बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले लगभग दो महीने की राजनीतिक अनिश्चितता, घमासान लॉबिंग और हाई-वोल्टेज वार्ताओं का दौर खत्म होने का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को मंत्री पद के लिए चुने गये कांग्रेस विधायकों को व्यक्तिगत रूप से फोन करना शुरू कर दिया है। यह फोन कॉल अंतिम सूची को कांग्रेस आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद किये जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रीय राजधानी में लंबी मैराथन बैठकें हुईं, जिसके बाद यह मंजूरी मिली है। इससे 20 नये मंत्रियों के शामिल होने और मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 34 की अधिकतम सीमा तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया।

यह मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री शिवकुमार के तीन जून को पदभार संभालने के बाद कांग्रेस सरकार के सामने आई सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील कवायदों में से एक का समापन है। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने 60 से अधिक दावेदारों के परस्पर प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करते हुए जातीय, क्षेत्रीय, सामुदायिक और गुटीय संतुलन साधने की कोशिश की। मूल रूप से 31 जुलाई के लिए निर्धारित, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि नेतृत्व आम सहमति पर पहुंचने से पहले प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को समायोजित करने और मंत्रालय के सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा था।

मुख्यमंत्री का फोन आने के तुरंत बाद, कई संभावित मंत्रियों ने अपने शामिल होने की पुष्टि की, जबकि लोक भवन के ग्लास हाउस में शाम को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की उम्मीद में समर्थकों के एकत्र होने से उनके आवासों के बाहर जश्न शुरू हो गया है। फोन आने की पुष्टि करने वालों में शिवराज तंगड़ागी भी शामिल हैं। तंगड़ागी ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा है। राज्य की सेवा करने का एक और मौका देने के लिए मैं खरगे, शिवकुमार, सिद्दारमैया, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं।" उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, वे उसे स्वीकार करेंगे।

एक अन्य संभावित मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताया और कहा कि वे उन्हें सौंपे गये किसी भी विभाग में सेवा देने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव, जिनकी मंत्रिमंडल में वापसी की संभावना नहीं है, ने मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने का स्वागत करते हुए कहा कि देरी से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा, "दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए और अनुभव हासिल करना चाहिए।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले ही तीन वर्ष तक मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, संभावित सूची में पीएम नरेंद्रस्वामी, तंगड़ागी, रुद्रप्पा लमाणी, केएस बसवंतप्पा, बी नागेंद्र, रघुमूर्ति, जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुट्टरंग शेट्टी, मानकल एस वैद्य, अजय सिंह, चेलुवरायास्वामी, शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, गायत्री शांतेगौड़ा, बसवराज रायरेड्डी, जयानंद कशप्पनवर और लक्ष्मण सावदी शामिल हैं, हालांकि अंतिम सूची का पता आधिकारिक घोषणा के बाद ही चलेगा। मंत्रिमंडल का गठन लगभग तय होने के बाद अब सारा राजनीतिक ध्यान प्रमुख विभागों के बंटवारे पर रहेगा। यह अगला बड़ा कदम शिवकुमार सरकार के भीतर शक्ति का संतुलन तय करेगा और कांग्रेस के बनाये जातीय, क्षेत्रीय और गुटीय समीकरणों की कड़ी परीक्षा भी लेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस आलाकमान की राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी सियासी घमासान के मद्देनजर पार्टी नेता राहुल गांधी की यहां होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया है। गांधी अब शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

पार्टी की राजस्थान इकाई में जारी विवाद सुलझाने को हाईकमान की यहां बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष  गांधी, पार्टी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के प्रभारी महासचिव सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और सचिन पायलट सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में गहलोत ने जयपुर से वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया।  

जयपुर। मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों पर कांग्रेस नेताओं में जारी बयानबाज़ी पर पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टाक ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियां मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए टाक ने कहा कि नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार एक प्रक्रिया है, इसमें अलग-अलग बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूं, इसलिए मैं इस मामले पर कटाक्ष नहीं कर सकता।

टाक ने कहा कि मैं भी चीफ व्हिप रहा हूं और वो सब कुछ किया है, जो आज के विधायक कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के स्तर पर तय किए जाने हैं। यह मुद्दा केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी से जुड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों का समय और नाम यही लोग तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों में देरी के सवाल पर कहा कि डेढ़ साल तो कोरोना से लड़ाई में ही निकल गया।

जयपुर। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच पनपा सियासी संकट फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच विधायकों का नंबर गेम गहलोत के पास होने की वजह से पार्टी आलाकमान भी पायलट गुट को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा है। दोनों गुटों के समर्थक विधायक भी खुलकर सामने आ गए हैं और अपने-अपने नेता के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट 6 दिन दिल्ली में रहने के बाद बुधवार को जयपुर लौट आए हैं, लेकिन न तो वह सोनिया गांधी से मिल सके और ना ही राहुल से मुलाकात हो सकी। पायलट को प्रियंका गांधी से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई।

धीरे-धीरे कमजोर हो रहा पायलट खेमा
इस सियासी संकट के बीच पायलट खेमा धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है, चूंकि उनके खेमे में शामिल दो कद्दावर नेता विश्वेन्द्र सिंह और भंवरलाल शर्मा भी अब गहलोत को अपना नेता करार दे रहे हैं। पिछले साल जुलाई महीने में जब सचिन पायलट ने गहलोत से बगावत की थी, उस समय उनके साथ 18 विधायक थे, जिनमें तीन निर्दलीय थे। उस समय कांग्रेस के पास कुल 106 विधायक थे और 13 निर्दलीयों का समर्थन था। उस समय बसपा के सभी 6 विधायकों ने गहलोत का समर्थन करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। राजनीतिक विश्लेषज्ञों की मानें, तो पायलट के पास शुरू से ही नंबर गेम काफी कम था। अब 11 महीने बाद भी पार्टी आलाकमान पायलट गुट को तरजीह नहीं दे रहा है। पायलट के जयपुर लौटने के बाद उनके समर्थक कुछ युवा विधायक काफी आक्रोशित है और वे बयानबाजी कर रहे हैं। इससे दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ने की आशंका और बढ़ गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह अडिग हैं और अनुशासनहीनता को माफ करने के कतई पक्ष में नहीं है।

आलाकमान ने भी पायलट से बना ली दूरियां
विशेषज्ञों का तर्क है कि पिछले साल बगावत कर पायलट गुट के लोग मानेसर के बजाय दिल्ली पहुंचते तो शायद अब तक दोनों के बीच सुलह भी हो जाती, लेकिन गहलोत सरकार को गिराने का कथित षड्यंत्र उजागर होने के बाद सबकुछ गड़बड़ हो गया। कथित षड्यंत्र के चलते कांग्रेस आलाकमान ने भी पायलट से दूरिया बना ली। गहलोत भी कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को पूरी तरह सबक सिखाने के मूड में हैं। इसमें ना तो मंत्रिमंडल में जगह देना है और ना ही राजनीतिक नियुक्तियों में तरजीह देना। पायलट समर्थकों को पार्टी में भी अलग-थलग रखना, गहलोत समर्थकों की रणनीति का हिस्सा है। पायलट समर्थक विधायकों की कांग्रेस पार्टी में रहना भी 11 महीनों में एक मजबूरी बन गई है।