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PKC-ERCP परियोजना: गलवा से ईसरदा तक भूमि अधिग्रहण एक माह में पूरा होगा, जल्द दिखेगी काम की रफ्तार

Jaipur KD — Tue, 10 Mar 2026 16:21:28 +0530

जयपुर। PKC-ERCP परियोजना के तहत गलवा से ईसरदा तक भूमि अधिग्रहण का कार्य अगले एक माह में पूरा कर लिया जाएगा। विभाग के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही परियोजना का कार्य धरातल पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देगा।

अधिकारियों के मुताबिक गलवा से ईसरदा तक लगभग 27 किलोमीटर लंबा नहरी तंत्र तैयार किया जाएगा। इस नहर प्रणाली के माध्यम से गलवा से ईसरदा तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

विभाग का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे एक माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिससे परियोजना का लाभ क्षेत्र के लोगों को जल्द मिल सकेगा।

PKC-ERCP परियोजना को पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पूरा होने पर क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

भारत माला परियोजना में ईडी की बड़ी कार्रवाई, रायपुर-महासमुंद में नौ ठिकानों पर छापेमारी, कई अहम दस्तावेज जब्त

Jaipur NM — Mon, 29 Dec 2025 12:58:36 +0530

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने भारतमाला परियोजना से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को रायपुर और महासमुंद जिलों के नौ ठिकानों पर तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई की जा रही है।

आधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई हरमीत सिंह खनूजा, उनके सहयोगियों, संबंधित सरकारी अधिकारियों तथा भूमि व्यवसाय से जुड़े लोगों के परिसरों पर केंद्रित है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है लेकिन कार्रवाई के उपरांत ही ईडी के अधिकारी सभी तथ्यों को उजागर करेंगे। जांच के तहत मुआवजा वितरण प्रक्रिया में वित्तीय गड़बड़यिों और नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है।

इसी क्रम में महासमुंद जिले में भी ईडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मेक बसंत कॉलोनी स्थित जशबीर सिंह बग्गा के आवास पर छापा मारा। जशबीर सिंह बग्गा महासमुंद में होंडा डीलरशिप शोरूम के संचालक बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम सुबह दो वाहनों में पहुंची और मौके पर मौजूद दस्तावेजों एवं अन्य रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है।

जशबीर सिंह बग्गा के ठिकाने पर की गई कार्रवाई के कारणों को लेकर हालांकि ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल, जांच प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में मामले से जुड़े और तथ्यों के सामने आने की संभावना है। रायपुर-गौरतलब है कि विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा 465 किलोमीटर लंबा छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे है। इससे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर पांच घंटे हो जाएगा। इस परियोजना के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

ERCP लिंक परियोजना : 36 गांवों की भूमि अवाप्ति, 1005 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

Jaipur PS — Sat, 06 Dec 2025 16:06:07 +0530

जयपुर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक परियोजना को गति देने के लिए इंदरगढ़, नैनवां और उनियारा तहसीलों के कुल 36 गांवों में लगभग 1,005 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने संबंधित राजस्व अभिलेखों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण की सीमाएं तय कर दी हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इंदरगढ़ तहसील में कुल 266.1106 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी। इसमें खरायता गांव में 34.1339 हेक्टेयर, डपटा में 12.5483 हेक्टेयर, नयागांव में 126.3720 हेक्टेयर, खेड़ली देवजी में 61.9938 हेक्टेयर, लाखेरी में 12.5452 हेक्टेयर और चमावली में 18.5174 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

नैनवां तहसील में लगभग 331.9600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें हीरापुर में 9.6545 हेक्टेयर, अरनेठा में 146.8221 हेक्टेयर, करवर में 59.8591 हेक्टेयर, कलमिया में 30.0824 हेक्टेयर, संगतपुरा में 31.5863 हेक्टेयर, बटावली में 41.4708 हेक्टेयर और जरखोदा में 12.4848 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने पर बीसलपुर से विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल व सिंचाई जल की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने कहा कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा और पुनर्वास प्रावधान उपलब्ध कराए जाएंगे।

परवन परियोजना : झालावाड़ के डोलारा गांव की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को मिली मंजूरी, लगभग 110.21 हेक्टेयर भूमि के प्रभावितों का होगा पुनर्वास

Jaipur — Fri, 25 Jul 2025 17:18:52 +0530

जयपुर। परवन सिंचाई परियोजना के तहत झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के डोलारा गांव की प्रभावित भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल गई है। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी ग्राम स्तरीय सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट व पुनर्वास योजना की समीक्षा के लिए गठित समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013" के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। डोलारा गांव के लगभग 110.21 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि इस अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। समिति ने ग्रामीणों की आपत्तियों पर विचार करते हुए मुआवजा, पुनर्वास सुविधाएं, आजीविका समर्थन और सामाजिक ढांचे के पुनर्निर्माण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। बैठक में परियोजना से प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए निष्पक्ष निर्णय लिए गए। यह अधिग्रहण परवन सिंचाई परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भू-अर्जन की अधिसूचना जारी : भरतपुर कृषि मंडी विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

Jaipur — Mon, 14 Jul 2025 18:48:24 +0530

जयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने भरतपुर जिले के ग्राम चक भांडर में कृषि उपज मंडी समिति भरतपुर के नए निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना ‘उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013’ की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी की गई है।

राज्य सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि की आवश्यकता है। अधिसूचना के अनुसार अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट दी गई है, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार पूर्वस्वीकृत योजनाओं में शामिल है। भरतपुर विकास प्राधिकरण को उक्त अधिसूचना की जानकारी नियम 6(8) के अनुसार ग्राम पंचायत एवं संबंधित कार्यालयों में चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह अधिसूचना पूर्व में जारी शासन सचिव की अधिसूचना के तहत जारी नीतियों के अंतर्गत है। इससे भरतपुर जिले में कृषि मंडी के विस्तार और सार्वजनिक हित के कार्यों में तेजी आने की संभावना है।

सिरोही की सालगांव बांध परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति, प्रभावित होंगे कई परिवार और संसाधन

Jaipur — Thu, 16 Jan 2025 17:19:15 +0530

साथ ही डूब क्षेत्र में तीन मंदिरों की भूमि भी प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में करीब 40 परिवारों की जमीन भी अवाप्ति क्षेत्र में आएगी, जिससे इन परिवारों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी। यह परियोजना जल संसाधन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन इससे जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर विचार करना भी आवश्यक है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार सालगांव बांध परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में जल संचयन को बढ़ावा देना और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना है, लेकिन प्रभावित होने वाले लोगों और पर्यावरण पर इसके असर को लेकर स्थानीय निवासियों और अधिकारियों में चिंता भी जताई जा रही है।

सालगांव बांध परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति, प्रभावित होंगे कई परिवार और संसाधन

Jaipur — Thu, 16 Jan 2025 15:47:08 +0530

जयपुर। सिरोही जिले के सालगांव बांध परियोजना के तहत बांध के डूब क्षेत्र, सड़क निर्माण और अन्य सहायक निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 53.5379 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रक्रिया में डूब क्षेत्र में आने वाले 5,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की संभावना है, जो कृषि भूमि पर उगे हुए हैं।साथ ही, डूब क्षेत्र में तीन मंदिरों की भूमि भी प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में करीब 40 परिवारों की जमीन भी अवाप्ति क्षेत्र में आएगी, जिससे इन परिवारों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी। यह परियोजना जल संसाधन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन इससे जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर विचार करना भी आवश्यक है।

महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ तेज हुए विरोधी सुर, सिंडीकेट बैठक में भी हुई चर्चा

Jaipur — Wed, 20 Jul 2022 16:00:08 +0530

जयपुर। राजधानी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज (महाविद्यालय) में भारत का सबसे बड़ा आईपीडी टावर बनाया जा रहा है। जिसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाए गए इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान सरकार की जमकर तारीफ भी हो रही है। लेकिन आईपीडी टावर के लिए राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक महाराजा कॉलेज की 10750 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसके खिलाफ विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। यह जमीन एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बन रहे आईपीडी टॉवर के लिए ली जा रही है। जिसको लेकर सरकार का चौतरफा विरोध हो रहा है। महाराजा कॉलेज से जमीन के अधिग्रहण को लेकर विश्वविद्यालय की सिंडीकेट बैठक में भी चर्चा हुई। जिसमें सभी सदस्यों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है। साथ ही विश्व विद्यालय से जुड़े शिक्षण संगठन और अ शैक्षणिक कर्मचारी संघ ने भी फैसले पर विरोध जताया है।

आईपीडी टावर के लिए 132 केवी का ग्रिड बनाना भी प्रस्तावित

दरअसल आईपीडी टावर के सामने की सड़क को चौड़ा किया जायेगा। इसके अलावा आईपीडी टावर के लिए 132 केवी का ग्रिड बनाना भी प्रस्तावित है। जिसके लिए महाराजा कॉलेज की जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा। और सरकार के इसी फैसले को लेकर अब एबीवीपी, एनएसयूआई, एलुमिनाई और वर्तमान छात्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

भारत के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक, 1844 में हुई स्थापना

महाराजा महाविद्यालय भारत के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1844 में की गई थी। वर्तमान में यह विज्ञान संकाय में उच्‍च स्‍तर की शिक्षा के लिए राजस्‍थान का सबसे अग्रणी महाविद्यालय है। इसी कॉलेज के कैंपस में 70 सालों से गोखले हॉस्टल भी संचालित है। जिसमें करीबन 300 विद्यार्थी रहकर पढ़ाई करते हैं। महाराजा कॉलेज के पास में ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज संचालित है। जिसमें देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर बनाया जा रहा है। टावर के लिए 132 केवी जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा आईपीडी टावर के सामने वाली सड़क को चौड़ा किया जायेगा। इसके लिए महाराजा कॉलेज के गोखले हॉस्टल की 10750 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा। प्रस्तावित अधिग्रहण की वजह से गोखले हॉस्टल में बने कर्मचारीयों के 17 क्वार्टर्स, हॉस्टल का मेस, एल्यूमिनाई का ऑफिस और कैंपस में लगे सैंकड़ों पैड खत्म किए जायेंगे। इसी को लेकर एबीवीपी, एनएसयूआई और वर्तमान से लेकर पूर्व छात्र, इस अधिग्रहण के खिलाफ खड़े हो गए है।

तोड़ी गई चीजों के निर्माण के बाद ही होगा अधिग्रहण: धारीवाल

महाराजा महाविद्यालय की 10750 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण के बढ़ते विरोध के बीच मंत्री शांति धारीवाल और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आईपीडी टॉवर के लिए ली जा रही जमीन की वजह से महाराजा कॉलेज की जो भी चीजें तोड़ी जाएंगी। पहले उनका कहीं ओर जगह पर निर्माण किया जाएगा और उसके बाद ही कॉलेज में से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

महाराजा कॉलेज सिर्फ़ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक बॉन्डिंग है: वार्डन

जमीन अधिग्रहण को लेकर महाराजा कॉलेज के वार्डन से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुख जताया। उन्होंने कहा कि महाराजा महाविद्यालय जिससे पढ़कर कोई राजनिति के शिखर पर पहुंचा तो कोई दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बना। ऐसे में यहां पढ़ रहे विद्यार्थी हो या फिर यहां से पढ़कर निकले विद्यार्थी हो, उनके लिए महाराजा कॉलेज सिर्फ़ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक बॉन्डिंग है। ऐसे में अब इसी बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए प्रदेश से लेकर विदेश तक महाराजा कॉलेज से की जा रही जमीन के अधिग्रहण की आवाज उठ रही है।