जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा चार की छात्रा के आत्महत्या करने से जुडेÞ मामले में सीबीएसई के गत 23 फरवरी के उस आदेश को सशर्त स्थगित कर दिया है, जिसके तहत बोर्ड ने स्कूल की कक्षा 11 व 12 की संबद्धता को दो साल के लिए वापस ले लिया था। अदालत ने कहा है कि इसके लिए स्कूल दस दिन में पांच लाख रुपए सीबीएसई में जमा कराए। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन बोर्ड की ओर से गत 3 नवंबर को बताई सभी कमियों को एक माह में दुरुस्त करेगा। 

अदालत ने कहा कि बोर्ड 45 दिन बाद स्कूल का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कमी पाई जाती है तो अदालत में उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश नीरजा मोदी स्कूल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने बोर्ड को कहा है कि वह आगामी सुनवाई पर उन स्कूलों की सूची पेश करें, जिनमें वह याचिकाकर्ता के छात्रों को शिफ्ट करना चाहता है। इसके साथ ही इन संस्थानों की सत्यापन रिपोर्ट पेश कर बताया जाए कि इनमें बोर्ड की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार कोई कमी नहीं है। 

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा और अधिवक्ता रचित शर्मा ने कहा कि घटना के बाद संबंधित शिक्षक को हटा दिया गया है। सीबीएसई की ओर से बताई कमियों को भी दूर कर लिया गया है। शेष कमियों को एक माह में ठीक कर लिया जाएगा। याचिका में कहा गया कि सीबीएसई के आदेश से छात्रों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सीबीएसई ने साल 2024 में स्कूल की मान्यता को मार्च, 2029 तक बढ़ाया था। 

इसका विरोध करते हुए सीबीएसई के वकील एमएस राघव ने कहा कि स्कूल ने मान्यता संबंधी प्रावधानों की अवहेलना की है। ऐसे बोर्ड की कार्रवाई सही है। मृतक छात्रा के परिजनों की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि प्रावधानों की अवहेलना पर सीबीएसई को कार्रवाई का अधिकार है। याचिकाकर्ता स्कूल तय दिशा-निर्देशों की पालना नहीं कर रही है। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सीबीएसई के गत 23 फरवरी के आदेश को सशर्त स्थगित कर दिया है। 

अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्कूलों, पर्यवेक्षकों और बाहरी परीक्षकों को भुगतान करने के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए कार्मिकों के पारिश्रमिक, परिवहन, जलपान और अन्य संबंधित खचों की दरों में इस बार संशोधन किया है। ये दरें बोर्ड परीक्षा 2026 से लागू होंगी। बोर्ड ने सभी स्कूलों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक डेटा प्रतिष्टि पूरी करें और अपने डेटा को फ्रीज करें ताकि विभिन्न कार्मिकों को भुगतान तुरंत जारी किया जा सके।

बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता विवरण सही ढंग से दर्ज किए गए हैं। इधर प्रभानाचायों को कहा है कि  इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम पोर्टल पर डेटा को अंतिम रूप देने और फ्रीज करने से पहले व्यक्तिगत रूप से उसकी समीक्षा करे ताकि बाद में किसी भी प्रकार की  असुविधा से बचा जा सके । उल्लेखनीय है कि बोर्ड, प्रैक्टिकल परीक्षा में विभिन्न कार्मिकों की ड्यूटी लगाता है और बाद में उसका उन्हें भुगतान किया जाता है। इसके लिए कुछ साल पहले ही बोर्ड ने ऑनलाइन सिस्टम इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम को लांच किया था।

नई दिल्ली सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। इस बार रेगुलर छात्र एडमिट कार्ड खुद डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार एडमिट कार्ड केवल स्कूल ही ‘परीक्षा संगम’ पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड के लिए छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क करना होगा, जहां से उन्हें स्कूल की मोहर लगा प्रिंटेड एडमिट कार्ड मिलेगा। बिना मोहर वाला एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा।

बोर्ड परीक्षाओं की बात करें, तो 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की कॉपी अनिवार्य होगी। 

जयपुर। नीरजा मोदी स्कूल की समबद्धता वापस लेने के मामले में सीसीएसई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। हालांकि जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आने के चलते जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने नीरजा मोदी स्कूल की याचिका पर सुनवाई टाल दी। सीबीएसई की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कहा कि स्कूल प्रशासन को सीधे हाईकोर्ट में याचिका पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सीबीएसई चेयरमैन के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए थी। सीबीएसई की ओर से घटना के बाद दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जिसकी रिपोर्ट में कई तरह की गंभीर खामियां सामने आई है। स्कूल के बच्चे आईडी कार्ड नहीं लगाते। जिससे घटना के आधा घंटा बाद तक यह पता नहीं चला कि चौथी मंजिल से कूदने वाली छात्रा कौन थी। इसके अलावा इमारत पर सेफ्टी नेट भी नहीं था। इसके होने से घटना रोकी जा सकती थी।

सीबीएसई की ओर से कहा गया कि स्कूल सीसीटीवी से लैस है, लेकिन उसकी निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती तो शायद घटना नहीं होती। स्कूल में एंटी बुलिंग सहित अन्य कमेटी केवल कागजों में ही काम कर रही थी। मृतका लंबे समय से बुलिंग की शिकार हो रही थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीएसई ने आंकड़े पेश कर कहा कि बीते छह साल में करीब ढाई हजार विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है।  गौरतलब है कि स्कूल प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएसई की ओर से स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक की समबद्धता को रद्द करने को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गत 17 जनवरी को मामले में सीबीएसई सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

जयपुर। राजधानी जयपुर में का नीरजा मोदी स्कूल एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि अमायरा सुसाइड केस में सीबीएसई ने विद्यालय प्रबंधन का दोषी ठहराते हुए नोटिस जारी किया है। इससे पहले 20 नवंबर की सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने स्कूल का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

बोर्ड की जांच में पाया गया है कि, चौ​थी कक्षा की छात्रा अमायरा लगातार अपमानजनक बातें और तानों का शिकार हो रही थी। इसके साथ ही, फोरेंसिंक जांच में ये भी सामने आया है कि, स्कूल प्रशासन की तरफ से घटना स्थल को भी घोया गया था तथा सबूत मिटाने का भी काम किया गया, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

बोर्ड रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि, स्कूल ने बच्चों की सुरक्षा के नियमों का भी उल्लंघन किया है। बता दें कि, सीबीएसई की जांच समिति ने नीरजा मोदी स्कूल को नोटिस जारी करते हुए 30 दिनों में जवाब मांगा है। इस जांच में ये भी सामने आया है कि, अमायरा को उसके सहपाठी भी गलत शब्दों का प्रयोग करते थे।

इसको लेकर अमायरा ने कई बार अपने टीचर को बताया लेकिन इस पर टीचर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और घटना को इग्नोर किया। इतना ही नहीं, अमायरा के माता पिता ने भी अपमानकजनक शब्द कहने की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी शिकायत को भी नजरअंदाज किया और कोई एक्शन नहीं लिया।

अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2024-25 की 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं में लगे कार्मिकों के पारिश्रमिक और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम (आईपीएस) पोर्टल शुरू किया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ.संयम भारद्वाज ने स्कूलों से कहा है कि वे इस पोर्टल की जांच करें और आवश्यक डेटा एंट्री शीघ्र पूरी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा अधिकारियों के बैंक खाते का विवरण सही दर्ज किया गया हो।

स्कूल प्रिंसीपल को पोर्टल पर डेटा को अंतिम रूप देने से पहले व्यक्तिगत रूप से इसकी समीक्षा कर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परीक्षक, पर्यवेक्षक का कोई डेटा अधूरा न रह जाए। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि परीक्षा अधिकारियों के बैंक खाते का विवरण प्रदान करने में किसी भी प्रकार की गलती के परिणामस्वरूप गलत व्यक्ति को भुगतान हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित स्कूल के प्रिंसीपल की जिम्मेदारी होगी और गलत व्यक्ति को हुए भुगतान की राशि की उनसे वसूली की जाएगी। 

अजमेर। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। बोर्ड ने स्कूलों को अंतरिक्ष  प्रौद्योगिकी विषय पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए हैं। बोर्ड का मानना है कि इसके माध्यम से छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित जैसे क्षेत्रों में कॅरियर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वहीं यह पहल न केवल छात्रों के ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की भविष्य की प्रगति में योगदान देने के लिए भी प्रेरित करेगी।

बोर्ड की डायरेक्टर एकेडमिक डॉ. प्रज्ञा एम. सिंह ने स्कूलों से कहा है कि 23 अगस्त 2023 भारत के लिए एक गौरवशाली दिन के रूप में इतिहास में अंकित हुआ। जब चन्द्रयान-3 मिशन की सफलता के साथ विक्रम लैंडर चन्द्रमा की सतह पर उतरा था। इस उपलब्धि के उपलक्ष में प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। इसीलिए इस दिन स्कूलों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दिवस पर विशेष स्कूल सभाएं, प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, स्थानीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा ऑफलाइन वर्चुअल मोड में संवादात्मक सत्र और वार्ताएं आयोजित की जाएं। जिनका उद्देश्य एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करना हो।

इसकी भी दें जानकारी
बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियांे को प्रदर्शित करने वाले संसाधनों की एक विस्तृत शृंखला दीक्षा, निष्ठा, एनसीईआरटी वेबसाइट और ई पुस्तकालय जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चन्द्रयान पर विशेष मॉडयूल भी यहां मौजूद है। युवा पीढ़ी को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर गर्व महसूस कराएं और उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अंतरिक्ष अन्वेषण एवं प्रौद्योगिकी में भारत की निरन्तर प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करें। 

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए 2026 से नई परीक्षा प्रणाली को मंजूरी दे दी है।  इस बदलाव के तहत अब हर शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। 

अब तक यह केवल एक प्रस्तावित नीति के रूप में सामने आई थी, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। संयम भारद्वाज ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि यह नियम 2026 से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों पर लागू होगा। सीबीएसई द्वारा स्पष्ट किया गया है कि साल में आयोजित होने वाली इन दो परीक्षाओं में से पहली परीक्षा में शामिल होना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा में बैठना वैकल्पिक रहेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को सुधार का एक अतिरिक्त अवसर देना है।

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब सीबीएसई के सभी स्कूलों को छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाई करानी होगी। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई होती है, लेकिन अब सीबीएसई ने मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 

सीबीएसई के जारी सर्कुलर में कहा गया कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 2 तक को बच्चों की पढ़ाई उनकी घरेलू भाषा, मातृभाषा या एक परिचित क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्र आर1 (मातृभाषा/परिचित क्षेत्रीय भाषा) में सीखना जारी रख सकते हैं या R1 के अलावा किसी अन्य माध्यम में पढ़ाई का विकल्प दिया जा सकता है। सीबीएसई ने पहली बार संकेत दिया कि वह अपने स्कूलों में मातृभाषा-आधारित पढ़ाई को अनिवार्य बना सकता है। 

अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं व 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया। अजमेर रीजन दसवीं परीक्षा का परिणाम 95.44 प्रतिशत रहा, जो बीते साल के मुकाबले 1.66 प्रतिशत कम रहा। जबकि 12वीं का परिणाम 90.40 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल की तुलना में 0.87 प्रतिशत अधिक रहा। दसवीं के परिणाम में अजमेर रीजन देशभर में छठे तथा 12वीं के परिणाम में दसवें नंबर पर रहा। जबकि 10वीं के परिणाम में त्रिरुवेंद्रम रीजन देशभर में अव्वल रहा। इसका परिणाम 99.79 प्रतिशत रहा। 12वीं के परीक्षा परिणाम में विजयवाड़ा रीजन देशभर में प्रथम रहा। इसका परिणाम 99.60 प्रतिशत रहा।

10वीं के परिणाम में विजयवाड़ा रीजन दूसरे (99.79)तथा बैंगलूरू रीजन (98.90) तीसरे स्थान पर रहा। 12वीं के परिणाम में त्रिरुवेंद्रम रीजन (99.32) दूसरे तथा चेन्नई रीजन (97.39) तीसरे स्थान पर रहा। परीक्षा नियंत्रक डॉ.संयम भारद्वाज के अनुसार विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर बोर्ड ने कोई योग्यता सूची जारी नहीं की है। साथ ही विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी भी प्रदान नहीं की गई है। हालांकि, बोर्ड 0.1 प्रतिशत विद्यार्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिन्होंने विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। बोर्ड पूरक परीक्षाएं जुलाई माह के पहले या दूसरे सप्ताह से आयोजित करेगा। यह परीक्षा उसी पाठ्यक्रम के अनुसार होगी, जिस पर मुख्य परीक्षा 2025 हुई थी।

परिणाम में बेटियां फिर आगे
कक्षा 12वीं के परिणाम में छात्राओं की सफलता प्रतिशत छात्रों के मुकाबले 4.99 प्रतिशत अधिक रहा। यह 93.30 प्रतिशत रहा। कुल 51178 छात्राओं ने परीक्षा दी, जिनमें से 47748 उत्तीर्ण हुर्इं। जबकि 71065 छात्र परीक्षा में बैठे। इनमें से 62760 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत 88.31 रहा। इसी तरह 10वीं के परिणाम में भी छात्राएं अव्वल रहीं। छात्राओं की सफलता प्रतिशत छात्रों के मुकाबले 1.72 प्रतिशत अधिक रहा। यह 96.44 प्रतिशत रहा। कुल 58756 छात्राओं ने परीक्षा दी, जिनमें से 56664 उत्तीर्ण हुर्इं। जबकि 82767 छात्र परीक्षा में बैठे, इनमें से 78399 उत्तीर्ण  हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत 94.72 रहा। '

लगातार चौथे वर्ष एक ही दिन में जारी 
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगातार चार वर्षों से एक ही दिन में अलग-अलग समय पर 10वीं व 12वीं का परिणाम जारी कर रहा है। मंगलवार को पहले 12वीं का परिणाम सुबह 11.30  बजे एवं 10वीं का परिणाम दोपहर 1.30 बजे घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022, 2023 व 2024 में भी एक ही दिन में दोनों परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए थे। 

अजमेर रीजन की स्थिति 
अजमेर रीजन कार्यालय के अनुसार 12वीं में अजमेर रीजन के 1531 स्कूल के कुल 122772 विद्यार्थी पंजीकृत हुए जिनमें 71465 छात्र व 51307 छात्राएं शामिल थीं। इनमें से 122243 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी जिनमें 110508 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 12वीं में छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 88.31 प्रतिशत तथा छात्राओं का प्रतिशत 93.30 रहा। इसी कड़ी में 10वीं में अजमेर रीजन के 1882 स्कूल के कुल 141832 विद्यार्थी पंजीकृत हुए जिनमें 82993 छात्र व 58839 छात्राएं शामिल थीं। 141523 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी जिनमेंं 135063 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 10वीं में छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 94.72 तथा छात्राओं का प्रतिशत 96.44 रहा। 

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस साल 12वीं की परीक्षा में 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41 प्रतिशत अधिक है। इस साल 12 वीं की परीक्षा में 91 प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हुयी है, जबकि छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 85.06 प्रतिशत रहा है। 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी अपना परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं।  

इसके अलावा डिजिलॉकर ऐप, उमंग ऐप और एसएमएस सेवा के माध्यम से भी परिणाम की जांच की जा सकती है। परिणाम देखने के लिए विद्यार्थी को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी डालनी होगी। सीबीएसई बोर्ड वरियता सूची जारी नहीं करता है। इसके अलावा परिणाम में कोई टॉपर भी घोषित नहीं किया जाता है। बोर्ड सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को ये निर्देश भी देता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल या जिले का टॉपर घोषित न करें।

राजस्थान के जयपुर की देबांशी शेखावत ने 99.8% अंक प्राप्त किए हैं। उनके चार सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आए हैं। वहीं जयपुर की यशस्वी ने 99% नंबर प्राप्त किए हैं।

नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के छात्रों को झटका दिया है। बोर्ड के अनुसार अब डमी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं के छात्रों को 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा कि डमी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

डमी स्कूलों में वह छात्र प्रवेश लेते है, जो इंजीनियरिंग और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते है। वह केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सके, इसलिए वह इन स्कूलों में प्रवेश लेते है। इन छात्रों के लिए उपस्थिति जरूरी नहीं होती है। वह सीधे ही बोर्ड परीक्षा बैठ जाते है। सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए रेगुलर स्कूल आना और न्यूनतम अटेंडेंस की शर्त पूरी करना आवश्यक है।