जयपुर। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण कर विभाग से संबंधित प्रकरणों एवं शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने हेल्पलाइन के माध्यम से परिवादियों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनीं और तत्काल निस्तारण करवाया। शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डॉ. शर्मा ने कहा कि सहकारिता विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी को समयबद्ध एवं तथ्यात्मक जवाब उपलब्ध करवाया जाए। शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक जवाब देने की बजाय समस्याओं का व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शिकायत समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

रायपुर। पश्चिम एशिया संकट के बाद से राज्य सरकार प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में इन सभी ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम लोगों को किसी तरह की अफवाह या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है।

इसी संबंध में आज सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव कृषि विभाग शहला निगार, संचालक खाद्य एवं आपूर्ति डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में ईंधन की अद्यतन स्थिति की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 63.59 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्च 2026 और वर्तमान माह अप्रैल 2026 में मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। माह मार्च 2026 में 35,000 टन घरेलू एलपीजी की आवश्यकता के विरुद्ध 35,073 टन (100%) आपूर्ति की गई। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 20,619 टन घरेलू एलपीजी राज्य को प्राप्त हो चुकी है। राज्य के सभी चार एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में भ्रम और अफवाह के कारण औसत दैनिक बुकिंग संख्या 74,000 से बढ़कर 1,30,000 तक हो गई थी, जो वर्तमान में घटकर औसतन 64,000 रह गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी की मांग के अनुसार आपूर्ति होने से असामान्य बुकिंग में कमी आई है तथा वर्तमान माह अप्रैल 2026 में यह सामान्य स्तर पर आ गई है। कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अप्रैल 2026 में 1533 टन के आवंटन के मुकाबले 1745 टन (116%) एलपीजी उपलब्ध रही, जिसमें से 19 अप्रैल तक 885 टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रदेश में संचालित 2485 पेट्रोल-डीजल पंपों तथा तीनों ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के मुकाबले 1.27 लाख किलोलीटर (126%) पेट्रोल उपलब्ध रहा। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 77,942 किलोलीटर पेट्रोल राज्य को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, मार्च 2026 में डीजल की मासिक आवश्यकता 1.68 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183%) डीजल उपलब्ध रहा। अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 1.17 लाख किलोलीटर डीजल की प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में लगातार आकस्मिक जांच और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 419 छापों में 3946 सिलेंडर जब्त किए गए हैं तथा 105 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर और सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय कॉल सेंटर (1800-233-3663) भी संचालित किया जा रहा है।

कोटा। नगर निगम अधिकारी एक तरफ तो आमजन को सुविधा देने और हर काम को आॅनलाइन करने के दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को जन्म, मृत्यु व विवाह जैसे आवश्यक प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
नगर निगम की ओर से पूर्व में शहर में कई जगह पर हैल्प लाइन व एकल विंडों संचालित की जा रही थी। जिनमें सब्जीमंडी फायर स्टेशन के पास निगम कार्यालय में, नयापुरा स्थित महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम के पास और जे.के. लोन अस्पताल तक में हैल्प लाइन संचालित थी। लेकिन वर्तमान में अधिकतर हैल्प लाइन बंद हो गई है। सिर्फ दशहरा मैदान स्थित नगर निगम कार्यालय की मुख्य हैल्प लाइन ही संचालित हो रही है।

एक निगम होने से बढ़ा भार
नगर निगम कार्यालय में भी पूर्व में कोटा उत्तर व दक्षिण की दो हैल्प लाइन संचालित हो रही थी। जिससे दोनों हैल्प लाइन पर आधे-आधे शहर के जन्म, मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। लेकिन फिर से एक निगम होने पर हैल्प लाइन भी एक कर दी गई है। जिससे दूसरी हैल्प लाइन की पुरानी पेंडेंसी के साथ ही रोजाना आने वाले नए आवेदनों के कारण प्रमाण पत्र जारी होने का भार बढ़ गया है।

आवेदन वाले दिन ही प्रमाण पत्र देने का दावा
नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने गत दिनों निगम हैल्प लाइन का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आवेदन करने के दिन ही प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। जिससे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हालत यह है कि अभी तक आवेदन वाले दिन के तो दूर पुराने आवेदनों का ही निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

लोगों का कहना ...लगाने पड़ रहे चक्कर
हैल्प लाइन में प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले लोगों का कहना है कि यहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या विवाह प्रमाण पत्र। या फिर नाम में संशोधन करवाना हो उसके लिए कई-कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक बार में आवेदन ले रहे हैं, दूसरी बार में सत्यापन कर रहे हैं। तीसरी बार में कभी कर्मचारी नहीं मिलते। कभी दस्तावेजों में कोई न कोई कमी बताकर या कभी सर्वर नहीं चलने की बात कहकर काम समय पर नहीं कर रहे। जिससे विवाह प्रमाण पत्र में तो महिलाओं को भी ग्रुप फोटो खिचवाने तक के लिए बार-बार आना व घंटों इंतजार करने से परेशान होना पड़ रहा है।

प्रयास कर रहे हैं, सबको संतुष्ट करना मुश्किल
इधर नगर निगम कोटा के हैल्प लाइन प्रभारी गोविंद सोनी का कहना है कि एक निगम होने से पूरे शहर के जन्म, मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्रों के आवेदन आ रहे हैं। जिससे पहले से अधिक भार तो बढ़ा है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि सभी को जल्दी से जल्दी प्रमाण पत्र जारी हो सके। लेकिन आवेदनों व दस्तावेजों का सत्यापन व जांच में समय लगता है। ऐसे में हैल्प लाइन में आने वाले सभी लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल है। हालत यह है कि हैल्प लाइन में लोगों के खड़े रहने तक की जगह नहीं है।
हालांकि हैल्प लाइन की जगह को बड़ा करने का काम किया जाना है। जिससे लोगों को बैठने की जगह मिल सकेगी।

कोटा। शहर में आए दिन रोड लाइटें बंद होने की समस्या का सामना आमजन को करना पड़ रहा है। लेकिन उन्हें ठीक करवाने के लिए लोगों की समय पर सुनवाई तक नहीं होती। लेकिन अब कोटा विकास प्राधिकरण ने रोड लाइटों की समस्या समाधान के लिए हैल्प लाइन जारी की है। लोगों का कहना है कि लाइटें बंद होने पर उन्हें चालू करवाने के लिए नगर निगम में फोन करते हैं तो वे केडीए की बताकर टाल देते हैं और केडीए में फोन करते हैं तो कभी नम्बर ही नहीं लगता और कभी नगर निगम की बताकर वहां से भी टाल दिया जाता है। 

पहले बेसिक नम्बर था अब वाट्सअप भी
कोटा विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता(विद्युत) ललित कुमार ने बताया कि कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में केडीए केअधिकार क्षेत्र में आने वाली रोड लाइटोंकी समस्या समाधान के लिए हैल्प लाइन नम्बर जारी किए हैं। पहले केवल बेसिक नम्बर ही था। लेकिन कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि उस नम्बर पर फोन ही नहीं लगता। ऐसे में उस समस्या को देखते हुए अब बेसिक नम्बर केसाथ ही मोबाइल पर वाट्सअप नम्बर भी हैल्प लाइन के लिए जारी किया है। जिस पर  सिर्फ केडीए की बंद व खराब रोड लाइटों से संबंधित शिकायत और बनद लाइटों का फोटो खींचकर डाला जा सकता है। शिकायत मिलने पर 24 घंटे मेंटीम  द्वारा उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। यदि बड़ी समस्या होगी तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन उस समस्या का शीघ्र समाधान कर आमजन को राहत दी जाएगी। सहायक अभियंता ने बताया कि इसके लिए विद्युत अनुभाग के अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। 

नवज्योति की खबरों पर कार्रवाई
नवज्योति हेल्प लाइन की इस मांग को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित करता रहा है। रोड लाइटों को लेकर शहर में लम्बे समय से समस्या बनी हुई थी। लोग हेल्प लाइन की मांग कर रहे थे जिससे समस्या का निष्पादन हो सके और केडीए तक उनकी आवाज पहुंच सके। 

यह है हेल्प लाइन नम्बर
एईएन ललित कुमार ने बताया कि केडीए की रोड लाइटों से संबंधित शिकायत बेसिक नम्बर 0744-2477021पर और वीडियो, एसएमएस व वाट्सअप के लिए मोबाइल नम्बर 7300 062970 है। इन नम्बरों पर शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत समस्या का समाधान किया जाएगा। 

केडीए की करीब 40 हजार रोड लाइटें : एईएन ने बताया कि कोटा शहर में मेन रोड समेत कई स्थानों पर करीब 25 हजार से अधिक तो सामान्य रोड लाइटें है।जबकि 12 हजार से अधिक डेकोरेटिव लाइटें है। इनके अलावा नगर निगम की लाइटें अलग से हैं। 

जयपुर. विद्यार्थियों में जागरूकता महिला हेल्पलाइन नंबर युक्त पोस्टर चस्पा किए आमतौर पर देखा जाता है कि विश्वविद्यालय या संस्था युवाओं को जोड़ती है मगर कुछ ऐसे छात्र है जो संस्थाओं को जागरूकता गतिविधियों में जोड़ रहें। महीने भर पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के सबसे बड़े गर्ल्स महारानी कॉलेज के बाहर युवक द्वारा अश्लील हरकत की गयी थी। जिसकी आरोपी का एक वीडियो भी सामने भी आया था, जिसमें अश्लील हरकत नज़र आ रही थी। घटना के बाद कई छात्रों ने कॉलेज के बाहर छात्राओं ने सड़क जाम करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी।

मगर कुछ छात्रों ने की जागरूकता पहल, खुद उठाया जिम्मा
जागरूक छात्रों ने घटना के तुरंत बाद ही महिला हेल्पलाइन नंबर के पोस्टर चस्पा किए, अवेयर छात्र कुश कुमार शर्मा ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल महारानी कॉलेज एवं पब्लिक प्लेस पर महिला हेल्पलाइन नंबर के पोस्टर चस्पे किये गए।

विद्यार्थियों ने खुद तैयार किये महिला हेल्पलाइन पोस्टर
राजस्थान यूनिवर्सिटी से अध्ययन कर रहें समाजशास्त्र के अवेयर विद्यार्थियों ने सफेद पोस्टर पर महिला हेल्पलाइन नंबर के साथ महिला बुलन्दी के सन्देश अंकित किए। सोमबार को जागरूक विद्यार्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महारानी कॉलेज में महिला हेल्पलाइन नंबर युक्त पोस्टर चस्पा किए। इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के कुश शर्मा,मंजीत,भारतभूषण,निधि  चौहान,भारती समेत अन्य छात्र देव पलसानिया,श्याम आदि ने अन्य छात्रों को जागरूक किया। विद्यार्थियों की एक्टिविटी देख जुड़ी निर्भया स्क्वाड टीम जब छात्र महारानी कॉलेज पहुँचे तो महारानी कॉलेज के बाहर महिला हेल्पलाइन नम्बर चस्पे नही थे ऐसे में विद्यार्थियों ने बाहर पोस्टर चस्पे किये विद्यार्थियों को देख निर्भया स्क्वाड टीम की मेंबर छात्रों का साथ देंने लगी। जागरूक छात्र कुश शर्मा ने कहा किया छात्रों को खुद अवेयर होना पड़ेगा, साथ ही छात्रों की टोली पहले से महिला हेल्पलाइन जागरुकता पर काम कर रही है। शहर की कुछ लो-फ्लोर बसों में गलत महिला हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए है जिसे छात्रों की टोली द्वारा सुधारा जा रहा है।