जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए आयोजित की गई परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में सफल अभ्यार्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन 6 से 21 अप्रैल तक राजस्थान राज्य रोडवेज मुख्यालय में किया जाएगा। जिससे सम्बंधित विस्तृत कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश रोडवेज की वेबसाईट तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कर दिए गए है।

नई दिल्ली। आज यानी 06 मार्च को यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कोटा के अनुज अग्निहोत्री ने  देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद राजेश्वरी सुवे एम को दूसरी और चंड़ीगढ़ के एकांश ढुल को तीसरी रैंक मिली है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट विभाग की  ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख  सकते हैं। 

यूपीएससी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा में कुल 958 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिनमें से जनरल कैटेगरी के 317, ईडब्ल्यूएस के 104, ओबीसी के 306, एससी के 158 और एसटी के 73 उम्मीदवार शामिल है।

जोधपुर के राहता गांव के हैं अग्निहोत्री

परीक्षा में जोधपुर जिले के राहता गांव के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल कर पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके बाद दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम रही हैं। अनुज अग्निहोत्री पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई एम्स जोधपुर से पूरी की है। वर्ष 2023 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया और पूरी लगन के साथ इसकी तैयारी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास के दम पर उन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।‌ अनुज का संबंध एक साधारण परिवार से है। उनके पिता कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र (न्यूक्लियर पावर प्लांट) में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत के बल पर अनुज ने यह मुकाम हासिल किया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने कहा कि वागड़ की धरती की असली ताकत हमारे युवा हैं। विकसित राजस्थान बनाने में भी इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए भी राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। 
    
 शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर बांसवाड़ा जिले के युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी तथा 6 लाख रोजगार निजी क्षेत्र में देने का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दो साल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। साथ ही, हमारी सरकार हर वर्ष का भर्ती कैलेण्डर जारी कर रही है। इस वर्ष भी 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी किया है। उन्होंने कहा कि करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई है और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को 1150 करोड़ रुपये का भत्ता मिला है। 
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसके तहत हुए कुल एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग हो चुकी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नवीन युवा नीति भी जारी की गई है। जिससे उन्हें उद्यमशीलता, स्टार्टअप्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। बांसवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास भी हो रहा है।
    
 शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में, अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। साथ ही, पेयजल परियोजनाओं पर भी निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के किसानों को केन्द्र व राज्य सरकार की कृषि योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज मिनीकिट और उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।  
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। यहां के युवा नवाचार को अपनाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। 
    
 शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के दिखाए मार्ग पर चलकर विकसित राजस्थान के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से नवाचार अपनाने और सामाजिक एकता को मजबूत बनाकर बांसवाड़ा को मॉडल जिला बनाने की अपील की। संवाद में युवाओं ने पेपरलीक पर लगाम लगाने, 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति देने और वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। 
    
संवाद में युवाओं ने बांसवाड़ा में शिक्षा, कृषि, सहकारिता, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, उद्योग और आदिवासी कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ बेणेश्वर धाम व आस-पास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्ययोजना की पीपीटी देखी।

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर योग्य उम्मीदवारों को पटवारी के 530 और सहायक नर्स के 312 पदों के लिए 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने सोमवार को घोषणा की, कि उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 12 दिसंबर को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 16 जनवरी को रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों अधिसूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं।

गौरतलब है कि, राज्य सरकार का यह कदम बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और उन विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए है जहाँ पर्याप्त पद खाली पड़े हैं।

नई दिल्ली। अगर आप भी स्नातक पास है तो ये खबर जरूर आपके लिए है। बता दें कि, देशभर के सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के करीब 15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 14 नवंबर से आवदेन शुरू हो चुके हैं और 4 दिसंबर तक चलेंगे। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चा​हता है वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना आवेदन भर सकता है।

भर्ती विवरण

विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, विभाग में करीब 14967 पोस्ट पर नियुक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें से केंद्रीय विद्यालयों के लिए 9126 और नवोदय विद्यालयों के लिए 5841 पद।

योग्यता एवं मापदंड

टीचिंग पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं बीएड/ एमएड की डिग्री होनी आवश्यक है। नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन सहित अन्य निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। 

आयु

टीचिंग पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा नॉनटीचिंग पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी ​चाहिए। इसके साथ ही, आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

इस तरीके से स्वयं भरें फॉर्म

• इन पदों पर आवेदन के लिए आपको सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना चाहिए।
• इसके बाद होम पेज पर लेटेस्ट में जाकर आपको भर्ती से संबंधित अप्लाई लिंक पर जाना होगा और रजिस्टर लिंक क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको मांगी गई सभी डिटेल भरनी होगी और अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। 
• जैसे ही, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएं तो आपको अपनी अन्य डिटेल भरनी होनी और आखिर में आपको कैटगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करनी होगी और अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा।
• इसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

एप्लीकेशन फीस

इच्छुक उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए 2800 रुपये, Sr, Jr Secretariat Assistant/ स्टेनोग्राफर / JSA / लैब अटेंडेंट / एमटीएस पदों के लिए 1700 रुपये, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी व अन्य पदों के लिए 2000 की फीस देनी होगी। इसके अलावा एससी, एसटी व पीएच वर्ग के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। 

जयपुर। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने कहा कि सरकार ने बजट में चार लाख युवाओं को 5 साल में नौकरी देने की बात कही है, लेकिन क्या उसमें वह भी शामिल है, जिन नौकरियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी, साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार सृजित करने के अवसर देने की बात कही गई है, अवसर तो उनके पास पहले से ही है, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकार रोजगार देगी या नहीं, केवल युवाओं को गुमराह करने का काम किया गया है, पूर्व की सरकार में जनहित की कई योजनाएं थी, लेकिन इस सरकार में उनके लिए एक पैसे का प्रावधान नहीं किया गया, हमारी सरकार ने दो लाख  बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, लेकिन इस बजट में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। यह युवाओं के साथ घोर अन्याय है, बेरोजगारों के भत्ते का ढाई सौ करोड़ रुपए 6 महीने तक जारी नहीं किया गया। खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनाने की बात की गई है, लेकिन इस 7 माह में क्या एक भी ऐसे खिलाड़ी को कहीं सरकारी नौकरी में जॉइनिंग दी है क्या?

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार से शुरू हुए सत्र में कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने सभी कांग्रेस विधायकों से मुद्दों पर चर्चा के बाद सदन में घेराव की रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया है।

जूली ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के 3 जुलाई को शुरू हो रहे सत्र को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हम सदन में सरकार को घेरेंगे। सड़क पर भी घेर रहे हैं। इन लोगों ने जनता से जो वादे किए हैं, इनका जो घोषणा पत्र और 100 दिन की योजना है। उनके बारे में जनता के बीच में बतानी पड़ेगी। ये पेपर लीक की बात करते थे। आज किस तरह पेपर लीक हो रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही। उसके खिलाफ भाजपा के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। उसका जवाब भी इनको सदन में देना पड़ेगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर लोगों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है।

नई दिल्ली। केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी।

ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सभी खेलों के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में मौका मिलेगा। खेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुरूप एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर प्रतिभा का पोषण करना और खेल को एक आकर्षक और व्यवहार्य कैरियर विकल्प में बदलना। खेलो इंडिया एथलीट अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे।"

उन्होंने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, इंडिया स्पोर्ट्स के परामर्श से यह अभूतपूर्व कदम अब खेलो इंडिया गेम्स- यूथ,यूनिव से पदक विजेताओं की सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न खेलों में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए खेलों और आयोजनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये संशोधित नियम भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने में हमारे एथलीटों का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं।

बेरोजगारी का संकट गहरा होने के साथ ही सरकारी नौकरियों की दौड़ तेज होती जा रही है। पिछले आठ सालों में यह संकट गहरा हुआ है। 2014-15 से 2021-22 के बीच केन्द्र सरकार की नौकरियां केवल 7.22 लाख लोगों को मिलीं। इसका अर्थ लगभग तीन सौ प्रार्थियों में से केवल एक का सफल होना है। ये आंकड़े किसी और ने नहीं, बल्कि बुधवार स्वयं सरकार ने लोकसभा में पेश किए हैं। निश्चित रूप से इन आंकड़ों के बारे में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन ये आंकड़े यह संकेत देने में पर्याप्त हैं कि स्थिति काफी खराब है। अग्निवीर योजना के खिलाफ हुए आंदोलन का आंशिक कारण यह भी है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की सुविधाएं काफी कम हैं। बेरोजगारी समस्या एक यथार्थ है, तो इसका समाधान भी यथार्थ ही होना चाहिए। ऐसा तभी संभव हो सकता है, जब आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाई जानी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत में इस वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत तथा 2023-24 में 6.1 प्रतिशत होगी। दोनों वर्षों में यह आईएमएफ के शुरूआती अनुमानों से 80 बिन्दु कम होगी। वर्तमान समय में अन्तरराष्ट्रीय हालात हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। इसमें कच्चे तेल के अधिक दाम, आपूर्ति में आने वाली बाधाएं तथा विश्व अर्थव्यवस्था की सामान्य गिरावट शामिल हैं। अप्रैल के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी निराशा बढ़ी है। पिछली मंदी के ढाई साल बाद दुनिया जल्दी ही एक वैश्विक मंदी की ओर आगे बढ़ सकती है। इस पृष्ठभूमि में भारत को न केवल स्वयं को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के उपायों के साथ-साथ बेरोजगारी के कारण पैदा समस्या से भी निपटना होगा। सारे संकटों से निपटने के लिए एक मात्र राह यही है कि आर्थिक सुधारों को व्यापक व गहरा बनाना है। यह काम खासकर कृषि व श्रम कानूनों के क्षेत्र में होना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए भी हैं। निजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है, जिसका एक प्रमाण एयर इण्डिया की बिक्री है। दो साल पहले कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए तीन अच्छे कानून बनाए गए थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से मामले से पीछे हटना पड़ा। किसान संगठन कानूनों को समझ नहीं पाए। मोदी सरकार ढांचागत सुधारों में जुटी है और प्रधानमंत्री मोदी ने खैरात संस्कृति पर भी जोरदार बहस शुरू की है, जो आर्थिक सुधारों को प्रभावित करती है। जैसे भी आर्थिक वृद्धि में तेजी लाकर रोजगारों का सृजन अब जरूरी हो गया है।

उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गत दिनों जयपुर में हुई बैठक में किए गए निर्णय के बाद उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड में दिवंगत कन्हैयालाल तेली के पीड़ित परिवार को मंगलवार को राहत दी गई। राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने दिवंगत के दोनों पुत्रों को कनिष्ठ सहायक पद पर सरकारी नौकरी के आदेश जारी कर दिए।
मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक नियुक्ति पत्र जारी कर कन्हैयालाल के पुत्र तरुण कुमार तेली को कोष कार्यालय उदयपुर शहर तथा यश तेली को कोष कार्यालय ग्रामीण उदयपुर में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान की। कलक्टर के निर्देश पर मंगलवार अपराह्न तहसीलदार डॉ. सुरेश नाहर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने दिवंगत के घर जाकर दोनों पुत्र तरुण व यश को राजकीय सेवा की नियुक्ति पत्र प्रदान किया। दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी देने के निर्णय पर कन्हैयालाल के परिजनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।