नई दिल्ली। कांग्रेस ने मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की मांग करते हुए रविवार को कहा कि इससे इस अधिकार को सर्वोच्च स्तर का संवैधानिक और न्यायिक संरक्षण प्राप्त होगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक बयान में कहा कि भारत में मतदान का अधिकार फिलहाल मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है जबकि मतदान की व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 के तहत संचालित होती है।

रमेश ने कहा कि पिछले सात दशकों से इस बात पर बहस जारी है कि मतदान का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है अथवा इसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने मार्च 2023 में 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ' मामले में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के असहमति वाले फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों, वित्तीय हितों और राजनीतिक चंदे के स्रोतों के बारे में जानने के अधिकार, मतपत्र की गोपनीयता तथा 'नोटा' के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के अधिकार को मान्यता दे चुका है। ऐसे में मतदान के अधिकार को केवल वैधानिक अधिकार बने रहना विसंगति है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने से मतदाता दमन अथवा मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराए जाने जैसे मामलों के खिलाफ अधिक प्रभावी संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

जयपुर। आज एक जनसेवक को निगम द्वारा मोदी जी द्वारा किए गए 12 वर्ष के कार्यकाल के बारे में बताने का अवसर प्रदान किया। आज का दिन बेहद खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बड़े और एतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, चुनाव जीत कर लगातार देश प्रशासन करने के मामले में पीएम मोदी अब संयुक्त रूप से पंडित नेहरू के साथ आ गए हैं। 9 जून तक के कार्यकाल को देखें तो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने लगातार 4398 दिनों तक शासन कर दिया जो कि नेहरू जी के कुल लगातार कार्यकाल के बराबर है। जो कि नेहरू जी के कुल और लगातार कार्यकाल के बराबर है। 10 जून के बाद पीएम मोदी ने इस रिकार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में, 8 जून को पीएम मोदी ने देश की सत्ता में रहते हुए अपने 12 वर्षों में लंबे सफर के दौरान उनके नेतृत्व में देश में कई बड़े जमीनी, आर्थिक, रणनीतिक और कानूनी बदलाव देखने को मिले पिछले 12 वर्षों में अलग-अलग मोर्चा पर पीएम मोदी जी का सफर और उनकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं। 

आर्थिक सुधार और डिजिटल क्रांति:- जो साल 2014 के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बनकर उभरा है। देश में करीब 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है रेलवे का रिकॉर्ड स्तर परबिजलीकरण हुआ,और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें भी चलाई गई हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज का पीअलआई योजना की शुरुआत भी इसी दौरान हुई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी भारी निवेश आने से भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भी बन चुका है कड़े कानून और ऐतिहासिक फैसला अगस्त 2019 में मोदी जी द्वारा एक बड़ा और कड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हमेशा के लिए हटा दिया इस ऐतिहासिक कदम के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारतीय संविधान के दायरे में आ गए इससे वहां विकास की मुख्य धारा और सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़े सुधार देखने को मिले हैं। 

सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाएं इसमें आम जनता की सहूलत के लिए चलाई गई आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गी परिवारों को हर साल ₹500000 तक का मुख्य इलाज मिल रहा है वही जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 15 करोड़ के अधिक घरों तक पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाया गया पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को 4 करोड़ के अधिक पक्के मकान बनाकर स्वच्छता के मोर्चे पर 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया इसके अलावा योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त और रियायती दरों पर एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। 

रक्षा नीति और मजबूत निवेश आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रूप अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जिसके तहत सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कई बड़े कदम उठाएं गए। अंतरिक्ष और विज्ञान में देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 400 के पास पहुंच गई इसरो के साथ मिलकर भारत का चंद्रयान तीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना मिशन आदित्य अल 1 ने भी वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया। करोना संकट के दौरान भी भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई बल्कि 220 करोड़ से अधिक मुफ्त वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड अभियान चलाया और वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के दर्जनों देशों को दवाइयां भेज कर दुनिया की मदद की।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की शुभेन्दु अधिकारी सरकार मंत्रिमंडल का सोमवार को विस्तार किया गया और यहां लोक भवन में आयोजित समारोह में 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आर. एन. रवि ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 35 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 40 हो गई है। इससे पहले, 9 मई को श्री अधिकारी ने पांच अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में , शंकर घोष ,तापस रॉय अर्जुन सिंह, रूपा गांगुली ,अशोक डिंडा,स्वप्न दास गुप्ता जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार अपने 11 साल की उपलब्धियों का जबरदस्त ढोल पीट रही है लेकिन सच यह है कि इन वर्षों में कोई ठोस कार्य होने की बजाय सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को यहां पार्टी के नए मुख्यालय इंदिराभवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करती थीं, लेकिन आज सभी संस्थाएं मोदी सरकार के दबाव में हैं। स्थिति ये है कि पहली बार देश में प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है कि वो अनपढ़ हैं या साक्षर हैं।

मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी कुपढ़ हैं, तभी तो विज्ञान के युग में 'नाली की गैस से खाना पकाने और बादलों में रडार काम नहीं करता' ये ज्ञान बांटते हुए हमने देखा है। पिछले 11 साल में छल, प्रपंच, झूठ की राजनीति रही, सच को जनता से छिपाया गया, अमीर और अमीर बना, गरीब और गरीब बना।”

भाजपा सरकार पर नौजवानों को छलने का आरोप लगाते हुए बघेल ने कहा कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी लेकिन हालात यह है कि रेलवे में भर्ती बंद है, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और जो सरकार में जो रिक्त पद हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। देश में अर्थनीति को छिन-भिन्न बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कैमराजीवी हैं और उन्होंने जितने दावे किए वो सब झूठे निकले। सरकार ने इस तरह से योजना बनाई है, जिसका लाभ आम जनता नहीं ले पा रही है। सरकार 'आयुष्मान भारत योजना' ले कर लाई लेकिन लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाए, सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन इसे लागू कब किया जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है और यही हाल जातिगत जनगणना के विषय में भी है।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी, लेकिन आज किसान अपनी फसल को औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। बघेल ने कहा कि आज हालात ये हैं कि पूरे देश में डीएपी खाद नहीं मिल रहा, कई राज्यों में बीज उपलब्ध नहीं हैं। मोदी सरकार की फसल बीमा योजना से अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं, कृषि का 30 प्रतिशत ही इसमें कवर हो रहा है और बीमा की राशि मिलने में छह महीने से एक साल तक लग रहा है। अभी कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई, ओले गिरे, फसल बर्बाद हुई, लेकिन बीमा का पैसा नहीं मिला।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस कानून को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी, तलाशी और कुर्की जब्ती अधिकार समेत कई प्रावधानों को उचित बताया है।

कोर्ट ने कह कि 2019 में संसद द्वारा पीएमएलए में संशोधन को (धन विधेयक के रूप में लागू करने को चुनौती देने के मामले में ) कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाना है। यह मामला पहले ही लंबित है।