लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ पर टिप्पणी करने वाले विवादित मौलाना अब्दुल्ला सलीम को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर गांव में छापेमारी कर हिरासत में लिया है। एसटीएफ उसे लेकर यूपी आ रही है। इस बाबत एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

मौलाना अब्दुल्ला सलीम मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत महलगांव का निवासी है। उस पर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ बलरामपुर, बहराइच समेत कई जिलों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हैं। इनमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, समाज में वैमनस्य फैलाने और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब तक उसके खिलाफ 80 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएफ को उसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टीम लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में सटीक सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने बिहार के दलमालपुर गांव में कार्रवाई कर उसे अपने कब्जे में लिया। सूत्रों के मुताबिक, मौलाना इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी लगातार विवादित टिप्पणियां कर रहा था, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि, पूरे मामले की जड़ एक वायरल वीडियो को माना जा रहा है। मार्च की शुरुआत में एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना ने गौकशी कानूनों और उससे जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की थी। इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री की माँ पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय के प्रभारी, बागीचा सिंह ने हाल ही में बटाला में आयोजित एक गुरमत समागम के दौरान जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज के शूट किये गये एक वीडियो को कथित तौर पर तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले शरारती तत्वों की कड़ी निंदा की है। हाल ही में बटाला में एक गुरमत समागम आयोजित किया गया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि जत्थेदार साहिब एक अकाली नेता के चरणों में झुक रहे हैं।

बागीचा सिंह ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए मंगलवार को बताया कि मंच सचिव के अनुरोध पर संगत को संबोधित करने के बाद जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज सिरोपा (सम्मान) प्राप्त करने के बाद बैठने ही वाले थे। इसी बीच मंच सचिव ने मंच पर मौजूद संबंधित अकाली नेता को बोलने के लिए आमंत्रित किया। अकाली नेता ने हालांकि यह कहते हुए मना कर दिया कि चूंकि जत्थेदार साहिब पहले ही सभा को संबोधित कर चुके हैं, इसलिए उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। पूरे वीडियो में अकाली नेता को माइक्रोफोन एक तरफ हटाते हुए भी देखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सम्मानित जत्थेदार सिख सिद्धांतों और मर्यादा (धार्मिक आचार संहिता) का सख्ती से पालन करते हैं और किसी भी परिस्थिति में इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। वायरल वीडियो में किये गये दावों का खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चित्रण पूरी तरह गलत है कि माननीय जत्थेदार एक अकाली नेता के चरणों में झुके थे। इसी दौरान, जत्थेदार गड़गज्ज, जो बैठने की प्रक्रिया में थे, अचानक फिर से खड़े हो गये और मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ शामिल हो गये। बागीचा सिंह ने कहा कि इस घटनाक्रम को दुर्भावनापूर्ण तरीके से संपादित किया गया और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के उच्च पद को बदनाम करने के लिए संदर्भ से बाहर प्रस्तुत किया गया, जो कि अस्वीकार्य है। उन्होंने भ्रामक वीडियो साझा करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चेतावनी दी कि वे ऐसी हरकतों से बाज आयें और विकृत सामग्री को हटा दें।

सचिव ने कहा कि कुछ शरारती ताकतें सिख समुदाय के बीच श्री अकाल तख्त साहिब के अधिकार और सम्मानित जत्थेदारों के संबंध में भ्रम पैदा करके इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने खालसा पंथ और संगत से ऐसी कोशिशों के खिलाफ सतर्क रहने का आह्वान किया।

अगरतला। त्रिपुरा पुलिस ने दो अलग-अलग छापेमारी में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन पोस्टों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल किया गया था।

पुलिस के अनुसार, सबरूम थाने की टीम ने दक्षिण त्रिपुरा के कालाछड़ा क्षेत्र से 32 वर्षीय सुबी रे त्रिपुरा को गिरफ्तार किया। उसे प्रारंभिक पूछताछ और कानूनी औपचारिकताओं के लिए हिरासत में लिया गया। इसके बाद मामले की केन्द्रीय जांच के तहत सुबी रे त्रिपुरा को आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम अगरतला थाने भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अगरतला से दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनकी पहचान नंदन नगर निवासी मोंगल कोलोई और एयरपोर्ट क्षेत्र के दीपक कुमार पाल के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि आरोपियों ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी। साक्ष्यों से यह भी संकेत मिला है कि इन सामग्रियों के निर्माण या संपादन में एआई टूल्स का संभावित उपयोग किया गया। पुलिस ने कहा कि संबंधित साइबर कानूनों, मानहानि और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से जुड़ी धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस सामग्री के निर्माण या प्रसार में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।

वाराणसी। दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता आसाराम बापू ने रविवार शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। आसाराम को दी गई कथित वीआईपी व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रविवार शाम करीब साढ़े आठ बजे उनका काफिला मंदिर के गेट नंबर चार पर पहुंचा, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।  

पुलिस के अनुसार, आसाराम के लिए कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया था। उनके निजी कर्मचारी और सहयोगी उन्हें दर्शन के लिए लेकर आए थे। मंदिर में प्रवेश के समय अन्य श्रद्धालुओं की तरह ही उनकी भी डीएफएमडी जांच की गई। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के अंदर और आसपास पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और भीड़ को देखते हुए आमजन की सुविधा के लिए पुलिस वहां मौजूद थी। वहीं, मंदिर प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

आसाराम वर्तमान में चिकित्सकीय पैरोल पर बाहर हैं और 13 मार्च से काशी में प्रवास कर रहे हैं। वे बड़ागांव स्थित अनौरा आश्रम में ठहरे हुए हैं, जहां उन्होंने अपने कई शिष्यों से मुलाकात भी की। सूत्रों के अनुसार, आश्रम में प्रवचन के दौरान किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। शनिवार को वे अलईपुर स्थित आश्रम भी पहुंचे थे। उनके काफिले में कई महंगी गाड़यिां शामिल थीं।

वाशिंगटन। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की राजनीतिक कार्यकर्ता और राष्ट्रपति ट्रंप की कट्टर समर्थक लॉरा लूमर ने अपनी भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया पर कई भारत विरोधी बातें लिखीं थी, जिनमें से कुछ नस्लभेदी और बेहद आपत्तिजनक थीं। अब लॉरा लूमर ने अपने उन बयानों के लिए माफी मांगी है। 

लॉरा लूमर ने अपने कई सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और भारतीयों के खिलाफ टिप्पणी की। साथ ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ भी बातें लिखीं। जब लॉरा लूमर ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत आने की घोषणा की तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर नाराजगी जाहिर की और लॉरा लूमर की पिछली पोस्ट्स को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। 

एक कार्यक्रम में जब लॉरा लूमर से उनकी टिप्पणियों को लेकर सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी टिप्पणियों पर पछतावा है तो इसके जवाब में लूमर ने कहा कि उनकी कई टिप्पणियां गलत थीं और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि एच1बी वीजा को लेकर की गई टिप्पणी के लिए लॉरा लूमर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। लॉरा ने कहा, मैं एच1बी वीजा के विरोध के लिए माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि अमेरिका के हितों के लिए खड़े होना मेरा काम है। हमारे अप्रवासन और श्रम कानूनों का गलत फायदा उठाया गया। मैं अमेरिकी कामगारों के हितों के लिए संघर्ष करती रहूंगी।

लॉरा ने कहा कि मेरे दिल में भारत या हिंदुओं के प्रति कोई नफरत नहीं है। मैं खुद हिंदुओं के अधिकारों की समर्थक हूं और हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए अपनी आवाज उठाती रही हूं। मैंने ये टिप्पणियां मेरे देश के लोगों  और अपने देश से प्यार के चलते कीं। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत में रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है। अब यह पाबंदी 23 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान भारत में रजिस्टर्ड कोई भी नागरिक या सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने यह ऐलान तब किया है, जब मई 2025 में दोनों देशों के बीच हुए सैन्य झड़प के बाद तनाव चरम पर है। भारत ने भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई हुई है। इन प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों की एयरलाइनों को लंबी रूट से उड़ान भरना पड़ रहा है।

पाक ने नोटिस जारी कर क्या कहा?

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने इस संबंध में एक नया नोटिस टू एयरमेन (नोटम) भी जारी किया है। इसके अनुसार, इस दौरान सभी भारतीय-रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री विमानों के पाकिस्तान के एयरस्पेस से गुजरने पर रोक रहेगी। यह बैन, जो पहली बार 23 अप्रैल, 2025 को लगाया गया था, अब लगभग 10 महीने से लागू है। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया, जिसके बाद नई दिल्ली ने 30 अप्रैल को पाकिस्तानी एयरलाइनों पर भी इसी तरह की पाबंदियां लगा दीं।

हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध से किसे ज्यादा नुकसान?

हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगने के कारण दोनों देशों की एयरलाइनों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इस कारण उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट और फ्लाइट रूट बढ़ गए हैं। हालांकि, इसका ज्यादा नुकसान भारत को हो रहा है। इसका प्रमुख कारण भारत में हवाई उड़ानों का बाजार पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा होना है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले काफी गरीब है और वहां ज्यादातर लोग महंगे किराए के कारण हवाई सफर नहीं कर पाते हैं। भारत के प्रमुख हवाई गंतव्यों में मध्य पूर्व के देश शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर जाने में भारतीय एयरलाइंस को कम खर्च करना पड़ता है।

एयर इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान

एयर इंडिया ने पिछले साल भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर आशंका जताई थी कि अगर पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 1 साल तक जारी रहता है तो इससे लगभग 600 मिलियन डॉलर का घाटा हो सकता है। उसने भारतीय सरकार से इस नुकसान की भरपाई करने का अनुरोध किया था। एयरलाइन ने सरकार से आर्थिक नुकसान के अनुपात में सब्सिडी मॉडल की मांग की थी।

भारत पाक तनाव अब भी जारी?

भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि, अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया, बल्कि उन्हें बचाने आई पाकिस्तानी सेना को भी जबरदस्त सबक सिखाया। भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है और बाघा-अटारी सीमा के जरिए लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित की हुई है।

जयपुर। डिजिटल दौर में तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वीडियो, खासकर डीपफेक और मॉर्फ्ड कंटेंट, को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों के तहत सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों और आईटी नियम 2021 में किए गए संशोधनों के आधार पर लागू किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य एआई तकनीक के दुरुपयोग, फर्जी खबरों और डीपफेक वीडियो के प्रसार पर रोक लगाना है। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डीपफेक और भ्रामक कंटेंट के बढ़ते खतरों को देखते हुए आईटी नियम 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। फरवरी 2026 में जारी नई गाइडलाइंस के तहत एआई से बने वीडियो को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। 

एआई डीपफेक को लेकर सरकार के नए नियम

केंद्र सरकार ने AI-Generated कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा। सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत अब अक से बने या बदले गए कंटेंट को भारत के डिजिटल कानूनों के दायरे में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है।

3 घंटे में हटेगा फर्जी गलत अक कंटेंट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीपफेक या भ्रामक अक कंटेंट को तीन घंटे के अंदर हटाना होगा। अब 36 घंटे की जगह, सिर्फ 3 घंटे में एक्शन लेना होगा। इसके अलावा 15 दिन की विंडो घटाकर 7 दिन कर दी गई है और  24 घंटे की डेडलाइन को घटाकर 12 घंटे किया गया है।

किन वीडियो पर यह नियम नहीं लागू होंगे? 

सभी एआई वीडियो पर लेबल लगाना जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में छूट दी गई है:
रूटीन एडिटिंग : वीडियो की क्वालिटी सुधारने, कलर एडजस्टमेंट, बैकग्राउंड नॉइज कम करने, या क्रॉप करने जैसे मामूली बदलावों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
शैक्षिक/तकनीकी उद्देश्य : यदि एआई का उपयोग केवल सीखने-सिखाने के उद्देश्य, दस्तावेज बनाने या वीडियो के तकनीकी पहलुओं (जैसे सबटाइटल) को बेहतर बनाने के लिए किया गया है और उससे कोई गलतफहमी पैदा नहीं होती है।
गैर-भ्रामक सामान्य सुधार: जो बदलाव कंटेंट का अर्थ नहीं बदलते, उन्हें छूट है। 
फिल्म, वेब सीरीज या मनोरंजन के लिए बनाए गए एआई इफेक्ट्स, यदि स्पष्ट रूप से काल्पनिक हों, तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
व्यंग्य, पैरोडी या कलात्मक प्रस्तुति, जिसमें किसी को भ्रमित करने का इरादा न हो, नियमों के दायरे से बाहर मानी जा सकती है।
हालांकि, यदि इन श्रेणियों के वीडियो भी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, निजता या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन पर कार्रवाई संभव होगी।

नियम न मानने पर क्या होगा?

यदि कोई प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा (जिसके तहत प्लेटफॉर्म्स पर यूजर के कंटेंट के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं होती) छीन ली जा सकती है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर प्लेटफॉर्म्स इन नए नियमों के तहत एआई कंटेंट पर कार्रवाई करते हैं, तो धारा 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा उन पर लागू रहेगी यानी वे केवल यूजर के पोस्ट के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे।

यह क्यों किया जा रहा है? 

डीपफेक पर लगाम: मशहूर हस्तियों और सामान्य लोगों के चेहरे/आवाज का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे फर्जी वीडियो से देश में अव्यवस्था और बदनामी फैल रही थी।
पारदर्शिता: सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल दुनिया में यूजर को यह पता चले कि वह असली वीडियो देख रहा है या एआई से बना नकली। 

नए आईटी नियमों (एआई वीडियो के लिए गाइडलाइन) में क्या है? 

अनिवार्य लेबलिंग : एआई या किसी अन्य तकनीक से बने फोटो, वीडियो या आॅडियो (जिसे सिंथेटिक कंटेंट कहा गया है) पर अब स्पष्ट और प्रमुख रूप से AI-Generated का लेबल लगाना अनिवार्य है।
3 घंटे में हटाया जाएगा : कोई एआई-जनित वीडियो या डीपफेक किसी की मानहानि करता है, अश्लील या भ्रामक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार या कोर्ट के आदेश के बाद 3 घंटे के भीतर हटाना होगा।
यूजर की जवाबदेही: कंटेंट अपलोड करते समय यूजर को खुद बताना होगा कि क्या सामग्री एआई-जनित है। प्लेटफॉर्म्स को भी इसे चेक करना होगा।
अनट्रेसेबल मेटा डेटा : प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई कंटेंट में ऐसी जानकारी हो जिससे यह पता चले कि यह असली नहीं है। 
चुनाव, दंगा, सांप्रदायिक तनाव या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भ्रामक वीडियो को तुरंत ब्लॉक किया जाए।
शिकायत निवारण तंत्र: हर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
डीपफेक पर सख्ती: किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी छवि या आवाज का एआई से उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों से जुड़ा कंटेंट: नाबालिगों से संबंधित एआई वीडियो पर विशेष निगरानी और त्वरित हटाने की व्यवस्था लागू होगी। बच्चों के मामले में सरकार अधिक संवेदनशील और सख्त है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और शांति, खुशहाली और सबके भले के लिए आदि देव महादेव का आशीर्वाद मांगा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश भर में मेरे परिवार के सदस्यों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आदि देव महादेव हमेशा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से सभी का भला हो और हमारा भारत खुशहाली के शिखर पर पहुंचे। हर हर महादेव!

उल्लेखनीय है कि, महाशिवरात्रि हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है और इसे देश भर के मंदिरों में उपवास, रात भर की प्रार्थना और खास रस्मों के साथ मनाया जाता है। भक्त शिव मंदिरों में इकत्र होते हैं, शिवलिंग पर दूध और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, और भोलेनाथ भजन गाते हैं। 

प्रधानमंत्री का संदेश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई लोगों ने 'हर हर महादेव' लिख कर उनकी शुभकामनाओं का जवाब दिया और भारत के अलग-अलग हिस्सों से त्योहारों की तस्वीरें शेयर कीं। महाशिवरात्रि के मौके पर कई राज्यों में शानदार जुलूस और धार्मिक सभाएं होती हैं, जो भारत के अलग-अलग तरह के सामाजिक ताने-बाने में इस त्योहार की गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अहमियत को दर्शाता है। 

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसक तस्वीरों वाले एक पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को कहा कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है और जरूरत पडऩे पर जेल जाने को भी तैयार हैं।

भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई ने एक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री को टोपी पहने दो लोगों पर बेहद करीब से गोली चलाते हुए दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। ओवैसी ने इसी वीडियो के संदर्भ में हैदराबाद में सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इस संबंध में पूछे जाने पर सीएम सरमा ने कहा, मुझे ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है, हालांकि अगर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई मामला है, तो पुलिस को आकर मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इस पर आपत्ति कैसे कर सकता हूं? मैं जेल जाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपनी कही बात पर कायम हूं। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूं और आगे भी उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके चलते भाजपा को बाद में इसे हटाना पड़ा। वीडियो को बाद में क्यों हटाया गया, इस सवाल पर असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने स्पष्ट किया कि वीडियो को इसलिए हटाया गया क्योंकि इसकी गलत व्याख्या की गई थी और ऐसा लग रहा था कि इससे लोगों को असुविधा हुई है।

नई दिल्ली। सरकार ने डीपफेक और भ्रामक एआई कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त आईटी नियम अधिसूचित किए हैं। नए कानून के तहत एआई से बने या बदले गए फोटो, वीडियो और ऑडियो को स्पष्ट रूप से लेबल करना अनिवार्य होगा। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भी ऐसे कंटेंट पर साफ चेतावनी देनी होगी, ताकि यूजर्स गुमराह न हों। शिकायत निवारण की समयसीमा घटाकर दो घंटे में शिकायत स्वीकार और सात दिन में समाधान तय किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ाना, एआई के दुरुपयोग को रोकना और डिजिटल धोखाधड़ी पर तेजी से कार्रवाई करना है।

कोलंबो। श्रीलंका की सरकार ऑनलाइन कंटेंट के हानिकारक प्रभावों से जुड़ी चिंताओं में वृद्धि के बीच सोशल मीडिया तक नाबालिग बच्चों की पहुंच सीमित करने पर विचार कर रही है। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के उप मंत्री एरंगा वीरारत्ने ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी दुर्घटनाओं में वृद्धि के बाद विद्यार्थियों और नाबालिगों के सोशल मीडिया के उपयोग पर संभावित सीमाओं का पता लगाने के लिए चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाने का निर्णय जनसंचार मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के तहत आएगा। एक बार नीति को अंतिम रूप देने के बाद, अधिकारी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। 

डिजिटल अर्थव्यवस्था के उप मंत्री एरंगा वीरारत्ने ने कहा कि सरकार अभी तक किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है, लेकिन देश को सोशल मीडिया कंटेंट से नाबालिग बच्चों के दिमाग को होने वाले नुकसान को संज्ञान में लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां नियंत्रण लागू करने के लिए स्थानीय दूरसंचार प्रदाताओं के साथ काम कर सकती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के उप मंत्री एरंगा वीरारत्ने ने कहा कि इसी तरह के उपाय पहले ही कई देशों में अपनाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक तकनीकी क्षमता पहले से मौजूद है और इसे श्रीलंका में लागू किया जा सकता है। 

मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रतिबंध के लिए लागू करने से पहले एक औपचारिक सरकारी नीति और एक व्यापक योजना की आवश्यकता होगी। विश्व स्तर पर सरकारें साइबरबुलिंग, नाबालिगों के हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आने और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ङ्क्षचताओं के कारण बच्चों की सोशल मीडिया मौजूदगी पर निगरानी बढ़ा रही हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण ऑस्ट्रेलिया है, जहां दिसंबर 2025 में नाबालिगों के लिए दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू हुआ। 

बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदूओं के खिलाफ हिंसा के मामले रूकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी बीच झेनेदाह जिले में एक 40 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और अमानवीय क्रूरता की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोपियों ने न केवल महिला के साथ दरिंदगी की, बल्कि उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश में करीब 5 युवकों के साथ भी हैवानियत भरा कृत्य सामने आ चुका है, जिसको लेकर भारत सरकार के साथ साथ सभी देशों ने बांग्लादेश सरकार की निंदा की थी। 

पुलिस जांच के अनुसार, पीड़िता ने ढाई साल पहले मुख्य आरोपी शाहीन से जमीन और मकान खरीदा था, जिसे लेकर वह लगातार महिला को परेशान कर रहा था। शनिवार शाम शाहीन और उसके साथी हसन ने घर में घुसकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। गंभीर स्थिति में महिला को झेनेदाह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों की एक और कड़ी है। साल 2024 के तख्तापलट के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में तेजी आई है। मानवाधिकार संगठनों और हिंदू समुदायों ने अंतरिम सरकार से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। हालांकि, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।