अजमेर। ​राजस्थान लोक सेवा आयोग में सोमवार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार आरंभ होंगे। आयोग ने साक्षात्कार पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग सचिव ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती-2023 के तहत सहायक आचार्य (इतिहास), सहायक आचार्य (ईएएफएम) और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया आगामी 18 मई से आयोजित की जाएगी। सहायक आचार्य इतिहास के सातवें चरण, सहायक आचार्य ईएएफएम और पीटीआई भर्ती के तृतीय चरण के साक्षात्कार 18 मई से 27 मई तक आयोजित किए जाएंगे।​

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र और सभी शैक्षणिक व अन्य मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाने होंगे। इन दस्तावेजों के साथ ही उनकी फोटो कॉपी लाना भी आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार-बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करे। अदालत ने कहा है कि कमेटी यह भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। 

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने आदेश में कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रतिस्पर्धा असाधारण स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में एक-एक प्रश्न भी अत्यधिक महत्व रखता है और सैकडों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर कुंजी बनाने में अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता व सतर्कता जरूरी है। अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसियों को परीक्षा संचालन में लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

उन पर संवैधानिक दायित्व है कि वे सक्षम विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी पूर्ण शुचिता से तैयार करें, ताकि किसी भी गलती की संभावना नहीं हो। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के परिणाम के बाद नियुक्तियां हुई। वहीं बाद में कोर्ट के आदेश से संशोधित परिणाम जारी हुआ।  इसके याचिकाकर्ताओं के अंक पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक हो गए, लेकिन नई कट आॅफ में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में उनसे कम अंक वालों को मिली नियुक्ति के चलते उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। 

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया है कि 20 सितम्बर को आयोजित होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और अनुचित साधनों के प्रयोग में संलिप्त अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन अपडेट करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। एसआई परीक्षा 2021 में जो अभ्यर्थी एप्लीकेशन अपडेट नहीं कर सकेंगे उनकी संख्या लगभग सौ है। आयोग सचिव ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की शुचिता भंग करने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें 16 मई से शुरू होने वाली एप्लीकेशन अपडेट प्रक्रिया में शामिल होने की अनमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे प्रकरण के तथ्यों का सूक्षमतापूर्वक अध्ययन करते हुए प्रत्येक प्रकरण पर विधिसम्मत निर्णय लेकर तद्नुसार कार्यवाही कर परीक्षा आयोजन से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पुनः आयोजन 20 सितम्बर को किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वे ही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा दे सकेंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। अभ्यर्थी 16 मई से 30 मई के बीच अपने आवेदन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं पत्राचार का पता अपडेट कर सकते हैं।

अजमेर। आरएएस/ आरटीएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 मुख्य परीक्षा परिणाम के क्रम में 26 दिसम्बर तथा 18 मार्च को जारी परिणाम में उत्तीर्ण 30 अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने का लिंक 19 से 23 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। आयोग सचिव ने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। 

आरपीएसी ने आरएएस (मुख्य) परीक्षा 2024 के क्रम में विभिन्न आरक्षित वर्गों में अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध 29 नए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है। इन अभ्यर्थियों में विभागीय कर्मचारी, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। सफल घोषित किए गए इन अभ्यर्थियों को 19 से 23 मार्च तक अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना है। साथ ही विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थियों मेडिकल परीक्षण के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में उपस्थित होना होगा। आयोग सचिव ने बताया कि यह परिणाम पूरी तरह प्रोविजनल है और यदि कोई भी अभ्यर्थी विज्ञापन की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो किसी भी स्तर पर उसकी पात्रता निरस्त की जा सकती है। साक्षात्कार की तिथियों के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा।

अजमेर। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के छठवें चरण के साक्षात्कार 26 फरवरी को सम्पन्न हो गए। साक्षात्कार का सातवां चरण 5 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसी तरह सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 के केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स तथा हिस्ट्री विषय के प्रथम चरण के साक्षात्कार 26 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे।

इन पदों के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में अपना विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, वह विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में सभी प्रमाण-पत्रों फोटो कॉपी साथ लानी है।

अजमेर। लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा-2025 के 8 विषयों की मॉडल उतरकुजियों पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी को किया गया था। 

आपत्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करानी हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क सौ रुपए निर्धारित है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 

कुल आपत्ति शुल्क का भुगतान ई-मित्र कियोस्क से किया जा सकता है। अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में संचालित 80 हजार ई-मित्र कियोस्क संचालकों की ओर से  की जा रही गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने पाया है कि कई ई-मित्र संचालक बिना शैक्षणिक योग्यता जांचे अभ्यर्थियों के आॅनलाइन आवेदन भर रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न भर्तियों के तहत बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन आयोग को प्राप्त हो रहे हैं। आयोग सचिव  ने बताया कि जब भी किसी भर्ती का विज्ञापन निकलता है तो ई-मित्र संचालक अभ्यर्थी की मूल शैक्षणिक योग्यता की जांच नहीं करते। वे केवल मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए आवेदन-पत्र भर देते हैं। इस लापरवाही के कारण कई भर्तियों में लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं जो उस पद के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता तक नहीं रखते हैं। इससे परीक्षाओं के आयोजन में अनावश्यक श्रम, समय और सरकारी धन की बर्बादी होती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलत तरीके से आवेदन भरना केवल अभ्यर्थी की गलती ही नहीं है। ऐसा करने वाले ई-मित्र संचालक भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत अपराध के भागीदार हैं। आयोग ने राज्य के सभी कलक्टरों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने जिले के ई-मित्र संचालकों की निगरानी करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करें।

आयोग के कड़े निर्देश 
 अब ई-मित्र संचालकों को फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी के पास उस पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है या नहीं।

आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए
इस संबंध में आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को ई-मित्र संचालकों को निर्देशित करने के संबंध में पत्र प्रेषित कर प्रदेश के सभी ई-मित्र संचालकों को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश देने के लिए विभाग को कहा गया है।

अभ्यर्थी ध्यान दें
आयोग ने अभ्यर्थियों को सुझाव दिया है कि यदि आप ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप विज्ञापन में वंचित न्यूनतम शेष वांछित शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हों। अन्यथा आप और कियोस्क संचालक दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस भर्ती परीक्षा-2024 की साक्षात्कार प्रक्रिया में भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आयोग आरएएस भर्ती-2023 की तरह ही आरएएस भर्ती-2024 के साक्षात्कार में शामिल होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रतिशत व प्रकार की पुष्टि के लिए पुन: मेडिकल बोर्ड के माध्यम से नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सघन जांच करवा रहा है। जांच के दौरान विशेष रूप से लो-विजन और हार्ड हियरिंग के मामलों में कई विसंगतियां भी प्रकट हो रही हैं। आयोग सचिव ने बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24 नवम्बर 2025 को जारी सर्कुलर के अनुसार लाभ वितरण से पहले सक्रिय यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड और विकलांगता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम प्रमाण-पत्रों के दुरुपयोग से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

इसके साथ ही कार्मिक विभाग के 28 अगस्त के परिपत्र के क्रम में आयोग सतर्कता बरतते हुए दिव्यांगता प्रतिशत और प्रकार की मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जांच करवाकर पुष्टि कर रहा है। इसके तहत वह अभ्यर्थी जिनके पास यूडीआईडी प्रारम्भ होने से पूर्व के प्रमाण-पत्र हैं, उनका भी पुन: सत्यापन के बाद पोर्टल के माध्यम से जारी प्रमाण-पत्र लिया जा रहा है। सख्ती इसलिए बरती जा रही है क्योंकि दिव्यांगजन के लिए आरक्षण का प्रावधान उनकी वास्तविक स्थिति और चुनौतियों को देखते हुए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त करता है, तो यह न केवल वास्तविक दिव्यांगजन के अधिकारों का हनन है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है।

फर्जी दस्तावेज या गलत तथ्य दिए तो होंगे डिबार
आयोग की ओर से फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र, छद्म डिग्री व दस्तावेजों तथा जालसाजी एवं अन्य प्रकरणों में अभी तक 524 संदिग्ध और अपात्र अभ्यर्थियों को आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा चुका है। इनमें से 415 अभ्यर्थियों को आजीवन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया गया है। शेष 109 अभ्यर्थियों को एक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए डिबार किया गया है।

दुरुपयोग पर सख्त कानूनी कार्रवाई और दंड
दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान लागू हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 89 और 91 के तहत धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। धोखाधड़ी/नियमों का उल्लंघन (धारा 89) के तहत पहली बार उल्लंघन पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना और बाद के उल्लंघनों के लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना। इसी तरह धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने का प्रयास (धारा 91) के तहत दो साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा।  

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को पांच प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पुलिस उपनिरीक्षक सहित पांच विभिन्न विभागों में 12 हजार 121 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आयोग सचिव ने बताया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त भर्ती अर्थनाओं के क्रम में भर्तियां की जानी हैं। अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करते समय विज्ञापन में जारी की गई वांछित योग्यता का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि जिस पद के लिए उन्होंने आवेदन किया जा रहा है, वह उसके लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

एसआई परीक्षा के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट
गृह विभाग ने उपनिरीक्षक परीक्षा के लिए एक जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 से कम होनी चाहिए। यह पद आयोग ने वर्ष 2021 में विज्ञापित किए थे। इसके बाद इन पदों के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसलिए जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2026 को अधिक आयु के होते हैं, उन्हें नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस प्रतियोगी परीक्षा के कुल 1015 पदों में एसआई परीक्षा में उपनिरीक्षक (एपी) के 896 पद, उपनिपरीक्षक (एपी) सहरिया के 4 पद, उपनिरीक्षक (एपी) अनुसूचित क्षेत्र के 25 पद, उपनिरीक्षक (आईबी) के 26 पद और प्लाटून कमांडर (आरएएसी) के 64 पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। 

भर्तियों का ब्यौरा
उप निरीक्षक/ प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) विभाग में 1015 पदों के लिए 10 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 
सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) में 281 पद के लिए 28 जुलाई से 26 अगस्त ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 
पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) में 1100 पदों के लिए 5 अगस्त से 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 
प्राध्यापक एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) में 3225 पदों के लिए 14 अगस्त से 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 
वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) में 6500 पदों के लिए 19 अगस्त से 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।  

जयपुर। आरपीएससी और यूजीसी परीक्षाओं में टकराव देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी से अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेने की मांग की है। गहलोत ने कहा है कि आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 23 जून से 4 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। इसी बीच यूजीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नेट परीक्षा की तारीख 25 से 30 जून के बीच घोषित कर दी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इन दोनों परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने मुश्किल है कि वे किस परीक्षा में शामिल हों एवं किसे छोड़ें क्योंकि दोनों ही उनके भविष्य एवं नौकरी से जुड़ी परीक्षाएं हैं। 

हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की परिस्थिति बनी तो वहां की राज्य सरकार एवं लोक सेवा आयोग ने स्थानीय परीक्षा को आगे बढ़ा दिया। राजस्थान सरकार एवं आरपीएससी को अभ्यर्थियों के हित एवं इस जायज परिस्थिति को देखते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए।

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। आयोग ने नियमानुसार प्रप्तांकों की पुनर्गणना कराने का अवसर प्रदान किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 3 अप्रैल से 12 अप्रैल  की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 
आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पुनर्गणना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध एग्जाम डैशबोर्ड से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुनर्गणना के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।  

कौन कर सकता है आवेदन 
इस प्रक्रिया में वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो 2 जनवरी 2025 को जारी मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल रहे हैं। हालांकि, यह सुविधा हॉरिजोंटल श्रेणी (विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांग वर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार केवल प्राप्तांकों की पुनर्गणना का प्रावधान है। उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।  

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 26 मार्च 2025 को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2023 के अंक जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अंक डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 20 और 21 जुलाई 2024 को आयोजित की गई थी।  

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 905 पदों को भरा जाना है, जिनमें से 424 पद राज्य सेवाओं और 481 पद अधीनस्थ सेवाओं के लिए निर्धारित हैं। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार अब अगले चरण, यानी व्यक्तित्व परीक्षण (इंटरव्यू) और मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आयोग जल्द ही योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलावा भेज सकता है।  

RPSC: RAS मुख्य परीक्षा 2023 के अंक जारी
1. उम्मीदवार आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।  
2. होमपेज पर "समाचार और ईवेंट" सेक्शन में जाएं।  
3. "राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा – 2023 अंक" लिंक पर क्लिक करें।  
4. लॉगिन करें और अपने अंक डाउनलोड करें।  
5. भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखें।  

मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब पर्सनालिटी टेस्ट और वाइवा के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। यह परीक्षा उनके अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।