जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदर्श कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) शिव मंगल शर्मा की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। गहलोत ने कहा कि शिव मंगल शर्मा की फर्म ही इस मामले में आरोपियों की पैरवी कर रही है, जबकि वे सरकार की ओर से भी पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने इसे हितों के टकराव का स्पष्ट मामला बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर तुरंत विचार करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, तब ही सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मामले को नजरअंदाज कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें भी गरीब निवेशकों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने मांग की कि सरकार इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शी जांच सुनिश्चित करे, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
उन्होंने RGHS योजना को लेकर कहा कि पेंशनर्स समाज दुखी है। सरकार की लापरवाही के कारण इस योजना में बेईमानी हो रही है। इससे ये पूरी स्कीम बर्बाद हो रही है। स्थिति बहुत खराब है। 

उन्होंने रिफाइनरी में आग लगने की घटना का भी जिक्र किया। कहा कि नई रिफाइनरी में आग लगने की घटना बड़ी चूक है। इसके उद्घाटन में जल्दबाजी की जा रही थी। नई रिफाइनरी में आग लगने की शायद ये पहली घटना है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पंचायत चुनाव और महिला आरक्षण पर भी राज्य और केंद्र सरकार को घेरा।

जयपुर। आरजीएचएस स्कीम के तहत 900 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं करने पर प्राइवेट अस्पताल 80 फीसदी अस्पतालों के कैशलेस इलाज बंद करने का दावा कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि अप्रैल माह से अब तक अस्पतालों को 850 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मार्च 2025 से पहले की अवधि के उन्हीं अस्पतालों के भुगतान बाकी हैं, जिनके खिलाफ अनियमितताएं मिली थी। जिनकी जांच व ऑडिट चल रही है। ऐसे 53 अस्पतालों की आईडी निलंबित है। 196 करोड़ के भुगतान प्रक्रिया में है। रोजाना स्कीम में संचालित 520 अस्पतालों में से दो दिनों में 350-400 अस्पताल कैशलेस इलाज कर रहे हैं, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज, संभाग और जिला स्तर के प्रमुख मल्टीस्पेशयलिटी अस्पताल शामिल हैं। जिन अस्पतालों ने सेवाएं देने से मना किया उन अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कीम से भी उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरी ओर प्राइवेट अस्पतालों ने दूसरे दिन भी कैशलेस सेवाएं बंद रखने की बात कहीं है। 

गड़बड़ी करने वाले 5 अस्पताल सेवा से निलंबित
खींवसर ने कहा कि सेवाओं में पारदर्शिता और अनियमितताओं को रोकने को सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 11 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है तथा 23 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। 58 मेडीकल स्टोर्स को स्कीम से असंबद्ध किया है। इस सप्ताह 5 निजी अस्पतालों को योजना से निलंबित किया है। क्लेम यूनिट व क्लेम रिव्यू कमेटी बनाई है। एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई है। ये गड़बड़ियों की जांच व अनियमितताओं के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है। अनुचित दबाव बनाकर भुगतान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। योजना के संचालन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे अस्पतालों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि योजना में आधे से ज्यादा अस्पताल सेवाएं दे रहे हैं। नए अस्पतालों को इम्पैनल किया जा रहा है। 350 और अस्पताल इम्पैनल को प्रस्तावित है।  

जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को मजबूत बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अब आरजीएचएस की सभी पत्रावलियां राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (आरएसएचएए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजी जाएंगी। योजना के संचालन और निगरानी का जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है।आरएसएचएए के सीईओ हरजी लाल अटल ने बताया कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) योजना के संचालन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना के जिला नोडल अधिकारी अब आरजीएचएस के भी नोडल अधिकारी होंगे और जिले में योजना से जुड़े न्यायिक मामलों की पैरवी भी सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना अधिकारी शाहीन अली ने कहा कि मा योजना के जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) भी आरजीएचएस के कार्यों में सीएमएचओ और नोडल अधिकारी का सहयोग करते हुए योजना के क्रियान्वयन, समन्वय और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे।

जयपुर। बकाया वेतन भुगतान और आरजीएचएस योजना का  लाभ देने की मांग को लेकर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के सफाईकर्मी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के अस्पताल रोड स्थित आवास पहुंचे।

सफाई कर्मियों का कहना है कि काफी लंबे समय से बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही सफाई कर्मियों का कहना है कि आर जी एच एस योजना का सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सफाई कर्मी सुबह से लेकर शाम तक ऐसी स्थिति में काम करता है जिसके स्वास्थ्य पर कई तरह का प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में उसे इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धारीवाल को ज्ञापन भी दिया।