रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने शुक्रवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस 'शुगर सत्याग्रह' के माध्यम से जनता के हक और अधिकारों की आवाज बुलंद करेगी।

उपाध्याय ने कहा कि सरकार की कथित गलत नीतियों और फैसलों से आम जनता परेशान है तथा जनता से जुड़े सवालों को लेकर कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अन्याय और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है और इसी क्रम में 'शुगर सत्याग्रह' किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जनता से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। कांग्रेस जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई में हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ी रहेगी।

इस समय पूरे देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आम व्यक्ति इससे लंबे समय से जूझ रहा है। यह मुद्दा काफी अहम होने की वजह से ही विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार से पिछले तीन दिन से संसद में सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। पहले से ही अनुमान था कि संसद सत्र शुरू होने के साथ ही जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही होगा, क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव जनता से है। महंगाई पर चर्चा कराना विपक्ष का कर्तव्य है। इसलिए विपक्षी दलों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए महंगाई पर तुरंत चर्चा की मांग की। लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया। आखिर सवाल है कि सरकार जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर चर्चा को करवाने से क्यों बच रही है। चर्चा की मांग को खारिज करने से विपक्ष ने सदन परिसर में धरना दिया। रिजर्व बैंक ने माना है कि इस वक्त महंगाई एक गंभीर समस्या बनी हुई है। महंगाई को लेकर देश में लंबे समय से हाहाकार मचा हुआ है। ईंधन काफी महंगा हो गया है, तो आम आदमी की जरूरत की रोजमर्रा की सभी वस्तुओं के दाम रिकार्ड छू रही हैं। खुदरा और थोक महंगाई के रिकार्ड आंकड़े तो सरकार स्वयं ही घोषित कर रही है।

ऐसे हालात के बीच सरकार दावा कर रही है कि पिछले दो महीने में महंगाई में कमी आई है, जबकि हकीकत सरकार के दावे के विपरीत है। आम आदमी इस हकीकत से वाकिफ है कि उसे कहीं कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। जब रिजर्व बैंक साफ-साफ कह रहा है कि इस साल महंगाई से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, तो सरकार राहत का दावा कैसे कर रही है। फिर यदि एक फीसदी महंगाई आंकड़ों में घट गई है, तो क्या इसे महंगाई में गिरावट मान लिया जाएगा। फिर अब तो सरकार ने जीएसटी के जरिए कई मामूली से मामूली रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लागू कर दी है। पैकेट बंद दूध, दही, मुरमुरे पर भी 5 फीसदी जीएसटी वसूली लागू कर दी। इससे तो सिर्फ खाने-पीने की मद में ही एक औसत परिवार पर खर्च का बोझ दो हजार तक बढ़ जाएगा। जिन वस्तुओं की जीएसटी दरें बढ़ाई गई हैं, उनका इस्तेमाल आम मध्य वर्ग से निम्न वर्ग तक का परिवार करता है। लोगों के पास रोजगार नहीं होने की वजह से भी महंगाई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। महंगाई पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है, तो फिर सरकार को अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटना चाहिए। महंगाई पर चर्चा करवाए और विपक्ष के सवालों का संतोषजनक जवाब दे ताकि जनता को भी हकीकत की जानकारी मिल सके।