नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित मानहानिकारक और एआई-आधारित व्यंग्यात्मक सामग्री हटाने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं को आलोचना और राजनीतिक व्यंग्य को अपने पेशे का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राजनीतिक निर्णयों, दल बदल या सार्वजनिक गतिविधियों पर व्यंग्य और कटाक्ष लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं। केवल आलोचनात्मक या व्यंग्यात्मक सामग्री होने भर से उसे मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। हालांकि अदालत ने उन पांच पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया, जिन्हें प्रथम दृष्टया अश्लील और आपत्तिजनक पाया गया। शेष सामग्री को हटाने से अदालत ने फिलहाल इनकार कर दिया।

दरअसल, राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एआई से तैयार किए गए वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें, डीपफेक कंटेंट और फर्जी भाषण प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अदालत ने शुरुआती टिप्पणी में कहा कि इस मामले में पर्सनैलिटी राइट्स का स्पष्ट उल्लंघन नहीं दिखता। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को आलोचना और व्यंग्य का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

जयपुर। अपनी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से आहत होकर 67 साल के वृद्ध ने मानहानि का मुकदमा कराने की चेतावनी दी है। उसने अपने वकील रोहित प्रजापत के जरिए इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। जयपुर जिले की सांगानेर तहसील के सिरोली गांव के 67 वर्षीय घासीलाल मीणा ने गत 19 जून को  दौसा जिले के अर्चेडी गांव के विश्राम मीणा की 28 वर्षीय पुत्री सुनिता मीणा के साथ नाता प्रथा से शादी की है। घासीलाल की पहली पत्नी जीवित है, जो इस विवाह के पक्ष में है।

इस विवाह को लेकर 19 जून से अब तक सोशल मीडिया में पर कई आपत्तिजनक, अपमानजनक और नकारात्मक टिप्पणियां की जा रही है। इससे आहत होकर अब घासीलाल ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है कि सोशल मीडिया पर जो भी टिप्पणियां की है, वह उसकी ख्याति के प्रति उपहास, मानहानि और ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आती है। उसने चेताया है कि इस तरह के कृत्य से उसे होने वाली हानि और अनहोनी घटना के लिए मुकदमा दर्ज कराएगा।

लंदन। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम उम्र के किशोर अगले साल वसंत के बाद टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन होने वाले नुकसानों से बचाना और उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करना है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग और अजनबियों से संपर्क किये जाने जैसी उच्च जोखिम वाली ऑनलाइन सुविधाओं को भी कड़ाई से सीमित किया जायेगा। यूके सरकार ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि इस वर्ष मार्च से मई 2026 तक चलाये गये व्यापक राष्ट्रीय विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है।

इस राष्ट्रव्यापी सर्वे में जनता की जबरदस्त मांग देखने को मिली, जहां 10 में से 9 माता-पिता ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का समर्थन किया। वहीं दो-तिहाई युवाओं ने भी इस बात पर सहमति जतायी कि बच्चों को कम से कम कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सरकार के अनुसार, ये नये नियम बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले प्लेटफॉम्र्स और ऑनलाइन फीचर्स से सुरक्षित रखेंगे।

इस प्रतिबंध के लिए ब्रिटिश सरकार ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध मॉडल को लागू करने की योजना बना रही है। इस दायरे में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक और एक्स जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्हाट््सएप और सिग्नल जैसी मैसेजिंग सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा जायेगा, ताकि बच्चे अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रह सकें। इसके अलावा, गेङ्क्षमग जैसे अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अजनबियों के बच्चों से संपर्क करने और लाइव-स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाओं पर रोक रहेगी।

सरकार की ओर से तैयार पहले चरण के नियम इस वर्ष के अंत तक संसद पटल पर रख दिये], जायेंगे और इन्हें वसंत 2027 तक पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा। इस कानून के लागू होने के बाद भी बच्चे पढ़ाई, समाचार और सुरक्षित गेम्स के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। वहीं, 16 और 17 वर्ष के किशोर सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर पायेंगे, लेकिन उनके अकाउंट्स में लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत (गेमिंग सहित) के विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेंगे।

सिद्वार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में रविवार सुबह एक जटिल रेस्क्यू अभियान को भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कांशीराम आवासीय कॉलोनी की एक ऊंची पानी की टंकी पर फंसे दो बच्चों को करीब 16 घंटे बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया। यह घटना शनिवार की है, जब पांच बच्चे सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के उद्देश्य से टंकी पर चढ़ गए थे। इसी दौरान टंकी की सीढ़ी अचानक टूट गई, जिससे सिद्धार्थ, शनि और गोलू नीचे गिर गए, जबकि पवन और कल्लू ऊपर ही फंस गए। हादसे में सिद्धार्थ की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जबकि शनि और गोलू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है।

रात में बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन टंकी तक पहुंचने का रास्ता न होने के कारण उनकी मशीनरी काम नहीं कर सकी। प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता बनाने का प्रयास भी किया, जो बारिश के कारण अधूरा रह गया। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद वायुसेना का हेलीकॉप्टर गोरखपुर से रवाना किया गया। रविवार सुबह हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंचा और जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 15 मिनट में दोनों बच्चों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। रेस्क्यू के बाद बच्चों को हेलीकॉप्टर से गोरखपुर ले जाकर चिकित्सकीय जांच कराई गई। इस पूरे अभियान के दौरान प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी में जुटी रहीं।

लखनऊ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सरकार की तरफ से की गई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश में एक नए “आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन” की शुरुआत मेरठ से हो सकती है। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक 1857 की क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह मेरठ ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब यह शहर आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनआंदोलन का केंद्र बन सकता है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियाँ किसानों, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण, कुछ कानूनों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के जरिए सरकार पारंपरिक व्यापार और खेती को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इन नीतियों का लाभ बड़े उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिल रहा है, जबकि छोटे कारोबारी हाशिए पर जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि अब व्यापारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है और धीरे-धीरे यह वर्ग सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है। जो बड़े व्यापारी अभी तक सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वे भी भविष्य में इन नीतियों से प्रभावित होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह चंदा और कमीशन के जरिए कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है।

अखिलेश यादव ने “बुलडोजर राजनीति” पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इसका असर केवल मकानों और दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति रही तो देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ सकता है। मेरठ कभी अन्याय के सामने नहीं झुका है और न ही आगे झुकेगा। व्यापारी, किसान और उद्यमी मिलकर इस कथित आर्थिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं।

मुंबई। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने जालना से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने वाला और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े विमान दुर्घटना के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने वाला एआई-जनरेटेड वीडियो बनाने एवं प्रसारित करने का आरोप है। अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 10 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि उद्धव भगवान काप्से नामक युवक ने आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसे डिलीट किए जाने से पहले लगभग 1.5 लाख बार देखा गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि वीडियो में मुख्यमंत्री फडणवीस को निशाना बनाते हुए भ्रामक एवं मानहानिकारक सामग्री डाली गई थी, साथ ही विमान दुर्घटना से संबंधित तथ्यों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। आरोप है कि वीडियो में कई समाचार चैनलों के क्लिप को मिलाकर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करके एक भ्रामक कहानी गढ़ी गई थी। इसमें कथित तौर पर विवादास्पद बयान शामिल हैं और यह सीधे मुख्यमंत्री को निशाना बनाता है।

उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे तभी बारामती हवाई अड्डे के पास लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में पवार और छह अन्य लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनसे संदेह एवं अटकलें लगने लगीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दुर्घटना की जांच चल रही है। फरवरी में मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि अब तक के निष्कर्षों से किसी भी प्रकार की साजिश का संकेत नहीं मिला है लेकिन उन्होंने जांच पूरी होने तक इंतजार करने का आग्रह किया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ पर टिप्पणी करने वाले विवादित मौलाना अब्दुल्ला सलीम को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर गांव में छापेमारी कर हिरासत में लिया है। एसटीएफ उसे लेकर यूपी आ रही है। इस बाबत एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

मौलाना अब्दुल्ला सलीम मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत महलगांव का निवासी है। उस पर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ बलरामपुर, बहराइच समेत कई जिलों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हैं। इनमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, समाज में वैमनस्य फैलाने और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब तक उसके खिलाफ 80 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएफ को उसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टीम लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में सटीक सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने बिहार के दलमालपुर गांव में कार्रवाई कर उसे अपने कब्जे में लिया। सूत्रों के मुताबिक, मौलाना इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी लगातार विवादित टिप्पणियां कर रहा था, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि, पूरे मामले की जड़ एक वायरल वीडियो को माना जा रहा है। मार्च की शुरुआत में एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना ने गौकशी कानूनों और उससे जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की थी। इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री की माँ पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय के प्रभारी, बागीचा सिंह ने हाल ही में बटाला में आयोजित एक गुरमत समागम के दौरान जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज के शूट किये गये एक वीडियो को कथित तौर पर तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले शरारती तत्वों की कड़ी निंदा की है। हाल ही में बटाला में एक गुरमत समागम आयोजित किया गया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि जत्थेदार साहिब एक अकाली नेता के चरणों में झुक रहे हैं।

बागीचा सिंह ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए मंगलवार को बताया कि मंच सचिव के अनुरोध पर संगत को संबोधित करने के बाद जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज सिरोपा (सम्मान) प्राप्त करने के बाद बैठने ही वाले थे। इसी बीच मंच सचिव ने मंच पर मौजूद संबंधित अकाली नेता को बोलने के लिए आमंत्रित किया। अकाली नेता ने हालांकि यह कहते हुए मना कर दिया कि चूंकि जत्थेदार साहिब पहले ही सभा को संबोधित कर चुके हैं, इसलिए उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। पूरे वीडियो में अकाली नेता को माइक्रोफोन एक तरफ हटाते हुए भी देखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सम्मानित जत्थेदार सिख सिद्धांतों और मर्यादा (धार्मिक आचार संहिता) का सख्ती से पालन करते हैं और किसी भी परिस्थिति में इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। वायरल वीडियो में किये गये दावों का खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चित्रण पूरी तरह गलत है कि माननीय जत्थेदार एक अकाली नेता के चरणों में झुके थे। इसी दौरान, जत्थेदार गड़गज्ज, जो बैठने की प्रक्रिया में थे, अचानक फिर से खड़े हो गये और मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ शामिल हो गये। बागीचा सिंह ने कहा कि इस घटनाक्रम को दुर्भावनापूर्ण तरीके से संपादित किया गया और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के उच्च पद को बदनाम करने के लिए संदर्भ से बाहर प्रस्तुत किया गया, जो कि अस्वीकार्य है। उन्होंने भ्रामक वीडियो साझा करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चेतावनी दी कि वे ऐसी हरकतों से बाज आयें और विकृत सामग्री को हटा दें।

सचिव ने कहा कि कुछ शरारती ताकतें सिख समुदाय के बीच श्री अकाल तख्त साहिब के अधिकार और सम्मानित जत्थेदारों के संबंध में भ्रम पैदा करके इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने खालसा पंथ और संगत से ऐसी कोशिशों के खिलाफ सतर्क रहने का आह्वान किया।

अगरतला। त्रिपुरा पुलिस ने दो अलग-अलग छापेमारी में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन पोस्टों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल किया गया था।

पुलिस के अनुसार, सबरूम थाने की टीम ने दक्षिण त्रिपुरा के कालाछड़ा क्षेत्र से 32 वर्षीय सुबी रे त्रिपुरा को गिरफ्तार किया। उसे प्रारंभिक पूछताछ और कानूनी औपचारिकताओं के लिए हिरासत में लिया गया। इसके बाद मामले की केन्द्रीय जांच के तहत सुबी रे त्रिपुरा को आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम अगरतला थाने भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अगरतला से दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनकी पहचान नंदन नगर निवासी मोंगल कोलोई और एयरपोर्ट क्षेत्र के दीपक कुमार पाल के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि आरोपियों ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी। साक्ष्यों से यह भी संकेत मिला है कि इन सामग्रियों के निर्माण या संपादन में एआई टूल्स का संभावित उपयोग किया गया। पुलिस ने कहा कि संबंधित साइबर कानूनों, मानहानि और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से जुड़ी धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस सामग्री के निर्माण या प्रसार में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।

वाराणसी। दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता आसाराम बापू ने रविवार शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। आसाराम को दी गई कथित वीआईपी व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रविवार शाम करीब साढ़े आठ बजे उनका काफिला मंदिर के गेट नंबर चार पर पहुंचा, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।  

पुलिस के अनुसार, आसाराम के लिए कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया था। उनके निजी कर्मचारी और सहयोगी उन्हें दर्शन के लिए लेकर आए थे। मंदिर में प्रवेश के समय अन्य श्रद्धालुओं की तरह ही उनकी भी डीएफएमडी जांच की गई। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के अंदर और आसपास पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और भीड़ को देखते हुए आमजन की सुविधा के लिए पुलिस वहां मौजूद थी। वहीं, मंदिर प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

आसाराम वर्तमान में चिकित्सकीय पैरोल पर बाहर हैं और 13 मार्च से काशी में प्रवास कर रहे हैं। वे बड़ागांव स्थित अनौरा आश्रम में ठहरे हुए हैं, जहां उन्होंने अपने कई शिष्यों से मुलाकात भी की। सूत्रों के अनुसार, आश्रम में प्रवचन के दौरान किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। शनिवार को वे अलईपुर स्थित आश्रम भी पहुंचे थे। उनके काफिले में कई महंगी गाड़यिां शामिल थीं।

वाशिंगटन। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की राजनीतिक कार्यकर्ता और राष्ट्रपति ट्रंप की कट्टर समर्थक लॉरा लूमर ने अपनी भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया पर कई भारत विरोधी बातें लिखीं थी, जिनमें से कुछ नस्लभेदी और बेहद आपत्तिजनक थीं। अब लॉरा लूमर ने अपने उन बयानों के लिए माफी मांगी है। 

लॉरा लूमर ने अपने कई सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और भारतीयों के खिलाफ टिप्पणी की। साथ ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ भी बातें लिखीं। जब लॉरा लूमर ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत आने की घोषणा की तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर नाराजगी जाहिर की और लॉरा लूमर की पिछली पोस्ट्स को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। 

एक कार्यक्रम में जब लॉरा लूमर से उनकी टिप्पणियों को लेकर सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी टिप्पणियों पर पछतावा है तो इसके जवाब में लूमर ने कहा कि उनकी कई टिप्पणियां गलत थीं और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि एच1बी वीजा को लेकर की गई टिप्पणी के लिए लॉरा लूमर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। लॉरा ने कहा, मैं एच1बी वीजा के विरोध के लिए माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि अमेरिका के हितों के लिए खड़े होना मेरा काम है। हमारे अप्रवासन और श्रम कानूनों का गलत फायदा उठाया गया। मैं अमेरिकी कामगारों के हितों के लिए संघर्ष करती रहूंगी।

लॉरा ने कहा कि मेरे दिल में भारत या हिंदुओं के प्रति कोई नफरत नहीं है। मैं खुद हिंदुओं के अधिकारों की समर्थक हूं और हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए अपनी आवाज उठाती रही हूं। मैंने ये टिप्पणियां मेरे देश के लोगों  और अपने देश से प्यार के चलते कीं। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत में रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है। अब यह पाबंदी 23 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान भारत में रजिस्टर्ड कोई भी नागरिक या सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने यह ऐलान तब किया है, जब मई 2025 में दोनों देशों के बीच हुए सैन्य झड़प के बाद तनाव चरम पर है। भारत ने भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई हुई है। इन प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों की एयरलाइनों को लंबी रूट से उड़ान भरना पड़ रहा है।

पाक ने नोटिस जारी कर क्या कहा?

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने इस संबंध में एक नया नोटिस टू एयरमेन (नोटम) भी जारी किया है। इसके अनुसार, इस दौरान सभी भारतीय-रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री विमानों के पाकिस्तान के एयरस्पेस से गुजरने पर रोक रहेगी। यह बैन, जो पहली बार 23 अप्रैल, 2025 को लगाया गया था, अब लगभग 10 महीने से लागू है। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया, जिसके बाद नई दिल्ली ने 30 अप्रैल को पाकिस्तानी एयरलाइनों पर भी इसी तरह की पाबंदियां लगा दीं।

हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध से किसे ज्यादा नुकसान?

हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगने के कारण दोनों देशों की एयरलाइनों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इस कारण उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट और फ्लाइट रूट बढ़ गए हैं। हालांकि, इसका ज्यादा नुकसान भारत को हो रहा है। इसका प्रमुख कारण भारत में हवाई उड़ानों का बाजार पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा होना है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले काफी गरीब है और वहां ज्यादातर लोग महंगे किराए के कारण हवाई सफर नहीं कर पाते हैं। भारत के प्रमुख हवाई गंतव्यों में मध्य पूर्व के देश शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर जाने में भारतीय एयरलाइंस को कम खर्च करना पड़ता है।

एयर इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान

एयर इंडिया ने पिछले साल भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर आशंका जताई थी कि अगर पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 1 साल तक जारी रहता है तो इससे लगभग 600 मिलियन डॉलर का घाटा हो सकता है। उसने भारतीय सरकार से इस नुकसान की भरपाई करने का अनुरोध किया था। एयरलाइन ने सरकार से आर्थिक नुकसान के अनुपात में सब्सिडी मॉडल की मांग की थी।

भारत पाक तनाव अब भी जारी?

भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि, अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया, बल्कि उन्हें बचाने आई पाकिस्तानी सेना को भी जबरदस्त सबक सिखाया। भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है और बाघा-अटारी सीमा के जरिए लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित की हुई है।