नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए उन्होनें राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। दरअसल, वर्मा जब सुप्रीमकोर्ट में जस्टिस थे तब उनके सरकारी आवास के स्टोर में जलते हुए नोट मिले थे, जिसके बाद वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था। मीडिया के अनुसार, इस मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच अभी तक चल रही थी और साथ ही महाभियोग की भी चर्चा चल रही थी। फिलहाल, उनको न्यायिक कार्य से अलग किया गया है और इस मामले में उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नौ अप्रैल को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजा और इसकी एक प्रति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी प्रेषित की है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस पत्र में लिखा, "मैं आपके गरिमामयी कार्यालय पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता, जिन्होंने मुझे यह कदम उठाने पर विवश किया और मुझे यह पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। फिर भी अत्यंत पीड़ा के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।"

गौरतलब है कि वह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे और दिल्ली वाले घर में मार्च 2025 में भारी मात्रा में जले नोट मिलने के मामले में जांच के घेरे में आ गये थे। न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले वर्ष इलाहाबाद भेजा गया था और उन्होंने वहां पांच अप्रैल को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही थी और इसी जांच के चलते उन्हें न्यायिक कार्य से अलग रखा गया था। उनके खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी की जा रही थी।

उच्चतम न्यायालय ने उनके आवास पर जले हुए नोट मिलने के बाद इस मामले की आंतरिक जांच के लिए तीन जजों की एक कमेटी बनाई थी। इसके बाद चार मई को तीन वरिष्ठ जजों के इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट उस समय के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी थी। अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल गठित किया था। इस समिति के सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव आचार्य शामिल हैं। श्री बिरला ने यह जांच समिति तब बनाई थी, जब लोकसभा के 146 सदस्यों ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया।

जांच समिति के सामने नौ अहम गवाह पेश किए जा चुके थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नौ अप्रैल को राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा और 10 अप्रैल को यह सार्वजनिक हुआ। उन्हें 10 से 14 अप्रैल के बीच अपना पक्ष रखना था। विधिक मामलों के जानकार सूत्रों का कहना है कि यशवंत वर्मा के इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया अब खत्म हो जाएगी।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को संकेत दिया कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की संभावना है। बोरा ने हालांकि पार्टी से इस्तीफे के बाद अपने अगले राजनीतिक कदम पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सीएम सरमा ने बोरा की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं आज शाम उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह असम में कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं। उन्होंने असम में कांग्रेस को बचाने की ईमानदारी से कोशिश की।

मुख्यमंत्री ने बोरा के भाजपा में शामिल होने की संभावना का संकेत देते हुए कहा, मैंने आज उनसे बात की। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वह भाजपा में शामिल हों और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह आगामी चुनाव जीतें। मैं अभी कार्बी आंगलोंग जा रहा हूँ, वहां से लौटने पर आज शाम मैं उनसे मिलूँगा। 

असम प्रदेश कांग्रेस समिति (एपीसीसी) के अध्यक्ष पद से बोरा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। बाद में हालांकि मीडिया से उन्होंने कहा था कि अभी किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है।

एपीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष गौरव गोगोई और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं ने बोरा के आवास पर जाकर उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। सोमवार को बाद में बोरा ने एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वह अपने परिवार और उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों से बात करेंगे और मंगलवार को कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, मैं बिहपुरिया और रोंगा नदी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ रहा हूँ। मैं इस बार चुनाव लडऩे जा रहा हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो भी कहेंगे, मैं उसका पालन करूँगा।

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बोरा का इस्तीफा विपक्षी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, जो असम में पिछले दो कार्यकाल से सत्ता से बाहर है। पिछले साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गौरव गोगोई की नियुक्ति ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में काफी उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन बोरा के इस्तीफे ने पार्टी के भीतर की गुटबाजी को उजागर कर दिया है।

गुवाहाटी। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने चुनाव से कुछ ही महीने पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बोरा जुलाई 2021 से प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के बड़े नेताओं जिनमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं, को भेज दिया है। उन्होंने 2006 से 2016 तक असम विधानसभा में बिहपुरिया सीट का प्रतिनिधित्व किया था। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बोरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपना नाम भी हटा दिया।

भूपेन बोरा का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब असम में कांग्रेस ने राज्य भर के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बदलाव की यात्रा शुरू की थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोंगानोडी सीट से कांग्रेस टिकट के एक बड़े दावेदार भी थे, वह प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गौरव गोगोई के साथ परिवर्तन यात्रा में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे।

भूपेन बोरा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को भेज दिया है, और मैंने अपने कारण विस्तृत में बताये हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल पार्टी को दिये हैं, और जाहिर है, मैंने राजनीति से रिटायरमेंट लेने के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इस पुरानी पार्टी के भविष्य को लेकर कुछ कारण हैं और उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपने इस्तीफ़े के कारण बता दिये हैं। 

यह पूछे जाने पर कि क्या वह भाजपा में शामिल होंगे, बोरा ने कहा कि उन्होंने अभी अपने भविष्य के कदम के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है, जो मैं बता सकता था। हालांकि, अभी तक किसी भी पार्टी ने मुझे कुछ भी ऑफऱ नहीं किया है। मैं जो भी फ़ैसला लूंगा, मैं असम के लोगों को सही समय पर बता दूंगा। 

पार्टी के अदंरूनी लोगों ने इशारा किया कि पार्टी के आम कार्यकर्ता के बीच राय में मतभेद हैं। हाल ही में, पार्टी हाईकमान ने हालांकि बोरा को दूसरी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन से जुड़े मामलों को देखने के लिए कहा था, लेकिन गौरव गोगोई के करीबी कुछ दूसरे पार्टी नेताओं के दखल से उन्हें नुकसान हुआ है। 

ओस्लो। नॉर्वे की जॉर्डन में राजदूत तथा इराक के लिए भी मान्यता प्राप्त मोना जूल ने अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के साथ संपर्कों से जुड़े खुलासों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ आइडे ने जूल के इस्तीफे को सही और आवश्यक बताते हुए कहा कि दोषसिद्ध यौन अपराधी के साथ उनका संपर्क गंभीर निर्णयात्मक चूक को दर्शाता है और इससे इस पद के लिए आवश्यक भरोसे के स्तर को बहाल करना कठिन हो गया था। मंत्रालय के अनुसार, जूल को पिछले सप्ताह उनके कार्य दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था, जबकि मंत्रालय उनके एप्स्टीन से संबंधों और संपर्कों की समीक्षा कर रहा था। 

मंत्रालय ने कहा कि जूल के इस्तीफे के बाद भी आंतरिक जांच जारी रहेगी, जिसमें सेवा के दौरान और सेवा से बाहर राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने उस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय शांति संस्थान को दिये गये अनुदानों और उससे हुए संपर्कों की समीक्षा शुरू की है, जब जूल के पति टेर्जे रोड-लार्सन इस संस्था के प्रमुख थे। 

आइडे ने रोड-लार्सन के एप्स्टीन से संपर्कों से जुड़ी जानकारी को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने भी खराब निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि एप्स्टीन पर नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप थे। अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 जनवरी को कहा था कि उसने एप्स्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम के तहत 30 लाख से अधिक अतिरिक्त पृष्ठ प्रकाशित किए हैं, जिसे नवंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून का रूप दिया था। 

इधर, नॉर्वे की आर्थिक और पर्यावरणीय अपराधों की जांच और अभियोजन एजेंसी ओकोक्रिम ने गुरुवार को कहा कि उसने एप्स्टीन फाइलों में मौजूद जानकारी के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री थोब्र्योर्न यागलैंड के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के संदेह में जांच शुरू की है। यागलैंड इससे पहले नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष और काउंसिल ऑफ यूरोप के महासचिव जैसे पदों पर रह चुके हैं।

लंदन। ब्रिटेन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमेरिका में पूर्व राजदूत लॉर्ड पीटर मैंडेलसन ने दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अपने पिछले संबंधों के बारे में नए खुलासे के बाद सत्तारुढ़ लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टस में यह जानकारी दी गयी है।      

रिपोर्ट के अनुसार, मैंडेलसन कहा कि उन्होंने लेबर सरकार को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्टी छोडऩे का फैसला किया। उन्होंने एपस्टीन के साथ अपने संबंधों की जानकारी देने वाले ईमेल सामने आने के बाद पिछले साल अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया था।

मैंडेलसन ने पार्टी के महासचिव को लिखे एक पत्र में लिखा, इस सप्ताहांत जेफरी एपस्टीन को लेकर हो रहे हंगामे से मेरा नाम और जोड़ा गया है और मुझे इस पर अफसोस है। पत्र के कुछ हिस्से मीडिया में भी छपे। रिपोर्टस में बताए गए दस्तावेजों के मुताबिक एपस्टीन ने 2003 में 25,000 डॉलर के तीन अलग-अलग लेन देन के जरिए लॉर्ड मैंडेलसन को कुल 75,000 डॉलर का भुगतान किया था। लेबर पार्टी के सूत्रों ने कहा कि इस कदम का मकसद विवाद से होने वाले राजनीतिक असर को रोकना था।

रामपुर।  कानूनी शिकंजा कसने के बाद यूपी की रामपुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से खुद को अलग कर लिया है। ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूलों का संचालन करता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया इसके पीछे का कारण अभी तक किसी को पता नहीं। इसके साथ ही ये भी बता दें कि शिक्षा विभाग की 41181 वर्गफुट जमीन जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना किराये पर 30 साल के लीज पर दी गयी थी।

जानकारी के अनुसार, आजम खान ने अपनी बहन निकहत अफलाक को इस ट्रस्ट की जिम्मेदीरी सौंपी है। इसके अलावा आजम खान ने अपने बड़े बेटे अदीब आजम को इसका सचिव, नसीर अहमद खान को संयुक्त सचिव, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष और जावेद उर रहमान खान को कोषाध्यक्ष बनाया है। 

ऋषिकेश। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता भगतराम कोठारी के बाद अब ऋषिकेश से भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 

इस्तीफे के साथ बहुखंडी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए लिखा कि जिस तरह इस मामले में वीआईपी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और पार्टी से जुड़े लोग चुप्पी साधे हुए हैं, उसे देखकर उन्हें शर्म महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कार्रवाई न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके आगे बहुखंडी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वह इस पूरे प्रकरण से आहत हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद पर बने रहना उचित नहीं समझते। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर समय रहते निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का विश्वास डगमगा सकता है।

गौरतलब है कि, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेशभर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मामले को लेकर भाजपा से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पहले भी इस्तीफे दिए जा चुके हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। प्रदेश की राजनीति में इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके और राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं।

ऋषिकेश। उत्तराखंड में नववर्ष के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री एवं समाजसेवी भगत राम कोठारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का मुख्य कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड बताया जा रहा है। भगत राम कोठारी लंबे समय से जनहित के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं और अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने कहा कि यह मामला आज भी उत्तराखंड की राजनीति को झकझोर रहा है, लेकिन सरकार और पार्टी स्तर पर अपेक्षित संवेदनशीलता और ठोस कार्रवाई नहीं दिखी।

इस्तीफे के बाद कोठारी ने भावुक बयान देते हुए कहा, अंकिता हमारी बेटी है। यह मामला राज्य में महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। मैंने लगातार न्याय की मांग की, लेकिन पार्टी ने राजनीतिक सुविधा को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि मुझे भारी मन से पार्टी छोडऩे का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता के मूल मुद्दों से कटती जा रही है। राज्य आंदोलनकारी होने के नाते उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा उत्तराखंड और उसकी जनता रही है और आगे भी वे जनहित की लड़ाई लड़ते रहेंगे।

भगत राम कोठारी के इस्तीफे के बाद धामी सरकार और भाजपा के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर बढ़ता असंतोष आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता।

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रंचड जीत के बाद आज से ​नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी के चलते नीतीश कुमार ने वर्तमान कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से सिफारिश की है कि वो अपना इस्तीफा 19 नवंबर को देंगे और उसी दिन विधानसभा को भी भंग किया जाए। इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नई सरकार में भी सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। इतना ही नहीं, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप ने भी नीतीश कुमार के सीएम बनने की पुष्टि की है। यदि ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार एक नया ही रिकॉर्ड बना लेंगे क्योंकि वो अबकी बार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे।

नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा

19 नवंबर को बिहार की 17वीं विधानसभा भंग होने की खबर के साथ नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया। इसके साथ बिहार में 18वीं विधानसभा के भंग होने का भी रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा देने से पहले राज्यपाल को कैबिनेट मीटिंग और इसमें लिए गए सभी फैसलों के बारे में बताया। अब सिर्फ तारिख का इंतजार है जिस दिन बिहार को नया सीएम मिलेगा इसके बारे में अभी कोई आधिरिका सूचना जारी नहीं हुई है। 

नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपते हुए स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला दिया है। धनखड़ ने राष्ट्रपति को सौंपे गए अपने खत में लिखा कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 (क) के अनुसार है। वे 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे।

जो अपनापन मिला, वह मेरे लिए सदा अमूल्य रहेगा :

धनखड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें कार्यकाल के दौरान जो स्रेह, सहयोग और सम्मान मिला, वह हमेशा उनके लिए अमूल्य स्मृति रहेगा। उन्होंने लिखा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी आभार प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री का सहयोग मेरे लिए बेहद मूल्यवान रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे माननीय सांसदों से जो स्रेह, विश्वास और अपनापन मिला, वह मेरे लिए सदा अमूल्य रहेगा और मेरी स्मृति में अंकित रहेगा। मैं इस महान लोकतंत्र में उपराष्टÑपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभवों और ज्ञान के लिए अत्यंत आभारी हूं।

भारत की विकास यात्रा का साक्षी बनना गौरव की बात :

धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा कि इस ऐतिहासिक कालखंड में भारत की आर्थिक प्रगति और विकास यात्रा का साक्षी बनना उनके लिए गौरव की बात रहीए भारत के वैश्विक उत्थान और उज्ज्वल भविष्य पर मेरी पूर्ण आस्था है। उल्लेखनीय है कि धनखड़ का कार्यकाल दस अगस्त, 2027 तक था। इससे पहले उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि यदि ईश्वर की कृपा रही तो वे अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए उन्होंने समय से पहले ही पद छोड़ने का निर्णय लिया। 

मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने बीड जिले के एक सरपंच की हत्या से जुड़े विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (रांकापा) के विधायक मुंडे को उनके मंत्री पद के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है और उनका त्याग पत्र आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की गत दिसंबर में हत्या में बाल्मीक कराड नामक एक व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है। कराड, मुंडे का खास आदमी बताया जा रहा है। मुंडे ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री निवास पर आज सुबह भेजा। 

जयपुर। कृषि और आपदा प्रबंधन मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोडी लाल मीणा मंगलवार को वैशाली नगर में भाजपा के सदस्य अभियान को लेकर चल रही प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे। यहां, उन्होंने खुद के इस्तीफा को लेकर कहा कि मेरी नाराजगी पार्टी, मुख्यमंत्री या फिर किसी और नेता से नहीं है। मैं तो खुद से ही नाराज हूं। मैं 43 साल से जन संघर्ष कर जनता किनसेवा कर रहा हूं। बावजूद चुनाव मैं जनता के संघर्ष को वोटों में बदल कर पार्टी को नहीं डलवा पाया। उनसे मंत्री पद जॉइनिंग करने और खुद मान जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भवानी जागेगी तब मैं खुद अपने आप मान जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर देश भर में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर गरमाई राजनीति पर कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हूं । कहा कि मेरे गांव के पड़ोस में एक व्यक्ति तीस साल से पहाड़ खोद रहा है, उसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। जबकि मैं कैबिनेट मंत्री बन गया और मेरा भाई अफसर बन गया।

पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के दौरान बाढ़ जैसे हालात बनने के दौरान उन्हें सरकार से दौरे के लिए हेलीकॉप्टर नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कोरी अफवाह है। मैंने सरकार से हेलीकॉप्टर नहीं मांगा। इसे लेकर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। मैं तो सड़क पर घूमता रहता हूं ,एक सड़क छाप आदमी हूं।