानपान आवास व जीवनचक्र की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी।

7 एकड़ में बनना है स्टाफ क्वार्टर व प्रशासनिक भवन
बायोलॉजिकल पार्क में स्टाफ क्वार्ट्स व प्रशासनिक ब्लॉक सहित अन्य विकास कार्यों पर 240 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रशासनिक भवन, पार्क के सामने स्थित 7 एकड़ वनभूमि पर बनाया जाएगा। जिसमें रेंज, एसीएफ व वन्यजीव चिकित्सक आॅफिस, बैरक सहित अन्य निर्माण कार्य किए जाने है। इसके अलावा इसी भूमि पर स्टाफ क्वार्ट्स बनाई जाएगी।

यह सुविधाएं भी होंगी विकसित
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के मानकों के अनुरूप लेपर्ड फ्रूफ पार्क, विद्युत कार्य, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर और वायरलेस सिस्टम, इलेक्ट्रिक शवदाह गृह, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, ग्रीन बेल्ट और लैंडस्केपिंग जैसे कई कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। बजट के अभाव में सभी कार्य रुके हैं।

अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में द्वितीय चरण के तहत विकास कार्य करवाए जाने हैं। वित्त विभाग से अभी तक 14.55 करोड़ रुपए का बजट नहीं मिला है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजे गए हैं। बजट मिलने पर मास्टर प्लान के तहत शेष बचे 22 नए एनक्लोजर सहित कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
-परमानंद गोचर, डीएफओ वन्यजीव विभाग कोटा

जयपुर। जिस गरीब परिवार के लिए कभी बैंक की शाखा तक पहुंचना भी मुश्किल था, उसके हाथ में आज बैंक खाता है। मजदूरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, सरकारी सहायता और दूसरी योजनाओं की राशि सीधे खाते में पहुंच रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3 करोड़ 85 लाख 84 हजार खाते खुल चुके हैं और इनमें करीब 24.610 करोड़ रुपए जमा हैं। जमा राशि के लिहाज से राजस्थान देश के प्रमुख राज्यों में चौथे स्थान पर है। यह निश्चित रूप से बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार की बड़ी तस्वीर है। लेकिन इसी आंकड़े में एक और कहानी छिपी है। 3.8584 करोड़ खातों में 24,610 करोड़ रुपए का मतलब है कि प्रति खाते औसत जमा करीब 6378 रुपए है। यह किसी गरीब को सरकार की ओर से दी गई रकम नहीं, बल्कि सभी खातों में मौजूद कुल जमा का औसत है।

खाते से आगे बढ़ी कहानी : जनधन योजना की उपलब्धि केवल खातों की संख्या नहीं है। बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे परिवारों को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ना इसका मूल उद्देश्य रहा है। अब डीबीटी के जरिए पेंशन, मजदूरी, छात्रवृत्ति और दूसरी सरकारी सहायता सीधे खातों तक पहुंच सकती है। रुपे कार्ड और अन्य बैंकिंग सुविधाओं ने भी गरीब परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का रास्ता बनाया है।

महिलाओं के नाम 2.19 करोड़ खाते : राजस्थान की जनधन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं की भागीदारी है। प्रदेश में 2.19 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के नाम हैं। कुल खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 57 प्रतिशत है। इसका असर तब और बड़ा माना जाएगा जब खाते में आने वाली राशि पर महिला का स्वयं निर्णय हो।

6,378 रुपए का मतलब क्या है...?

24,610 करोड़ रुपए बड़ी राशि है, लेकिन औसत 6,378 रुपए को परिवार की आर्थिक ताकत मान लेना सही नहीं होगा। किसी खाते में इससे कई गुना अधिक राशि हो सकती है तो किसी में बहुत कम। इसलिए असली तस्वीर खाते के इस्तेमाल से सामने आएगी। यदि किसी ग्रामीण महिला को हर महीने पेंशन सीधे मिल रही है और उसे बिचौलिये के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, तो जनधन उसके लिए आर्थिक सुविधा है।

गांव में बैंकिंग का नया चेहरा :

जनधन के साथ बैंक मित्र और बैंकिंग सेवा केंद्रों की भूमिका भी बढ़ी है। दूरदराज के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में यही केन्द्र बैंकिंग सुविधा का पहला संपर्क बन रहे हैं। लेकिन दूरी, नेटवर्क, बायोमेट्रिक और डिजिटल जानकारी जैसी व्यावहारिक चुनौतियां भी वित्तीय समावेशन की गति तय करती हैं।

खाता आर्थिक ताकत का रास्ता बना :

राजस्थान में जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। 3.85 करोड़ खाते और 24,610 करोड़ रुपए की जमा राशि इस विस्तार का प्रमाण हैं। जनधन की सबसे बड़ी सफलता उस दिन मानी जाएगी, जब बैंक खाता सिर्फ  पासबुक में दर्ज संख्या नहीं, बल्कि परिवार की बचत, सरकारी मदद, डिजिटल भुगतान और जरूरत के समय वित्तीय सहारे का वास्तविक माध्यम बने।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ ?

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि जनधन योजना केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं रही। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ा है। डीबीटी व्यवस्था ने पारदर्शिता बढ़ाई है और सरकारी योजनाओं में रिसाव कम हुआ है।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी है। इस अभियान की जद में छह मस्जिदें भी आई हैं। बुधवार को भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच चौक थाने के पीछे स्थित करीमुल्लाह बेग मस्जिद की दीवारों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया।

कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री बल की तैनाती की गई है। योजना के तहत पांच मस्जिदों के मुतवल्लियों ने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। इनमें करीमुल्लाह बेग मस्जिद, निसारन मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद शामिल हैं। बुधवार की कार्रवाई में भी मस्जिदों से जुड़े लोगों का भरपूर सहयोग मिला। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के अनुसार, अली रजा खान मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, करीमुल्लाह बेग मस्जिद, निसारन मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद के मुतवल्लियों ने सहमति प्रदान कर दी है। पीडब्ल्यूडी की ओर से जी 3 के मानकों के अनुरूप क्षतिपूर्ति दी जाएगी। वहीं, एक अन्य मस्जिद लंगड़ा हाफिज के संबंध में भी बातचीत जारी है। सभी मस्जिदों के कुछ हिस्से मार्ग चौड़ीकरण की जद में आएंगे।

पुलिस के अनुसार, जिस क्षेत्र में ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, वहां आसपास टीन शेड लगाकर घेराबंदी कर दी गई है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। शांतिपूर्ण माहौल में पूरी कार्रवाई जारी है। शहर को जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से 650 मीटर लंबे दालमंडी मार्ग का करीब 17.5 मीटर तक चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण किया जाना है। इसके लिए 181 से अधिक भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 100 से अधिक भवनों का ध्वस्तीकरण कार्य पूरा हो चुका है।

जयपुर। यमुना जल परियोजना के ऐतिहासिक एमओए (समझौता ज्ञापन) के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 29 जून का दिन राजस्थान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं, सीकर और चूरू जिलों तक यमुना का पानी पहुंचेगा और क्षेत्र में कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। जयपुर पहुंचने पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से वर्षों से लंबित यमुना जल परियोजना को गति मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शेखावाटी की जनता को वर्षों तक केवल यमुना जल का सपना दिखाया गया, लेकिन इसे धरातल पर उतारने का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यमुना जल समझौते को निरस्त करने का वादा किया था और इसी कारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस परियोजना पर कोई ठोस पहल नहीं की।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने 17 फरवरी 2024 को एमओयू के बाद तत्काल टास्क फोर्स का गठन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाई। करीब 34 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत 3.6 मीटर व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के विकास के लिए व्यापक रोडमैप पर काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, देवास और माही जैसी योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं, किसानों और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी है। प्रदेश में 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और अब तक 1.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बालोतरा दौरे के दौरान पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला रखेंगे तथा बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम को राजधानी में मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाम 4:00 बजे से होने वाली इस चर्चा का मुख्य एजेंडा सरकारी कामकाज की समीक्षा करना, कारोबार करने में आसानी, आम लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिये सरकार के निर्णय को तत्परता से लागू करने, नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ कुछ योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जा सकती है।

बैठक में कुछ चुनिंदा विभागों के सचिवों की ओर से प्रस्तुतियां भी दी जा सकती हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब एक से अधिक खातेदार या आवंटी संयुक्त रूप से एसोसिएशन, कंसोर्टियम, फर्म अथवा जॉइंट वेंचर बनाकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। ऐसे मामलों में परियोजना क्षेत्रफल के आधार पर केवल एक इकाई का डेवलपर के रूप में पंजीकरण होगा। सरकार ने 10 प्रतिशत मॉर्गेज प्लॉट्स की जगह 7.5 प्रतिशत मॉर्गेज प्लॉट्स का प्रावधान स्पष्ट किया है।

वहीं, आवासीय योजनाओं में प्रत्येक 100 भूखंडों पर 10 अनौपचारिक दुकानों (इन्फॉर्मल शॉप्स) का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण स्पष्टता दी गई है। औद्योगिक योजनाओं में विकसित योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 5 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास हेतु आरक्षित रखना होगा। यदि आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है, तब भी एक भूखंड आरक्षित करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा मास्टर प्लान, जोनल प्लान अथवा सेक्टर प्लान की सड़कों के विकास, विद्युतीकरण, पेयजल, स्ट्रीट लाइट एवं वृक्षारोपण जैसे कार्य डेवलपर द्वारा कराए जाएंगे, जबकि ट्रंक सीवर लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसे प्रमुख ढांचागत कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किए जाएंगे। सरकार ने पॉलिसी में मौजूद कई तकनीकी त्रुटियों और तालिकाओं के संदर्भों को भी संशोधित किया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संदेश में कहा है कि नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई अब विकास, जनविश्वास और सुशासन की जीत के रूप में सामने आ रही है। जिन इलाकों में कभी भय और हिंसा का माहौल था, वहां आज विकास और नई संभावनाओं का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षा, आजीविका और सम्मान को लेकर चिंतित रहते थे तथा विकास कार्यों का हिंसक विरोध किया जाता था। सड़क निर्माण, संचार सुविधाओं के विस्तार और अन्य परियोजनाओं को बाधित करने के प्रयास होते थे। इसके बावजूद सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया, मोबाइल टावर स्थापित किए और दूरस्थ क्षेत्रों तक संचार सुविधाएं पहुंचाईं।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग, डाक सेवाओं और वित्तीय समावेशन के जरिए लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। यह बदलाव केवल आधारभूत ढांचे के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में विश्वास और अवसरों के विस्तार का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और लोकतंत्र में विश्वास मजबूत करने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है।

बस्तर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जहां कभी आतंक और हिंसा का माहौल था, वहां आज युवा खेल, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी इस सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, सुरक्षा बलों के साहस और केंद्र-राज्य सरकार की समन्वित रणनीति के कारण बस्तर सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बस्तर की पहचान नक्सली हिंसा नहीं, बल्कि विकास, जनभागीदारी, खेल, पर्यटन और नई संभावनाओं से बन रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा तथा बस्तर देश के तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल होगा।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता सोमवार दोपहर 12 बजे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार राज्य में अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें नयी सरकार के भविष्य का रोडमैप तैयार होगा। इस बजट से नयी 'डबल-इंजन' सरकार के विकास का खाका सामने आने और यह संकेत मिलने की उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार के पहले बजट को "काफी महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य" करार देते हुए कहा था कि इसमें राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं शामिल होंगी। वित्त मंत्री दासगुप्ता के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके अनुसार, पिछली सरकार के गैर-जिम्मेदाराना खर्चों और कम राजस्व संग्रह के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के कई पैमाने लड़खड़ायी हुई है। पिछले प्रशासन की आलोचना करते हुए दासगुप्ता ने पहले टिप्पणी की थी कि सरकार 'ट्रेडमिल पर खड़े होकर' बजट तैयार नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि बजट बनाने की प्रक्रिया बड़ी जिम्मेदारी है।

नयी सरकार लगातार यह कहती रही है कि उसे भारी वित्तीय दबाव विरासत में मिला है और पिछला प्रशासन राज्य पर 7.8 लाख करोड़ रुपये का ऋण छोड़ गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य को कर्ज चुकाने के लिए 82,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था, जिसमें अकेले ब्याज के रूप में दिया गया 49,000 करोड़ रुपया शामिल है। पिछले बजट में राज्य का प्रस्तावित खुद का राजस्व 1,12,543 करोड़ रुपये था, जिसका लगभग 75 फीसदी हिस्सा कथित तौर पर कर्ज चुकाने में ही खर्च हो गया था। केंद्रीय करों और अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी को मिलाकर कुल अनुमानित आय 2.6 लाख करोड़ रुपये थी। ऐसी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि नया बजट उच्च राजस्व वृद्धि का अनुमान लगायेगा, क्योंकि राज्य की आय बढ़ाना वित्त मंत्री की घोषित प्राथमिकताओं में से एक है।

बजट से पहले दासगुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के साथ बैठकें की थीं। उम्मीद है कि इन चर्चाओं का असर सरकार की वित्तीय योजना और आर्थिक रणनीति पर दिखेगा। दासगुप्ता ने पश्चिम बंगाल के लिए एक 'मार्शल प्लान' की आवश्यकता के बारे में भी बात की है, जिसका तात्पर्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की तरह बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों से है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि सरकार का मुख्य ध्यान बड़े पैमाने पर केंद्रीय निवेश के सहयोग से बुनियादी ढांचे के विकास पर हो सकता है।

बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर भी घोषणाएं होने की उम्मीद है। उद्योग और व्यापारिक समूहों को एक नयी भूमि नीति, औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहन और स्टांप व पंजीकरण शुल्क में राहत जैसे उपायों की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार के सामने कर्ज का बोझ बढ़ाये बिना कल्याणकारी खर्चों और आर्थिक पुनर्निर्माण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। भाजपा सरकार पहले ही लक्ष्मी भंडार के तहत मिलने वाले लाभों को दोगुना कर चुकी है और अन्नपूर्णा योजना शुरू कर चुकी है, जबकि उसने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछली सरकारों की शुरू की गयी सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। श्री दासगुप्ता ने साफ किया है कि यह बजट चालू वित्तीय वर्ष के केवल बचे आठ महीनों के लिए ही है और शायद इसमें सरकार का दीर्घकालिक खाका पूरी तरह सामने न आये। उम्मीद है कि आज का यह बजट बंगाल की नयी सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा का पहला स्पष्ट संकेत देगा।

माउंट आबू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माउंट आबू का नाम आबू राज करने के साथ ही संत समागम कार्यक्रम में शिरकत कर जिले की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा , माउंट आबू ऐतिहासिक और प्राचीन नगरी है जिसका पुराणों में उल्लेख हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के वास कहे जाने वाले माउंट आबू में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आकर मैं धन्य हो गया। आज माउंट आबू का पूरा संत समाज यहां मौजूद है उनकी मौजूदगी में मैं माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज नाम का लोकार्पण कर रहा हूं। यह नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित और प्रसारित हो इसके लिए राजस्थान सरकार निरंतर प्रयास करेगी कि माउंट आबू का पर्यटन धार्मिक कॉरपोरेटर नगरी दोनों ही दृष्टि से आगे बढ़ें। 

उन्होंने कहा , माउंट आबू राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है और इसका विकास निरंतर हम विरासत का सम्मान करेंगेऔर संस्कृति को बचाएंगे। माउंट आबू वशिष्ठ की भूमि है, जहां भगवान ने यहां शिक्षा प्राप्त की थी। इस दौरान उन्होंने सिरोही जिले के कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया । इस दौरान सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री के के बिश्नोई, पंचायती राज ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के मौके पर मंगलवार को यहां दीनदयाल मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 'विकसित भारत के अमृत काल: 12 साल - सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' नाम की इस प्रदर्शनी में बदलते भारत की छवि दर्शायी गयी है, जो राष्ट्र निर्माण, किसान-गरीब उत्थान और विभिन्न क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक बदलावों को प्रदर्शित करती है।

नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस विकास यात्रा के विभिन्न आयामों का अवलोकन किया। सेवा, सुशासन और अंत्योदय से प्रेरित यह कालखंड, सामूहिक सोच, सामूहिक संकल्प और 'विकसित भारत 2047' के सामूहिक स्वप्न को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।" इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, "संकल्प से सिद्धि तक, 12 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, देश 'विकसित भारत 2047' की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।"

प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, पार्टी महासचिव तरुण चुग, पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। गौतम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों में 'अंत्योदय' के संकल्प को साकार करते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, "आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय में मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रदर्शित करती है।"

सिंह ने कहा, "इस तरह की प्रदर्शनी पूरे देश में लगाई जा रही है, जिसमें पीएम मोदी के नेतृत्व के पिछले 12 वर्षों को दिखाया गया है। एक ऐसा समय जो ऐतिहासिक उपलब्धियों और शानदार कामों से भरा रहा है।" उन्होंने कहा, "हर क्षेत्र में लोगों को ऐसी सुविधाएं मिली हैं जो सचमुच क्रांतिकारी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब और किसान हैं। देश भर में आयोजित यह प्रदर्शनी पिछले बारह वर्षों की इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को उजागर करती है।"

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को बड़ी संख्या में युवा साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। युवाओं ने साइकिल यात्रा के माध्यम से न केवल स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया, बल्कि पेट्रोल-डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से संवाद किया और उनकी आकांक्षाओं, सुझावों तथा राज्य के विकास में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और नवाचार जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन, स्टार्टअप सहायता और विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं को गति देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग न केवल ईंधन की बचत करता है, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। युवाओं द्वारा साइकिल के माध्यम से दिया गया यह संदेश समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

युवाओं ने भी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के प्रति अपनी जिज्ञासाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए युवाओं को प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवास परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। युवाओं ने साइकिल रैली के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को और अधिक मजबूती प्रदान की।

जयपुर। राजस्थान में रेलवे विकास को नई रफ्तार देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले समय में प्रदेश को 200 से अधिक नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। जालोर को पहली बार दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे में तेजी से आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिससे नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी। रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पिट लाइनों, कोचिंग टर्मिनलों, यार्ड आधुनिकीकरण, दोहरीकरण, ट्रैक स्पीड बढ़ाने और स्टेशन पुनर्विकास जैसे बड़े कार्य किए जा रहे हैं।

इन परियोजनाओं से ट्रेनों के रखरखाव, धुलाई और तकनीकी परीक्षण की क्षमता मजबूत होगी तथा रेल संचालन अधिक सुगम बनेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी Amit Sudarshan के अनुसार वर्तमान में रेलवे के पास 22 पिट लाइनें हैं, जबकि मदार, उमरा, लालगढ़, श्रीगंगानगर, हिसार, सूरतगढ़, खातीपुरा, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर 20 नई पिट लाइनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा जयपुर के निकट भट्टो की गली में मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित करने की योजना है, जहां वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों के अनुरक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

रेलवे का मानना है कि इन परियोजनाओं से उत्तर पश्चिम रेलवे की रखरखाव क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी, जिससे प्रदेश में नई रेल सेवाओं के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। रेलवे के इस बड़े विस्तार से राजस्थान के सीमावर्ती, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।