वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव को और बढ़ाते हुए अपनी नौसेना को कड़े आदेश दिए हैं तथा कहा है कि यदि ईरान से जुड़ी कोई भी नाव इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाती हुई पाई जाए, तो उसे तुरंत ‘नष्ट’ कर दिया जाए। ट्रंप ने अपने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि इस तरह की हरकतों को रोकने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अमेरिकी नौसेना की टीमें इस रास्ते को साफ करने के काम में जुटी हुई हैं और सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाना जरूरी है।

ईरान की घेराबंदी : 31 जहाजों को वापस लौटने का निर्देश

ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री घेराबंदी को और सख्त करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुरुवार को पुष्टि की कि उसने ‘ईरान के विरुद्ध अमेरिकी घेराबंदी के हिस्से के रूप में 31 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है।’वापस लौटाए गए जहाजों में अधिकांश तेल टैंकर बताये जा रहे हैं।

अमेरिका पहले हार माने, तभी होगी बातचीत: ईरान 

ईरान के सांसद हामिदरज़ा हाजी बाबाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी हार स्वीकार नहीं करता, तब तक उससे किसी भी प्रकार की वार्ता संभव नहीं है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा, अमेरिका के हार स्वीकार किए बिना कोई भी बातचीत निषिद्ध है। 

अमेरिकी नौसेना प्रमुख जॉन फेलन ने त्यागपत्र दे दिया है। इसकी जानकारी अमेरिका के युद्ध विभाग ने दी। विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा, नौसेना प्रमुख जॉन सी. फेलन तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। बयान में कहा गया है कि उप प्रमुख हंग काओ नौसेना के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में सेवा देंगे।

बेंगलुरु। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "आतंकवादी" की कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी नोटिस के मद्देनजर उनसे बिना शर्त माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इसकी शुरुआत करते हुए खरगे की कथित टिप्पणियों को "कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मनाक" बताया और उन पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही बैकफुट पर है और आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप का भी समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव के लिहाज़ से संवेदनशील इस दौर में यह नोटिस "पूरी तरह से उचित" था। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद ईसीआई ने खरगे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक खरगे माफी नहीं मांग लेते और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा , केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी खरगे के बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनका अतीत में भी भड़काऊ बयान देने का एक सिलसिला रहा है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी नौसेना प्रमुख जॉन फेलन ने त्यागपत्र दे दिया है। इसकी जानकारी अमेरिका के युद्ध विभाग ने दी। विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा, "नौसेना प्रमुख जॉन सी. फेलन तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं।” बयान में कहा गया है कि उप प्रमुख हंग काओ नौसेना के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में सेवा देंगे। एक्सियोस समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, फेलन की विदाई कई लोगों के लिये आश्चर्यजनक रही। उनके संबंध युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ के साथ ‘ठीक नहीं’ थे, लेकिन कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके संबंध अच्छे थे।

समाचार पोर्टल ने एक सूत्र के हवाले से कहा, “फेलन यह नहीं समझ पाये कि वह सर्वोच्च अधिकारी नहीं थे। उनका काम दिये गये आदेशों का पालन करना है, न कि उन आदेशों का पालन करना जो उनके अनुसार दिये जाने चाहिये। ” फेलन ने मंगलवार को नौसेना के भविष्य और 'गोल्डन फ्लीट' पहल सहित इसके प्रमुख निवेशों पर चर्चा करने के लिये संवाददाताओं से बात की थी। फेलन का त्यागपत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। अमेरिकी नौसेना ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज जलडमरूमध्य के दोनों ओर ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सभी समुद्री यातायात की घेराबंदी शुरू कर दी है। दुनिया के तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।

अमेरिका का कहना है कि गैर-ईरानी जहाज हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिये स्वतंत्र हैं, जब तक कि वे तेहरान को मार्ग कर नहीं देते। ईरानी अधिकारियों ने मार्ग कर लगाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसी योजनाओं पर चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी घेराबंदी को ‘एक जबरदस्त सफलता’ बताया है और कहा है कि वाशिंगटन तब तक हॉर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलेगा, जब तक कि उसके पास ‘अंतिम समझौता’ न हो।

पटना। ​बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि एक तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दूसरा बिहार को अब नया सीएम मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, बिहार के नए सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बनने के लिए बधाई तक दे दी है। बता दें कि बिहार की राजनीति में कई नामों पर चर्चा हो रही थी लेकिन आज सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम चुना गया है।

इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और विजय चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था लेकिन अब इन नामों से भी पर्दा हट गया है और अब विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी को बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही, बता दें कि बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा। बुधवार को केवल ये तीन लोग ही शपथ ग्रहण करेंगे जिसके लिए लोकभवन ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब​ थोड़ी देर में सम्राट चौधरी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सम्राट चौधरी के सीएम बनने को लेकर भाजपा की बैठक में मुहूर भी लग चुकी है। सम्राट चौधरी अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य की नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन हासिल रहेगा। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने आज लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपा। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जानकारी देते हुये लिखा, 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद से राज्य में कानून का राज है और राजग सरकार लगातार विकास के काम में लगी हुयी है।

नीतीश कुमार ने बताया कि राजग सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित हो- सभी के लिए सरकार ने काम किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य ,सड़क बिजली,कृषि हर क्षेत्र में विकास को गति दी गई। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी अवसर तलाशे गए। सीएम कुमार ने कहा कि अगले पाँच वर्षों ,2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है। इसके माध्यम से बिहार काफी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केन्द्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नमन करते हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोगों के बेहतर जीवन के लिया सरकार ने लगतार काम किया है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के निर्णय के साथ उन्होंने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कामकाज अब नई सरकार देखेगी और उसे उनका पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन हासिल रहेगा। उन्होंने उम्मीद जतायी और कहा कि आगे भी राज्य विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा।

पटना। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने के लिए लोक भवन पहुंच चुके हैं और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। इस मौके पर उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद थे। इसके साथ ही एक बात साफ हो गई है अब बिहार में चलेगा सम्राट चौधरी का राज, अब मीटिंग में सिर्फ उनके नाम पर मुहूर लगाना ही बाकी है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि नई सरकार को मेरा पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मैने बिहार के लिए बहुत काम किया है अब नई सरकार बिहार के विकास के लिए काम करेगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार में चल रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए आज पटना पहुंच गाए हैं। केंद्रीय मंत्री सिंह को भाजपा आलाकमान ने पर्यवेक्षक बना कर बिहार भेजा है। उन्ही की देखरेख में भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। तय कार्यक्रम के अनुसार आज ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) विधायक दल की बैठक में गठबंधन के का नेता चुना जाना है।

इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद रामकृपाल यादव, लेसी सिंह बहुत से मंत्री भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राजग विधायक दल के नये नेता राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 15 अप्रैल को लोकभवन में उनकी ताजपोशी की संभावना है।

बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेतों के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संक्षिप्त लेकिन अहम कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की आंखों में आंसू नजर आए। नीतीश कुमार ने लगभग 17 मिनट तक चली बैठक में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राज्यसभा जाने के निर्णय और राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जब बैठक में अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग के लिए मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया तो उपस्थित सभी मंत्री भावुक हो गए।

इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए बिहार में लगभग दो दशकों तक शासन देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी बैठक को संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। बैठक में कैबिनेट के समक्ष कोई आधिकारिक एजेंडा प्रस्तुत नहीं किया गया। बैठक का समापन एक समूह फोटो के साथ हुआ, जिसके बाद नीतीश कुमार अपने आधिकारिक आवास के लिए रवाना हो गए।

बिहार राजनीति के इतिहास में आज का दिन सबसे अहम होगा क्योंकि आज नीतीश कुमार अपने सीएम से इस्तीफा देंगे और उससे भी जरूरी ये है कि आज बिहार को नया सीएम मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से पहले सीएम आवास पर हलचल शुरू हो गई। जदयू के बड़े नेताओं का सीएम आवास पर आना जाना शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और विजय चौधरी सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले संजय झा सीएम आवास पर नजर आए। नीतीश कुमार JDU विधायक दल की मीटिंग नहीं लेंगे, लेकिन कैबिनेट मीटिंग करेंगे।

इसके साथ ही आज दोपहर 3 बजे BJP विधायक दल और शाम 4 बजे होगी NDA विधायक दल की अहम बैठक होगी जिसमें नए सीएम के नाम पर निर्णय होगा। राजनीतिक गलियारों में खबरें है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवराज चौहान एक साथ पटना पहुंच सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे होने वाली विधायक दल की अहम बैठक में सभी प्रमुख सदस्यों को उपस्थित होने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

पटना। बिहार में नई सरकार की कवायद, राज्य की राजधानी पटना में उच्चस्तरीय बैठकों का सिलसिला और प्रशासनिक तैयारियां कह रही हैं कि प्रदेश का निजाम बदलने वाला है। इन सियासी हलचलों के बीच एक प्रतीकात्मक बदलाव भी देखने को मिला। नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जदयू कार्यालय से 25 से 30, फिर से नीतीश के पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हें उतारा जा रहा है। इन पोस्टरों की भी एक भाषा है, जो प्रदेश में नीतीश युग की समाप्ति के संकेत दे रहे हैं। इन्हीं संकेतों के बीच राज्यपाल के सचिव ने आज प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई, जिससे राजनीतिक पंडितों को आने वाले दिनों में प्रदेश के सियासी परिदृश्य पर होने वाले बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। 

आज इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश : 14 अप्रैल का दिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में बेहद अहम है। सुबह 11 बजे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अंतिम कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद वह इस्तीफा दे सकते हैं और इसके साथ हीं मौजूदा सरकार का कार्यकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा।

सम्राट से मिले ललन सिंह

इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी चौधरी से मुलाकात की। इस बात की चर्चा है कि इस मुलाकात में नई सरकार में जदयू के संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली।  

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां

इसी बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल के सचिव ने लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पटना के जिलाधिकारी टी. त्यागराजन ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को तैयारियों की जानकारी दी। 

नीतीश ने भी की मंत्रणा

उधर जदयू के भीतर नई कैबिनेट के आकार और नए व अनुभवी चेहरों के संतुलन को लेकर गहन मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर करीब दो घंटे तक बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए उन्होनें राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। दरअसल, वर्मा जब सुप्रीमकोर्ट में जस्टिस थे तब उनके सरकारी आवास के स्टोर में जलते हुए नोट मिले थे, जिसके बाद वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था। मीडिया के अनुसार, इस मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच अभी तक चल रही थी और साथ ही महाभियोग की भी चर्चा चल रही थी। फिलहाल, उनको न्यायिक कार्य से अलग किया गया है और इस मामले में उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नौ अप्रैल को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजा और इसकी एक प्रति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी प्रेषित की है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस पत्र में लिखा, "मैं आपके गरिमामयी कार्यालय पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता, जिन्होंने मुझे यह कदम उठाने पर विवश किया और मुझे यह पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। फिर भी अत्यंत पीड़ा के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।"

गौरतलब है कि वह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे और दिल्ली वाले घर में मार्च 2025 में भारी मात्रा में जले नोट मिलने के मामले में जांच के घेरे में आ गये थे। न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले वर्ष इलाहाबाद भेजा गया था और उन्होंने वहां पांच अप्रैल को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही थी और इसी जांच के चलते उन्हें न्यायिक कार्य से अलग रखा गया था। उनके खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी की जा रही थी।

उच्चतम न्यायालय ने उनके आवास पर जले हुए नोट मिलने के बाद इस मामले की आंतरिक जांच के लिए तीन जजों की एक कमेटी बनाई थी। इसके बाद चार मई को तीन वरिष्ठ जजों के इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट उस समय के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी थी। अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल गठित किया था। इस समिति के सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव आचार्य शामिल हैं। श्री बिरला ने यह जांच समिति तब बनाई थी, जब लोकसभा के 146 सदस्यों ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया।

जांच समिति के सामने नौ अहम गवाह पेश किए जा चुके थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नौ अप्रैल को राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा और 10 अप्रैल को यह सार्वजनिक हुआ। उन्हें 10 से 14 अप्रैल के बीच अपना पक्ष रखना था। विधिक मामलों के जानकार सूत्रों का कहना है कि यशवंत वर्मा के इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया अब खत्म हो जाएगी।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को संकेत दिया कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की संभावना है। बोरा ने हालांकि पार्टी से इस्तीफे के बाद अपने अगले राजनीतिक कदम पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सीएम सरमा ने बोरा की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं आज शाम उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह असम में कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं। उन्होंने असम में कांग्रेस को बचाने की ईमानदारी से कोशिश की।

मुख्यमंत्री ने बोरा के भाजपा में शामिल होने की संभावना का संकेत देते हुए कहा, मैंने आज उनसे बात की। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वह भाजपा में शामिल हों और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह आगामी चुनाव जीतें। मैं अभी कार्बी आंगलोंग जा रहा हूँ, वहां से लौटने पर आज शाम मैं उनसे मिलूँगा। 

असम प्रदेश कांग्रेस समिति (एपीसीसी) के अध्यक्ष पद से बोरा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। बाद में हालांकि मीडिया से उन्होंने कहा था कि अभी किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है।

एपीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष गौरव गोगोई और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं ने बोरा के आवास पर जाकर उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। सोमवार को बाद में बोरा ने एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वह अपने परिवार और उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों से बात करेंगे और मंगलवार को कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, मैं बिहपुरिया और रोंगा नदी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ रहा हूँ। मैं इस बार चुनाव लडऩे जा रहा हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो भी कहेंगे, मैं उसका पालन करूँगा।

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बोरा का इस्तीफा विपक्षी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, जो असम में पिछले दो कार्यकाल से सत्ता से बाहर है। पिछले साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गौरव गोगोई की नियुक्ति ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में काफी उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन बोरा के इस्तीफे ने पार्टी के भीतर की गुटबाजी को उजागर कर दिया है।

गुवाहाटी। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने चुनाव से कुछ ही महीने पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बोरा जुलाई 2021 से प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के बड़े नेताओं जिनमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं, को भेज दिया है। उन्होंने 2006 से 2016 तक असम विधानसभा में बिहपुरिया सीट का प्रतिनिधित्व किया था। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बोरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपना नाम भी हटा दिया।

भूपेन बोरा का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब असम में कांग्रेस ने राज्य भर के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बदलाव की यात्रा शुरू की थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोंगानोडी सीट से कांग्रेस टिकट के एक बड़े दावेदार भी थे, वह प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गौरव गोगोई के साथ परिवर्तन यात्रा में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे।

भूपेन बोरा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को भेज दिया है, और मैंने अपने कारण विस्तृत में बताये हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल पार्टी को दिये हैं, और जाहिर है, मैंने राजनीति से रिटायरमेंट लेने के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इस पुरानी पार्टी के भविष्य को लेकर कुछ कारण हैं और उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपने इस्तीफ़े के कारण बता दिये हैं। 

यह पूछे जाने पर कि क्या वह भाजपा में शामिल होंगे, बोरा ने कहा कि उन्होंने अभी अपने भविष्य के कदम के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है, जो मैं बता सकता था। हालांकि, अभी तक किसी भी पार्टी ने मुझे कुछ भी ऑफऱ नहीं किया है। मैं जो भी फ़ैसला लूंगा, मैं असम के लोगों को सही समय पर बता दूंगा। 

पार्टी के अदंरूनी लोगों ने इशारा किया कि पार्टी के आम कार्यकर्ता के बीच राय में मतभेद हैं। हाल ही में, पार्टी हाईकमान ने हालांकि बोरा को दूसरी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन से जुड़े मामलों को देखने के लिए कहा था, लेकिन गौरव गोगोई के करीबी कुछ दूसरे पार्टी नेताओं के दखल से उन्हें नुकसान हुआ है। 

ओस्लो। नॉर्वे की जॉर्डन में राजदूत तथा इराक के लिए भी मान्यता प्राप्त मोना जूल ने अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के साथ संपर्कों से जुड़े खुलासों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ आइडे ने जूल के इस्तीफे को सही और आवश्यक बताते हुए कहा कि दोषसिद्ध यौन अपराधी के साथ उनका संपर्क गंभीर निर्णयात्मक चूक को दर्शाता है और इससे इस पद के लिए आवश्यक भरोसे के स्तर को बहाल करना कठिन हो गया था। मंत्रालय के अनुसार, जूल को पिछले सप्ताह उनके कार्य दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था, जबकि मंत्रालय उनके एप्स्टीन से संबंधों और संपर्कों की समीक्षा कर रहा था। 

मंत्रालय ने कहा कि जूल के इस्तीफे के बाद भी आंतरिक जांच जारी रहेगी, जिसमें सेवा के दौरान और सेवा से बाहर राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने उस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय शांति संस्थान को दिये गये अनुदानों और उससे हुए संपर्कों की समीक्षा शुरू की है, जब जूल के पति टेर्जे रोड-लार्सन इस संस्था के प्रमुख थे। 

आइडे ने रोड-लार्सन के एप्स्टीन से संपर्कों से जुड़ी जानकारी को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने भी खराब निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि एप्स्टीन पर नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप थे। अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 जनवरी को कहा था कि उसने एप्स्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम के तहत 30 लाख से अधिक अतिरिक्त पृष्ठ प्रकाशित किए हैं, जिसे नवंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून का रूप दिया था। 

इधर, नॉर्वे की आर्थिक और पर्यावरणीय अपराधों की जांच और अभियोजन एजेंसी ओकोक्रिम ने गुरुवार को कहा कि उसने एप्स्टीन फाइलों में मौजूद जानकारी के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री थोब्र्योर्न यागलैंड के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के संदेह में जांच शुरू की है। यागलैंड इससे पहले नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष और काउंसिल ऑफ यूरोप के महासचिव जैसे पदों पर रह चुके हैं।

लंदन। ब्रिटेन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमेरिका में पूर्व राजदूत लॉर्ड पीटर मैंडेलसन ने दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अपने पिछले संबंधों के बारे में नए खुलासे के बाद सत्तारुढ़ लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टस में यह जानकारी दी गयी है।      

रिपोर्ट के अनुसार, मैंडेलसन कहा कि उन्होंने लेबर सरकार को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्टी छोडऩे का फैसला किया। उन्होंने एपस्टीन के साथ अपने संबंधों की जानकारी देने वाले ईमेल सामने आने के बाद पिछले साल अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया था।

मैंडेलसन ने पार्टी के महासचिव को लिखे एक पत्र में लिखा, इस सप्ताहांत जेफरी एपस्टीन को लेकर हो रहे हंगामे से मेरा नाम और जोड़ा गया है और मुझे इस पर अफसोस है। पत्र के कुछ हिस्से मीडिया में भी छपे। रिपोर्टस में बताए गए दस्तावेजों के मुताबिक एपस्टीन ने 2003 में 25,000 डॉलर के तीन अलग-अलग लेन देन के जरिए लॉर्ड मैंडेलसन को कुल 75,000 डॉलर का भुगतान किया था। लेबर पार्टी के सूत्रों ने कहा कि इस कदम का मकसद विवाद से होने वाले राजनीतिक असर को रोकना था।

रामपुर।  कानूनी शिकंजा कसने के बाद यूपी की रामपुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से खुद को अलग कर लिया है। ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूलों का संचालन करता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया इसके पीछे का कारण अभी तक किसी को पता नहीं। इसके साथ ही ये भी बता दें कि शिक्षा विभाग की 41181 वर्गफुट जमीन जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना किराये पर 30 साल के लीज पर दी गयी थी।

जानकारी के अनुसार, आजम खान ने अपनी बहन निकहत अफलाक को इस ट्रस्ट की जिम्मेदीरी सौंपी है। इसके अलावा आजम खान ने अपने बड़े बेटे अदीब आजम को इसका सचिव, नसीर अहमद खान को संयुक्त सचिव, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष और जावेद उर रहमान खान को कोषाध्यक्ष बनाया है।