जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के परिवर्तन दस्ते ने गुरुवार को जोन-10 में आगरा रोड़ के पास जेडीए की अनुमादित योजना ग्रीनपार्क में 60 फीट रोड़ सीमा, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-14 ग्राम बरखेडा में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। 

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आगरा रोड़ के पास  जेडीए की अनुमोदित योजना ग्रीनपार्क में 60 फीट रोड़ सीमा, सरकारी भूमि पर  अतिक्रमण कर बाउन्ड्रीवॉल का अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर किये गये अतिक्रमण को प्रवर्तन अधिकारी जोन-10 की मौजूदगी में गुरुवार को प्रवर्तन दस्ते ने 60 फीट रोड़ सीमा, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बरखेडा के खसरा न0 631 गैरमुमकिन सरकारी आम रास्ते  की भूमि पर अतिक्रमण कर करीब 500 मीटर  लम्बाई में सीमेंट के पिल्लर गाड, तारबन्दी कर टीन शेड लगाकर झाडियां डालकर किये गये अतिक्रमणों को ध्वस्त किया।

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के धाबा गांव में एक निर्माणाधीन स्कूल भवन को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने का मामला अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को घेरा है।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बनवाया जा रहा स्कूल ऊपर से दबाव बताकर गिरा दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मामले में हस्तक्षेप कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब्दुल नईम के पास निर्माण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज थे और उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वे मुसलमान हैं और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहे थे। उन्होंने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करार दिया।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने अपने बयान में कहा कि जिस राज्य में दलित और आदिवासी बच्चों को केवल इसलिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो क्योंकि एक मुसलमान है और उन्हें पढ़ाने की पहल कर रहा है, वहां की सरकार समाज को बर्बादी की ओर धकेल रही है। इधर, प्रशासन ने इस कार्रवाई को पूरी तरह वैधानिक बताया है। पंचायत के अनुसार स्कूल भवन बिना अनुमति के बनाया जा रहा था, जिस पर पंचायत अधिनियम की धारा 55 के तहत जेसीबी से तोडफ़ोड़ की गई। यह कार्रवाई एसडीएम अजीत मरावी के नेतृत्व में की गई।

बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। वहीं घटना के बाद अब्दुल नईम कथित तौर पर डरे हुए हैं और फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। ये मामला दो दिन पहले सामने आया था, जब प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इस निर्माणाधीन स्कूल को ढहाने की कार्रवाई की थी। इसके बाद से  इसे धार्मिक एंगल दे दिया गया है। 

जयपुर। मालवीय नगर के गिरधर मार्ग पर स्थित निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग में अचानक दरारें आने के बाद जेडीए की टीम ने इमारत को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इससे पहले बिल्डिंग के पास में बने एक अस्पताल में एक अन्य बिल्डिंग को खाली कराया गया है। मौके पर जेडीए का दस्ता जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहा।

अधिकारियों के अनुसार दोपहर बाद बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई हैं। सबसे पहले सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट को मलबे से भरा गया था और सपोर्ट में लगी दो क्रेनो को हटाया गया, ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह की रिस्क न रहे। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।

जेडीए के पुलिस उपाधीक्षक इस्लाम खान ने बताया कि बिल्डिंग में गंभीर दरारें दिखने के बाद जेडीए और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल दो क्रेन लगाकर इमारत को सपोर्ट प्रदान किया। साथ ही आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया और ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि 233 वर्गगज के भूखंड पर निर्मित इस बिल्डिंग में बेसमेंट सहित 5 मंजिला निर्माण कार्य जारी था।

सूत्रों के मुताबिक यह भवन जेडीए क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन भवन स्वामी की ओर से नगर निगम में निर्माण अनुमति का शुल्क जमा कराने की बात सामने आई है। इस विसंगति को लेकर जांच जारी है। जेडीए अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है, इसलिए इमारत को नियंत्रित तरीके से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले बिल्डिंग के साइड की दीवार और पिल्लर को तोड़ा जा रहा है। इस बिल्डिंग के मालिक मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। मालिक ने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

बिल्डिंग मालिक नरेश मलवानी ने कहा कि हमने नगर निगम से नक्शा पास कराया है। इसकी एवज में 1 लाख 24 हजार रुपए जमा भी कराए हैं। इस बिल्डिंग का काफी समय से निर्माण चल रहा है। जेडीए अधिकारी बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने पर राजनीतिक दबाव में तोड़ रहे हैं। वही जेडीए अधिकारियों का कहना है कि यह एरिया जेडीए का है। बताया जा रहा है कि इस ममाले में 1.48 से शुरू हुई करवाई और करीब 2.56 पर बिल्डिंग को गिरा दिया गया। 

ब्यावर। रायपुर थाना क्षेत्र के गुुडिया गांव में गत दिनों एक डंपर चालक को जेसीबी से बांध कर बेरहमी से मारपीट किए जाने की सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने सोमवार को हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। पुलिस नेमामले में लिप्त तीन और आरोपियों कोदबोचा है। सनद रहे कि हिस्ट्रीशीटर तेजपालसिंह एवं उसके साथी परमेश्वर एवं अन्य तीन युवकों ने 7 अप्रैल को तेजपालसिंह के ही डंपर चालक याकूब निवासी रामगढ़ सेंदड़ा को जेसीबी से बांधकर उल्टा लटकाया तथा उस पर पानी की बौछारें कर बेरहमी से मारपीट की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस उपअधीक्षक सतेन्द्र नेगी ने रायपुर एवं सेंदड़ा पुलिस के सहयोग से कार्रवाई कर मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर तेजपालसिंह एवं उसके साथी परमेश्वरसिंह को धर दबोचा था। 

जिन्हें बाद में न्यायालय में पेशकर पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका मुआयना कर तस्दीक करवाई गई थी। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि हिस्ट्रीशीटर तेजपालसिंह पुत्र चंदनसिंह ने गुडिया स्थित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर पक्का निर्माण कर रखा है। कृषि भूमि का भू रूपांतरण करवाए बिना ही वह उसका गैर कृषि उपयोग कर रहा है। जिस पर जिला प्रशासन के निर्देश पर उपखंड अधिकारी रायपुर रवि प्रकाश, तहसीलदार रामकरणसिंह ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया।  रायपुर उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार की ओर से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जमीन को बिलनामा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया है कि हिस्ट्रीशीटर तेजपालसिंह को उपखंड मजिस्ट्रेट रायपुर की ओर से 15 अक्टूबर 24 को अंतर्गत धारा 129 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता के तहत एक वर्ष के लिए पाबंद किया गया था। पाबंदी के बाद भी ऐसी घटना को अंजाम देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। 

मारपीट में शामिल तीन और आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने प्रकरण में फरार चल रहे तीन अन्य आरोपी चेतनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह रावत निवासी कानूजा, पुलिस थाना बर, देवाराम पुत्र लक्ष्मणराम गुर्जर तथा साबूराम पुत्र पाबूराम गुर्जर निवासी शिवनाथपुरा पुलिस थाना साकेतनगर ब्यावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। 

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 9 में जीरो सैटबैक में अवैध निर्माण करने पर तीन मंजिला भवन को सील कर दिया। इसके साथ ही जोन 12 में 45 बीघा सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया जोन 9 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैर अनुमोदित योजना गणेश नगर श्योपुर सांगानेर के भूखण्ड संख्या सी 56 में जीरो सैटबैक का उल्लंघन कर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के ग्राउण्ड फ्लोर और तीन मंजिला अवैध निर्माण करने पर निर्माणकर्ता को धारा 32/33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ता ने अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग को सील कर दिया।

उन्होंने बताया कि जोन 12 स्थित ग्राम जयरामपुरा में जेडीए की फार्म हाउस योजना में करीब 45 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा कब्जा अतिक्रमण कर पशुओं का बाड़ा, मिट्टी की डोल बनाकर, लकड़ी की छड़ियां, झाड़ियां लगाकर, सीमेन्ट के पिल्लर गाड़कर, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल कर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमणों को प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया। इस सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। 

जयपुर। करणी विहार के रजनी विहार कॉलोनी स्थित मंदिर में अवैध रूप से किए गए निर्माण को जेडीए दस्ते ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया। जेडीए के उप अधीक्षक गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि पीआरएन उत्तर की टीम ने रजनी विहार स्थित पार्क में बने मंदिर परिसर में किए गए अवैध निर्माण की रिपोर्ट तैयार कर प्रवर्तन शाखा को भेजी थी। इस पर प्रवर्तन दस्ते ने दो जेसीबी मशीन, एक पोकलैंड मशीन से कमरे के पक्के और अस्थाई निर्माण को ध्वस्त किया।  

मंदिर परिसर में लगे नारे : जेडीए की ओर से अवैध निर्माण पर की जा रही कार्रवाई के दौरान मंदिर परिसर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। कार्रवाई के दौरान करीब डेढ़ सौ पुलिस कर्मी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस जमीन पर नसीब चौधरी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। हाल ही शरद पूर्णिमा के दिन नसीब चौधरी व उसके परिवार के सदस्यों ने यहां स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी कर दी गई थी। इसके बाद जेडीए ने यहां का मौका निरीक्षण किया था, जहां अवैध निर्माण पाया गया। इस पर यहां कार्रवाई की गई। 

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को जोन 13 में करीब नौ बीघा कृषि पर बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही जोन दो ग्राम बनतलाव आमेर में जेडीए स्वामित्व की करीब 10 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन 13 ग्राम मानसर खेडी में करीब तीन एवं एक अन्य करीब छह बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए अवैध रूप से बसाई जा रही दो कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। जोन 2 ग्राम बनतलाव आमेर मोती कुआं पुरानी छतरी पहाड़ की तलहटी के पास खसरा नम्बर 1036, 1040, 1046/8920 एवं 1035 जेडीए स्वामित्व की करीब 10 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मानसरोवर के न्यू सांगानेर रोड पर सड़क सीमा में बने अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। 

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर पुलिया तक सड़क को 160 फीट से बढ़ाकर 200 फीट किया जाएगा। इसके चलते यहां सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को डिमार्केशन कर हटाया जा रहा है।

जेडीए दस्ते ने सुबह भारी पुलिस बल के साथ रजत पथ चौराहा से चील गाड़ी रेस्टोरेंट चौराहा पटेल मार्ग तक करीब दो किलोमीटर में 100 से अधिक निर्माण, फार्म हाउस, दुकान, मकान आदि को हटाया।
गौरतलब है कि करीब साढ़े छह किलोमीटर लंबे इस मार्ग 200 फिट चौड़ा किया जाएगा। बुधवार से यहां जेडीए ने कार्रवाई शुरू की है।

जयपुर। चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि रोगी को केंद्र में रखकर गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिए जरूरी कार्यों को आरएमआरएस की राशि का युक्ति संगत उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। इसके साथ ही एसएमएस अस्पताल को सेल्फ  सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जाए। अस्पताल परिसर से अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाए जाएं। साथ ही अस्पताल में मानव संसाधन बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। पार्किंग व्यवस्था के लिए प्लान को अंतिम रूप देकर जल्द भिजवाएं। सिंह शुक्रवार को एसएमएस अस्पताल में आरएमआरएस की बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसके लिए आईएचएमएस के सभी मॉड्यूल चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए। 

नए कूलिंग सिस्टम के लिए प्रस्ताव तैयार करें
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि अस्पताल में नया कूलिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। अस्पताल परिसर में आरएमआरएस के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। साथ ही तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए आरएमआरएस में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाए। 

नई जांचों एवं उपकरणों की खरीद की स्वीकृति, एसडीपी जांच की दर बढ़ाई
बैठक में अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी एवं ओपीजी सहित अन्य जांचें बढ़ाने, विभिन्न विभागों में आवश्यक उपकरणों की खरीद करने सहित अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने बताया कि बैठक में एसडीपी जांच की दर को आठ हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि ये जांच राजस्थान के निवासियों के लिए तो पहले से नि:शुल्क है, लेकिन राज्य के बाहर के मरीजों के लिए दर बढ़ाई गई है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

अजमेर। आनासागर झील की नो कंस्ट्रक्शन जोन में बने अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए पहुंचे नगर निगम दल को अतिक्रमियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। नगर निगम का दल शनिवार सुबह एक्सईएन नाहर सिंह की अगुवाई में रीजनल कॉलेज चौराहे के निकट पहुंचा। यहां नगर निगम के दल ने झील के नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में बने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान चाय की केबिन का संचालक हाथ में डंडा लेकर एक्सईएन नाहर सिंह को मारने दौड़ा। नाहर सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से हड़बड़ी मच गई। पुलिसकर्मियों ने हमला करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। नाहर सिंह के अनुसार नो कंस्ट्रक्शन जोन में सर्वे कर 15 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। इनके ट्रेड लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। साथ ही इन्हें नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इसलिए अब अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को चार अवैध निर्माण को हटाया गया। यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।

जयपुर । नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत अवैध रूप से निर्मित भवनों की सील खोलने की नीति को मंजूरी दे दी है।

यह पारदर्शी नीति सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, न्यासों में लागू होगी। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगें। अवैध रूप से निर्मित भवनों की सील खोलने के लिए बनायी गयी पारदर्शी नीति में विकास प्राधिकरणों में उपायुक्त अवैध भवनों को सील कर सकेंगें तथा सील खोलने के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में आयुक्त को अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार नगर निगम क्षेत्र में अवैध भवनों को उपायुक्त सील कर सकेंगें तथा सील खोलने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को अधिकृत किया गया है। नगर परिषदों एवं पालिका क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अवैध भवन सील कर सकेंगें तथा सील खोलने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को अधिकृत किया गया है।

सील खोलने की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण करने के लिये अनुज्ञेय से भिन्न उपयोग करने/निर्धारित पार्किंग उपयोग से भिन्न उपयोग करने, कृषि भूमि पर बिना रूपांतरण किये निर्माण करने आदि प्रकरणों में विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत भवनों को सील किया जाता है। नई नीति के अनुसार संबंधित निकायों द्वारा सील किये गये भवनों का मौके पर नजरी नक्शा बनाया जायेगा, जिसमें वैध निर्माण, स्वीकृत योग्य निर्माण एवं अवैध निर्माण को पृथक-पृथक रंग में दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

सील किये गये भवन के स्वामी द्वारा संबंधित निकाय में निर्धारित धरोहर राशि जमा कराकर निर्माण स्वीकृति लेने, अवैध निर्माण हटाने, भू-उपयोग परिवर्तन कराने, अवैध उपयोग बंद करने या पट्टा लेने के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए संबंधित प्राधिकृत आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सील खोलने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति निर्माण के प्रकरणों में बिल्टअप क्षेत्र पर रू.50 प्रतिवर्ग फीट की दर से धरोहर राशि जमा कराकर 60 दिवस के भीतर निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

स्वीकृति से अधिक निर्माण एवं सेटबैक निर्माण के प्रकरणो में अवैध बिल्टअप क्षेत्र पर 300 रू. प्रतिवर्ग फीट की दर से धरोहर राशि जमा कराकर 60 दिवस में अवैध निर्माण हटाना होगा। इसी प्रकार अनुज्ञेय से भिन्न उपयोग के प्रकरणों में अवैध बिल्टअप क्षेत्र पर राशि रू. 300 प्रति वर्गफीट की दर से धरोहर राशि जमा कराकर 90 दिवस में भू-उपयोग परिवर्तन कराना होगा। इसी प्रकार अनुज्ञेय से भिन्न उपयोग के प्रकरणों में अवैध बिल्टअप क्षेत्र पर रू. 500 प्रतिवर्ग फीट की दर से धरोहर राशि जमा कराकर 60 दिवस में भिन्न भू-उपयोग बन्द करना/हटाना होगा।

कृषि भूमि का बिना रूपांतरण/संपरिवर्तन कराये निर्माण के प्रकरणों में बिल्टअप क्षेत्र की डीएलसी की 25 प्रतिशत की दर से धरोहर राशि जमा कराकर 120 दिवस में पट्टा लेना होगा। सील किये गये प्रकरणों में अवैध निर्माणकर्ता को सील खुलवाने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी अथवा अवैध निर्माण हटाना होगा अथवा भू-उपयोग परिवर्तन करना होगा या अवैध भू-उपयोग बंद कर पट्टा लेने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि समायोजित एवं जब्त की जा सकेगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया बनायी गयी है। जिसमें निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण हटाने, अवैध भू-उपयोग बंद करने एवं पार्किंग की पूर्ति करने पर धरोहर राशि में से 10 प्रतिशत राशि प्रशासनिक शुल्क के रूप में काटकर शेष 90 प्रतिशत राशि लौटाई जा सकेगी। निर्धारित अवधि में निर्माण स्वीकृति लेने, भू-उपयोग परिवर्तन कराने एवं पट्टा लेने पर धरोहर राशि समायोजित कर शेष राशि ली जाएगी परंतु धरोहर राशि अधिक होने पर 10 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क काटकर शेष राशि लोटाई जा सकेगी।

अवैध निर्माणकर्ता के द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण स्वीकृति नहीं लेने, अवैध निर्माण नहीं हटाने, अवैध भू-उपयोग बंद नहीं करने, पट्टा नहीं लेने (जो भी लागू हो) पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं अवैध निर्माण हटाने/पुनः सील करने की कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा अमल में लाई जाएगी जिसका हर्जा-खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जाएगा। साथ ही आगामी 30 दिवस में संबंधित न्यायालय में निकाय के अधिकारी द्वारा अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी तथा उपरोक्त कार्यवाही में कोताही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं ऐसे प्रकरणों की मॉनिटरिंग संबंधित निकाय द्वारा पाक्षिक रूप से कर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर अवैध भवन/निर्माण पुनः सील किया जा सकेगा। किसी भी प्रकरण में शिकायत के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार किसी भी अवैध निर्माण को सील करने या सील हटाने का आदेश किसी भी समय दे सकती है। स्वीकृति योग्य प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार समस्त दस्तावेज के साथ संबंधित निकाय में भवन निर्माण स्वीकृति/भू-उपयोग परिवर्तन/पट्टा प्राप्त करने का आवेदन करने एवं शुल्क जमा कराने के पश्चात् 30 दिवस में संबंधित निकाय द्वारा स्वीकृति योग्य भवन की निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन एवं पट्टा देने की कार्यवाही की जायेगी।