कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की लेट-लतीफी के चलते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में बनी अत्याधुनिक मोर्चरी का काम अधरझूल में अटका हुआ है। लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से हाड़ौती की सबसे आधुनिक मोर्चरी बनकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन बाहरी निर्माण कार्यों के अटके होने से इसका लाभ मेडिकल स्टूडेंट्स और आमजन को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में अस्पताल की पुरानी मोर्चरी में कई बार ज्यादा शव होने के कारण मृतकों के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

यह काम बाकी, लिखे पत्र अब 40 लाख मंजूर
अस्पताल प्रशासन की ओर से केडीए को काम जल्द पूरा करने के लिए पत्र भी भेजा जा चुका है। नई मोर्चरी में अभी एप्रोच रोड का काम बाकी है, जिससे शवों को लाने-ले जाने के लिए ट्रॉली और स्ट्रेचर आसानी से आ सकें। इसके अलावा बाहर रेलिंग व सड़क का निर्माण होना है। इन बाहरी कामों के लिए केडीए द्वारा अलग से 40 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया था, जिसमें से पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क और रेलिंग का काम अभी भी बाकी है। ठेकेदार फर्म ने इसके लिए 50 दिन का समय मांगा था, जिसमें से 15 दिन गुजर चुके हैं।

छात्र देख सकेंगे लाइव पोस्टमार्टम
केडीए ने इस मॉडर्न मोर्चरी को पोस्टमार्टम के साथ-साथ मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसके ऊपर एक सेंट्रल एसी डेमोंस्ट्रेशन रूम बनाया गया है, जहां बड़ी एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी, इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा है। यहाँ दो टेबल पर एक साथ पोस्टमार्टम के दौरान लगभग 75 छात्र लाइव एनाटॉमी देख सकेंगे। शवों को ऊपर लाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। इस नई मोर्चरी में एक साथ 15 से 20 शवों को सुरक्षित रखने की आधुनिक व्यवस्था है, जबकि खराब हो चुके शवों के लिए अलग आउटर रूम बनाया गया है।

1418 फीट का कूलिंग चैंबर
मोर्चरी में पुराना रेफ्रिजरेटर सिस्टम हटाकर 1418 फीट का पूरा कमरा ही कूलिंग चैंबर के रूप में तैयार किया गया है। अब शवों को रेफ्रिजरेटर की स्लाइडिंग रेक में डालने और निकालने के लिए 2 से 4 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधे स्ट्रेचर सहित बॉडी को कमरे में रख दिया जाएगा। इससे लेबर की भी बचत होगी। विभाग के अध्यक्ष डॉ. अशोक मूंदड़ा ने बताया कि कूलिंग चैंबर को ठंडा रखने के लिए दो अलग-अलग यूनिट लगाई गई हैं, जो अभी अपनी आधी क्षमता पर काम कर रही हैं। यदि तकनीकी खराबी से एक यूनिट बंद भी हो जाए, तो दूसरी यूनिट लगातार काम करती रहेगी, जिससे शवों को कोई नुकसान नहीं होगा।

परिजनों और पुलिस के लिए भी बेहतर सुविधाएं
नई मोर्चरी में चिकित्सकों व स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग कक्ष, मृतकों के परिजनों के बैठने की सुव्यवस्थित जगह, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर, वाहन पार्किंग और पुलिसकर्मियों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पोस्टमार्टम विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ सुबह 8 से 2 और दोपहर बाद दो पारियों में डॉक्टरों की ड्यूटी तय की गई है। सरकारी नियमानुसार सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता, इसलिए रात को आने वाले शवों का पोस्टमार्टम सुबह ही किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, काम जल्दी पूरा कराने के लिए डेली मॉनिटरिंग की जा रही है और ठेकेदार फर्म के साथ लगातार कॉर्डिनेशन जारी है ताकि इसे जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।

आधुनिक मोर्चरी तकनीकी व मेडिकली रूप से तैयार हो गई थी, बाहर के कुुछ काम बाकी रह गए थे। इनके लिए अभी केडीए ने टेण्ड़र जारी किया था जिसके बाद काम शुरू हो गया है। अब जल्दी ही यह शुरू हो जाएगी।
-डॉ. अशोक मून्दड़ा, विभागाध्यक्ष

भण्डेड़ा। भण्डेड़ा क्षेत्र में एमडीआर-183 मुख्य मार्ग पर दो स्थानों पर अधूरी सड़क निर्माण के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भरने से हालात और भी गंभीर हो गए हैं।  क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा धनावा से वाया दबलाना, बांसी होते हुए नैनवां तक करीब 45 किमी सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन दो स्थानों पर वन विभाग की आपत्ति के चलते निर्माण कार्य अधूरा रह गया।
जानकारी के अनुसार एक स्थान पर लगभग 2.9 किमी और दूसरे स्थान पर करीब 3 किमी सड़क का निर्माण रुका हुआ है। इन अधूरे हिस्सों में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बरसाती पानी भरने से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालक अक्सर संतुलन खोकर गिर रहे हैं, जबकि चौपहिया और लोडिंग वाहन भी हिचकोले खाते नजर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब साढ़े तीन साल बीत जाने के बावजूद सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार यह मार्ग नैनवां व हिण्डोली उपखंड सहित करीब 50 गांवों को बूंदी जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अधूरी सड़क के कारण रोजाना हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

स्वीकृति के बावजूद शुरू नहीं हुआ निर्माण 
दबलाना से बांसी के बीच सांवतगढ़-फोकी पिपलिया मार्ग पर वन सीमा का हवाला देकर निर्माण कार्य रोका गया था। इसी तरह मानपुरा की डुंगरिया से नैनवां की ओर भी करीब 3 किमी क्षेत्र में कार्य अटका रहा। हालांकि अब वन विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

गड्ढों के कारण लगते हैं तेज झटके
स्थानीय निवासी नीरूशंकर शर्मा व अवधेश कुमार जैन ने बताया कि बसों में सफर के दौरान गड्ढों के कारण तेज झटके लगते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। वहीं डेयरी संचालक कौशल किराड़ ने बताया कि वाहन में दूध की केन हिचकोलों के कारण गिर जाती है, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है।

वन विभाग की समस्या का समाधान हो चुका है और स्वीकृति भी मिल गई है। करीब 10 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि भी उपलब्ध हो चुकी है। नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही शेष सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
-हरिराम मीणा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी
 

कोटा। रेलवे कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही मित्र मंडली और गंदगी की समस्या पर प्रकाशित खबर का असर देखने को मिला है। 11 अगस्त 2025 को इस मुद्दे पर प्रमुखता से प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके बाद रेलवे प्रशासन में गड़बड़ी आई और कॉलोनी की मुख्य सड़क पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से उजाड़, जंगल और अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे। कॉलोनी की मुख्य सड़क के दोनों तरफ लंबे समय से भक्तों के माध्यम से रेत, मलबा और वेस्टेज कंटेंट में जा रही थी, जहां से रास्ता संवारा गया था। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, क्लासिक बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खबर प्रकाशित होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने माउज़ का निरीक्षण किया और सड़क की सफाई, समरूपता और नए स्तर का कार्य शुरू किया। अब निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे समशीतोष्ण गंदगी और कूड़ा-कचरा भी कम हो गया है।

रहवासियों की प्रतिक्रिया
हम काफी समय से इस समस्या से परेशान थे, लेकिन अब काम शुरू होने से राहत मिल गई है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरी सड़क टूट जाएगी। बैल के दिनों में हालात और भी बुरे हो गए थे, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू होने से उम्मीद है कि स्थायी समाधान होगा।
- सोहेल मिर्जा, स्थानीय रहवासी

इनका कहना है
क्षतिग्रस्त उद्यमों के सुधार का कार्य योजनाबद्ध तरीकों से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न उद्यमों के लिए मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से श्रमिकों के ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष भैया भी जल्द ही पूरा कर काम में तेजी लाएंगे। विभाग का प्रयास है कि कॉलोनी के निवासियों को जल्द से जल्द बेहतर सड़कों की सुविधा मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
- सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोटा

जयपुर। राजस्थान में सड़क विकास कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले दो वर्षों में राज्य में 24,976 करोड़ रुपए की लागत से 36,140 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण एवं विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024-25 और 2025-26 के तहत लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 हजार से अधिक सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से अधिकांश कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच सुगम संपर्क स्थापित कर आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। सड़क नेटवर्क के विस्तार से किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखते हुए सड़कों के निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जनता को टिकाऊ और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध करवाई जा सकें।

जयपुर। मॉनसून से पूर्व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के प्रशासन के दावे हकीकत में दिख नहीं रहे है। इसमें पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में धावास रोड का कार्य नहीं होने से स्थानीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति, मां जगदम्बा व्यापार मंडल व आस-पास की 50 विकास समितियों के संयुक्त तत्वावधान में 8 जून को जगदम्बा सर्किल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा। पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति के अध्यक्ष अनिल माथुर ने बताया कि धावास रोड पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त चल रहा है, इसको लेकर स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिया था और उनको 15 दिन में समस्या दूर होने का आश्वासन मिला, लेकिन अब तक कार्य शुरू नही होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

 मॉनसून आने वाला है निम्बार्क मंदिर से धावास अंडरपास की 600 मीटर रोड पिछले छह महीने में भी नही बन पाई है। इसके अलावा जो टाइल लगाई गई है वह भी उखड़ रही है, इससे आस-पास की 50 कॉलोनियों के हजारों लोगों को 4 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है और जाम की स्थिति बनी रहती है।

दूदू। मुख्य चौराहे पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य जलदाय विभाग के साथ नल उपभोक्ताओं पर भी भारी पड़ रहा है। सड़क दुरस्तीकरण का कार्य करने वाले ठेकेदार की लापरवाही के चलते चार-पांच दिन के बाद ही एक बार फिर पानी की पाइप लाइन टूटने से हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ ही सड़कों पर बह गया। 

बीती रात सड़क के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य चौराहे व नगर पालिका के पास जेसीबी से पुरानी सड़क की खुदाई की जा रही थी। इस दौरान सड़क के नीचे से जा रही पानी की पाइप लाइन टूट गई और फव्वारा छूट गया। पाइप लाइन टूटने से हजारों लीटर बीसलपुर का पानी व्यर्थ बह गया। 

कोटा। बूंदी वनमंडल की नैनवां रैंज के जजावर-बी वनखंड में पीडब्ल्यूडी द्वारा डामर सड़क बनाए जाने का मामला जयपुर अरण्य भवन पहुंच गया है। वन विभाग के आला अधिकारियों ने भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम 1980 व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का लगातार उल्लंघन कर वनभूमि पर सड़क बनने को अत्यंत गंभीर माना। उन्होंने बूंदी डीएफओ से मामले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। 

मार्च में सड़क बनी, अब तक कार्रवाई नहीं
जजावर वनखंड-बी में गत मार्च के प्रथम सप्ताह में वन अधिकारियों की मौन स्वीकृति पर पीडब्ल्यूडी ने 100 मीटर लंबी और 3.80 मीटर चौड़ी डामर सड़क बना दी। बूंदी डीएफओ को घटना का पता करीब 26 मार्च को लग गया था। इसके बावजूद उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी अधिकारियों व संवेदक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।  जबकि, भारत सरकार के वर्ष 2021-22 के सर्कुलर के तहत डीएफओ को जिला न्यायालय में इस्तगासा पेश कर संबंधित कार्यकारी एजेंसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश हैं। लेकिन उप वन संरक्षक द्वारा कार्यकारी एजेंसी को पत्र लिखे जाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

उड़ा रहे कानून का मखौल
बूंदी वनमंडल में गत वर्ष से अब तक 14 माह में तीन अलग-अलग रेंजों में तीन बार सड़कें बन चुकी है। इसके बावजूद एक भी मामले में कार्रवाई नहीं की गई। हालात यह है, वन अफसर ही भारत सरकार के कानून वन संरक्षण अधिनियम 1980 का जमकर मखौल उड़ाने में कसर नहीं  छोड़ रहे। जबकि, इस कानून का उल्लंघन वन विभाग में जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। 

सवालों से बचते रहे डीएफओ
मामला उजागर होने के बाद नवज्योति ने बूंदी वनमंडल के डीएफओ देवेंद्र सिंह भाटी से सम्पर्क किया लेकिन उन्होंने कॉल अटैंड नहीं किया। इसके बाद मैसेज कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया।

वन्यजीवों का हैबीटाट हो रहा नष्ट
बूंदी वनमंडल के जंगलों में लगातार पक्की सड़कों के निर्माण से वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। कहीं सीसी तो कहीं डामर सड़कों के निर्माण से छोटे जीवों व सरीसृपों का घरौंदा झाड़-झाड़ियां व पेड़-पौधे नष्ट कर दिए गए। वहीं, जेसीबी व अन्य मशीनरी के शोर-शराबे से वन्यजीव अपना रहवास छोड़ पलायन को मजबूर हो गए। जबकि, उनके सुरक्षित जीवन की जिम्मेदारी वन अफसरों की है और वो ही स्वार्थ के चलते उनकी दुनिया उजाड़ने में लगे हैं। 

इनका कहना है
बूंदी वनमंडल में लगातार एफसीए कानून का उल्लंघन कर वन भूमि पर सड़कें बनना अत्यंत गंभीर है। यह वन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मामले को लेकर डीएफओ से रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिसके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- केसी मीणा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा जयपुर

आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है। संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। 
- अरुण प्रसाद, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए जयपुर

जयपुर। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।

सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत के लिए चयन प्रक्रिया संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया में आम जनता और जन प्रतिनिधियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सड़कों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत, सड़क नेटवर्क को सुगम बनाने के साथ ही परिवहन को भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय आमजन के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्रीय विकास को गति देने में मदद करेगा। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय से मिले फीडबैक के आधार पर काम जल्द शुरू किए जाने की संभावना है।

चौमहला। चौमहला से साकरिया व्याहा रावतपुरा सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो रही है। सड़क में बड़े बड़े गड्डे हो रहे है, जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौमहला से साकरिया करीब 6 किमी  सड़क मार्ग पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्डे हो रहे है, जिससे चार पहिया वाहन तो क्या दो पहिया वाहन भी सही नहीं चल पाते है, इनके साथ साथ पैदल राहगीर भी परेशान हो रहे है। वाहन चालक यह 6 किमी की दूरी दस मिनिट की बजाय 30 से 40 मिनिट में पूरी कर रहे है, जिससे वाहन चालकों का काफी समय व ईधन बर्बाद हो रहा है। चौमहला सीतामऊ मार्ग पर चंबल नदी पर बनी पुलिया टूट जाने के बाद चौमहला से मंदसौर जाने वाले यात्री इसी मार्ग से सुवासरा होकर मंदसौर जाते है। इस मार्ग लगातार यातायात का दवाब बना रहता है, चौमहला से साकरिया जाने वाले ग्रामीण बाइक से रावतपुरा से कच्चे रास्ते पगडंडी मार्ग से गुजर रहे है वो लोग सड़क मार्ग से इस कच्चे मार्ग को अच्छा मानते है।  सड़क खराब होने से स्कूल के छात्र छात्राओं,दूध वाहन चालक भी यह परेशानी झेल रहे है। साथ ही आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैकाफी लंबे समय से यह मार्ग क्षतिग्रस्त होने के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क की मरम्मत नहीं की ओर ना ही इस सड़क का नवीनीकरण नहीं किया गया। ग्रामीणों सहित स्थानीय नागरिकों व्यापारियों द्वारा इस सड़क का चौड़ाई करण नया बनाने की मांग की जा रही है।

साकरिया से चौमहला तक सड़क काफी खराब हो रही है जिस कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। 
- भगवान सिंह ग्रामीण निवासी साकरिया 

ये सड़क मार्ग चौमहला को सुवासरा शामगढ़ मंदसौर को जोड़ता है सड़क पूरी तरह के क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है,इसका शीघ्र समाधान हो,साथ ही इस मार्ग पर छोटी काली सिंध नदी पर बनी रपट को ऊंचा किया जाए। 
- लाल सिंह झाला, ग्रामीण निवासी रावतपुरा

चौमहला से साकरिया तक चौड़ा नया रोड बनाया जाए , सड़क खराब होने से व्यापारियों नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
- मोहम्मद बोहरा, हार्डवेयर व्यवसाई चौमहला

चौमहला से साकरिया सड़क काफी खराब है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, इस सड़क को टू लेन में नया बनाया जाए। 
- अशोक मीणा, सीमेंट व्यवसाई चौमहला

इस सड़क को मुख्य मंत्री द्वारा बजट में स्वीकृत किया गया है,स्वीकृति अपेक्षित है स्वीकृति मिलते है टेंडर प्रक्रिया शुरू कर नया रोड बनाया जाएगा।
- गजानंद मीणा, एक्सईएन, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौमहला

राजपुर। पीपलखेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले खिरिया गांव की महुआ सहरिया बस्ती में सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के चलते जल भराव की स्थिति बनी हुई है। रास्ते भी पूरी तरह से कीचड़ गंदगी में सने हुए हैं। कई बार सहरिया बस्ती के लोगों ने संबंध सरपंच और सड़क निर्माण ठेकेदार से लेकर जिला कलक्टर तक को या कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की पक्की बड़ी नाली पहले से बनी हुई थी। जिसको ठेकेदार के कर्मचारियों ने मिट्टी डालकर बंद कर दिया। जिससे बरसात के पानी और घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नहीं होने से बस्ती में जल भराव होने से आम रास्ते कीचड़ गंदगी से सने पड़े हुए हैं। इन सहरिया बस्ती के रास्तों से निकलना बस्ती वासियों को मुश्किल बना हुआ है जब बस्ती के लोग इन रास्तों से निकलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं तो सड़क निर्माण ठेकेदार के कर्मचारी गाली गलौज करते हुए मिट्टी नहीं डालने देते हैं। ऐसे में सहरिया बस्ती के लोगों में सड़क निर्माण ठेकेदार के प्रति रोष बना हुआ है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर पक्की ग्राम पंचायत द्वारा नाली का निर्माण करवाया गया था उसको ठेकेदार द्वारा नहीं खोला गया तो मजबूरन बस्ती वासियों को सड़क निर्माण कार्य को रोकना पड़ेगा और उग्र आंदोलन करने पर उतारू होना पड़ेगा। वार्ड पंच प्रीति भार्गव, सुनीता सहरिया, मालती बाई सहरिया, विद्या बाई, सोरम सहरिया, धारा सिंह, कन्हैयालाल सहरिया ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों ने कई स्थानों पर नाली को पूर्ण तरीके से मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। कई स्थानों पर पानी निकासी के स्रोतों को बंद कर दिया है और कई लोगों के मकान के सामने से सड़क में आ रहे अतिक्रमण को नहीं हटाया है। ऐसे में पानी निकासी नहीं हो रही है और सहरिया बस्ती में जल भराव होने से हालात बिगड़े हुए हैं। कीचड़ गंदगी बनी रहने से मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है और घरों में सीलन जल भराव होने से बन रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में दूरभाष पर सहरिया परियोंजना अधिकारी जब्बर सिंह  को भी अवगत कराया। समस्या को लेकर सहरिया बस्ती के महिला पुरुष सड़क निर्माण करा रहे मुनीम के पास पहुंचे और समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने भी अभद्रता की। सहरिया बस्ती के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल भराव की समस्या बनी हुई है। पक्की बंद नाली को नहीं खोला गया और सड़क निर्माण के दौरान कुछ लोगों के अतिक्रमण ठेकेदार ने नहीं हटाए हैं उनको हटाया जाए ताकि पानी निकासी ठीक तरीके से हो सके। अगर 8 दिन के अंदर अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन सहरिया बस्ती के लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी।

अतिक्रमण हटाने में ठेकेदार ने किया भेदभाव
पीपलखेड़ी से केलवाड़ा तक बनाई जा रही सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार ने कई अपने लोगों के सड़क निर्माण में आ रहे घर मकान अतिक्रमण को नहीं हटाया है और ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई पक्की नाली को भी मिट्टी डालकर रोड में बंद कर दिया है ऐसे में जल भराव स्थिति सहरिया बस्ती में बनी हुई हैं इस संबंध में सहरिया बस्ती के लोगों ने जिम्मेदारों को कई बार अवगत करा दिया है लेकिन मामले को नजर अंदाज किया जा रहा है ठेकेदार के कर्मचारियों की दबंगई का खामियाजा बस्ती के लोगों को भुगतना पड़ रहा है इसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है।

नाली खुलवाने व अतिक्रमण हटवाने की मांग
सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों की लापरवाही या मनमानी के चलते पक्की बड़ी नाली को बंद कर दिया है ऐसी नाली से सहरिया बस्ती का सारा पानी नदी में जाकर गिरता था ऐसे में अब नाली बंद करने से पानी की निकासी नहीं हो रही है और बस्ती में जल भरा होने से भीषण समस्या पैदा हो चुकी है तथा कई लोगों ने नाली पर अतिक्रमण कर रखा है उसको भी ठेकेदार द्वारा नहीं हटवाया गया है। लोगों ने जिला कलक्टर एवं सहरिया परियोजना अधिकारी से न्याय की और ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई कर नाली खुलवाने और अतिक्रमण हटवाने की मांग की है।

भूख हड़ताल करेंगे सहरिया बस्ती के लोग
सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार द्वारा पक्की पुरानी बड़ी नाली को मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। अगर उसको नहीं खोला गया और अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मजबूरन सहरिया बस्ती के लोग ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भूख हड़ताल पर उतारू होंगे। लोगों ने बताया कि इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधि से लेकर आला अधिकारियों को अवगत करा दिया है। लेकिन मामले को कोई भी संज्ञान में लेता नहीं दिख रहा है।

खिरिया गांव की महुआ सहरिया बस्ती में जल भराव की स्थिति बनी हुई है पक्की नाली को ठेकेदार ने मिट्टी डालकर बंद कर दिया है बस्ती वासी परेशान है अगर नाली को नहीं खोला गया और अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मजबूरन बस्ती वासियों को भूख हड़ताल करने पर उतारू होना पड़ेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।
- प्रीति भार्गव, वार्ड पंच, खिरिया 

सड़क निर्माण ठेकेदार की दबंगई के चलते बस्ती में जल भराव के हालात बन गए हैं पानी निकासी की बड़ी नाली थी उसको मिट्टी डालकर बंद कर दिया है सहरिया बस्ती के हालात बिगड़े हुए हैं जिम्मेदार मामले को लेकर गंभीर नहीं है।
-सुनीता बाई सहरिया, ग्रामीण 

बस्ती में जल भराव के हालात नाली बंद होने से बने हैं। पानी निकासी नहीं हो रही है। बरसात के मौसम में घर मकान में सीलन पैदा हो रही है। जहरीले जीव जंतुओं की समस्या बनी हुई है। ठेकेदार को बन्द की हुई नाली को खोलना चाहिए। ताकि लोगों को राहत मिल सके अन्यथा मजबूरन भूख हड़ताल पर उतारू होना पड़ेगा।
- धारा सहरिया, ग्रामीण 

सड़क निर्माण कार्य में कार्यकारी एजेंसी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। साइड में काली माल की मिट्टी डाली जा रही है। कई लोगों के सड़क निर्माण में आ रहे अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। खिरिया गांव में जाने वाले तिराहे पर चौड़ाई कम है। नालियां बंद कर दी गई हैं। विभाग की अधिकारियों को मामले को लेकर जांच करना चाहिए और समस्या ग्रस्त बस्ती के लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए।      
 - मालती सहरिया, ग्रामीण 

इनका कहना है 
सड़क ठेकेदार ने ग्राम पंचायत की पक्की नाली को बंद किया है। जल भराव की स्थिति बनी हुई है तो मौके पर जेईएन को भेज कर मामले को दिखाया जाएगा। सड़क निर्माण में अगर अतिक्रमण आ रहा है तो हटाया जाएगा।
- एचपी मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एक्सईएन 

भण्डेड़ा। भण्डेड़ा में गुरुवार को क्षेत्र के बांसी कस्बे में रामगंज मार्ग पर सड़क के एक तरफ की नाली का पानी दूसरी तरफ नाली में जाने वाले पानी की जगह पर मुख्य सड़क पर क्रॉसिंग की जगह पर जो नाली रखी हुई है। उसकी चौड़ाई कम होने से हो रही मोहल्ले सहित राहगीरों की समस्या का सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जाएजा लिया। मौके पर देखकर जल्द इस समस्या का उचित समाधान के लिए लोगों को आश्वासन भी दिया गया है। जानकारी अनुसार बांसी में आधी आबादी का बरसाती व मकानों की छतो का व्यर्थ का बहकर आनेवाले पानी की आवक अधिक एवं अंतिम छोर मे नाली क्रॉसिंग होकर दूसरी नाली में भेजने वाले जगह पर विभाग द्वारा सड़क निर्माण के दौरान कम क्षमता का पाइप वह भी अधिक ऊंचाई में रखा होने से इस मोहल्ले में मुख्य सड़क पर पानी फैल जाने से यहाँ से गुजरते हुए राहगीरों को कीचड़ की समस्या बरसाती समय एक से डेढ़ किमी पानी सड़क पर जमा रहने से मकानों व दूकानों के सामने भारी मात्रा में कीचड़ एकत्रित होने की समस्या से कस्बे के सभी वर्ग सहित आमजन को परेशान होना पड़ता था। 

आमजन की इस समस्या को नवज्योति टीम ने उठाया था। जिस पर विभाग के जेईएन रेवतीरमन शर्मा, जेईएन शिव कुमार मीणा मौके पर पहुंचे। उनको मौके पर ग्रामीणों का आक्रोश देखना पड़ा है। जिस पर अधिकारी ने विभागीय उच्चाधिकारियों को मोके पर रखा छोटा पाइप व सड़क से ऊंचाई अधिक की समस्या से दूरभाष पर अवगत करवाया गया था। जिस पर उच्चाधिकारी द्वारा अधिकारी को निर्देश दिए गए है। जेईएन ने जल्द उच्च नाला निर्माण करवाया जाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है। मोके पर ग्रामीणों ने मार्ग पर होने वाली समस्या व मकानों के सामने बरसाती पानी के साथ बहकर आनेवाली मिट्टी मकानों के सामने जमा होने की गंभीर समस्या बताई है। नाली में ज्यादा पानी नहीं समाने की वजह से बारिश खत्म होने के बाद भी आधे घंटे तक आसपास के मकानों के सामने बरसाती पानी भरा रहता है। पैदल राहगीरों को इस डगर से गुजरने के लिए पानी खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। इस दरमियान तेज गति के वाहनों से गंदे छींटे मकानों के बाहर बैठे बाशिंदों के ऊपर आते है। कांग्रेस के युवा नेता अवधेश कुमार जैन ने मौके पर आए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इस मोहल्ले के ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरकर जाम लगाने की चेतावनी दी है। इस रुट पर ग्रामीण अंचलों सहित स्कूली बच्चों की आवाजाही होती है। मध्यम दर्जे की बारिश में ही आमजन को परेशानी झेलनी पड़ जाती है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या का त्वरित समाधान की मांग की है।

जयपुर। शहर में जगह जगह यातायात जाम की समस्याओं से आमजन को राहत प्रदान करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की शुरू हुई मुहिम अब मूर्त रूप लेने लगी है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण ने मानसरोवर में हीरा पथ बी-टू-बाईपास न्यू सांगानेर रोड से वन्देमातरम् मार्ग तक प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन ने सांगानेर पुलिया तक न्यू सांगानेर रोड तक दो सौ फीट रोड के दायरे में आने वाले करीब एक हजार अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों पर दो अलग अलग अभियानों में कार्रवाई जून माह में की थी। 

जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई के बाद अभियांत्रिकी शाखा की ओर से दोनों रोड पर अवैध निर्माण और अतिक्रमणों पर की गई तोड़-फोड़ के बाद मलबा हटाने के साथ ही रोड बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। जेडीए ने हीरा पथ बी-टू-बाईपास न्यू सांगानेर रोड से वन्देमातरम् मार्ग तक प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड से लगभग मलबा हटा लिया है। इसी प्रकार मानसरोवर मेट्रो स्टेशन ने सांगानेर पुलिया तक न्यू सांगानेर रोड तक दो सौ फीट रोड के दायरे में ध्वस्त किए गए अवैध  निर्माणों के मलबे हो हटाने के लिए अलग अलग अधिकारियों की टीमें लगाकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रजत पथ के साथ ही बीच-बीच में से मलबा उठा लिया है और मेट्रो स्टेशन मानसरोवर की ओर से रोड डालने के लिए मिट्टी डालकर लेबलिंग कर ग्रेवल डालने का काम शुरू कर दिया गया है। 

दो सप्ताह में हट जाएगा मलबा
डायरेक्टर इंजीनियरिंग देवेन्द्र गुप्ता ने बताया कि न्यू सांगानेर रोड पर मलबा हटाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। करीब एक हजार अवैध निर्माणों को मलबा होने से अभी करीब दो सप्ताह का समय और लग सकता है। जहां से मलबा हटा दिया है वहां दो सौ फीट रोड मूर्त रूप लेने लग गई है और पूरा निर्माण होने पर आमजन को यातायात जाम से बड़ी राहत मिलेगी। रोड को बनाने के लिए लगभग नौ करोड़ रुपए जेडीए ने स्वीकृत भी कर दिए है और जल्द ही इसके टेंडर कर डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। 

शहर की सबसे बड़ी थी कार्रवाई
आमतौर पर नगर निगम या फिर जेडीए की कार्रवाई बिना किसी विवाद के पूरी हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र से इस अभियान की शुरुआत प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन एवं जोन उपायुक्तों के द्वारा चलाए गए समझाइश अभियान का के चलते हीरा पथ बी टू बाईपास न्यू सांगानेर रोड से वन्देमातरम् मार्ग तक करीब दो किलोमीटर लंबी सौ फीट प्रस्तावित सड़क के करीब ढाई सौ एवं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन ने सांगानेर पुलिया तक न्यू सांगानेर रोड तक करीब साढ़े छह किलोमीटर लंबी प्रस्तावित दो सौ फीट रोड के दायरे में आने वाले करीब सात सौ अवैध निर्माणों को तोड़ा था। शहर की अब तक की हुई इस सबसे बड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा को दी थी। शर्मा ने बताया कि एक साथ एक हजार अवैध निर्माणों को बिना किसी विवाद के तोड़ फोड़ की यह पहली कार्रवाई है। इस कार्रवाई के लिए प्रभावित लोगों से समझाइश की और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए थे।