दोहा। कतर ने कहा है कि दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई अप्रत्यक्ष वार्ता में हाल में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से जुड़े मुद्दों पर "सकारात्मक प्रगति" हुई है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों में इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हुई और यह लेक लुसर्न शिखर सम्मेलन के परिणामों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।"

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने निकट भविष्य में वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। अगली बैठक ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा और रियासती जनाज़े के बाद यथाशीघ्र आयोजित की जायेगी। उल्लेखनीय है कि अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले में मृत्यु हुई थी। उनके जनाज़े की अंतिम यात्रा शुक्रवार से शुरू होगी।

जयपुर। यमुना जल परियोजना के ऐतिहासिक एमओए (समझौता ज्ञापन) के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 29 जून का दिन राजस्थान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं, सीकर और चूरू जिलों तक यमुना का पानी पहुंचेगा और क्षेत्र में कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। जयपुर पहुंचने पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से वर्षों से लंबित यमुना जल परियोजना को गति मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शेखावाटी की जनता को वर्षों तक केवल यमुना जल का सपना दिखाया गया, लेकिन इसे धरातल पर उतारने का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यमुना जल समझौते को निरस्त करने का वादा किया था और इसी कारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस परियोजना पर कोई ठोस पहल नहीं की।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने 17 फरवरी 2024 को एमओयू के बाद तत्काल टास्क फोर्स का गठन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाई। करीब 34 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत 3.6 मीटर व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के विकास के लिए व्यापक रोडमैप पर काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, देवास और माही जैसी योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं, किसानों और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी है। प्रदेश में 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और अब तक 1.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बालोतरा दौरे के दौरान पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला रखेंगे तथा बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे।

जयपुर। इंडिया स्टोनेमार्ट-2028 के आयोजन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सिडोस) और लघु उद्योग भारती के मध्य त्रि-पक्षीय एमओयू हस्ताक्षर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के विश्नोई, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, रीको एमडी सुरेश ओला, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव नरेश पारीक, इंडिया स्टोन मार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा तथा सिडोस के उपाध्यक्ष दीपक अजमेरा सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को औद्योगिक हब बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 सर्वश्रेष्ठ आयोजनों में से एक है।

वर्ष 2028 के आयोजन को इससे भी भव्य रूप में आयोजित किया जाए। अभी से इसकी तैयारी शुरू की जाए और देश-विदेश में पत्थर से जुड़े उद्यमियों से चर्चा की जाए। साथ ही, पिछले संस्करण में आर्किटेक्ट्स को आयोजन से जोड़ा गया था, अगले आयोजन में देश के साथ ही विदेश के आर्किटेक्ट्स को राजस्थान के पत्थर के बारे में जानकारी दी जाए।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को फॉरेस्ट्स एंड इकोनॉमिक्स थीम पर आरआईसी के सभागार में हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत वन एवं वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री की ओर से कई महत्वपूर्ण पहल की गई। कार्यक्रम में वन्यजीवों के लिए पांच रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। वन क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 460 मोटरसाइकिलों को भी रवाना किया गया। इस अवसर पर जयपुर के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन भी किया। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस वन में इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉकिंग ट्रेल, वॉच टावर, सोलर फेसिंग तथा जैव विविधता संरक्षण से जुड़े अनेक नवाचार शामिल हैं। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन हुआ। वनमित्रों को पेट्रोलिंग किट भी वितरित की गई। 

जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए डिजीवन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल को भी लाइव किया गया, जिससे वन्यजीव आवास निगरानी एवं कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में सहायता मिलेगी। राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की नई वेबसाइट का लोकार्पण भी हुआ। 

20 प्रे-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन 

वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारां, पाली, सिरोही, चुरू, मुकुंदरा तथा अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 प्रे-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही 6 वन चौकियों, 2 बैरकों एवं 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय तथा 7 नई नर्सरियों का भी लोकार्पण की गया। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनन्द कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। 

जयपुर। राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ संवाद  किया। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेट्री गायत्री राठौड़, चिकित्सा विभाग के कमिश्नर नरेश गोयल और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। इस संदर्भ में वर्तमान बजट में चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

• मरीजों को चिकित्सालयों में सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने और उपचार में लगने वाले समय को कम करने पर विस्तृत चर्चा की गई।  
• मरीजों में रोगों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा नियमित रूप से जन-शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
• दीर्घकालीन बीमारियों के उपचार की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए को-होर्ट स्टडी प्रारंभ करने पर विचार किया गया, जिससे की रोगों की जटिलताओं को कम करने और तथ्य आधारित स्वास्थ्य नीति निर्धारण में सहायता मिल सके। इसलिए कोहोर्ट स्टडी के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया।
• एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा एवं सेवाओं की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों एवं उपचार पद्धतियों को अपनाने और उच्च स्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।
• इसके लिए देश-विदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के लिए एमओयू किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से स्त्री रोग विभाग एवं कैंसर विभाग को विश्वस्तरीय विद्यालयों के सहयोग से अत्याधुनिक बनाने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा।

जयपुर। अपराध के गंभीर मामलों से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों के पुनर्वास को लेकर जयपुर पुलिस की मानवीय पहल के लिए राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ फोर्टी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है। इसी क्रम में राजपुताना शेरेटन होटल में आयोजित कार्यक्रम में जयपुर पुलिस और फोर्टी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत कमजोर परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे अपराध पीड़ितों को सहयोगात्मक पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य पीड़ितों की गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बनाए रखना है। सहायता के तहत बच्चों और युवाओं को शैक्षणिक सहयोग, कौशल विकास प्रशिक्षण, माइक्रो-ग्रांट, रोजगार सहायता जैसे कई सामाजिक-आर्थिक उपायों का लाभ मिलेगा। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी होंगे।

इस अवसर पर जयपुर पुलिस की ओर से पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ  और फोर्टी की ओर से अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। विशेष बात यह रही कि फोर्टी से जुड़े 10 उद्योगपतियों ने पहले ही डीसीपी वेस्ट अमित कुमार की पहल पर आठ पीड़ित परिवारों को पुनर्वास सहायता देने की जिम्मेदारी ली है। कार्यक्रम में इन उद्योगपतियों को पुलिस की ओर से सम्मानित भी किया गया। सम्मानित होने वालों में सुरेश अग्रवाल, सुरजाराम मील, आईसी अग्रवाल, नरेश चौपड़ा, विकास जैन, पीडी गोयल, जुगल किशोर डेरेवाला, आत्माराम गुप्ता, अभिषेक गोयल और सुनील अग्रवाल शामिल हैं। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार, फोर्टी से जुड़े प्रमुख उद्योगपति और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। माइंस विभाग ने राइजिंग राजस्थान के दौरान माइंस व पेट्रोलियम के हस्ताक्षरित करारों को धरातल पर लाने की कवायद तेज कर दी है। प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने 100 करोड़ रु. से अधिक के माइंस से संबंधित एमओयू के स्टेक होल्डर्स से वन टू वन वर्चुअली संवाद कायम किया। उन्होंने करीब 42 स्टेक होल्डर्स से वन टू वन चर्चा करते हुए एमओयू करारों को धरातल पर लाने की विस्तार से चर्चा की। स्टेक होल्डर्स से चर्चा के दौरान एमओयू करारों को तय समय सीमा में पूरा कराने की कार्य योजना की जानकारी ली और स्टेक होल्डर्स की स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आ रही कठिनाइयों के निवारण में संबंधित विभागों से समन्वय व सहयोग का विश्वास दिलाया।

रविकान्त ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान माइनिंग सेक्टर के किए गए एमओयू में 100 करोड़ रुपए से अधिक के 42 एमओयू है। इनमें एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के 20 एमओयू है । वही 100 करोड़ रु. से एक हजार करोड़ रु. तक के 22 एमओयू है। स्टेक होल्डर्स से समन्वय बनाये रखने के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाकर अधिकारियों द्वारा निरंतर संपर्क व मार्गदर्शन दिया जा रहा हैं। स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं का यथासंभव निराकरण कराते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

जयपुर। पीएम सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों एवं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच विद्युत भवन में एमओयू किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आलोक की मौजूदगी में विद्युत कम्पनियों की ओर से चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा तथा टाटा पावर रिन्यूबल की तरफ से सीईओ एवं एमडी दीपेश नन्दा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 

कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने कहा कि प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। टाटा पावर के साथ इस साझेदारी से डिस्कॉम्स को इन रजिस्ट्रेशन को इंस्टालेशन में बदलने में सहायता मिलेगी। हमारा लक्ष्य आमजन को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली खर्च से उन्हें मुक्ति दिलाना है। टाटा पावर रिन्यूबल के सीईओ एवं एमडी नन्दा ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना देश में आमजन को ऊर्जा दाता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। कंपनी प्रदेश में फैले अपने नेटवर्क के माध्यम से इस योजना में लोगों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगी।

उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्य घर योजना रूफ टॉप सोलर के माध्यम से सौर ऊर्जा को घर-घर तक पहुचाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है। इसके अन्तर्गत राज्य में अब तक एक वर्ष से भी कम समय में 26 हजार से अधिक घरों में रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। एमओयू के माध्यम से टाटा पावर रिन्यूबल वेंडर्स की ट्रेनिंग, जागरूकता प्रसार की गतिविधियों आदि के जरिए रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए डिस्कॉम्स को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी, अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा सहित टाटा पावर रिन्यूबल के अधिकारी भी मौजूद थे।

कोटा। औद्योगिक नगरी रहे कोटा शहर में वर्तमान में हालत यह है कि नए उद्योग लगाने के लिए निवेशक आ रहे है लेकिन कोटा  व आस-पास रीको के पास उन्हें देने के लिए जमीन की पर्याप्त उपलब्धता ही नहीं है। नए उद्योग लगाने में जमीन आड़े आ रही है। राज्य सरकार की ओर से रा’य स्तर पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन इसी महीने किया गया था। जिसमें करीब 35 लाख करोड़  रुपए के एमओयू हुए हैं। उससे पहले जिला स्तर पर आयोजित समिट के तहत कोटा में 9 अक्टूबर को समिट का आयोजन किया गया था। जिसमें भी 6802.54 करोड़ रुपए के 106 एमओयू हुए थे।  जिनके माध्यम  से करीब 10 हजार से अधिक युवाओं व बेरोजगारों को रोजगार  देने की योजना है। उन एमओयू को विभागवार विभाजित किया गया है। जिसमें प्रमुख विभागों से संबंधित एमओयू को उनके स्तर पर धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई है।  हालत यह है कि जिन उद्योगों को लगाने के लिए निवेशकों के पास स्वयं की जमीन है उन्हें तो  अधिक समस्या नहीं होगी। लेकिन जो निवेशक बाहर के है और उन्हें बड़ा उद्योग लगाने के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता है।  वह जमीन सरकार के स्तर पर उपलब्ध करवा पाना मुश्किल हो रहा है।  जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर 60 उद्योग लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। उद्योग केन्द्र के महापरबंधक के अनुसार 60 में से 40 उद्योग ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन उपलब्ध है। उन उद्योगों को अगले एक साल में धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उसमें मेडिकल क्षेत्र का एक निजी अस्पताल 12 करोड़ का तलवंडी में शुरु भी हो गया है। 

रीको के पास कोटा शहर में नहीं जमीन
रीको के पास कोटा शहर में नए उद्योग लगाने के लिए जमीन ही नहीं है। कई निवेशक ऐसे हैं जो कोटा शहर व आस-पास के क्षेत्र में अपनी पसंद की जगह पर जमीन लेकर उद्योग लगाने की इच्छा रखते है। उन्होंने आवेदन भी किया है लेकिन उन्हें शहर से दूर जगह मिल रही है। 

इन विभागों से संबंधित हुए एमओयू
जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार  राइजिंग राजस्थान के तहत कोटा जिले में कुल 106 एमओयू हुए थे। जिनमें से जिला उद्योग केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में 60 एमओयू हैं। जबकि रीको के 31,पर्यटन के 33, माइनिंग के 19, मेडिकल एंड हैल्थ के 11, ऊर्जा के 11, स्कूल शिक्षा के 22, स्किल डवलपमेंट के 5, यूडीएच के 39 प्रोजेक्ट हैं। 

गूंदी फतेहपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र
कोटा शहर में रानपुर और शम्भूपुरा  में से किसी एक जगह को नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना है। लेकिन अभी तक  रा’य सरकार व जिला प्रशासन उस बारे में निर्णय नहींकर सका है। हालांकि रानपुर में उद्योग होने से इसके नया औद्योगिक क्षेत्र बनने की संभावना अधिक है। जबकि शम्भूपृुरा  में अभी विकास होने में समय अधिक लगेगा। हालांकि यहां ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित होने व इसका काम अगले साल मई में शुरु होने की संभावना को देखते हुए यहां आस-पास के क्षेत्र के भी शीघ्र विकसित होने का अनुमान है।  वहीं कोटा शहर के पास मंडाना  में प्राइवेट क्षेत्र का नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।  जबकि कोटा जिले के रामगंजमंडी स्थित गूंदी फतेहपुर को नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है। यहां रीको के पास जमीन भी है और नए उद्योग भी लगाए जा रहे है। 

इनका कहना है
कोटा के स्थानीय उद्यमी जो नया उद्योग लगाना चाहते है। उनमें से अधिकतर के पास तो जमीन है। विशेष रूप से पर्यटन के लिए होटल व रिसोर्ट शुरु करने वालों के पास। लेकिन यदि कोई बाहरी निवेशक कोटा आकर यहां बड़ा उद्योग लगाना चाहता है और उसे शहर के आस-पास व अधिक जमीन की जरूरत है तो वह उसे नहीं मिल पा रही है। रीकी के पास शहर में जमीन नहीं है। जबकि रामगंजमंडी व अन्य स्थानों पर जमीन है। सरकार  व प्रशासन को चाहिए कि निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाए। कई ऐसे निवेशक है जो यहां उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पसंद कीजगह पर और जितनीउन्हें आवश्कता है उतनी जमीन उपलब्ध नहींहोने से इसके अभाव में नया उद्योग नहीं लगा पा रहे है। यह सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी है तभी तो राइजिंग  राजस्थान के तहत हुए निवेश का कोटा को लाभ होगा। होटल व रिसोर्ट के क्षेत्र में जो एमओयू हुए हैं उनमें से अधिकतर के पास जमीनउपलब्ध है। 
- अशोक माहेश्वरी, संभाग अध्यक्ष होटल फैडरेशन आॅफ राजस्थान

राइजिंग राजस्थान के तहत कोटा मेंहुए  कुल एमओयू में से जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर कुल 60उद्योग लगाए जाने है। जिनमें से 40 के पास जमीन है। जिन्हें एक साल में धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। 20 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए जमीन तलाश की जा रही है। जमीन की उपलब्धता होते ही उन्हें भी शीघ्र लगाने का प्रयास होगा। 
- हरिमोहन शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र

कोटा शहर में उद्योग लगाने के लिए सरकार के पास जमीन कीकमी हो सकती है। लेकिन रामगंजमंडी  व आस-पास के क्षेत्र में जमीन है। शहर के नजदीक प्राइवेट औद्योगिक एरिया  विकसित किया जा रहा है। वहां छोटे-छोटे कई उद्योग लगाने वालों को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। निवेशक सरकार से नि:शुल्क या रियायती दर पर जमीन चाहेंगे तो मिलने में परेशानी हो सकती है।  
- अनिल मूंदड़ा, उद्योगपति

राइजिंग राजस्थान के तहत कोटा जिले में हुए एमओयू  में से अभी तक रीको के स्तर पर 31 को उद्योग लगाने की जिम्मेदारीदी गई है। जिनमें से 28 के पास जमीन उपलब्ध है। तीन में से दो के प्रस्ताव तैयार किए हैं। जिन्हें नीलामी के माध्यम से जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। रीको के पास कोटा शहर में तो  नया उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। लेकिन रामगंजमंडी के गूंदी फतेहपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र में जमीन कीउपलब्धता है। वहां उद्योग लगाए जाएंगे। नया उद्योग लगाने के लिए निवेशक को 3 साल का समय दिया जाता है। प्रयास रहेगा कि जिनके पास जमीन है उन्हें प्रोत्साहित कर एक से डेढ़ साल मे उद्योग स्थापित करवाए जा सके। 
- एम.के. शर्मा, अधिकारी रीको कोटा 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी के म्यूनिख में फ्लिक्स बस कंपनी का दौरा का किया। इस अवसर पर कंपनी की तरफ़ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया औऱ विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। इसके साथ ही कंपनी के साथ एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किये गये।

फ्लिक्स बस, यूरोप का सबसे बडा बस नेटवर्क है जो यूरोप के 40 देशों में बसों का संचालन करता है। इन बसो में सुविधा, सुरक्षा के साथ साथ वाई-फ़ाई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती है।

सवाई माधोपुर। राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत आज सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र तथा रीको के संयुक्त तत्वावधान में रामसिंहपुरा स्थित राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के ओडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग तथा जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक ने शिरकत की।

राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित कार्यक्रम में सवाई माधोपुर जिले में भी 34 निवेशकों द्वारा 1119.17 करोड़ का निवेश करने के एमओयू किये गए, जिससे जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन,  इन्फ्रा क्षेत्र में विकास होगा। राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले में एसएन इनोवेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कुस्तला में अमरूदों की प्रोसेसिंग यूनिट, जयपुर टैक्नो एन्टरटेनमेंट एण्ड म्यूजियम प्राइवेट लिमिटेड, जालान हॉस्पिटालिटी एलएलपी, विपिक हॉस्पिटालिटी प्राईवेट लिमिटेड, रीटी एस्टाटेस एलएलपी, जेकेजे रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड सहित अन्य निवेशकों के माध्यम से 1119.17 करोड़ रूपए के एमओयू किये गए। इससे जिले के 5 हजार 394 युवाओं को रोजगार मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के नये अवसरों को सृजित करने और राज्य को आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है, जिससे निवेशकों के लिए स्थापित उद्योगों के विस्तार तथा विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, होटल, रिसॉर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, बागवानी सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे, प्रभारी मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर है।  इसके तहत प्रदेश में करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 4 लाख युवाओं को सरकारी एंव 10 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और मुख्यमंत्री लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे है।

इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृव में विगत 9 माह में राज्य सरकार ने जनकल्याण के काम किये है, उस के हिसाब से उपचुनावों में भाजपा की जीत पक्की है। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी सचिव संदीप कुमार वर्मा, जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधिक्षक ममता गुप्ता, नगर परिषद सभापति सुनील तिलकर, खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी सहित निवेशक एवं जनप्रतिनिधि व अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर उसके समय दस लाख करोड़ के एमओयू करने का झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उस समय प्रत्यक्ष रूप से एक लाख करोड़ के भी निवेश नहीं हो पाये। राहटकर भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ की ओर से राइजिंग राजस्थान और भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रबुद्धजनों के साथ हुई चर्चा में भाग ले रही थी।

उन्होंने कहा कि लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निवेशक विश्वास जता रहेे है और जल्द ही राइजिंग राजस्थान का सपना मूर्त रूप लेगा। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि देश के साथ भाजपा का सदस्यता अभियान में भाजपा के साथ जुड़ना है और सदस्यता ग्रहण करनी है।

उन्होंने कहा कि सीए और सीएस बुद्धिमान वर्ग राजनीति में आने का सोचता है तो देश के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। आप समाज का आर्थिक रूप से मजबूत करते है। सीए और सीएस देश का आधार स्तंभ है। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का केवल नारा दिया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 25 करोड लोगों की गरीबी दूर करने का काम किया। 

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज देश में परिस्थितियां अनुकुल नहीं है, कुछ शक्तियां ऐसी लगी हुई है जो देश में अराजकता की स्थिति बनाने का काम कर रही है। कुछ लोगों में विकृत मानसिकता बढ़ रही है। इस मानसिकता को रोकने के लिए भाजपा परिवार में शामिल होना जरूरी है। भाजपा के नेतृत्व ने संघर्ष के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाई और पत्थरबाजों पर लगाम लगाई गई। विधानसभा  चुनावों में एक राजनीतिक पार्टी पुराने हालात पैदा करने के लिए घोषणा करती है। ऐसे में हम सभी को ङ्क्षचता करने की आवश्यकता है। इसलिए विकृतियों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए और समाज को एकजुट रखने के लिए भाजपा की सदस्यता जरूरी है।