तिरुअनंतपुरम। केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित विजिन्जम इंटरनेशनल सीपोर्ट तेजी से भारत के समुद्री व्यापार के नक्शे पर छा रहा है। यह भारत का पहला गहरा समुद्री ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह फुल ऑटोमेटिक है, जिसे मशीनों से कंट्रोल किया जाता है। यहां समुद्र के बीच करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। जनवरी 2026 में विजिन्जम पोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा मासिक कंटेनर थ्रुपुट दर्ज किया। पोर्ट ने 1 लाख 23 हजार 092 ट्वेंटी फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स हैंडल किए, जो अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। इसी महीने में 62 जहाजों को संभाला गया और ग्रॉस क्रेन रेट 30.12 कंटेनर लिफ्ट्स प्रति घंटा तक पहुंचा। इन उपलब्धियों के साथ पोर्ट वैश्विक कंटेनर हैंडलिंग में 83वें स्थान पर पहुंच गया है। दिसंबर, 2024 से जनवरी, 2026 तक यहां 50 से अधिक अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स (399 मीटर से लंबे) सफलतापूर्वक हैंडल किए जा चुके हैं। 

फेज-2 विस्तार: 16 हजार करोड़ का मेगा निवेश

अदानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ प्रदीप जयरामन ने बताया कि 24 जनवरी, 2026 को अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने विजिन्जम पोर्ट के दूसरे चरण के विस्तार की औपचारिक शुरुआत की। इस चरण में 16 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जा रहा है, जिससे कुल निवेश 30 हजार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। यह केरल में अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश है।

विस्तार के प्रमुख बिंदु

- कंटेनर बर्थ की लंबाई 800 मीटर से बढ़ाकर 2000 मीटर।
- ब्रेकवॉटर की लंबाई बढ़ाकर लगभग 3900 मीटर।
- वार्षिक क्षमता 1 मिलियन टीईयू से बढ़ाकर 5.7 मिलियन ट्वेंटी फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (2028-29 तक)।
- अत्याधुनिक ऑटोमेशन, 21  ऑटोमेटेड एसटीएस क्रेन और 45 आरएमजी क्रेन सहित आधुनिक सुविधाएं।
- यह विस्तार भारत को कोलंबो, सिंगापुर जैसे विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा और देश को वैश्विक समुद्री व्यापार में मजबूत स्थिति दिलाएगा।

लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम को मजबूत करने के कदम

केरल सरकार ने हाल ही में विजिन्जम के आसपास दो मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की मंजूरी दी है। कॉनकोर और सेंट्रल वेयरहाउस कॉपरेशन की ओर से विकसित ये पार्क पोर्ट की क्षमता को और मजबूत करेंगे। इसके अलावा पोर्ट से सटे क्षेत्र में 550 एकड़ से अधिक भूमि की पहचान की है, जहां पोर्ट-लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाएंगे। विजिन्जम इंटरनेशनल सीपोर्ट न केवल केरल बल्कि पूरे भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है। यह मैरीटाइम विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047 के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे भारत वैश्विक समुद्री व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा।

मुंबई। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हो गया। बेंगलुरु से आई इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 460 सुबह 7.31 बजे पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट के बीच यहां उतरी। पहली वाणिज्यिक उड़ान और क्रिसमस की खुशी में सभी यात्रियों का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया और विशेष उपहार दिये गये। इसके बाद अकासा एयर की क्यूपी 1831 सुबह 7.40 बजे उतरी जो दिल्ली से आयी थी।

अडानी समूह के इस नये हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 08 अक्टूबर को किया था। फिलहाल, यहां सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही उड़ानों का परिचालन होगा जिसमें प्रतिदिन अधिकतम 24 निर्धारित प्रस्थान उड़ानें होंगी। पहले दिन इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर घरेलू उड़ानों का परिचालन करेंगी, जो देश के नौ शहरों को नवी मुंबई से जोड़ेंगी। गुरुवार को यहां से 17 उड़ानें रवाना होंगी और 15 यहां उतरेंगी। फरवरी 2026 से संचालन को चरणबद्ध तरीके से चौबीसों घंटे किया जायेगा। 

नवी मुंबई हवाई अड्डे का विकास पांच चरणों में होना है। पहले दो चरणों में टर्मिनल-1 बनकर तैयार है। इसकी क्षमता सालाना दो करोड़ यात्रियों की है। अगले तीन चरणों में क्रमश: टर्मिनल-2, 3 और 4 का विकास किया जाना है। पूरी तरह विकसित होने के बाद इस हवाई अड्डा सालाना नौ करोड़ यात्रियों की आवाजाही को संभालने में सक्षम होगा।

यह हवाई अड्डा मुंबई के उपनगरीय इलाके नवी मुंबई में स्थित है। यह ठाणे से 32 किलोमीटर और भिवंडी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से इसकी दूरी 14 किलोमीटर और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से 35 किलोमीटर है। टालोजा औद्योगिक क्षेत्र से यह 22 किलोमीटर की दूरी पर है। 

तेल अवीब। इजराइल की एक प्रमुख रक्षा कंपनी ने कहा कि वह अगले साल की शुरूआत से ही भारत को 40 हजार लाइट मशीन गन (एलएमजी) की पहली खेप देना शुरू करेगी। इसके साथ ही कंपनी करीब एक लाख 70 हजार आधुनिक कार्बाइन देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अंतिम चरण में है।  

इजरायल वेपन इंडस्ट्रीज (आईडब्ल्यूआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शुकी श्वार्ट्ज ने कहा कि उनकी कंपनी भारतीय गृह मंत्रालय की कई एजेंसियों के साथ मिलकर पिस्तौल, राइफल और मशीन गन जैसे हथियारों की भारत में बिक्री पर काम कर रही है। एक इजरायली राजनतिक ने कहा कि भारत हमारा बेहद खास मित्र और सुरक्षा मामलों का अहम साझीदार है। हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है, जिसे हम भारत से शेयर नहीं कर सकते। 

एक न्यूज चैनल से प्राप्त समाचार के अनसार श्वार्ट्ज ने कहा, हम अभी तीन बड़े कार्यक्रमों में शामिल हैं। पहला 40 हजार लाइट मशीन गन का अनुबंध है, जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर हुए थे। हमने सभी परीक्षण और सरकारी जांच पूरी कर ली है और हमें उत्पादन का लाइसेंस मिल गया है। हम साल की शुरूआत में पहली खेप देने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि एलएमजी की आपूर्ति पांच वर्षों तक चलेगी। उन्होंने कहा कि वह इससे जल्दी भी आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन पहली खेप साल की शुरूआत में दी जाएगी। श्वार्ट्ज ने कहा कि दूसरा कार्यक्रम सीक्यूबी (क्लोज क्वार्टर्स बैटल) कार्बाइन का टेंडर है। 

इसमें उनकी कंपनी ने दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाई थी, जबकि भारत फोर्ज मुख्य बोली लगाने वाली कंपनी है। उन्होंने कहा, हम इस अनुबंध के 40 फीसदी हिस्से की आपूर्ति करना चाहते हैं। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर से ठीक पहले के चरण में हैं और मुझे लगता है कि यह इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरूआत में पूरा हो जाएगा। 

40 फीसदी उत्पादन अडानी गु्रप को

सीक्यूबी कार्बाइन की 60 फीसदी आपूर्ति भारत फोर्ज द्वारा की जाएगी, जबकि बाकी 40 फीसदी (1,70,000 यूनिट) अडाणी ग्रुप की कंपनी पीएलआर सिस्टम्स द्वारा दी जाएगी। आर्बेल तकनीक के बारे में श्वार्ट्ज ने बताया कि यह एक कंप्यूटरीकृत हथियार प्रणाली है, जिसमें एक जटिल एल्गोरिदम यह पता करता है कि कब कोई सैनिक सही निशाने पर है और फिर बहुत तेजी और सटीकता से फायर करता है। उन्होंने कहा कि भारत को इस तकनीक के साथ जोड़ने पर शुरूआती बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, हम अलग-अलग एजेंसियों से आर्बेल तकनीक को अपनाने को लेकर शुरूआती चर्चा में हैं।

एक बार वे इसे लेने का फैसला कर लें, तो हम इसकी इजरायल और भारत में संयुक्त रूप से बनाकर आपूर्ति करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत में इस सह-उत्पादन की जिम्मेदारी पीएलआर सिस्टम्स संभालेगी। 

पुरी। पुरी की रथयात्रा हर साल भक्ति और श्रद्धा की एक ऐसी धारा बहा देती है, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं। इस वर्ष 2025 की रथयात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एक ऐसा अध्याय जिसमें सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुपम संगम देखने को मिला। अदाणी समूह और इस्कॉन की ऐतिहासिक साझेदारी, जिसके तहत रथयात्रा के दौरान भक्तों को नि:शुल्क प्रसाद वितरण की भव्य सेवा शुरू की गई।

प्रसाद में भक्तों को गर्मागरम चावल और नरम रोटियां, ताजगी से भरी मिक्स वेज सब्जी, प्रोटीन से भरपूर दाल पायसम, गुलाब जामुन और हलवा, और साथ में ठंडा-ठंडा दही चावल दिया गया। पुरी के अनेक स्थानों तालाबनिया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गुंडिचा मंदिर के पास, स्वर्गद्वार चौक, बगला धर्मशाला, दिगबरनी पार्किंग और दूधवाला धर्मशाला में सुबह से ही रथयात्रा में जुटे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं, इन स्थलों पर सेवा में लगे स्वयंसेवक प्रेम और विनम्रता के साथ परोस रहे हैं सात्विक, शुद्ध और पोषण से भरपूर प्रसाद। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में स्वच्छता और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। थर्माकोल प्लेट्स की जगह बायोडिग्रेडेबल पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, भोजन बांटते समय स्वयंसेवक दस्ताने पहन रहे हैं और हर सेवा केंद्र पर बड़े पॉलीबैग में कूड़ा संग्रह की व्यवस्था की गई है। 

यह सेवा यह भी दर्शाती है कि जब आध्यात्मिक संस्थाएं और कॉपोर्रेट समूह एक साझा उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, तो समाज को केवल भक्ति नहीं, बल्कि सेवा और संवेदनशीलता का अनुपम उपहार भी मिलता है। पुरी की रथयात्रा 2025 अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रही, यह एक जनकल्याण उत्सव बन चुकी है, जहां प्रेम, प्रसाद और पोषण तीनों का सामूहिक आशीर्वाद हर भक्त तक पहुंच रहा है।

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट में शामिल होने आए अडाणी सीमेंट के एमडी करण अडाणी ने घोषणा की है कि अडाणी गु्रप राजस्थान में चार नए सीमेंट प्लांट लगाएगा। समिट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए करण ने कहा कि अडाणी ग्रुप राजस्थान में अलग-अलग सेक्टर में साढ़े सात लाख करोड़ का निवेश करेगा। इसका 50 प्रतिशत निवेश अगले पांच साल में किया जाएगा। इसमें ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम भी डवलप करेंगे। इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट पर भी वर्ल्ड क्लास विकास कार्य किए जाएंगे।

अडाणी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आपने 2014 में भारत का नेतृत्व संभाला है, इन दस सालों में भारत की जीडीपी का आंकड़ा दोगुना हो चुका है। इससे पहले आजादी के 66 सालों में जीडीपी 1.85 ट्रिलियन डॉलर तक ही पहुंच पाई थी। इन दस सालों में भारत 8 ट्रिलियन डॉलर का निवेश कर चुका है। जबकि 66 सालों में केवल 6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश ही किया था। इन दस सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अडाणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी सराहना करते हुए कहा कि आपके कार्यकाल में राजस्थान ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। एक साल में ही 25 हजार नियुक्ति पत्र जारी करना और युवाओं के लिए चार लाख नौकरियां सृजित करना, इसका प्रमाण है। 

नई दिल्ली। अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच कर रही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त 15 दिनों की मोहलत मांगी है।शीर्ष अदालत ने इससे पहले सेबी को 14 अगस्त तक (अडानी-हिंडनबर्ग मामले में) अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष सेबी ने एक आवेदन देकर कर जांच की स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए दो मार्च और 17 मई 2023 को जारी आदेशों के संदर्भ में उसे दिए गए 14 अगस्त की समय सीमा को 15 दिन आगे बढ़ाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

सेबी ने कहा कि अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए 24 में से 17 की जांच पूरी कर ली गई है। यह भी कहा है कि सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की गई है।

शीर्ष अदालत में सेबी की याचिका में यह भी कहा गया कि इस मामले में सेबी ने अब तक जुटाई जा सकने वाली सामग्री के आधार पर जांच पूरी कर ली है।सेबी ने यह भी कहा है कि उसने एजेंसियों, विदेशी न्यायक्षेत्रों के नियामकों आदि से जानकारी मांगी है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उक्त मामले में आगे की कार्रवाई (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए उसका मूल्यांकन करेगी।

सेबी ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि चार मामलों के संबंध में अनुमोदन प्रक्रिया किसी भी स्थिति में सुनवाई की अगली तारीख  यानी 29 अगस्त, 2023 से पहले पूरी हो जाएगी।

सेबी ने अपनी पहले की याचिका में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की 25 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 'अकाउंटिंग धोखाधड़ी' और 'अनैतिक तरीके से स्टॉक हेरफेर' के आरोपी अदानी समूह की कंपनियों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय बढ़ाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने सेबी की इस गुहार को अस्वीकार करते हुए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी और कहा था कि वह अनिश्चित काल तक समय नहीं बढ़ा सकती।

अहमदाबाद। अरबपति गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने बताया कि उसने सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान प्रबंधकों से कंपनी की 56.74 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है। अंबुजा सीमेंट के बयान में कहा गया है कि यह करार सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रवि सांघी और उनके परिवार के लोगों के साथ किया गया। इस अधिग्रहण के लिए सांघी इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 5000 करोड़ रुपए आंका गया है। इस अधिग्रहण के बाद अंबुजा सीमेंट की सीमेंट उत्पादन क्षमता वर्तमान 6.75 करोड़ से बढ़कर 7.30 करोड़ टन वार्षिकी हो जाएगी।

अदानी ने एक बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक अधिग्रहण अंबुजा सीमेंट के कारोबार के विस्तार की यात्रा की गति तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अदानी समूह 2028 तक सीमेंट उत्पादन की अपनी क्षमता को 14 करोड़ टन वार्षिक करने की दिशा में बढ़ रहा है। समूह विनिर्माण सामग्री बाजार में एक बड़ी ताकत बन चुका है। उन्होंने कहा है कि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड सांघी पुरम (कच्छ ) में वर्तमान सीमेंट कारखाने की क्षमता बढ़ाकर वार्षिक 1.5 करोड़ टन करेगी और वहां से लगे कैपटिव बंदरगाह के विस्तार के लिए धन लगाएगी ताकि वहां बड़े जहाज भी पहुंचे। अदानी ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य सांगी इंडस्ट्रीज को भारत में सबसे मुनासिब दर पर क्लिंकर का उत्पादन करने वाली कंपनी बनाने का है।

उल्लेखनीय है कि सांगी गुजरात के कच्छ जिले में देश में एक ही स्थान पर सीमेंट का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा परिसर है। यह 2700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और उसकी क्षमता 66 लाख प्रति वर्ष की है। उसके साथ 130 मेगा वाट का कैपटिव बिजलीघर और 13 मेगावाट क्षमता की अपशिष्ट ताप उपयोग प्रणाली भी लगी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा  कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की घनिष्ठता के कारण अडानी महा घोटाला हुआ है और इसमें कोई भी जांच असरदार नहीं होगी इसलिए सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति(जेपीसी) की जांच से ही इसकी असलियत सामने लाई जा सकती है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि पार्टी पहले से ही मानती है कि उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति और सेबी की जांच का दायरा सीमित है और सिर्फ जेपीसी ही अडानी ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री मोदी के घनिष्ठ संबंधों की जांच कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस जांच से यह भी पता लगा सकता है कि मोदी ने अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलकर देश तथा विदेशों में अडानी समूह के व्यवसाय को व्यक्तिगत रूप से कैसे सुविधाजनक बनाया है। उनका कहना था कि यह महा घोटाला है और इसके सभी पहलुओं को सिर्फ जेपीसी जांच के माध्यम से ही सामने लाया जा सकता है।

प्रवक्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी महा घोटाले पर सेबी के दृष्टिकोण के संबंध में सॉफ्ट लेकिन दोषी ठहराने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की तरफ़ से विनियामक विफलता नहीं हुई है, हालांकि जांच में कई विनियामक विफलताओं का उल्लेख है। इनमें नियमों में बदलाव भी शामिल है, जिनकी वजह से अपारदर्शी विदेशी फंड्स को भारी मात्रा में अडानी की कंपनियों में निवेश करने की इजाजत मिली। सेबी बोर्ड की 28 जून की बैठक के बाद सख्त रिपोर्टिंग नियमों को फिर से लागू करना नियामक संस्था द्वारा सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार करना दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सेबी का निदेशक मंडल स्वीकार करता है कि उसे'न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग की आवश्यकता जैसे नियमों की अनदेखी को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और ठीक यही आरोप अडानी ग्रुप के खिलाफ़ है और इसीलिए इसने उन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए'स्वामित्व, आर्थिक हित और नियम अतिरिक्त विस्तृत स्तर के खुलासे को अनिवार्य कर दिया है। 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, इस संबंध में पार्टी ने सरकार से 100 सवाल किए लेकिन कोई जवाब इन सवालों का नहीं मिला। अब पार्टी को 14 अगस्त को आने वाली सेबी की रिपोर्ट का इंतजार है। हम महत्वपूर्ण सवालों पर स्पष्टता की उम्मीद करते हैं और जानना चाहते हैं कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए।

नई दिल्ली। अडानी ग्रुप की तीन कंपनियों अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्टस को बड़ा झटका लगा है। इन कम्पनियों को अप्रैल के आखिर में साइंस बेस्ड टार्गेट्स इनिशिएटिव्ज द्वारा पब्लिश कंपनीज टेकिंग एक्शन लिस्ट से हटा दिया गया था। इन तीनो कम्पनियों के कॉरपोरेट ग्रीन गोल्स के दुनिया के प्रमुख संस्थानों से अप्रूवल खत्म हो गया है।
साइंस बेस्ड टार्गेट्स इनिशिएटिव्ज के प्रवक्ता ने बताया 'एसबीटीआई ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और सबमिट की गई जानकारी के आधार पर एक आंतरिक मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि तीनों कंपनियां इनिशिएटिव्ज के स्टैंडर्ड और पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप नहीं हैं।'

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अडानी समूह के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा और सवाल उठाया कि आखिर वह अरबपति व्यवसायी गौतम अडानी का इतनी शिद्दत से बचाव क्यों कर रही है। गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अडानी समूह के मुद्दे पर सवाल उठाया कि असली प्रश्न यह है कि भाजपा अडानी का इतनी जोरदार तरीके से बचाव क्यों करती है।

उन्होंने जोर दिया कि वह पहले भी कह चुके हैँ कि वह किसी से डरते नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अडानी के साथ संबंध के बारे में पूछते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि मोदी के अडानी के साथ संबंध तब शुरू हुए जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजनाओं में लिप्त था। विपक्षी दल अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग कर रहे हैं।

जयपुर। अडानी समूह के एलआईसी और एसबीआई बैंक में निवेश करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए। एआईसीसी के निर्देशों के बावजूद अधिकांश प्रदर्शनों में मंत्री-विधायकों ने दूरी बनाए रखी। ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में एलआईसी भवनों और एसबीआई बैंक कार्यालयों के सामने प्रदर्शन हुए। जयपुर में आदर्शनगर, झोटवाड़ा, किशनपोल आदि विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए। चुनावी साल में नेताओं की प्रदर्शनों से दूरी पर कांग्रेस के गलियारों में ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि जब भाजपा 15 से 30 मार्च तक प्रदेशभर में बड़े प्रदर्शन कर ताकत दिखाने में जुट गई है। वहीं कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शनों में रुचि नहीं लेना चिंता का विषय है। विधानसभा सत्र के बाद पार्टी चुनावी मोड में आ जाएगी। ऐसे में नेताओं ने पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना जारी रखा तो जनता के बीच पार्टी की बात कैसे रख पाएंगे। 

नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का हिंडनवर्ग के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति बनाने की माँग को लेकर हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

सदन की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद जैसे शुरू हुई कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीठासीन अधिकारी डॉ किरीट प्रेमभाई सोलंकी ने सदस्यों को अपने अपने स्थान पर बैठने की अपील की। 

इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी सदस्यों से सदन चलाने के लिए सदस्यों से शांति बनाने का आग्रह किया। जोशी ने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा होने की परंपरा रही है इसे बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।

डॉ. सोलंकी ने कहा कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है इसलिए सभी को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी के बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं रुका जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।