जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए गंभीर है। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को योजना बनाकर खनन माफिया पर बिना किसी भी दबाव के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून की पालना सुनिश्चित करते हुए पुलिस अपना इकबाल कायम करे ताकि अवैध खनन करने वालों में भय पैदा हो।  गहलोत ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा ली। बैठक में उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक खनन माफियाओं की पहचान कर सूची बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि खनन के लीजधारकों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे वाहन चालकों और मालिकों को सजा मिले यह सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन परिवहन करने वालों से ज्यादा अवैध खनन व्यापार करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। ऐसी गतिविधियों में लिप्त बड़ी मशीनरी को जब्त करें, ताकि उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सके। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन को अवैध गतिविधियों में पकड़े जाने वाले वाहनों पर जुर्माना राशि को रिवाइज करने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि खनन, पुलिस, परिवहन और प्रशासन समन्वय बनाकर कार्रवाई करें।

बैठक में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे कि अवैध खनन करने के लिए वाहनों का क्षेत्र में संचालन ही नहीं हो। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें, ताकि वे अपने क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को रोक सकें और एम-सैंड को भी प्रोत्साहित किया जाए। गृह राज्यमंत्री  राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कार्रवाई में ग्रामीणों का सहयोग लेकर बड़ी मशीनरी पर कार्रवाई करें। राजस्व राज्यमंत्री  सुखराम विश्नोई ने कहा कि औचक अभियान चलाए जाएं।  

गत सरकार के मुकाबले साढ़े तीन साल में बढ़ी कार्रवाई
 खान मंत्री  प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में सुधार के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। नए ब्लॉक के ऑक्शन से सरकार को 1000 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है। वर्तमान सरकार ने गत सरकार के साढे तीन साल के कार्यकाल से अधिक कार्रवाई की है। इसमें गत सरकार में 35,803 प्रकरणों की तुलना में 41,239 प्रकरण दर्ज किए। पहले 33,738 वाहन जब्त किए गए थे, जबकि अभी 41,074 वाहन जब्त किए गए। इसके साथ ही साढ़े तीन वर्षों में अवैध खनन पर कार्रवाई कर 418 करोड़ रूपये का जुर्माना भी वसूला गया।

बैठक में मुख्य सचिव  उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन  सुबोध अग्रवाल, एसीएस गृह  अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव राजस्व  आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हॉफ डॉ.डी.एन. पांडे, महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस  उमेश मिश्रा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध  डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा, एडीजी एटीएस एवं एसओजी  अशोक कुमार राठौड़, एडीजी कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने अवैध खनन रोकथाम के लिए सुझाव दिए।