कोटा। छावनी मेन रोड पर सीसी सड़क बनाने का काम संवेदक द्वारा मंगलवार को शुरु कर दिया है। जिससे जल्दी ही सड़क का काम पूरा होने पर यहां से गुजरने वाले वाहनों को न तो जाम का सामना करना पड़ेगा और न ही हादसों का खतरा रहेगा। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा संवेदक के माध्यम से छावनी मेन रोड स्थित डॉ. राम कुमार सर्किल पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरु कराया गया है। संवेदक द्वारा यहां सीसी सड़क बनाने के लिए पहले से बनी डामर की सड़क को कई दिन से खोदकर छोड़ा हुआ था। जिससे वहां सड़क उबड़ खाबड़ होने के साथ ही सीवरेज के चैम्बर भी बाहर की तरफ अधिक ऊपर निकल गए थे। जिससे वहां से गुजरने वाले वाहन दिन में हादसों का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मेन रोड होने से यहां चारों तरफ से वाहनों के आने के कारण दिनभर में कई बार जाम की स्थिति बन रही थी।

दैनिक नवज्योति ने उठाया था मामला
छावनी में कई दिन से खुदी सड़क से स्थानीय निवासियों व राहगीरों और व्यापारियों को रही परेशानी को देखते हुए इस मामले को दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र में 5 मई के अंक में पेज 4 पर' सीसी के लिए खोदी सड़क, जाम व हादसों का खतरा ,शीर्षक से प्रकाशित किया था। जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की पीड़ा को उजागर किया गया था।समाचार प्रकाशित होते ही केडीए अधिकारी व संवेदक हरकत में आए और मंगलवार को सुबह ही सीसी सड़क बनाने का काम शुरु कर दिया। केडीए अधिकारियों का कहना है कि सड़क का काम शुरु कर दिया है। मेन रोड होने से इस सड़क को सूखने में कई दिन का समय लगने से रास्ते को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ सकता है। जल्दी ही सड़क का काम पूरा हो जाएगा। जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

सारथल। सारथल कस्बे से होकर गुजर रहे हाइवे मार्ग पर बना गहरा गड्ढा लंबे समय से राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ था और आए दिन हादसों को न्योता दे रहा था। पूर्व में जलदाय विभाग ने पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी थीए लेकिन समय के साथ कंक्रीट उखड़ जाने से गड्ढा गहरा होकर करीब 6दृ8 इंच तक पहुंच गया। इसके चलते आए दिन कई बाइक चालक गिरकर घायल हो चुके थे। वहीं अचानक गड्ढा सामने आने पर बड़े वाहनों को भी ब्रेक लगाकर निकलना पड़ता थाए जिससे हादसे की आशंका बनी रहती थी।

मामले को लेकर दैनिक नवज्योति में 20 अप्रैल को खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। छीपाबड़ौद उपखंड अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुंतल ने जलदाय विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। गुरुवार को जलदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाइवे पर स्थित गड्ढे की मरम्मत करवाई। इस दौरान जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता अखिल रावत भी मौजूद रहे और कार्य की निगरानी करते हुए गड्ढे को सीमेंट कंक्रीट से भरवाया। गड्ढा भरने के बाद अब मार्ग से गुजरने वाले लोगों को राहत मिली है। स्थानीय ग्रामीणों ने समस्या के समाधान पर प्रशासन व जलदाय विभाग की टीम का आभार जताया।

कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी रामपुरिया गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसमें 1031 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। दो दिन में करीब 25 सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। केडीए सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि केडीए की ओर से रीको को करीब 4 हजार बीघा से अधिक जमीन आवंटित की गई है। करीब 431 करोड़ कीमत की इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आवंटित किया गया है। लेकिन उस जमीन पर बरसों से कई लोगों ने पक्के अतिक्रमण किए हुए थे। केडीए की ओर से एक दिन पहले करीब 1296 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया थाो। जिसकी कीमत 112 करोड़ रुपए थी।

इन्होंने की कार्रवाई

केडीए तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा व ललित किशोर नागर ,भू-अभिलेख निरीक्षक मुरलीधर पारेता, हरीश कुमार गुप्ता, हरीशचन्द्र प्रजापति, विवेक पाल सिंह, भवानी शंकर कारपेन्टर, पटवारी रामनिवास मेघवाल, अमित कुमार, हितेश माहेश्वरी, संदीप गोचर, रुचिता यादव, रोहिणी महावर, प्रफुल्ल कुमार गोयल, सहायक अभियंता राहुल जैन के साथ पुलिस उप अधीक्षक तालेडा राजेश टेलर, थानाधिकारी तालेडा अरविन्द भारद्वाज, थानाधिकारी नमाना माया, थानाधिकारी बून्दी नवल शर्मा और प्राधिकरण के एएसआई सत्य नारारण मीणा समेत पुलिस जाप्ते ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

रीको प्रबंधक के साथ लगाए जमीन पर निशान

कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशानज़्ुसार उस जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ता और थाना तालेडा, थाना नमाना व बून्दी का जाप्ता मौके पर पहुंचा। पहल तो क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको संजीव सक्सेना के साथ भूमि के निशानात लगाए गये उसके बाद 165 हैक्टेयर यानि 1031 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

अतिक्रमियों ने कर रखा था पका अतिक्रमण

सचिव चौधरी ने बताया कि अतिक्रमियो द्वारा पत्थर कोट, पक्के स्ट्रक्चर, पक्के बाडे व पक्की चार दीवारी और मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। जिसको प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हटाया गया। ग्राम रामपुरिया व पीली की खान में अभी तक करीब 2500 बीघा से प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाकर रीको को सम्भलाया गया।

अतिक्रमियों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज

आयुक्त बचनेश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा, साथ ही अवगत कराया कि जिस भी अतिक्रमी ने कोटा विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा कर रखा है, वे स्वत: ही अपना कब्जा हटा ले अन्यथा आगे से अतिक्रमी के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

नवज्योति ने किया था अतिक्रणण का मुद्दा प्रकाशित

गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने केडीए की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 18 अप्रैल को पेज दो पर ' करोड़ों की सरकारी जमीन अभी भी अतिक्रमियों के कब्जे में शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया गया था कि केडीए की ओर से छोटी-छोटी जगह से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जबकि करोड़ों की सैकड़ों बीघा जमीन पर अभी भी अतिक्रमियों का कब्जा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद केडीए प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद पिछले दो दिन से इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 सौ बीघा जमीन को तो अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभी भी करीब 15 सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाकर रीको को हैंड ओवर करनी है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बूंदी। ‘दैनिक नवज्योति’ में प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला। “9 माह से अधूरा जैतसागर नाला निर्माण” शीर्षक से खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन हरकत में आया और नवनियुक्त जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने अवकाश के दिन भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।महावीर कॉलोनी व शास्त्री नगर क्षेत्र में लंबे समय से अधूरे पड़े नाले और क्षतिग्रस्त पुलिया को देखकर कलेक्टर ने नगर परिषद व RUIDP अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तकनीकी बहानेबाजी बंद कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू किया जाए, आमजन की परेशानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शहरभर में किया सघन निरीक्षण

कलेक्टर ने पुलिस लाइन, नैनवा रोड, मीरां गेट, जैतसागर, लंका गेट, बालचंदपाड़ा, नवल सागर व नागदी बाजार सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद को एक माह में सफाई व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया।

इन स्थानों पर दिए विशेष निर्देश

• नवल सागर: म्यूजिकल फाउंटेन क्षेत्र से कचरा हटाने व पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश।
• आजाद पार्क: 24 घंटे में सफाई, खराब लाइट व उपकरण दुरुस्त करने के आदेश।
• खेल संकुल: गाजर घास हटाकर कम्पोस्ट पिट बनाने व सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विजन के अनुरूप शहर में मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि नालियों में कचरा न डालें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, सीईओ रवि वर्मा, एसडीएम लक्ष्मीकांत मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दैनिक नवज्योति का आभार

लंबे समय से परेशानी झेल रहे वार्डवासियों ने 'दैनिक नवज्योति' का आभार जताते हुए कहा कि जो काम महीनों की शिकायतों से नहीं हुआ, उसे अखबार की खबर ने 24 घंटे में पटरी पर ला दिया।

 -मोहम्मद वसीम,एडवोकेट, वार्डवासी,वार्ड नंबर 55

कोटा। जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने एनएचएआई अधिकारियों को एनएच-27 पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर लाइटिंग से संबंधित कार्य व अन्य सुरक्षात्मक उपाय कर आगामी मीटिंग के समय इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने ये निर्देश जिला सड़क सुरक्षा समिति की गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएं। जिला कलक्टर ने कोटा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित दुर्घटना संभावित स्पॉट्स की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि ज्वाइंट कमेटी के निरीक्षण के आधार पर ऐसे स्पॉट्स पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्य किए जाएं।

उन्होंने 8-लेन एक्पप्रेस-वे पर ढाबों के आगे व अन्य स्थानों पर ट्रकों के खड़ा रहने से दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए आरटीओ, एनएचएआई व ग्रामीण पुलिस को संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने रामगंजमंडी में बने ट्रक यार्ड को शुरू करने के निर्देश एनएचएआई को दिए ताकि ट्रक हाईवे के किनारे खड़े नहीं रहें। जिला कलक्टर समारिया ने कोटा शहर में पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी ली।

एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि ताथेड़ तेल डिपो कट पर लाइटिंग की व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी ने बताया कि एनएच-51 कोटा-सांगोद-बपावर सड़क के चौड़ाईकरण की डीपीआर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय भिजवाई गई है। सड़क पर आवश्यकतानुसार चेतावनी बोर्ड व स्पीड ब्रेकर लगवाए गए हैं।

सभी 75 दुर्घटना स्थल किए सही
बैठक में अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी व जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव जेपी गुप्ता ने बताया कि जनवरी-2025 में ई-डार के माध्यम से जिले में 75 दुर्घटना स्थल चिन्हित किए गए थे। इनमें से 5 निश्चित ब्लैक-स्पॉट की श्रेणी में थे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में दिए गए निर्देशानुसार इन सभी 75 दुर्घटना स्थलों पर सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।

दुर्घटना, घायल व मृतकों की कम हुई संख्या
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में कोटा जिले में दुर्घटनाओं में 20 प्रतिशत, हादसों से होने वाली मृत्यु में 9 प्रतिशत व घायलों की संख्या में भी 13 प्रतिशत की कमी आई है। कोटा शहर में दुर्घटनाओं में करीब 24 प्रतिशत, सड़कजनित हादसों में मृत्यु में 23 प्रतिशत जबकि घायलों की संख्या में 21 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में जिले में 158 दुघर््ज़्टनाएं कम हुई हैं।

रॉंग साइड चलने वालों पर हो रही कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामकल्याण मीणा ने बताया कि सड़क पर रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। पैदल चलने वालों के साथ होने वाली दुघज़्टनाओं में कमी लाने के लिए अभियान चलाकर आमजन, स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है।

निजी ड्राइविंग स्कूलों की हो रही जांच
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि जिले में संचालित निजी ड्राइविंग स्कूलों की समय-समय पर सघन जांच की जा रही है। प्रशिक्षण के स्तर में अनियमितता पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।बैठक में केडीए अधिकारियों ने बताया कि प्रेमनगर चौराहे से डीसीएम चौराहे तक रोड़ चौड़ाईकरण, डिवाइडर व फुटपाथ के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। उन्होंने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी दी।बैठक में एडीएम सिटी अनिल कुमार सिंघल, एएसपी शहर दिलीप सैनी, उपायुक्त नगर निगम हरविंदर ढिल्लन सहित पुलिस, परिवहन, जेवीवीएनएल, केडीए समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि एनएच 27 पर अव्यवस्थाओं व लाइटिग नहीं होने से आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का मामला दैनिक नवज्योति ने प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 18 अप्रैल को पेज 6 पर' वसूली पर ध्यान, खतरे में यात्रियों की जान शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें इस मार्ग पर डिवाइडर व रोशनी समेत अन्य कमियां होने से वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना होने व रात को जोखिम भरा सफर होने की जानकारी दी गई थी।
जिला कलक्टर द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेकर हुए एनएचएआई अधिकारियों को एनएच 27 पर लाइटिंग व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

बूंदी। शहर के वार्ड संख्या 4 में नगर परिषद प्रशासन ने सुध ली और सफाई कार्य शुरू  किया है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में 21 अप्रेल को ह्लवार्ड चार में गंदगी से लोग परेशानह्व  शीर्षक से समचार  प्रकाशित कर नगर परिषद का ध्यान आकर्षित करवाया था। 
खबर प्रकाशित होने के बाद नगर परिषद  तुरंत सक्रिय हो गया और संज्ञान लेकर नगर परिषद ने वार्ड नंबर 4 में मंगलवार को सफाई कार्य शुरू कर दिया ।  खबर का संज्ञान लेते हुए नगर परिषद आयुक्त एवं सभापति के निर्देश पर सफाई निरीक्षकों की निगरानी में सफाई कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। लंबे समय से सड़क किनारे जमा कचरे के ढेरों को हटाया गया तथा अवरुद्ध नालियों की गहन सफाई कर जलभराव की समस्या को दूर करने के प्रयास किए गए।

विशेष अभियान के तहत हो रही सफाई
नगर परिषद द्वारा वार्ड की मुख्य सड़कों और गलियों को कचरा मुक्त किया जा चुका है। वहीं खाली पड़े निजी भूखंडों में जमा गंदे पानी और कचरे को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन ने प्लॉट मालिकों को साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 
साथ ही मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में एंटी-लार्वा दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग भी कराई जा रही है।

वार्डवासियों ने जताया संतोष
लंबे समय से गंदगी की समस्या से जूझ रहे वार्डवासियों ने त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताते हुए ह्यदैनिक नवज्योतिह्ण का आभार व्यक्त किया। वार्ड पार्षद सुनीता बैरवा सहित स्थानीय निवासियों ने कहा कि खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए कार्य शुरू कर दिया।नगर परिषद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सफाई व्यवस्था पूरी तरह सुचारू होने तक अभियान जारी रहेगा।

कोटा। राजस्थान में वाहनों के फिटनेस सेंटरों और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (अळर) को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। परिवहन विभाग और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (टङ्मफळऌ) के नए निर्देशों के बाद अब फिटनेस जांच की प्रक्रिया में स्पष्टता आई है। 15 अप्रेल से पुराने जांच केन्द्रों का पूरी तरह बंद करने के हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में वाहनों के फिटनेस को लेकर बड़ी परेशानी हो गयी थी। ऐसे में उन जिलो में जहां आटोमैटिक फिटनेस सेन्टर अभी तक चालू नहीं हुआ है वहां पर भी पुराने 'व्हीकल फिटनेस इंसपेक्शन एण्ड़ जजमेन्ट अपेरेटस (फिजा ) से भी फिटनेस जारी करने की तारीख को बढ़ा दिया है।

आरटीओ मनीष शर्मा ने बताया कि कोटा संभाग मुख्यालय पर अळर शुरू होने के साथ ही लोगों को काफी राहत मिली है। पहले वाहन की फिटनेस के लिए झालावाड़ जाना पड़ रहा था। वही कोटा एटीएस पर प्रतिदिन 35 से 40 गाड़ियां पहुचं रही है। पूराने वाहनों से दुर्घटनाओं की संभावनायें ज्यादा होती है। जांच की नई तकनीकों व तरीकों से वाहनों की क्षमता में सुधार आयेगा साथ ही फिटनेस पास न कर सकने वाले वाहनों को स्क्रेप करने में भी आसानी होगी।

पुराने सेंटरों की 15 जून तक बढ़ाई मोहलत
राज्य में बिना फिटनेस वाले वाहन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के आदेशानुसार, जिन जिलों में अळर सक्रिय हो गए हैं, वहां पुराने फिजा (ऋकेअ) 2018 सेंटर काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि,राज्य में उन जिलों में जहां अभी एटीएस नहीं लगे हैं, वहां पुराने सेंटरों को 15 जून 2026 तक काम करने की विशेष अनुमति दी है।

राजस्थान में अळर का विस्तार
प्रदेश में वर्तमान में 10 एटीएस जारी हो चुके हैं। हाल ही में 15 अप्रैल के आसपास एक साथ 8 नए स्टेशनों को मंजूरी दी गई। जयपूर और किशनगढ़ में पहले से ही सेंटर संचालित थे। भीलवाड़ा में 11वें एटीएस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नये जारी सेन्टरों में कोटा,अजमेर,सीकर, नोहर, नागौर, जोधपूर, हनुमानगढ़ शाहपूरा सम्मिलित हो जाने के बाद अब राजस्थान के भरतपुर को छोड़कर हर संभाग मे एटीएस ने काम करना शुरू कर दिया है।

सरकार सुविधायें बढ़ाये तो हर नीति सफल होगीं
वही एटीएस सेन्टर पर फिटनेस कनवाने आये रमेश बताते है कि अपने वाहन को सही रखे सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है सरकार को सुविधायें बढ़ानी चाहिये ताकि लोग सरकार की नीतियों का अच्छे से पालन कर सके। टेक्सी कार की फिटनेस करवाने आये राजेश ने कहा कि हमें गाड़ी को लेकर बाहर भी जानाउ पड़ता है ऐसे में गाड़ी पूरी तरह तकनीकी रूप से सही होंगी तो पेसेन्जर के साथ हमारी भी जान सुरक्षित रहेगी।

कोर्ट का रहा था सख्त रूख
उपकरणों के जांच को लेकर हाईकोर्ट पहले ही कड़ा रुख अपना चुका है। ऐसे में इन जिलों के कमर्शियल वाहन मालिकों को फिलहाल कोई बड़ी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में वाहन मालिकों को अपने वाहनों को नजदीकी टेस्टिंग सेन्टरों पर ले जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र के लिये पहुंच रहे है।

पीआरसी में अभी और भी सेन्टर , लोगों को मिलेगी ई पेनल्टी से राहत
एशोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि राजस्थान में नये नियमों पर आधारित फिटनेस सेंन्टर खोलने वाली फर्मो ने आवेदन किया हुआ था जिनमें से करीब 8 एटीएस को अप्रेल में आर सी जारी कर दी है जिससे प्रदेश में 10 सेन्टर कार्यरत हो चुके है। लोगों को राहत मिलने के साथ टोल पर लगे कैमरों से आ रहे ऑनलाईन पेनल्टी चालानों से भी राहत मिलेंगी।

थ्री व्हीलर भी जाँच के दायरे में ट्रक के1500 से 2000 चार्ज
फिटनेस सेन्टर पर फिटनेस करवाने वाले वाहन मालिकों के जिनके वाहन 8 साल के भीतर है उन्हे 6 टायर वाले भारी वाहनों के लिये 15सौ से व 20 वर्ष से उपर के लिये 2 हजार तक का चार्ज देना पड़ सकता है। वहीं 15 साल से उपर के हल्के वाहनों के लिये 1000 व इससे कम के लिये 600 रूपये टेस्टिंग ली जा रही है। वहीं शहरी परिवहन में शामिल थ्री व्हीलर की फिटनेस के लिये भी 6 सौ रूपये चार्ज वसुला जा रहा है। एटीस संचालक का कहना है कि कारों व सभी वाहनों का उनके मैक और अन्य तकनीकी आधार पर चार्ज अलग अलग आता है।

एटीएस से डर कही स्क्रैप तो नहीं होगा वाहन
फिटनेस पर आने वाले वाहनों को आटामेटेड फिटनेस मैनेजमेन्ट सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहां आना होगा यदि गाड़ी फिटनेस मे पास नहीं होती है तो उन्हे दुबारा या आगे भी मौके मिलेंगे। हांलाकि हर बार आवेदन नया करना पड़ेगा। जबकि 15 साल पूरानी गाड़ियों को फिटनेस के लिये केवल 3 चांस ही मिलेगें यही पर लोगों में भय है। हांलाकि यदि गाड़ी मालिक चाहे तो आटीओ में अपील करके अपनी गाड़ी को फिर से जाँच करा सकता है।

मैने 2020 में टाटा ऐस गाड़ी ली थी इसकी फिटनेस करवाने की परेशानी हो रही थी अब कोटा मे केन्द्र चालू हो गया है तो मेरे जैसे लोगों के मन का बहुत बड़ा बोझ कम हो गया अब गाड़ी को पूरी कम्पलीट करवा लिया है।
- नवीन चौधरी गाड़ी मालिक

 सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही तकनीकी रूप से गाड़ियों की फिटनेस ऑनलाईन पोर्टल की जाती है। जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इन सेन्टरो से लोगों को राहत मिलने लगी है।बाकी चल रहे आवेदनों पर भी सरकार को शीघ्र फैसला लेना चाहिये। हर जिले में इन्हे खुलवाया जाना अच्छा है जिससे पेन्डैंसी खत्म की जा सके। अभी भी राजस्थान इस मामले में पीछे है।
- जगदीश शर्मा ,अध्यक्ष राजस्थान फिटनेस एशोसिएशन

कोटा। शहर में अग्निशमन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जल्द ही सडणकों पर फायर फाइटिंग बाइक्स दौड़ती नजर आएंगी। जिससे तंग गलियों में भी तेजी से आग पर काबू पाया जा सकेगा।यह जानकारी नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने दी। अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के शुभारम्भ पर मंगलवार को आयुक्त मेहरा ने बताया कि अग्निशमन बेड़े को मजबूत करने के लिए संसाधनों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। तंग गलियों में त्वरित कार्रवाई के लिए फायर फाइटिंग बाइक्स खरीदी जाएंगी।आयुक्त ने बताया कि वहीं रोशनी की बेहतर व्यवस्था के लिए दो लाइटिंग टावर भी जल्द शामिल किए जाएंगे। फायर बाइक्स व लाइटिंग टावर की स्वीकृति शीघ्र ही डीएलबी से मिलने की संभावना है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इन दोनों को क्रय किया जाएगा।

मुख्यालय को भेजा हुआ है प्रस्ताव
कोटा शहर में जहां बड़ी -बड़ी दमकलें और बहुमंजिला इमारतों की आग बुझाने के लिए विदेशी हाइड्रोलिक लेडर दमकलें तक निगम के फायर अनुभाग में हैं। वहां पुराने शहर की तंग गलियों में लगनी वाली आग को काबू करने में आने वाली परेशाने को दूर करने के लिए फायर बाइक्स नहीं हैं।हालांकि नगर निगम के फायर अनुभाग की ओर से कई साल पहले ही डीएलबी को चार फायर बाइक्स का प्रस्ताव भेजा हुआ है। लेकिन अभी तक वहां से फायर बाइक्स नहीं आई है।

दो की आवश्यकता
सीएफओ राकेश व्यास ने बताया कि पहले दो नगर निगम होने से चार फायर बाइक्स का प्रस्ताव भेजा हुआ था। लेकिन वर्तमान में दो ही फायर बाइक्स की आवश्यकता है। करीब 15 से 17 लाख कीमत की इन फायर बाइक्स की डीएलबी से स्वीकृति मिलते ही उन्हें क्रय किया जाएगा।

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि शहर में हर बार गर्मी के सीजन में तंग गलियों में आग बुझाने में परेशानी को देखते हुए फायर बाइक्स की आवश्यकता का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने कई बार प्रकाशित किया है। समाचार पत्र में 10 मार्च को पेज 3 पर इस  बार भी तंग गलियों में नजर नहीं आएंगी फायर बाइक शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशित होने के बाद निगम अधिकारी व फायर अनुभाग अधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई को गति दी। जिसके बाद अब फायर बाइक्स क्रय करने की संभावना बनी है। 

कोटा। जिला कलक्टर पीयूष समारिया गुरुवार शाम को भामाशाह कृषि उपजमंडी पहुंचे और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं के संबंध में वहां समीक्षा बैठक ली। समारिया ने एफसीआई अधिकारियों से मंडियों में हुई गेहूं की खरीद तथा वेयरहाउस पर गाड़ियां खाली करने की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। उन्होंने वर्तमान में संचालित विभिन्न एजेंसियों के कुल खरीद केन्द्रों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि गुरुवार को कितने पंजीकृत किसान अपने गेहूं की तुलाई के लिए आए। जिला कलक्टर ने मंडियों से गेहूं का उठाव समय पर करने, पंजीकृत किसानों के गेहूं की तुलाई की गति बढ़ाने और एफसीआई के वेयरहाउस में गाड़ियां समय पर खाली करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफसीआई के वेयरहाउस के बाहर गाड़ियों की कतारें नहीं लगें यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एफसीआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी वेयरहाउस के बाहर गाड़ियां अधिक हों तो उन्हें दूसरे वेयरहाउस की तरफ डायवर्ट कर वहां खाली करने की व्यवस्था करें।

रसद विभाग करे गाड़ियां खाली करने की मॉनिटरिंग
जिला कलक्टर ने मंडियों में गेहूं तुलाई की गति बढ़ाने, मंडियों एवं क्रय केन्द्रों पर आए गेहूं का समय पर उठाव करने और किसानों को बायोमेट्रिक सत्यापन के संबंध में आ रही समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने भामाशाहमंडी प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व वीरेंद्र सिंह यादव एवं जिला रसद अधिकारी कार्तिकेय मीणा को मंडियों एवं क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था एवं वेयरहाउस में गाड़ियां खाली करने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने तथा वेयरहाउस का मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एफसीआई अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को भामाशाह कृषि उपज मंडी में 90 हजार कट्टों की तुलाई हुई। जिला कलक्टर ने इस गति को बरकरार रखने और सभी क्रय केन्द्रों पर अधिक से अधिक तुलाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एफसीआई, राजफैड, तिलम संघ सहित अन्य क्रय एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
कोटा संभाग में गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद वेयरहाउस के बाहर ट्रकों की कतारें लगने के सम्बंध में 9 अप्रैल को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया था कि कोटा संभाग में समर्थन मूल्य (एसएसपी) पर गेहूं खरीद ने जोर पकड़ लिया है। खरीदे गए गेहूं को ट्रकों के जरिए विभिन्न वेयरहाउस और गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन गोदामों में सीमित संसाधन और अनलोडिंग की धीमी प्रक्रिया के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। गोदामों में माल खाली करने की प्रक्रिया में देरी के चलते ट्रक चालकों को 3 से 4 दिन तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। डीसीएम रोड स्थित गोदाम के बाहर ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई है। ट्रक चालकों का कहना है कि उन्हें समय पर माल खाली नहीं होने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले को जिला कलक्टर ने गम्भीरता से लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

कोटा। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और प्रतिकूल मौसम से प्रभावित गेहूं की फसल को लेकर कोटा-बूंदी सहित पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में रबी सीजन के लिए गेहूं खरीद के मानकों में शिथिलता के आदेश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के परिणामस्वरूप लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार गेहूं की गुणवत्ता में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए चमक में कमी की सीमा 50 प्रतिशत तक तथा सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 15 प्रतिशत तक कर दी गई है। वहीं क्षतिग्रस्त और आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6 प्रतिशत निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यह राहत ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष प्रयासों और अधिकारियों के साथ उनकी हालिया उच्च स्तरीय बैठकों के परिणामस्वरूप संभव हो पाई है।

खाद्य मंत्रालय ने जारी किए आदेश
ऊर्जा मंत्री नागर ने बताया कि प्रदेश में शुरूआती गर्मी की लहर और असमय बारिश के कारण प्रभावित हुई गेहूं की फसल को देखते हुए केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीद नियमों (यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन) में महत्वपूर्ण ढील देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और स्पीकर ओम बिरला ने बीते दिनों अधिकारियों के साथ बैठक कर फसल की स्थिति पर चिंता जताई थी। स्पीकर बिरला ने स्वयं खाद्य सचिव से चर्चा कर किसानों के हित में मानदंडों को शिथिल करने के निर्देश दिए थे। उनकी इस पहल से अब प्रदेश के लाखों किसानों का वह गेहूं भी सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सकेगा, जो मौसम की मार के कारण गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पा रहा था।

रियायती मानदंडों के गेहूं का अलग रखेंगे हिसाब
केंद्र द्वारा जारी शर्तों के तहत, इस रियायती मानदंडों के आधार पर खरीदे गए गेहूं का अलग से हिसाब रखा जाएगा और इसका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर राज्य के भीतर ही किया जाएगा। भंडारण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने और इस छूट से होने वाले किसी भी वित्तीय प्रभाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस आदेश के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में किसानों से सुगम तरीके से गेहूं की खरीद सुनिश्चित हो सकेगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि "प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार झेल रहे राजस्थान के अन्नदाता के लिए यह एक अत्यंत संवेदनशील और राहतकारी निर्णय है। मुख्यमंत्री और हमारी सरकार सदैव किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।"

नवज्योति बनी अन्नदाता की आवाज
बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल प्रभावित होने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए गए थे। इसमें अन्नदाता की पीड़ा को उजागर करते हुए बताया था कि जिले में गेहूं खरीद का सीजन इस बार किसानों के लिए राहत के बजाय संकट बनता जा रहा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण गेहूं की फसल में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते सरकारी खरीद केंद्रों पर 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाले गेहूं को लेने से साफ इनकार किया जा रहा है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसके अलावा एफसीआई के टीम के कोटा दौरे के बाद जल्द ही गेहूं की गुणवत्ता में छूट मिलने को लेकर भी समाचार प्रकाशित किया गया था।

कोटा। नान्ता क्षेत्र में चम्बल की बायीं मुख्य नहर (छटउ) की टूटी सुरक्षा दीवार, जो पिछले 20 दिनों से राहगीरों के लिए 'मौत का मुहाना' बनी हुई थी, आखिरकार शनिवार से सुधारी जाने लगी है। दैनिक नवज्योति द्वारा इस गंभीर लापरवाही के मुद्दे को प्रमुखता से तीन बार प्रकाशित करने के बाद विभाग की नींद टूटी। शनिवार सुबह मौके पर ग्राउटिंग का काम शुरू होने से अब इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों राहगीरों ने राहत की सांस ली है।

सीएड़ी प्रशासन ने सड़क बन्द करवाई
सीएड़ी प्रशासन द्वारा सड़क को बँद करवा दिया गया है। नान्ता पुलिया से सगस जी मन्दिर तक का रास्ता पुरी तरह बेरिकेट्स लगाकर बन्द कर दिया है। जिस जगह ज्यादा सड़क नहर की दिवार गिरी है वहां पहले भी दीवार गिर चुकी थी जिसके बाद आरयूआईडीपी द्वारा उपर से ही नयी दीवार बनाने के कारण इस जगह सड़क सकड़ी हो गयी थी ऐसे में अब नीचे से दीवार बनवायी गयी हे जिससे यहां सड़क की चौड़ाई पहले जैसी हो जायेगी।

हजारों भारी वाहनों का मार्ग
यह रास्ता नान्ता सुखाड़िया, बुन्दी की और जाने के लिये सीधा और सुगम है। इस बीच यहां का रास्ता लगातार प्रयोग होता रहा, यहां से नगर निगम, क्रेशर के ट्रेक्टर ट्रालियां सहित भारी ट्रेलर तक लगातार गुजरते रहते है। गनीमत रही की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुयी। राहगीर और स्थानीय लोग प्रशासन की इस अनदेखी यही प्रश्न कर रहे थे कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। शनिवार सुबह से शुरू हुए ग्राउटिंग के काम के बाद अब सड़क के इस धंसे हुए हिस्से के धंसने का खतरा कम होगा।

नवज्योति ने उठाई आवाज, तब हरकत में आया तंत्र
करीब तीन सप्ताह पहले सोमवार की रात को नहर की दीवार ढह गई थी, जिससे सड़क का हिस्सा पूरी तरह जानलेवा हो गया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस और सीएडी अधिकारियों को तुरंत सूचना दी, लेकिन 20 दिनों तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। दैनिक नवज्योति ने नहर की सुरक्षा दीवार देर रात टूटी, उसके बाद 11 मार्च को जिन्दगी की सुरक्षा झाड़ टीन से व तीसरी बार 14 मार्च को यह तो सरासर लापरवाही है शीर्षक से सुरक्षा के मुद्दे को प्रकाशित कर प्रशासन की संवेदनहीनता और झाड़ियों-कांटों के सहारे की जा रही 'अस्थाई सुरक्षा' की पोल खोली। खबर का असर यह हुआ कि विभाग को अंततः काम शुरू करना पड़ा।

दैनिक नवज्योति ने जिस तरह इस मुद्दे को बार-बार उठाया, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ काम शुरू हुआ है। वरना अधिकारी तो इसे मिट्टी के कट्टों के और झाड़ के भरोसे ही छोड़ चुके थे। 
- नितिन नान्ता, अध्यक्ष ट्रेचिंग ग्राउण्ड़ हटाओं संघर्ष समिति

दीवार नीचे से ही उठाई गई है। काम में समय लगेगा। अभी नहर बंद है जितना हो सकें मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा। पहले अन्य विभागों से कहा गया था लेकिन अब काम सीएड़ी ही करवा रहा है।
- अरविंद कुमार, अधिशाषी अभियंता, CAD कोटा

कोटा। रेलवे कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही मित्र मंडली और गंदगी की समस्या पर प्रकाशित खबर का असर देखने को मिला है। 11 अगस्त 2025 को इस मुद्दे पर प्रमुखता से प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके बाद रेलवे प्रशासन में गड़बड़ी आई और कॉलोनी की मुख्य सड़क पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से उजाड़, जंगल और अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे। कॉलोनी की मुख्य सड़क के दोनों तरफ लंबे समय से भक्तों के माध्यम से रेत, मलबा और वेस्टेज कंटेंट में जा रही थी, जहां से रास्ता संवारा गया था। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, क्लासिक बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खबर प्रकाशित होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने माउज़ का निरीक्षण किया और सड़क की सफाई, समरूपता और नए स्तर का कार्य शुरू किया। अब निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे समशीतोष्ण गंदगी और कूड़ा-कचरा भी कम हो गया है।

रहवासियों की प्रतिक्रिया
हम काफी समय से इस समस्या से परेशान थे, लेकिन अब काम शुरू होने से राहत मिल गई है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरी सड़क टूट जाएगी। बैल के दिनों में हालात और भी बुरे हो गए थे, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू होने से उम्मीद है कि स्थायी समाधान होगा।
- सोहेल मिर्जा, स्थानीय रहवासी

इनका कहना है
क्षतिग्रस्त उद्यमों के सुधार का कार्य योजनाबद्ध तरीकों से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न उद्यमों के लिए मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से श्रमिकों के ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष भैया भी जल्द ही पूरा कर काम में तेजी लाएंगे। विभाग का प्रयास है कि कॉलोनी के निवासियों को जल्द से जल्द बेहतर सड़कों की सुविधा मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
- सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोटा