जयपुर। राज्य में कोचिंग संस्थानों में हो रही आत्महत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 पेश किया गया। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य छात्रों पर बढ़ते दबाव को कम करना और आत्महत्या जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों की संख्या तो तय की गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य मानकों का कोई प्रावधान नहीं है। जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटियों की भूमिका पर भी उन्होंने व्यावहारिक कठिनाइयां बताईं।

कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि बिल में बच्चों की उम्र सीमा का प्रावधान नहीं रखा गया है, जबकि केंद्र की गाइडलाइन में 16 साल से कम आयु के बच्चों को शामिल न करने का निर्देश है। उन्होंने बिल को पुनः जनमत के लिए भेजने की मांग की। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि बिल का मूल उद्देश्य आत्महत्या रोकना होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कोचिंग में प्रवेश से पहले छात्रों की काउंसलिंग अनिवार्य की जाए ताकि वे दबाव सहने में सक्षम हों। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि आत्महत्या रोकने की बजाय कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बिल से कोई कोचिंग के हालात सुधरने वाले नहीं है ना ही आत्महत्या रख सकेंगे इस बिल को फिर से प्रबल समिति को भेज देना चाहिए।

कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि कोचिंग मुझे पहले हमें पुरानी प्रणाली की ओर जाना होगा क्यों नहीं पुरानी परीक्षा प्रणाली ऐसी तैयार की जाए जिससे कोचिंग की तरफ कोई जाने की नोबत नहीं आए। संवैधानिक संस्थाओं में जिस तरीके से हालात सामने आ रहे हैं क्या आरपीएससी जैसी संस्थाओं में नियुक्ति के आधार होने चाहिए फिर हम पेपर लीक की बात करते हैं। आज हम सभी तरह की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ देते हैं जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि सरकार कौन चला रहा है ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं जब ऐसे हालात होंगे तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस बिल में केवल ऑफलाइन कोचिंग के बारे में जिक्र किया गया है जबकि आज और आने वाले भविष्य में शत प्रतिशत ऑनलाइन कोचिंग रहेंगे। हम सिर्फ कोटा के मॉडल की प्रशंसा करते हैं जबकि हकीकत कुछ और है कोटा का कोई मॉडल नहीं है यह थार का मॉडल है।

जयपुर। विधानसभा में लोकायुक्त राजस्थान का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पर चर्चा के दौरान विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि लोकायुक्त को ईडी, सीबीआई जैसे अधिकार मिलने चाहिए। लोकायुक्त को मजबूत बनाना होगा। गर्ग ने कोचिंग के बेसमेंट को अवैध गतिविधि  बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। गर्ग ने कहा लोकायुक्त को यूआईटी, नगर निगम, जेडीए द्वारा बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चलाने, व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनुमति देने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

जयपुर। गहलोत और पायलट समर्थकों में सोशल मीडिया पर वार-पलटवार शुरू हो गया है। पायलट खेमे के विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने गहलोत सरकार में तकनीक शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग के उस ट्वीट पर जवाबी हमला किया है, जिसमें उन्होंने शायराना अंदाज में पायलट समर्थकों पर तंज कसा था। गर्ग ने बिना नाम लिए ट्वीट किया कि ये मौसम ही है ऐसा, आतुर हैं परिंदे घोंसले बदलने के लिए। गर्ग की तरह अब वेदप्रकाश सोलंकी ने बिना नाम लिए पलटवार किया है। सोलंकी ने ट्वीट किया कि कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वे दूसरों के बनाए घोंसलों पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं।

उधर मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने वेदप्रकाश सोलंकी के ट्वीट करने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बातों के सियासी कारण नहीं खोजने चाहिए। गर्ग ने अपने ट्वीट को लेकर कहा कि मैंने मौसम को लेकर ट्वीट किया है। गार्डन में बैठे रहते हैं तब कई बार विचार आते हैं, तो इस तरह के ट्वीट करता हूं। मेरा ट्वीट नेचर के प्रति था। पता नहीं लोग क्यों उसके सियासी कयास लगा रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह हमारे लिए सम्मानीय हैं। गर्ग ने सोलंकी के आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। गर्ग ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है। मंत्रिमंडल विस्तार का मामला आलाकमान और मुख्यमंत्री जाने। एससी-एसटी के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, तो मुख्यमंत्री को लिखित में बताएं कि क्या नाइंसाफी हो रही है।