नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार शाम मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी मामलों की समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कृषि, उर्वरक, जहाजरानी, विमानन, रसद एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मोदी ने सीसीएस के सदस्यों के साथ आवश्यक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी एवं एलएनजी की आपूर्ति में विविधता लाने, ईंधन शुल्क में कमी लाने और विद्युत क्षेत्र से जुड़े उपायों की समीक्षा की।

बैठक में बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिर कीमतों को सुनिश्चित करने और जमाखोरी एवं कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कीमतों की निरंतर निगरानी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन पर बातचीत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गलत सूचना एवं अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक प्रामाणिक जानकारी का समय पर एवं सुचारू पहुंच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त कोयले के भंडार मौजूद है जो आने वाले महीनों में बिजली की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी होगी।

प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक निवास सात लोक कल्याण मार्ग पर सीसीएस की इस विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में आगे की जाने वाली पहलों पर भी चर्चा की गई। इस मुद्दे पर सीसीएस की यह दूसरी विशेष बैठक थी। विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में कैबिनेट सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलएनजी तथा एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। विभिन्न देशों से नए स्रोतों के आने से एलपीजी की खरीद के लिए स्रोतों का विविधीकरण किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि इसी प्रकार, एलएनजी भी विभिन्न देशों से प्राप्त की जा रही है।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और एलपीजी की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से अवैध बिक्री विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कनेक्शनों के विस्तार के लिए भी पहल की गई है। गर्मी के चरम महीनों के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 7-8 गीगावाट क्षमता वाले गैस आधारित बिजली संयंत्रों को गैस पूलिंग तंत्र से छूट देना और थर्मल पावर स्टेशनों पर अधिक कोयले की आपूर्ति के लिए रेक बढ़ाना जैसे उपाय भी किए गए हैं। इसके अलावा, कृषि, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी और रसद जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों के लिए प्रस्तावित उपायों पर भी चर्चा की गई।

उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूरिया उत्पादन को आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखने, डीएपी, एनपीकेएस आपूर्तिकर्ताओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे दैनिक निगरानी, छापेमारी और सख्त कार्रवाई के माध्यम से उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और हेराफेरी पर अंकुश लगाएं। विज्ञप्ति के अनुसार, देश में पिछले एक महीने से खाद्य पदार्थों के खुदरा दाम स्थिर बने हुए हैं। कीमतों की निरंतर निगरानी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन पर बातचीत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। कृषि उत्पादों, सब्जियों और फलों के दामों पर भी नजर रखी जा रही है।

ऊर्जा, उर्वरक और अन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक स्तर पर हमारे स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल और चल रहे राजनयिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौजूदा संकट के बीच प्रभावी सूचना प्रसार और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय, वास्तविक समय संचार सहित सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने आम जनता की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ एवं रबी ऋतुओं में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत सूचना एवं अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक सही जानकारी के सुचारू प्रवाह पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा वैश्विक स्थिति से प्रभावित नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हरसंभव उपाय करें।

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव बढ़ गये। चावल के साथ गेहूं में भी तेजी रही। चीनी की कीमतों में गिरावट रही जबकि दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 39 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,795 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी। गेहूं 13 रुपये मजबूत हुआ और सप्ताहांत पर 2,867 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटा आठ रुपये सस्ता हुआ और 3,311 रुपये प्रति क्विंटल रह गया।

बीते सप्ताह खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव रहा। मूंगफली तेल की औसत कीमत 186 रुपये और सरसों तेल की 103 रुपये प्रति क्विंटल घट गयी। पाम ऑयल 34 रुपये और वनस्पति 14 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ। सूरजमुखी तेल की कीमत 67 रुपये और सोया तेल की 46 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी।

सप्ताह के दौरान तुअर दाल औसतन 50 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई। मसूर दाल 35 रुपये और उड़द दाल 34 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई। चना दाल की कीमत चार रुपये प्रति क्विंटल घट गयी। मूंग दाल में 17 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती देखी गयी। मीठे के बाजार में सप्ताह के दौरान गुड़ के औसत भाव आठ रुपये प्रति क्विंटल घट गये। चीनी भी 30 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई।

जयपुर। केंद्र सरकार 18 जुलाई से आवश्यक वस्तुओं पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगा रही है, जिससे महंगाई में बढ़ोतरी होगी। अभी तक सरसों व मसालों पर ही 5 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, लेकिन अब आटा, गेहूं, चावल और दाल सहित अन्य वस्तुओं पर भी व्यापारियों को जीएसटी चुकानी होगी। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से व्यापारियों में आक्रोश है। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि कोरोना से व्यापार कमजोर हुआ है और अब आवश्यक वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाने से कारोबार चौपट हो जाएगा। 5 प्रतिशत जीएसटी केंद्र सरकार को देंगे। उसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और इससे महंगाई तेजी से बढ़ेगी। इसके विरोध में 16 जुलाई को दाल मिल और मंडियां को बंद रहने की घोषणा की गई है।

किसान पर नहीं पड़ेगा जीएसटी का असर
किसान के उत्पादन पर जीएसटी नहीं लगाई गई है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय संयोजक रामपाल जाट ने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक किसान के उत्पादन पर जीएसटी लेने की ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में किसान से भी जीएसटी ली जाए। इसमें संशय नहीं लगता है। यदि किसान से जीएसटी ली गई, तो देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

16 जुलाई को मंडिया, आटा मील  रहेगी बंद,करोड़ों का व्यापार होगा प्रभावित
 थोक व्यापार मंडल से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्थान में 247 मंडियां, 860 दाल मील, 600 आटा मील और 130 चावल मील बंद रहने से भारी कारोबार प्रभावित होगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि देशभर में 7300 मंडियां, 13000 दाल मील बंद रहेंगी तो देश की अर्थव्यवस्था एकबारगी बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह नहीं बताया जा सकता है कि इससे कितना व्यापार प्रभावित होगा। केंद्र के स्तर पर केंद्रीय यूनियन इस पर विचार कर रही है। मंडिया, दाल मील और चावल मील के बंद रहने से उस दिन मजदूरों को भी उस दिन रोजगार नहीं मिल पाएगा।