मुंबई। घरेलू शेयर बाजार ने गुरुवार, 26 जून को सकारात्मक रुख के साथ कारोबार की शुरुआत की। निवेशकों की मजबूत खरीदारी के चलते प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी करीब 100 अंकों की तेजी के साथ 24,125 के स्तर पर खुला, जबकि बैंक निफ्टी 343 अंक चढ़कर 58,493 पर पहुंच गया।

कारोबार के दौरान बाजार में व्यापक खरीदारी देखने को मिली। लगभग 35 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 15 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिगो, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी शामिल रहे। दूसरी ओर हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, पावरग्रिड, इंफोसिस और कोल इंडिया के शेयर दबाव में नजर आए।

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) का शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के प्रभाव से लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ कारोबार करता दिखा। तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी 24,100 के ऊपर मजबूती बनाए हुए है। 24,200 का स्तर महत्वपूर्ण प्रतिरोध माना जा रहा है, जबकि 23,800-23,750 का क्षेत्र मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 58,800 से 59,000 का दायरा प्रमुख रेजिस्टेंस बना हुआ है।

जयपुर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जयपुर प्रथम जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एमडीआर-टीबी) से पीड़ित मरीजों को पोषण किट वितरित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य मरीजों को आवश्यक पोषण सहायता उपलब्ध कराकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना तथा उपचार के दौरान बेहतर स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि टीबी उन्मूलन केवल दवा उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना भी बेहद जरूरी है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से टीबी रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण सहायता प्रदान की जा रही है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. रविन्द्र कुमार खत्री ने कहा कि एमडीआर-टीबी मरीजों के लिए नियमित उपचार के साथ पौष्टिक आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिविरों के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, बचाव और समय पर जांच एवं उपचार के प्रति जागरूक किया। विभाग का लक्ष्य जनसहभागिता और सतत प्रयासों के जरिए टीबी मुक्त जयपुर और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करना है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने नीट परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाये जा रहे कदमों पर सवाल खड़े किये हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक रोकना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक का कारोबार अरबों-खरबों रुपये का है और इसके पीछे प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को समाप्त करना चाहती तो अब तक प्रभावी और स्थायी कदम उठाये जा चुके होते।

उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक से होने वाली कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों और जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे तंत्र को नहीं बदला जायेगा, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने युवाओं और आम जनता से इस मुद्दे पर आवाज उठाने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग करने की बात कही गयी और अब टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि ऐसे कदमों से पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होगा।

आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कभी वायुसेना के माध्यम से प्रश्नपत्र पहुंचाने और कभी टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों को पेपर लीक रोकने का समाधान बताना केवल "नौटंकी" है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और वास्तविक सुधारों की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं कर रही।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा कार्यक्रम से घबरा गयी है और प्रशासन के माध्यम से कार्यक्रम के पोस्टर हटवा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए सत्ता की पूरी ताकत झोंक रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो पीछे प्रशासन के लोग आकर उनको हटवा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में एक वीडियो भी दिखाया जिसमें राहुुल गांधी के कार्यक्रम संबंधी पोस्टरों को हटाया जा रहा है। उनका कहना था कि इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है।

रागिनी नायक ने कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, वह राहुल गांधी और छात्रों को नहीं रोक पाएगी। उन्होंने दावा किया कि छात्र और युवा स्वयं राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार उनके कार्यक्रम से परेशान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मोदी सरकार पहले से ही घबराती है और इसी का परिणाम है कि पहले भी इस सरकार ने राहुल गांधी को हाथरस, संभल, लखीमपुर खीरी, बिहार में अंबेडकर छात्रावास तथा मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलने से रोकने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। उनका कहना था कि जब भी सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की है, तब-तब उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय छात्र संघ और भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पेपर लीक तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओएसएम परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देशभर में 50 से अधिक प्रदर्शन किये गये, जिन पर सरकार ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में युवाओं की समस्याओं को उठाया और छात्र प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत कर उनकी चिंताओं को सुना।

रागिनी नायक ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा भी युवाओं के मुद्दों पर मौन रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री ने देश के युवाओं के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है।

तेहरान। ईरान के वरिष्ठ राजनेता एवं पूर्व सैन्य कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों और ईरान के खिलाफ "बिना उकसावे के छेड़े गए युद्ध" के बाद क्षेत्र में हुए हालिया घटनाक्रमों ने अमेरिका को पूरी तरह गतिरोध की स्थिति में पहुंचा दिया है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में रविवार को अमेरिका-इजरायल युद्ध में मारे गये लोगों की स्मृति में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य बल, जो संभवतः अल्पकालिक युद्ध के भ्रम के साथ क्षेत्र में आए थे, अब वह लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने ख़ोर्रमशहर की मुक्ति और इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन की पराजय का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष की वर्षगांठ पिछले 12 महीनों में अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मनों के खिलाफ ईरानी राष्ट्र द्वारा किए गए दो और धार्मिक-राष्ट्रीय रक्षा अभियान प्रतिरोधों के साथ संयोगवश आई है। रज़ाई ने अमेरिकी और इजरायल के शासन के खिलाफ सड़कों से लेकर युद्धक्षेत्र तक ईरानी जनता और सेना की दृढ़ता की सराहना करते हुए कहा कि विचार, आस्था और प्रेरणा में परिवर्तन के कारण ईरान को अपने दुश्मनों पर विजय मिली है।

इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से ईरान के प्रति अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का उल्लेख करते हुए रज़ाई ने कहा कि 1980 के दशक में हुए पहले "थोपे गए युद्ध" के दौरान अमेरिका ने गुप्त रूप से हथियार भेजकर सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था और उसे यह भरोसा दिलाया था कि अमेरिका, ईरान पर इराकी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई निर्णय नहीं होने देगा। रज़ाई ने कहा कि उस समय अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने ईरान को हथियार और मिसाइलें भेजने से परहेज किया, ताकि उसकी सैन्य क्षमता कमजोर हो सके, जबकि अरब देशों ने सद्दाम को उसके नुकसान की भरपाई के लिए 80 अरब डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की।

उन्होंने कहा कि अवैध युद्ध शुरू करने के बाद अमेरिका पूरी तरह से गतिरोध में फंस गया है। उन्होंने अमेरिका को "समुद्री डाकू" बताते हुए कहा कि उसने ईरान पर हमला किया, लेकिन भागते समय होर्मुज जलडमरूमध्य में फंस गया। रज़ाई ने अमेरिका को व्यापक युद्ध में प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे अमेरिका के लिए एक "अंधेरा गलियारा" तैयार होगा, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से शुरू होकर फारस की खाड़ी, ओमान सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और हिंद महासागर तक फैलेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में उन्होंने कहा कि यह ईरान के नियंत्रण में है, क्योंकि ईरान ने फारस की खाड़ी में सैन्य गतिविधियों और असुरक्षा को रोका है। उन्होंने कहा कि आईआरजीसी नौसेना जहाजों की पहचान और पंजीकरण कर विभिन्न देशों के वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करती है।

संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब कभी भी डराने, धमकाने और बदले की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की धरती है, जो औरंगज़ेब के अत्याचारों के सामने नहीं झुकी थी और केद्र सरकार के सामने भी नहीं झुकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, आयकर विभाग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल गैर-भाजपा शासित राज्यों, खासकर पंजाब, के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर एक साल में तीन बार और एक महीने में दो बार छापेमारी की गयी, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद बार-बार कार्रवाई केवल दबाव बनाने और विरोधियों को डराने के लिए की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का संदेश साफ है, या तो पार्टी में शामिल हो जाओ या एजेंसियों की कार्रवाई झेलो। उन्होंने दावा किया कि कई नेताओं पर छापे पड़ने के बाद जब वे पार्टी में शामिल हुए तो कार्रवाई रुक गयी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब ने पहले भी अन्याय का मुकाबला किया है और अब भी करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने तीन काले कृषि कानून वापस करवाकर केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, इसलिए अब पंजाब से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़, भाखड़ा, नदी जल विवाद, पंजाब यूनिवर्सिटी और हजारों करोड़ रुपये के लंबित फंडों के मुद्दे पर पंजाब के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है और पंजाबी नौजवान सीमाओं की रक्षा करते हैं, फिर भी राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की मिट्टी में हर बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता। हिंदू-सिख भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें यहां कभी सफल नहीं होंगी। सीएम मान ने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान के लिए बनाये गये एंटी-बेअदबी कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को दुनिया भर की संगत का समर्थन मिला है और इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू हो चुका है और पंजाब सरकार इस पर किसी दबाव में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ‘शुकराना यात्रा’ को जनता का समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि इस यात्रा से ध्यान हटाने के लिए ईडी छापे, नोटिस और विवाद खड़े किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी कहा कि केंद्र सरकार देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर रही है और संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब न झुकेगा और न रुकेगा।

जोधपुर। प्रदेश उदयपुर जिले में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के विरोधस्वरूप अब प्रदेश में हिंदूवादी संगठन विरोध जताने लगे है। राजधानी में जहां गुरूवार को बंद का आहृान किया गया तो जोधपुर संभाग में भी घटना को लेकर लोग विरोध जता रहे है। जिले के ओसियां कस्बे में हिन्दूवादी संगठनों ने घटना को विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इधर कमिश्नरेट में भी पुलिस ने रात्रिकालीन गश्त को तेज करते हुए अलर्ट मोड़ पर है। इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि भी प्रदेश सरकार की तरफ से 24 घंटे तक बढा़ दी गई। फिलहाल इस पर फैसला होना मुश्किल लग रहा है। सेवाएं आगामी दो तीन दिन तक और निलंबित रह सकती है।

उदयपुर में दो दिन पहले हुए क न्हैयालाल दर्जी हत्याकांड के बाद प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को ध्यान में देखते सोशल मीडिया पर बैन लगाते हुए इंटरनेट सेवाओं भी आगामी आदेश तक निलंबित रखा है। जोधपुर कलेक्टर की तरफ से भी फिलहाल इसे शुरू करने की संभावना नहींं है। यह आगामी आदेश हालांकि निलंबित ही रहेगी।

शहर में पुलिस अलर्ट मोड़ पर

इधर कमिश्ररेट पुलिस भी अलर्ट मोड़ पर है। दिन में व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है तो रात में दस बजे बाद कुछ जगहों पर तो मार्केट पर बंद करवाए जा रहे है। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी गश्त को बढ़ाया है। ग्रामीण इलाकों में हिंदूवादी संगठन घटना को लेकर विरोध जता रहे है।