जयपुर। रीको द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रीको एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जायेगा। इसके अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जायेगा। रीको के 38 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों की पहचान की गई है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित हैं।

इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, जिनके सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ये सड़कें आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी। इन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी होगी। सार्वजानिक निर्माण विभाग (PWD) ने 205 किमी लंबी 38 सड़को के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 290.82 करोड़ दिनांक 06.05.2026 को जारी कर दी गयी है।

जयपुर। प्रदेश के प्रमुख मार्गों में शामिल नेशनल हाइवे 48 के जयपुर-किशनगढ़ खंड के उन्नयन को स्वीकृति मिल गई है। लगभग 89.785 किलोमीटर लंबे इस हिस्से को 910.90 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन में विकसित किया जाएगा। परियोजना में फ्लाईओवर और सर्विस रोड का निर्माण भी शामिल है, जिससे इस मार्ग पर यातायात सुगम होगा और यात्रा समय करीब आधा रह जाएगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह डबल इंजन सरकार की शक्ति का प्रमाण है, जो राजस्थान की जनता को लगातार विकास की सौगात दे रही है। उन्होंने कहा कि सड़क अवसंरचना के मजबूत होने से प्रदेश में व्यापार, पर्यटन और निवेश गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ‘नए राजस्थान’ के निर्माण की दिशा में लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद जयपुर और किशनगढ़ के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित और तेज होगा, साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस के उन्नयन एवं विकास कार्य के लिए 15 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से बीकानेर हाउस में नवीन आर्ट गैलेरी, एम्फीथिएटर एवं स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण कार्य शुरू करवाया जा सकेगा।

उक्त निर्णय के अनुसार बीकानेर हाउस री-डेवलपमेंट प्लान के तहत विशिष्ट राजस्थानी शैली में निर्मित मौजूदा परिसर को सहेजते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। परिसर के मूल स्वरूप को राजस्थानी स्थापत्य कला के अनुरूप विकसित करते हुए विश्वस्तरीय कला एवं संस्कृति केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। नवीन परिसर में स्थाई क्राफ्ट बाजार भी बनेगा, जहां पर राजस्थानी शिल्पकार अपने उत्पादों की बिक्री करके प्रदेश की कला संस्कृति और हैंडीक्राफ्ट को देश-दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 के भाषण में दिल्ली में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रतीक के रूप में स्थापित बीकानेर हाउस एवं इसकी आर्ट गैलेरी की विरासत की सार-संभाल के लिए 15 करोड़ रूपए की लागत से उन्नयन एवं विकास कार्य शुरू करवाए जाने की घोषणा की थी।