नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ब्रिक्स बैठक के दौरान केंद्र सरकार चीन के सामने समर्पण करती नजर आई है जिसे देखते हुए सरकार की चीन नीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को यहां एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार को अब उन सवालों पर पर चुप्पी तोड़ने होगी जिनका जवाब देश आज भी मांग रहा है। उनका कहना था कि भारत-चीन संबंधों के सामान्य करने के नाम पर सरकार की ओर से 'कैलिब्रेटेड कैपिटुलेशन' यानी नियोजित समर्पण दिख रहा है।

रमेश ने पूछा कि क्या 19 जून 2020 को चीन को दी गई उस 'क्लीन चिट' ने भारत को कमजोर नहीं किया जिसमें 15-16 जून 2020 की रात गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इसके सिर्फ चार दिन बाद 19 जून को सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि "ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है।" यह बयान कभी वापस नहीं लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या इससे भारत की बातचीत की स्थिति कमजोर नहीं हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश में चीन की क्षेत्रीय बढ़त को अनुमति दी गई है। पूर्वी लद्दाख में पारंपरिक गश्त और चराई के अधिकार चुपचाप छोड़ दिए गए। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ, गश्त बिंदुओं तक पहुंच खोना और नए स्टैंड ऑफ की खबरें आ रही हैं। चीन 'साउथ तिब्बत' का दावा दोहरा रहा है, शहरों के नाम बदल रहा है और ब्रह्मपुत्र पर 60,000 मेगावाट के मेडोग मेगा-डैम को आगे बढ़ा रहा है, जिससे पूरे पूर्वोत्तर की जल सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।

जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद में चीन की भूमिका पर भारत का रुख क्यों नरम पड़ा। पिछले वर्ष 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने चीन की गहरी और निर्णायक भूमिका का जिक्र किया था, लेकिन गत 25 अगस्त को पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने वीआईएफ में बिल्कुल अलग रुख अपनाया। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या यह कल की बैठक से पहले माहौल बदलने की रणनीति थी।

उन्होंने व्यापार घाटे पर भी सवाल किया और कहा कि 2025-26 में भारत-चीन व्यापार घाटा 112.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एमएसएमई समेत उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है और :मेक इन इंडिया' तथा 'इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना' एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस स्थिति को बदलने का रोडमैप कहां है। कांग्रेस नेता ने कहा "संबंध सामान्य बनाना एक बात है, लेकिन सरकार की ओर से जो रवैया दिखा है, वह नियंत्रित समर्पण है।"

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर उनकी समाधि 'वीर भूमि' में पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर सोनिया गांधी, खरगे तथा उनके पुत्र राहुल गांधी के अलावा उनके पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने राजीव गांधी को पुष्प अर्पित का श्रद्धांजलि दी।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर अपने पिता राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आज जब देशभर में युवाओं के बीच बढ़ती बेचैनी और हलचल को देखा जा रहा है, तब यह याद करना महत्वपूर्ण है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने युवाओं और देश के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की और 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार दिया। राजीव गांधी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था और 1988 में नई शिक्षा नीति लागू की, जिसके तहत देशभर में नवोदय विद्यालयों का नेटवर्क स्थापित करने सहित कई नए प्रयास किए गए।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश के सभी जिलों को कवर करने वाले नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना की, जिसका नाम अब बदलकर 'मेरा युवा भारत' कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को निर्णायक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के युग में पहुंचाया, जिससे रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हुए। राहुल गांधी ने आगे लिखा "भारतीयों के बीच सद्भावना, हर दिल में करुणा और, हर नागरिक को न्याय और लोकतंत्र में समान अधिकार। पापा, आपकी ये सीख मेरी शक्ति है और आपकी यादें मेरी हिम्मत। आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा।"

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केद्र सरकार ने हर भारतीय के बोलने, सवाल करने और असहमति जताने के लोकतांत्रिक अधिकार पर सुनियोजित हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कार्रवाई उतनी ही निंदनीय है, जितना युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल करना है। खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को लिखा कि केवल पांच महीनों में ब्लॉक करने के 1.95 लाख आदेश जारी किये गये, यानी हर 68 सेकंड में एक आदेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये आदेश अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों और उन युवाओं के खिलाफ हैं, जो अपने भविष्य और परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर जवाबदेही की मांग कर सड़कों पर उतरे हैं।

उन्होंने कहा कि जब युवाओं पर बर्बरता बरती जा रही थीं, उसी समय उनके समर्थन में उठने वाली आवाजों को भी पोस्ट और रील के जरिए इंटरनेट से व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा था। आलोचनात्मक सामग्री पोस्ट करने वाले पत्रकारों, रचनाकारों और आम नागरिकों को भी नोटिस, प्राथमिकी और दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

खरगे ने कहा कि सरकार ने सामग्री हटाने की समय-सीमा घटाकर तीन घंटे कर दी है और सेंसरशिप को इतना स्वचालित कर दिया गया है कि आवाज दबाने से पहले आदेश को कोई इंसान तक नहीं पढ़ता। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टर भी पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि मार्च से जुलाई के बीच सरकार ने लगभग हर मिनट एक सोशल मीडिया साइट को ब्लॉक करने का आर्डर दिया है। सरकार ने इस दौरान एक लाख इंस्टाग्राम, 80 हजार फेसबुक, 15 हजार यूट़यूब को बंद करने का आर्डर जारी किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट की समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य विषयों की परीक्षा दोबारा कराने के एनटीए के फैसले पर केंद्र से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को कहा कि इन तीन विषयों की यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई थीं और करीब दो महीने बाद एनटीए ने स्वीकार किया है कि प्रश्नपत्रों में गंभीर खामियां थीं तथा पुराने प्रश्न दोहराए गए थे। अब हजारों छात्रों को सितंबर में फिर से इन विषयों की परीक्षा देनी होगी।

उन्होंने कहा, “हजारों छात्रों ने वर्षों तैयारी की, आवेदन किया, फीस भरी और दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की। अब उन्हें यह सब दोबारा करना होगा। एनटीए गलती करता है, लेकिन सजा छात्र भुगतता है। अब शिक्षा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था बन गई है जो छात्रों का पैसा, उनका समय, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास छीन लेती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती। सवाल है कि एनटी यह क्यों नहीं बता रहा है कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुए थे।"

राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों से कहा कि वे समस्या नहीं हैं, बल्कि ऐसी व्यवस्था समस्या है जो परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकती और फिर छात्रों को दोष देती है। इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी ‘एक्स’ पर कहा कि एनटीए की गलती की सजा देश के छात्र क्यों भुगतें और जिन युवाओं का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा।

जयपुर। अपनी मांगे पूरी नहीं होने के कारण सरकार से नाराज चल रहे मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया है कि हमारे साथियों से किया गया कमिटमेंट आज तक पूरा नहीं हुआ है। मैं अपने छह साथियों को बसपा से कांग्रेस में लाया था। हमें कांग्रेस का टिकट मिलेगा, इस बात का भी विश्वास नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की बात कही थी वो भी आज तक पूरी नहीं हुई है।

मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायकों से कमिटमेंट किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। हमारे साथी विधायक लखन मीणा, वाजिब अली, संदीप यादव और दीपचंद्र खैरिया में असंतोष उभर रहा है। पार्टी के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक ने वादा किया था कि वो हमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलाएंगे  लेकिन आज तक दोनों नेताओं से हमारी कोई मुलाकात नहीं कराई गई है। हम जब बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे तो हमसे वादा किया गया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया जाएगा  लेकिन जिस तरह के हालात पार्टी के अंदर बने हुए हैं उससे लगता नहीं है कि हमें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा। हमारे सभी विधायकों को कांग्रेस के टिकट को लेकर कोई विश्वास नहीं है।

मंत्रियों का रवैया ठीक नहीं होना हमारे शक को और बढ़ाता है:
गुढ़ा ने कहा कि बसपा विधायकों को मैं कांग्रेस में लेकर आया था, क्योंकि 2008  में जब हम कांग्रेस में शामिल हुए थे तो हमारे 6  में से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया था और 3 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था और विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया था  मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो वादे हमसे किए गए थे वह आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इस बार गहलोत सरकार के कई मंत्रियों का रवैया ठीक नहीं है। कई मंत्री काम नहीं करते हैं जिसे लेकर भी हमारे साथियों में अविश्वास बढ़ रहा है। वहीं सत्ता और संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मेरा कमिटमेंट किस नेता के साथ था यह मुझे खुद नहीं पता।