कोटा। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत  कक्षा एक से आठवीं तक के  लाखों विद्यार्थियों का यूनिफॉर्म खरीदने का इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने शुक्रवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की गणवेश खरीदने के लिए समग्र शिक्षा कोटा को 4 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इससे जिले के 92 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में 800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस राशि से अभिभावक दो गणवेश खरीद सकेंगे।  दरअसल, मुख्यमंत्री द्वारा कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) खरीदने के लिए उनके जनाधार से लिंक बैंक खातों में डीबीटी का शुभारंभ किया है। 

दैनिक नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
प्रदेश के 56 लाख व कोटा के 92 हजार विद्यार्थियों को पिछले 8 माह से स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का इंतजार था। विद्यार्थियों व अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए दैनिक नवज्योति ने 18 मार्च के अंक में कोटा के 92 हजार विद्यार्थियों को 8 महीने बाद भी न यूनिफॉर्म मिली न खातों में पैसा....शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसके 4 दिन बाद 23 मार्च को सरकार ने गणवेश खरीदने के लिए पैसा सीधे विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को सरकार ने 92 हजार विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने के लिए 4 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी ब्लॉक के सीबीईओ को राशि ट्रांसफर कर दी गई है। जहां से विद्यार्थियों के खातों पर 800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 

कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं के लिए भी मिला बजट 
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफार्म देने के साथ ही सरकार ने नवीं से बारहवीं तक की छात्राओं के लिए भी यही घोषणा कर रखी है। जिसके तहत कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं के लिए यूनिफार्म खरीदने का भी बजट पूर्व में जारी कर दिया गया है। 

इनका कहना है
सरकार ने शुक्रवार को डीबीटी का भी बजट जारी कर दिया है। कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को यूनिफार्म खरीद के लिए 4 करोड़ का बजट जारी किया है। 
-रूपेश सिंह, एडीपीसी समग्र शिक्षा विभाग 

कोटा। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत  कक्षा एक से आठवीं तक के लाखों विद्यार्थियों के लिए खुशखबर है। यूनिफॉर्म का 8 माह का इंतजार चंद दिनों में खत्म होने वाला है। अब सरकार प्रदेश के 56 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म खरीदने का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इस राशि से अभिभावक दो गणवेश खरीद सकेंगे।  दरअसल, मुख्यमंत्री द्वारा 27 मार्च को कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थी व कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) खरीदने के लिए उनके जनाधार से लिंक बैंक खातों में डीबीटी का शुभारंभ करेंगे। डीबीटी के जरिए प्रत्येक विद्यार्थियों के खातों में 800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।  सरकार की इस योजना से जहां भ्रष्टाचार खत्म होगा वहीं, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी का यूनिफॉर्म का कपड़ा खरीद सकेंगे। 

दैनिक नवज्योति बना लाखों विद्यार्थियों की आवाज
प्रदेश के 56 लाख व कोटा के 92 हजार विद्यार्थियों को पिछले 8 माह से स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का इंतजार था। अभिभावक भी पशोपेश में थे कि एक तरफ सत्र खत्म होने में मात्र 4 माह बचे हैं, परीक्षाएं  भी शुरू हो चुकी है,लेकिन अब तब गणवेश नहीं मिली। ऐसे में वर्तमान सत्र में यूनिफॉर्म मिलेगी या नहीं। विद्यार्थियों व अभिभावकों की इसी परेशानियों को देखते हुए दैनिक नवज्योति ने 18 मार्च के अंक में कोटा के 92 हजार विद्यार्थियों को 8 महीने बाद भी न यूनिफॉर्म मिली न खातों में पैसा....शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसके 4 दिन बाद ही सरकार ने गणवेश खरीदने के लिए पैसा सीधे विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने का आदेश जारी कर दिया। नवज्योति लाखों विद्यार्थियों व अभिभावकों Ñकी आवाज बना और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रख ध्यान आकर्षित किया।

विद्यार्थियों को मिलेगा सरकार की योजना का लाभ
सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह राशि 27 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीबीटी के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा कराएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगा।

बैंक खाते जनाधार से लिंक करवाने के दिए निर्देश
आयुक्त जोरवाल ने स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म की राशि ऑनलाइन बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। जिन विद्यार्थियों के जन आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो निर्धारित अवधि में उनके खाते और जनाधार अपडेट करवाई जाए। इस काम की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के साथ-साथ जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। 

कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को भी मिलेगा यूनिफॉर्म का पैसा
शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने बताया कि कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफार्म देने के साथ ही सरकार ने नवीं से बारहवीं तक की सिर्फ छात्राओं के लिए भी यही घोषणा कर रखी है। अब कक्षा एक से आठवीं के साथ-साथ कक्षा नौवीं से बारहवीं तक की 12 लाख 94 हजार 645 छात्राओं को भी नि:शुल्क यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपए प्रति विद्यार्थी भुगतान किया जाएगा।

पिछले साल मिला यूनिफॉर्म का कपड़ा, अब बदलाव
सरकारी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म की योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार लेकर आई थी।  उन्होंने सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के दो सेट उपलब्ध करने की योजना शुरू की थी और फिर यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए छात्रों को 200 रुपए का भुगतान करने का फैसला लिया था। लेकिन, इस बार वर्तमान सरकार ने सीधे ही 800 रुपए प्रति विद्यार्थी के खाते में जमा कराए जाने की योजना लागू की है। इससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

शिक्षक संघ : मांग पूरी करने पर सरकार का आभार 
सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में पात्र छात्र,छात्राओं को 8 माह बाद भी न तो यूनिफॉर्म न ही नकद राशि मिलने के कारण जल्द वितरण की मांग राज्य सरकार से की थी। रेसटा शिक्षक संघ लगातार शिक्षा सत्र खत्म होने से पहले बच्चों को लाभांवित करने की मांग करता रहा है। अब 27 मार्च से प्रति छात्र 800 रुपए की राशि दिए जाने की शुरुआत हो जाएगी । इसके लिए राज्य सरकार का आभार।
- मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा 

हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कार्यक्रम के शुभारंभ  होते ही विद्यार्थियों के खातों में यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और समय पर बिल ट्रेजरी भिजवा दिए जाएंगे।
- रितु शर्मा, सीबीईओ कोटा शहर, शिक्षा विभाग

इस बार कपड़ा न देकर बच्चों के खातों में सीधे गणवेश खरीदने की 800 रुपए राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की इस डीबीटी योजना से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। जल्द ही बच्चे सरकार की योजना से लाभांवित होंगे। 
- सतीश कुमार, विशेषाधिकारी, शिक्षामंत्री 

कोटा।  मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफार्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियो को दो सेट कपड़ा (फेब्रिक) एवं 200 रुपए सिलाई के दिए जा रहे हैं। लेकिन, महगांई के दौर में 200 रुपए में बच्चों को सिलाई की व्यवस्था कर पाना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। दैनिक नवज्योति में 14 अक्टूबर को खबर प्रकाशित होने के बाद दिव्या शर्मा (डीएस ग्रुप) ने विद्यार्थियों व अभिभावकों की परेशानियों को देख मदद को आगे आई है। अब यह ग्रुप 60 रुपए में एक ड्रैस सिलकर दे रही है। जबकि, बाजार में इसकी कीमत 350 रुपए है। दिव्या ने बताया कि गणवेश का विद्यालय में अपना महत्व होता है। ऐसे में हर विद्यार्थी अपनी गणवेश में हो इसके लिए डीएस ग्रुप आगे आया है। विद्यार्थिओं को न्यूनतम शुल्क पर स्कूल यूनिफार्म सिलाई करवाकर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जवाहर नेहरू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगंजमंडी से 25 तथा राजकीय विद्यालय किशनपुरा तकीया से 28 विद्यार्थियों की गणवेश सिलवाने का वर्क मिला है। जिसके तहत ड्रेस सिलने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद अन्य विद्यार्थिओं को भी गणवेश बनाकर दी जाएगी।

महिलाओं को मिला सम्बल
उन्होंने बताया कि इस पहल से विद्यार्थी न्यूनतम दर पर अपनी गणवेश प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। प्रति गणवेश 60 रुपए का भुगतान प्राप्त कर सिलाई कार्यो में लगी महिलाओं को दिए जाएंगे। आश्रित एवं सिलाई केन्द्रों पर निर्धन,विधवा एवं अल्प आय वर्ग की महिलाओं को यह कार्य सौंपा गया है जो उनके आर्थिक आधार के सम्बल का आधार भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी।

स्कूल प्रशासन ने सराहा 
निजी स्कूल वेलफेयर  सोसायटी के महामंत्री संजय शर्मा एवं रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने डीएस ग्रुप के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना का लाभ डीएस ग्रुप के सहयोग से विद्यार्थियों को मिलने लगा। योजना के अतंर्गत सरकार से मिले 200 रुपए से गणवेश बन पाना वर्तमान में संभव नहीं है। राजकीय जवाहर लाल नेहरू स्कूल के प्राचार्य के आग्रह पर ग्रुप ने आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया ।

कोटा। 1 जुलाई से स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है लेकिन कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को अभी भी नई यूनिफॉर्म का इंतजार है। नए यूनिफार्म नहीं मिलने से बच्चे पुराने ड्रेस पहन कर ही स्कूल जा रहे हैं। यूनिफॉर्म का कपड़ा खरीदने के लिए टेंडर भी हो चुके हैं लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसी बीच यूनिफॉर्म तैयार करने को लेकर शिक्षित सवाल खड़े कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि मात्र 600 में यूनिफार्म के 2 कैसे बन सकती है। बाजार में यूनिफार्म का अच्छा कपड़ा भी महंगा है और सिलाई भी अधिक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 के बजट भाषण में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी जिसके मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को सिली हुई यूनिफार्म देने का निर्णय किया था।

रेडीमेड ड्रेस देने की मांग
वहीं स्कूल के शिक्षक छात्र-छात्रओं को रेडीमेड ड्रेस देने की मांग कर रहे है। शिक्षकों का कहना है की घोषणा के मुताबिक 600 रुपए में 2 यूनिफॉर्म देनी है। 425 रुपए कपड़े के और 175 रुपए सिलाई के है। कपड़े की आपूर्ति के लिए टेड़र प्रकिया चल रही है। जिसके बाद कपड़ा आएगा और सिलाई की राशि विद्यालय प्रबंधन समिति के एसएमसी के खातों में जमा होगी। शिक्षकों का कहना है की कोई भी दर्जी 87 रुपए में यूनिफॉर्म तैयार नहीं करेगा।

बाजार में यूनिफॉर्म सिलाई रेट
वर्तमान में बाजार में एक यूनिफॉर्म की सिलाई 600 रुपए पेंट शर्ट व सलवार कुर्ता की सिलाई 250 रुपए निर्धारित है। ऐसे में 175 रुपए में 2 ड्रेस सिलाना संभव नहीं होगा। ऐसे में शिक्षक छात्र-छात्रओं को रेडीमेड  ड्रेस देने की मांग कर रहे है। शिक्षकों का कहना है की रेडीमेड ड्रेस स्कूल में उपलब्ध करवाने से उन्हें ड्रेस वितरण में भी आसानी होगी।

यह होगा ड्रेस कोड
शिक्षा विभाग की और से पिछले ही वर्ष सरकारी स्कूल की ड्रेस में बदलाव किया गया था। छात्रों के लिए आसमानी रंग की शर्ट व गहरी भूरे की पेंट और छात्राओं को भी उसी कलर की कलर की शर्ट या कुर्ता तथा गहरे भूरे कलर की सलवार या स्कर्ट पहननी होगी। गुरुवार को स्कूल ड्रेस पहनने में छूट रहेगी।

इनका कहना है
अभी तक हमारे पास ड्रेस उपलब्ध नहीं हुई है और ना ही कोई बजट आया है। जैसे ही हमारे पास ड्रेस उपलब्ध होगी, स्कूलों में ड्रेस उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी बच्चे स्कूलों में फिलहाल पुरानी ड्रेस में ही आ रहे है। -केके शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शिक्षा

विभाग को स्कूलों में रेडीमेड ड्रेस उपलब्ध करवानी चाहिए। 600 रुपए में सिर्फ एक ड्रेस का कपड़ा ही आता है। इसके बाद ड्रेस की सिलाई भी है। 600 रुपए में 2 ड्रेस तैयार नहीं हो सकती और ना ही कोई दर्जी इतने कम में  ड्रेस सिलकर देगा। -राहुल शर्मा, प्रिंसिपल