नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार को चार यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में नीदरलैंड रवाना हो गये। अमीरात की अपनी यात्रा को सार्थक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समग्र रणनीतिक साझेदारी को नयी गति मिलेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा , "यूएई के संक्षिप्त लेकिन अत्यंत परिणामोन्मुखी दौरे का समापन। मैंने अपने भाई, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, के साथ भारत-यूएई समग्र रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस दौरे के परिणाम हमारी मित्रता को और मजबूत करेंगे और विकास और समृद्धि में योगदान देंगे।"

उन्होंने कहा कि यूएई की भारत में पांच अरब डालर के निवेश की घोषणा से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा," इस यूएई दौरे के दौरान ऊर्जा, रक्षा, अवसंरचना, शिपिंग और उन्नत तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख समझौतों को भी अंतिम रूप दिया गया, जिससे भारत-यूएई समग्र रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिली। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में, यूएई ने भारत में पांच अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की, जो आर्थिक संबंधों को और गहरा करेगा।" उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी चार यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले अमीरात की संक्षिप्त यात्रा पर आये थे।

अबू धाबी। चार यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले शुक्रवार को संक्षिप्त यात्रा पर यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी का बाद में पारंपरिक स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देश के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता शुरू हुई। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति अल नहयान के साथ अलग से वार्ता का भी कार्यक्रम है।

पीएम मोदी आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात रवाना हुए थे। अबू धाबी से उनका आज शाम ही नीदरलैंड जाने का कार्यक्रम है।

नई दिल्ली। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने बढ़ी मांग को देखते हुए यूरोप और कनाडा के लिए 19 से 28 मार्च के बीच 36 अतिरिक्त उड़ानों (दोनों तरफ मिलाकर) के परिचालन की घोषणा की है। एयरलाइंस ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ये उड़ानें दिल्ली से लंदन (हीथ्रो), फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिख और टोरंटो के लिए तथा मुंबई से लंदन (हीथ्रो) के लिए होंगी। इन उड़ानों के माध्यम से 10,012 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। 

एयर इंडिया ने बताया कि दिल्ली से लंदन के लिए चार अतिरिक्त उड़ानें 20, 22, 25 और 27 मार्च को और मुंबई से ब्रिटेन की राजधानी लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए एक मात्र उड़ान 21 मार्च को उपलब्ध होंगी। दिल्ली से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के लिए आठ अतिरिक्त उड़ानें 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 मार्च को रवाना होंगी। दिल्ली से स्विटजरलैंड के ज्यूरिख के लिए एक मात्र उड़ान 24 मार्च को उपलब्ध रहेगी। 

दिल्ली से कनाडा के टोरंटो के लिए 19, 21, 24 और 26 मार्च को चार अतिरिक्त उड़ानों की योजना है। इससे पहले एयर इंडिया ने 10 से 18 मार्च के बीच नौ मार्गों पर 78 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की थी। 

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन एक ऐसे समझौते के लिए तैयार है जो वास्तविक रूप से शांति लाएगा। यूक्रिनफॉर्म न्यूज एजेंसी के अनुसार, जेलेंस्की ने जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक भाषण के दौरान कहा, यूक्रेन एक ऐसे समझौते के लिए तैयार है जो हमारे लिए, यूक्रेन के लिए, यूरोप के लिए असली शांति लाएगा। 

जेलेंस्की ने कहा, इस संकट को सबसे पहले अस्मिता के साथ खत्म किया जा सकता है। यह हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। उनके मुताबिक, यूरोप असल में बातचीत के लिए मौजूद नहीं है, जो एक बड़ी गलती है। यूक्रेन बातचीत की प्रक्रिया में यूरोप को पूरी तरह से शामिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूरोप के हितों और यूरोप की आवाज का ध्यान रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन बातचीत को सफल बनाने के लिए सब कुछ करेगा। वह अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। 

वियना। रूस की यूक्रेन के लिए यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) के विशेष निगरानी मिशन (एसएमएम) के प्रारूप को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी नहीं है। 

यह बात ओएससीई में रूस के नये स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलियांस्की ने स्पूतनिक को दिए एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि वियना पहुंचने पर वह पहले ही दूसरे प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। कई साथी बातचीत को मना नहीं कर रहे हैं लेकिन, बिना किसी वजह के वे कहते हैं कि पहले सैन्य कार्रवाई बंद होनी चाहिए और उसके बाद ही ओएससीई अवलोकन, निगरानी, विघटन (संघर्षरत पक्षों को अलग करना) और सत्यापन में अपनी क्षमता का एहसास कर पाएगा।

इसके आगे दिमित्री पोलियांसकी ने कहा, असल में एसएमएम  जो कुछ भी कर रहा था। जैसा मैं समझता हूँ, उस मिशन के कुछ बचे हुए हिस्से कहीं न कहीं वह अवशेष हैं, और लोग शायद यह नहीं भूले हैं कि वह कैसा था। जाहिर है, कई लोग इस संसाधन को संगठन के योगदान के तौर पर देखते हैं। हमें एसएमएम के प्रारूप को दोहराने की जरूरत नहीं है। असली समझौते और बातचीत अभी दूसरे प्रारूप में हो रही हैं।

गौरतलब है कि, पोलियांस्की को 29 दिसंबर, 2025 को रूसी राष्ट्रपति के आदेश से वियना में ओएससीई में रूस का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। उन्होंने अलेक्जेंडर लुकाशेविच की जगह ली और 2026 की शुरुआत में अपना काम संभाला। इससे पहले पोलियांस्की न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में में रूस के उप स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुके हैं।

मिलान। इटली के परिवहन मंत्रालय ने बोलोन्या क्षेत्र में शीतकालीन ओलंपिक्स के पहले दिन हुई ट्रेन सेवाओं को बाधित करने वाली घटनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार देते हुए कहा है कि ये 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन से ठीक पहले फ्रांस में हुए हमलों की याद दिलाती हैं। बोलोन्या क्षेत्र में रेलवे ट्रैक और उससे जुड़ी अवसंरचनाओं को नुकसान पहुंचने की कई घटनाएं सामने आयी हैं। पहली घटना शनिवार सुबह बोलोन्या-वेनिस खंड पर दर्ज की गयी, जहां क्षतिग्रस्त केबल पाए गए। इसके अलावा, बोलोन्या-पाडुआ लाइन पर एक स्विच के पास एक देसी बम (आईईडी) बरामद किया गया, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। 

इसी मार्ग के उच्च-रफ्तार रेलवे खंड पर बिजली के केबल काटे गए, जबकि बोलोन्या-एंकोना लाइन पर पेसारो के पास एक विद्युत कैबिनेट में आग लगने की सूचना मिली। इटली के रेलवे नेटवर्क संचालक ने दोपहर 2:45 बजे सेवा बहाल किये जाने की घोषणा की। परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आज सुबह बोलोन्या और पेसारो रेलवे स्टेशनों के पास हुई गंभीर तोडफ़ोड़ की घटनाएं, जिनसे हजारों यात्रियों को भारी असुविधा हुई, चिंताजनक हैं और फ्रांस में पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन से कुछ घंटे पहले हुए हमलों की याद दिलाती हैं।

मंत्रालय ने कहा, परिवहन मंत्री और उप प्रधानमंत्री मातेओ साल्विनी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बयान में कहा गया, इस तरह की अभूतपूर्व गंभीर कार्रवाइयां इटली की अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल नहीं कर पाएंगी, जिसे (शीतकालीन) ओलंपिक खेल और भी सकारात्मक तथा प्रभावशाली बनाएंगे। 

बोर्मियो में प्रतियोगिताओं की निगरानी कर रहे साल्विनी ने स्वयं इन घटनाओं को जानबूझकर किये गये हमले बताया। उन्होंने कहा, यदि यह पुष्टि होती है कि ओलंपिक खेलों के पहले दिन ट्रेन सेवाओं का रुकना जानबूझकर किये गये हमले का नतीजा है, तो यह कहा जा सकता है कि कोई इटली का बुरा चाहता है। इतालवी मीडिया के अनुसार, जांचकर्ता इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि यह एक प्रदर्शनात्मक अराजकतावादी कार्रवाई हो सकती है, जैसा कि 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान फ्रांस में देखा गया था। 

नई दिल्ली। यूरोप के कई देश अब अमेरिकी टेक कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर छोड़कर अपने या ओपन-सोर्स विकल्प अपनाने का फैसला किया है। इसका मकसद है डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल आजादी। फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों को अब जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे अमेरिकी वीडियो कॉलिंग टूल्स छोड़ने होंगे। साल 2027 तक करीब 25 लाख सरकारी कर्मचारी फ्रांस के अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम वीआईएसआई का इस्तेमाल करेंगे।

फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि गैर-यूरोपीय सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सरकार चाहती है कि संवेदनशील बातचीत और सरकारी जानकारी यूरोप के अंदर ही सुरक्षित रहे। फ्रांस के सिविल सर्विस मंत्री डेविड अमिएल ने कहा कि वैज्ञानिक जानकारी, संवेदनशील डेटा और रणनीतिक नवाचारों को गैर-यूरोपीय कंपनियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता।

अमेरिका-यूरोप तनाव से बढ़ी चिंता

यूरोप में यह चिंता तब और बढ़ी जब अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के एक अधिकारी पर प्रतिबंध लगाए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उस अधिकारी की ईमेल सेवा बंद कर दी। इससे यह डर पैदा हुआ कि अमेरिकी कंपनियां कभी भी सेवाएं रोक सकती हैं। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसने आईसीसी की सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं की और वह यूरोपीय सरकारों के साथ मिलकर डेटा सुरक्षा पर काम कर रहा है। कंपनी का दावा है कि उसका डेटा यूरोप में ही रहता है और यूरोपीय कानूनों के तहत सुरक्षित है। फिर भी यूरोप में यह भावना मजबूत हुई कि अगर किसी देश या कंपनी पर बहुत ज्यादा निर्भरता होगी तो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

जर्मनी-ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के भी बदले रास्ते

जर्मनी के श्लेसविग-होल्सटीन राज्य ने पिछले साल 44 हजार कर्मचारियों की ईमेल सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट से हटाकर ओपन-सोर्स सिस्टम पर ले गईं। ऑस्ट्रिया की सेना ने रिपोर्ट लिखने और दस्तावेज बनाने के लिए अपनाया है। इसकी एक वजह यह भी है कि माइक्रोसॉफ्ट अब ज्यादा डेटा क्लाउड पर ले जा रहा है, जबकि लिबर ऑफिस आमतौर पर ऑफलाइन चलता है।

पहले आजादी-बाद में बचत

डेनमार्क की सरकार और कोपेनहेगन व आरहूस जैसे शहर भी ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर आजमा रहे हैं। उनका कहना है कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भविष्य में जोखिम बन सकती है। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि तकनीक के मामले में किसी एक देश या कंपनी पर निर्भर रहना खतरनाक है। यही वजह है कि अब यूरोप में पहले आजादी, बद में बचत की सोच बढ़ रही है।

पेरिस। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के देश एकजुट होते दिख रहे हैं। अमेरिका को खुली चेतावनी देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ग्रीनलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपने एकमात्र परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाले को भेजा है। यह राफेल फाइटर जेट से लैस है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने इस तैनाती के बारे में ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सेना के हमले के खतरे को देखते हुए फ्रांसीसी नौसेना ऐक्शन में आई है। यही नहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से पेरिस में मिलने जा रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि मैक्रों यूरोपीय एकजुटता को एक बार फिर से अपना समर्थन जाहिर करेंगे। साथ ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता को भी अपना समर्थन देंगे।

फ्रांसीसी स्ट्राइक कैरियर कहां जा रहा?

फ्रांस, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता आर्कटिक में सुरक्षा खतरे, ग्रीनलैंड के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसको फ्रांस और यूरोपीय संघ दोनों ही सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि चार्ल्स डी गॉल को कहां तैनात किया जा रहा है, लेकिन समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि यह उत्तरी अटलांटिक की ओर बढ़ रहा है। हाल के दिनों में यह इलाका अमेरिका और यूरोप के बीच भूराजनीतिक तनाव का केंद्र बनकर उभरा है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नेवल एयर ग्रुप ओरियन 26 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए तोउलोन नौसैनिक अड्डे से रवाना हो गया है। 

स्ट्राइक कैरियर के साथ पूरा बेड़ा

फ्रांस के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में चार्ल्स डी गॉल और उसके विमान, साथ ही कई एस्कॉर्ट और सपोर्ट जहाज शामिल हैं। इसमें एक डिफेंस फ्रिगेट, एक सप्लाई शिप और एक हमलावर पनडुब्बी है। यह अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्तशासी क्षेत्र ग्रीनलैंड को लगातार अमेरिका में मिलाने की धमकी दे रहे हैं।

जंग के मूड में यूरोप, टूट सकता है नाटो 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए कमर कस चुके हैं। अमेरिका की सेना इसके लिए लगातार तैयारी भी कर रही है। ट्रंप के इस रुख से 32 देशों की सदस्यता वाले सैन्य संगठन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानि नाटो के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर यूरोपीय देशों ने अमेरिका को ग्रीनलैंड को लेकर चेतावनी भी दी है। 

इस बीच नाटो चीफ ने चेतावनी दी है कि बिना अमेरिका के नाटो देश अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ग्रीनलैंड का प्रशासन डेनमार्क देखता है जो नाटो का सदस्य देश है। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल, अमेरिका यहां पर अपना गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम लगाना चाहता है ताकि रूस और चीन की मिसाइलों से अमेरिका को बचाया जा सके। 

डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को दी टैरिफ की धमकी

यही नहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर एक सदस्य देश पर दुश्मन का हमला होता है तो यह सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। यही नहीं इस जंग में नाटो के हर सदस्य देश को सैन्य सहायता देना होगा। 

नाटो के महासचिव जनरल मार्क रट ने सोमवार को खुलासा किया कि अमेरिकी सैन्य सहायता के बिना यूरोप अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। उन्होंने यूरोपीय सांसदों से कहा कि यूरोप और अमेरिका को एक-दूसरे की जरूरत है।

जर्मनी-पोलैंड बनाना चाहेंगे परमाणु बम

एक्सपर्ट के अनुसार अमेरिका ठीक इसी समय यूरोप को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखेगा और उसे एक विरोधी ब्लॉक के रूप में उभरने से रोकेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के शासनकाल में नाटो के आंतरिक नियम बदलने जा रहे हैं। अगर अमेरिका नाटो से निकलता है तो यूरोपीय सुरक्षा ढांचा खंड-खंड हो जाएगा। 

यूरोपीय देश सामूहिक सुरक्षा की जगह पर अपनी-अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर देंगे। उन्होंने कहा कि जर्मनी और पोलैंड जैसे यूरोपीय देश परमाणु बम हासिल करने पर बहस करने लगेंगे। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस असलियत में अमेरिका की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये दोनों देश पूरे यूरोप की उस तरह से सुरक्षा नहीं कर पाएंगे जैसे कि अमेरिका करता है।

अमेरिकी सेना का ग्रीनलैंड में बेस

जैसे-जैसे वैश्विक तनाव बढ़ रहा है, यह द्वीप भू-राजनीतिक दबाव का एक मापक बन गया है। इससे पता चलता है कि पुरानी अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था किस तरह कमजोर पड़ने लगी है। इन सभी के केंद्र में पिटुफिक अंतरिक्ष ठिकाना है, जिसे पहले थुले एयरबेस के नाम से जाना जाता था। शीतयुद्ध के दौरान एक चौकी के रूप में इस्तेमाल यह बेस अब अमेरिकी सेना के अंतरिक्ष बल केंद्र का एक अहम हिस्सा है, जो मिसाइल का पता लगाने से लेकर जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने तक हर चीज के लिए आवश्यक है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी रुचि उस समय बढ़ रही है, जब युद्ध के बाद की नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तेजी से निष्प्रभावी साबित हो रही है।

कीव। यूक्रेन ने पांच उप-रक्षा मंत्रियों को हटया है। रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने गुरुवार को टेलीग्राम पर यह जानकारी दी। फेडोरोव ने कहा कि यह फेरबदल यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और दुश्मन तथा उसकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ 'एसिमिट्रिक' एवं साइबर हमलों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

रक्षा मंत्री के अनुसार कैबिनेट ने अनातोली क्लोचको, ओलेक्सांद्र कोजोंको, मायकोला शेवत्सोव, वलोडिमिर जवेरुखा और हन्ना ग्वोज्दियार को उनके पदों से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में नए सदस्य मंत्रालय में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे।

गौरतलब है कि, फेडोरोव को पिछले सप्ताह यूक्रेन का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था।

ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में घमासान जारी है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के जख्म कुरेद दिए हैं। दरअलस, राष्ट्रपति पुतिन ने डेनमार्क पर ग्रीनलैंड के साथ औपनिवेशिक व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस द्वीप की कीमत आज के समय में महज 200 से 250 मिलियन डॉलर आंकी जा सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड की ओनरशिप के विवाद से रूस का कोई लेना-देना नहीं है और यह मामला अमेरिका व डेनमार्क को आपस में सुलझाना चाहिए।

इसके अलावा रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने 1867 में अमेरिका द्वारा रूस से अलास्का की खरीद का उदाहरण दिया और महंगाई के हिसाब से उसकी मौजूदा कीमत का हवाला देकर ग्रीनलैंड का तुलनात्मक मूल्य बताया। पुतिन के इस बयान को यूरोप के लिए तंज माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। विश्लेषकों के अनुसार, पुतिन यूरोप-अमेरिका के टकराव को यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में राजनीतिक संतुलन के तौर पर देख रहे हैं।

बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों पर भारी पड़ रहे हैं। पहले उन्होंने टैरिफ लगाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। अब वह ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका के खास कहे जाने वाले यूरोपीय सहयोगियों को हड़का रहे हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ की धमकी भी दी है। हालांकि, यूरोपीय देशों ने भी न झुकने की कसम खाई है। इस बीच चीन ने खुद को एक वैकल्पिक वैश्विक नेता के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सहयोगी देश भी चीन के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं और नजदीकियां बढ़ा रहे हैं।

चीन ने खुद को बताया दुनिया का नया नेता

ट्रंप की ग्रीनलैंड पर चेतावनी के कुछ घंटों बाद, चीनी उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने सालाना अल्पाइन बैठक में मंच पर जोर देकर कहा कि बीजिंग लगातार साझा भविष्य वाले समुदाय की सोच पर काम कर रहा है और बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार का समर्थन करने में दृढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम सहमति और एकजुटता को बढ़ावा दे रहे हैं, और फूट और टकराव के बजाय सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुनिया की आम समस्याओं के लिए चीन समाधान पेश कर रहा है। यह बयान ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति के झटके और डर के मुकाबले चीन की खुद को एक शांत, तर्कसंगत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में दिखाने की रणनीति को प्रकट करता है।

बिना कुछ किए चीन की हो रही जय-जयकार

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सालों से एक ऐसी विश्व व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं जिसे वे अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा गलत तरीके से हावी मानते हैं। वे तेजी से अपनी खुद की सोच को एक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, भले ही चीन के अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवाद हो और उस पर आक्रामकता के आरोप लगते रहे हों। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को वैश्विक शक्ति संतुलन में फायदा उठाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि अमेरिका अपने आप ही सहयोगी और विश्वसनीयता खो रहा है।

चीन से दोस्ती बढ़ा रहे अमेरिका के सहयोगी

चीन की बढ़ते कद का अंदाजा अमेरिका के सबसे करीबी देश कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के हाल के चीन दौरे और भाषण से लगाया जा सकता है। कार्नी ने खुलेआम अमेरिकी वर्चस्व को एक काल्पनिक अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था का हिस्सा बताया। कार्नी ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा, हम जानते थे कि अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था की कहानी आंशिक रूप से झूठी थी - कि सबसे ताकतवर देश सुविधा के अनुसार खुद को छूट देंगे, कि व्यापार नियमों को असमान रूप से लागू किया जाएगा। 
हालांकि, कार्नी ने रूस की जमकर आलोचना भी की, लेकिन उनको भी ट्रंप को लेकर डर है।

कनाडा-ब्रिटेन-फ्रांस तक ने छोड़ा साथ

कार्नी ने पिछले हफ्ते चीन का दौरा किया। उन्होंने बीजिंग और ओटावा के बीच सहयोग के एक नए दौर की शुरूआत भी की। कनाडा ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी पर सहमति जताई है। कार्नी ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर कनाडा के कड़े टैरिफ में ढील दी, जिसे अमेरिका के साथ मिलकर लागू किया गया था। अमेरिका के अन्य करीबी साझेदारों ने भी चीन के साथ संबंध सुधारने या उसके करीब जाने में दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि वे अमेरिका के खिलाफ बचाव कर रहे हैं। ब्रिटेन के कीर स्टारमर ने बीजिंग के साथ अधिक जुड़ाव पर जोर दिया है। मंगलवार को ब्रिटिश सरकार ने लंदन के वित्तीय जिले के पास एक नए चीनी मेगा दूतावास के विवादास्पद निर्माण को मंजूरी दे दी।

बर्लिन। जर्मनी और इजरायल ने संयुक्त सुरक्षा कार्य को लेकर एक समझौता किया है, जिसमें साइबर हमलों को रोकने के लिए एक जर्मन 'डोम' का निर्माण भी शामिल है। 

जर्मनी के द हैंडेल्सब्लाट अखबार ने की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते पर जर्मनी गृहमंत्री मंत्री अलेक्जेंडर डोबिडट और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ने हस्ताक्षर किया। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ने स्पष्ट किया कि यह समझौता जर्मनी गृहमंत्री मंत्री अलेक्जेंडर डोबिडट के इजराइल के दो दिवसीय दौरे के दौरान हुआ। 

अखबार ने बताया है कि यह सिस्टम स्वचालित रूप से साइबर हमलों और ड्रोन हमलों का पता लगाएगा और उन्हें रोकेगा। यह समझौता जर्मनी और इजरायल के साइबर सुरक्षा क्षमताओं के घनिष्ठ एकीकरण का प्रावधान करता है।