पेरिस। फ्रांस में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इस वर्ष के सामाजिक सुरक्षा बजट में प्रस्तावित उपायों के विरोध में सोमवार से 10 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का आयोजन कर रही यूनियनों ने निजी क्लीनिकों को बंद करने और परामर्श रद्द करने या स्थगित करने का आह्वान किया है। निजी क्लीनिकों के ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों पर पड़ सकता है।

फ्रेंच मेडिकल ट्रेड यूनियंस के परिसंघ (सीएसएमएफ) का कहना है कि उन्हें इस आंदोलन में 'अत्यधिक भागीदारी' की उम्मीद है। उनके 85 प्रतिशत सदस्यों ने हड़ताल पर जाने की योजना बनाई है। फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता एजेंसियों के साथ मिलकर 'देखभाल की निरंतरता बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान नागरिकों को जोखिम में न डाला जाए।'

फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार 'अधिग्रहण' जैसे सख्त कदम उठा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने फ्रांसिसी समाचार पत्र 'ला रिपब्लिक डू सेंटर' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम 'जबरन काम पर बुलाने' का सहारा भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि मरीजों का इलाज हो सके। इसके साथ ही पेशेवरों के हड़ताल करने के अधिकार का भी सम्मान किया जाएगा।

नया सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण कानून उन शुल्कों और अतिरिक्त फीस को नियंत्रित करने के लिए तंत्र पेश करता है जो निजी डॉक्टर वसूलते हैं, विशेष रूप से वे जो आधारभूत रिफंड दरों से अधिक हैं। सरकार स्वास्थ्य बीमा कोष (सीएनएम) को 'जनरल प्रैक्टिशनर्स' द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि को सीमित करने की शक्ति देकर स्वास्थ्य खर्च को नियंत्रित करना चाहती है। निजी डॉक्टर इस तरह के कड़े नियंत्रणों के साथ-साथ सिक लीव के नियमों में बदलाव का भी विरोध कर रहे हैं। 1 जनवरी से, सिक लीव एक महीने में एक ही लेने का प्रावधान है। डॉक्टरों का दावा है कि अधिकारी 'तानाशाहीपूर्ण तरीके' से व्यवहार कर रहे हैं। वे नए डिजिटल प्रबंधन उपकरणों का भी विरोध कर रहे हैं।

जयपुर। बॉण्ड नीति सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 10 दिन से चल रही रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। जानकारी के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव वैभव गालरिया के बॉण्ड नीति और सीनियर रेजीडेंट नियुक्ति को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में रेजीडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन जार्ड के भी प्रतिनिधि होगा। यह भी सहमति बनी है कि सेवारत और गैर सेवारत डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार की अवधि को राजकीय अवकाश में समायोजित किया जाएगा तथा वेतन की कटौती नहीं होगी। इसके अलावा अन्य कई मांगों पर भी सहमति बनी है। रेजीडेंट सोमवार की सुबह से काम पर लौट जाएंगे। इसके बाद पटरी से उतरी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों की चिकित्सा सेवाएं फिर से पटरी पर आ सकेंगी। जार्ड के अध्यक्ष डॉ. नीरज डामोर ने बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गालरिया, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा, अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. बीएल कुमावत की उपस्थिति में जार्ड के पदाधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई। अत: मरीजों के हित में सभी रेजीडेंट्स सोमवार सुबह 8 बजे से काम पर लौटेंगे।

इन मांगों पर बनी सहमति

राज्य सरकार से वार्ता के बाद रेजीडेंट के साथ इन मांगों पर सहमति बनी है। दो साल की समयावधि के लिए बॉन्ड राशि को 10 लाख किया गया, इसको एक साल समयावधि अथवा 5 लाख की राशि में प्रतिवर्ष के हिसाब से इन्हीं बैचों के लिए बांटा जा सकेगा। सीनियर रेजीडेंटों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार स्तर पर अलग से कमेटी गठित की जाएगी। सीनियर रेजीडेंशिप का दायरा बढ़ाने के लिए पीजी सीटों के अनुपात में एसआर की सीटस बढ़ाई जाएगी। 2019 बैच के लिए 5 माह का फैसला कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा।

जयपुर। बॉन्ड नीति में शिथिलता देने सहित अन्य मांगों को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार कार्य बहिष्कार पर हैं। वहीं अजमेर व उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बॉन्ड नीति के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया हैं। हालांकि जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स दो गुटों में बंट गए हैं। इसमें से एक गुट सरकार के प्रतिनिधियों की बात मान वापस काम पर लौटने को तैयार हैं, लेकिन दूसरा गुट अभी भी हठ पर अड़ा हुआ हैं। जो रेजिडेंट गुट वापस काम पर लौटना चाहते है उनका संख्या बल कम बताया जा रहा हैंं। इसमें कुछ सेवारत चिकित्सक और लिंगदोह कमेटी के अनुसार गठित रेजिडेंट्स स्टुडेंट यूनियन के छात्रसंघ प्रतिनिधि शामिल हैं।

वहीं दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन जार्ड के चुने हुए प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में रेजिडेंट कार्य बहिष्कार पर हैं। इमरजेंसी और आइसीयू सेवाओं को छोड़कर वार्ड में और रूटीन मरीजों को रेजिडेंट नहीं देखेंगे। वहीं कार्य बहिष्कार के कारण ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं रूटीन सर्जरी व आइपीडी एडमिशन अस्पताल में कम हो गए हैं। एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों मे ओपीडी की संख्या भी घटकर आधी ही रह गई। कार्य बहिष्कार की खबर सुनकर कम संख्या में ही लोग ओपीडी में इलाज के लिए आ रहे हैं वहीं अस्पताल प्रशासन भी केवल गंभीर मरीजों को ही भर्ती कर रहा है। वही आज रेजिडेंट्स की सरकार से अभी तक कोई वार्ता नही हुई है। ऐसे में आज हड़ताल टूटने के आसार कम है।

जयपुर। बॉन्ड नीति सहित अन्य नीतियों के विरोध में एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्णतया कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। ऐसे में मौसमी बीमारियों के प्रकोप के बीच मरीजों की परेशानी बढना तय है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया हैं। इससे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े व अन्य अस्पतालों में कार्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि आपताकालीन सेवाओं में चिकित्सकों की सेवाएं जारी हैं। वही मांगो को लेकर रेजिडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज से त्रिमूर्ति सर्किल तक नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली।

रेजिडेंट चिकित्सकों का कहना है कार्य बहिष्कार में आइसीयू और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं रहेगी। इस बहिष्कार से वार्ड में और ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं ओपीडी में आने वाले मरीजों को जहाँ इलाज़ के लिए भटकना पड़ रहा है वहीं मरीजों की संख्या के मुकाबले ड्यूटी संभाल रहे सीनियर डॉक्टरों की संख्या ऊँट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। वार्डों में भी मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं जार्ड के अध्यक्ष डॉ.नीरज डामोर ने बताया कि डॉक्टर्स की प्राथमिकता रहेगी कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसलिए आइसीयू और इमरजेंसी में रेजिडेंट्स काम करते रहेंगे। वहीं जब तक सरकार का कोई प्रतिनिमंडल हमारे से बात नहीं करता है तब तक यह बहिष्कार जारी रहेगा।

इसलिए किया कार्य बहिष्कार:

बीते तीन दिनों से सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट्स चिकित्कस काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे थे। रेजिडेंट्स का आरोप है कि अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं आया है। चिकित्सकों ने आरोप लगाए है कि राज्य सरकार की बॉन्ड नीति अत्यंत जल्दबाजी अपारदर्शिता के साथ एवं अपरिपक्व तरीके से लाई गई है। सरकार द्वारा बॉन्ड नीति की विज्ञप्ति निकाले जाने के बाद भी राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थियों का बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के एसआर के पदों पर नियुक्त हो जाना, भ्रष्टाचार और धांधली है। डॉक्टर्स ने मांग की है कि इस बॉन्ड नीति में रेजिडेंट चिकित्सकों को समान अवसर प्रदान किए जाए और नीति की विसंगतियों को दूर करने एवं रुपरेखा तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित हो।

अजमेर। पिछले 214 दिनों से अजमेर आयुर्वेद निदेशालय के बाहर धरना जारी है। धरना दे रहे आयुर्वेद संविदा चिकित्सकों ने धरना स्थल को सेवा स्थल बना दिया है। अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश के सभी जिलों के चिकित्सक एक-एक दिन धरना दे रहे है। अब क्रमिक धरने के दूसरे चरण में प्रतिदिन अलग-अलग जिलों के चिकित्सक आकर निशुल्क चिकित्सा परामर्श दे रहे है। गांधीवादी तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अब धरना स्थल पर आयुर्वेदिक परामर्श दिया जा रहा है।

सावित्री कॉलेज चौराहे के पास अशोक मार्ग स्थित आयुर्वेद निदेशालय के बाहर प्रतिदिन 10 से 1 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जन घोषणा-पत्र की पालना में सभी संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों को नियमित किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन आयुर्वेद विभाग की देरी का खामियाजा इन चिकित्सकों को भुगतना पड़ रहा है।

चाकसू। चिकित्सक को मारने की धमकी देने के मामले में अस्पताल प्रभारी डॉ. रितु मीणा के नेतृत्व में अस्पताल के सभी चिकित्सक एवं कर्मचारी मार्च निकालते हुए चाकसू पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन में अस्पताल के सभी चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों ने धरना दिया। नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने जांच अधिकारी को पुलिस कमिश्नर एवं चाकसू पुलिस एसीपी के नाम ज्ञापन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।

चिकित्सकों ने जांच अधिकारी को कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। चिकित्सकों ने 1 घंटे कार्य बहिष्कार किया। जांच अधिकारी ने चिकित्सकों को जानकारी दी कि आरोपी हंसराज गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।