वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी द्वारा भगवान राम पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई पुनः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी, जिसकी अगली तारीख शीघ्र निर्धारित होगी।

पाण्डेय ने बताया कि अप्रैल 2025 में राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम तथा सनातन धर्म के प्रतीकों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस विवादास्पद बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ तथा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को क्षति पहुंची, जिसके बाद यह याचिका दायर की गई थी। उन्होने बताया कि मई 2025 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया था कि इसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेकर आएं। उक्त आदेश के खिलाफ 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था।

आज पुनः अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए मामले की पुनः सुनवाई का आदेश निचली अदालत को दे दिया है। राहुल गांधी को तलब करने की प्रक्रिया के तहत नोटिस भी जारी किया जाएगा।

बेंगलुरु। कथित बिटकॉइन घोटाले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नलपाद को समन भेजे जाने से बुधवार को कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राज्य के मंत्री यू टी खादर ने इस कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए इसे 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मोहम्मद हारिस नलपाद और उनके भाई उमर फारूक नलपाद को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूछताछ के लिए 11 जून को बेंगलुरु स्थित अपने कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह जांच कुख्यात हैकर कृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री खादर ने सतर्क रुख अपनाया और कहा कि हालांकि वे इस समन पर अपनी आपत्ति जताते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने संवााददाताओं से कहा, "यह नोटिस राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है, लेकिन मुझे मामले के सभी तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। किसी भी जांच एजेंसी के कामकाज पर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। एजेंसी कानून के मुताबिक अपनी जांच करेगी। मैं अभी इस मुद्दे का अध्ययन कर रहा हूं।"

यह समन इस हाई-प्रोफाइल बिटकॉइन घोटाला जांच में नया घटनाक्रम है, जिसने कई प्रभावशाली व्यक्तियों के कथित संबंधों के कारण कर्नाटक में समय-समय पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई है। ईडी की जांच मुख्य रूप से वेबसाइटों को हैक करने, डिजिटल संपत्तियों (बिटकॉइन) की चोरी करने और इस अवैध गतिविधि से अर्जित धन को वैध बनाने (लांड्रिंग) के आरोपों पर केंद्रित है। नलपाद भाइयों से इससे पहले कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी पूछताछ की थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एजेंसी ने अप्रैल में कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें नलपाद भाइयों के परिसर भी शामिल थे। तब ईडी ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद हारिस नलपाद और उमर फारूक नलपाद हैकर श्रीकी के करीबी सहयोगी थे और इस अपराध की कमाई के लाभार्थियों में शामिल थे। हालांकि, नलपाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड के अभिनेता रणवीर कपूर को समन भेजा है। 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर को ईडी ऑफिस बुलाया गया है। जहां रणबीर कपूर से केस के बारे में पूछताछ की जाएगी।

रणबीर कपूर को ऑनलाइन गेमिंग केस में ईडी ने बुलाया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है।

ईडी द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले मामलों की निगरानी की जा रही है जिसमें महादेव सट्टेबाजी ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चन्द्राकर के खिलाफ भी जांच चल रही है। रणबीर, सौरभ की शादी में शामिल हुए थे। इसलिए रणबीर को तलब किया गया है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर हिंसा की स्वतंत्र जांच का आदेश देने की गुहार वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मई की शुरुआत से लेकर जुलाई के अंत तक राज्य में कानून-व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। शीर्ष अदालत ने कुछ इसी तरह की सख्त टिप्पणियों के साथ मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सात अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलील सुनने के बाद ऐसी कई सख्त टिप्पणियां कीं। पीठ ने जांच पूर्व प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर देते हुए राज्य की हिंसक घटनाओं के विवरण अदालत में सोमवार को उपस्थित होकर खुद देने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया और एक बार फिर कहा कि वह पूर्व न्यायाधीशों की एक जांच समिति गठित कर सकती है।

पीठ ने कहा कि हम सभी प्राथमिकियों को सीबीआई को नहीं सौंप सकते। मामलों की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित करना होगा।

शीर्ष अदालत ने राज्य पुलिस की जांच को धीमी और सुस्त पाया और कहा अपराध के घटित होने और पीड़ितों के बयानों को दोबारा दर्ज करने के बीच चूक हुई। पीठ ने मुआवजे के निर्धारण सहित इसकी छूट पर निर्णय ले सकती है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से मुर्दाघर में रखे शवों की पहचान स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी मांगी। पीठ ने यह भी कहा कि वह जाना चाहती है कि ङ्क्षहसा प्रभावित इलाकों में कितने स्कूल हैं। उनमें कितने छात्र हैं। वहां क्या हालात पढ़ाई के लिए अनुकूल हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि स्थिति बेहद परेशान करने वाली है। हम ऐसी नाजुक स्थिति में है कि थोड़ा सा धैर्य स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।

अदालत ने दो महिलाओं को नग्न घुमाने और यौन उत्पीडऩ के वायरल वीडियो से संबंधित मामले में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में  सरकार से सवाल  किया, जिन्होंने कथित तौर पर जीवित बची महिलाओं को भीड़ के हवाले कर दिया था। मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित 11 प्राथमिकियों को सीबीआई को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। पीठ ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि मणिपुर में कोई कानून-व्यवस्था नहीं बची है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य पुलिस जांच करने में असमर्थ है और उन्होंने कानून-व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण खो दिया है।

पीठ ने कहा कि दो महीने तक स्थिति इतनी खराब थी कि यह प्राथमिकी तक दर्ज करने के लिए अनुकूल नहीं थी। इस पर मेहता ने कहा कि वह इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं कि समन्वित हमले क्यों हुए और इसकी प्रेरणा कहां से मिली।

कार्रवाई के बारे में उन्होंने बताया कि दर्ज की गई प्राथमिकियों में 250 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा निवारक उपायों के तौर पर 12000 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। पीठ ने वायरल वीडियो से संबंधित महिलाओं के बयान-उन्हें पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया था- का जिक्र करते हुए पूछा कि  क्या उन पुलिसकर्मियों की कोई गिरफ्तारी हुई है?

पीठ ने पूछा कि क्या इतने महीनों में डीजीपी ने यह जानने की परवाह की? उन्होंने क्या किया है? यह उनका कर्तव्य है? क्या उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की? शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह  हत्या, बलात्कार, आगजनी, पूजा स्थलों को नष्ट करने आदि की अलग-अलग आंकड़े जुटाने का प्रयास करें।

मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रवक्ता एवं सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उन्हें मंगलवार को सुबह 11 बजे एजेंसी के कार्यालय में बुलाया गया है। लेकिन संजय राउत ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे।

राज्य में राजनैतिक उथल-पुथल के बीच  राउत ने सोमवार को स्वयं ट्विटर पर कहा,''मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है कि मुझे ईडी ने बुलाया है।'' उन्होंने लिखा,''अच्छा है! महाराष्ट्र में बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हम बालासाहेब के शिवसैनिक हैं और एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की एक साजिश है। यदि मेरा सर धड़ से अलग भी कर दिया जाए तो भी मैं गुवाहाटी का रास्ता (बागी विधायकों का) नहीं पकडुंगा। मुझे गिरफ्तार कर लें! जय हिंद।''

उल्लेखनीय है कि अपराधिक कमायी के शोधन मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने धन शोधन निवारक अधिनियम, 2002 के तहत जांच के सिलसिले में  राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके दो सहयोगियों की अप्रैल में 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया था।