नई दिल्ली। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदिवासी बच्चों की मौतों को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। भूरिया ने कहा कि बालाघाट में कुपोषण और बीमारियों के कारण बैगा समाज के 22 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह महीने से घर पहुंचने वाला पोषण आहार बंद है और निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20 किलोमीटर दूर है। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में टीकाकरण भी 80 प्रतिशत से कम है। भूरिया ने कहा कि सरकार ने मृतक बच्चों के परिवारों को केवल 20 हजार रुपये की सहायता दी, जबकि गलती बच्चों की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है, जिसमें आदिवासी विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।

उन्होंने विधानसभा में पूछे गए सवाल का हवाला देते हुए कहा कि कुपोषित बच्चों के लिए प्रतिदिन महज 12 रुपये का पोषण आहार दिया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदिवासी छात्रावास में सांप के काटने से तीन बच्चियों की मौत का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि छात्रावास में 70 से अधिक बच्चियां जमीन पर सो रही थीं। उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र के छात्रावासों में 550-600 बच्चों की मौत हुई है। भूरिया ने बालाघाट और गढ़चिरौली मामलों की जांच के लिए विशेष कमेटी, दोषियों पर कार्रवाई और सभी आदिवासी छात्रावासों का अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के समापन पर कहा है कि विपक्ष की एकजुटता इस सत्र की बड़ी उपलब्धि रही और उसके सामूहिक दबाव के कारण सरकार को कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्ष ने नीट परीक्षा में अनियमितता, राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी, एथेनॉल में मिलावट, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, चीन से जुड़े मुद्दों तथा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई।

गोगोई ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दबाव में सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा लेकिन गृहमंत्री अमित शाह से पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर अत्याचार के संबंध में बयान देने की मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री शाह सदन में आए लेकिन इसके तुरंत बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। रमेश ने कहा कि 11 वर्ष पहले 2015 में व्यापम घोटाले के कारण मानसून सत्र बाधित हुआ था और 11 साल बाद इस बार नीट मामले के कारण सत्र में गतिरोध रहा। उन्होंने कहा कि 18 दिन तक विपक्षी दलों के नेताओं की लगातार बैठकें हुईं और विपक्षी एकता स्पष्ट रूप से सामने आई।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव के कारण 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, विश्वविद्यालयों के केंद्रीकरण संबंधी विधेयक और 130वें संविधान संशोधन विधेयक की रिपोर्ट इस सत्र में नहीं आ सकी, जबकि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। रमेश ने कहा कि परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाने में भी सफल नहीं हुई। उन्होंने इसे विपक्ष की एकता की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिए गए। कांग्रेस ने दोनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि बड़ी संख्या में रामभक्तों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार हर तरह से दान दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार मंदिर निर्माण का श्रेय तो लेती हैं, लेकिन जब जनता के दान के पैसे की चोरी होती है तो चुप्पी साध लेती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा के शासन में जो भी घोटाले होते हैं, उनमें बड़ी मछलियां तो निकल जाती हैं, लेकिन छोटी मछलियों को फंसाकर मामले को उलझाने का प्रयास शुरू हो जाता है। देश की जनता ने सच्चे भाव से राम मंदिर के लिए दान दिया था, लेकिन खुद को राम भक्त कहने वालों के गिरोह ने उस दान और चंदे की ही चोरी कर दी।

उन्होंने राम मंदिर का चंदा चोरी करने वाले को सबसे बड़ा अधर्मी बताते हुए कहा कि राम इतने मंगलकारी हैं कि उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं, संकट दूर जाते हैं। उनका कहना था कि इस स्थिति में सोचने वाली बात यह है कि पतित-पावन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ ठगी करने वाले कितने बड़े अधर्मी होंगे। वोट चोरी, सीट चोरी के बाद अब चढ़ावा चोरी ने हर भारतीय के मन को छलनी किया है। इसलिए आज चढ़ावा चोरी से जुड़े हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस मामले को रफा-दफा कराना चाहती है, इसलिए कहा जा रहा है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, कई लोगों को पकड़ा गया और कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, मामले की एसआईटी से जांच कराई गई है। मुश्किल यह है कि जिस केंद्र सरकार ने संसद में राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की और उसके सदस्यों को नियुक्त किया, मंदिर की आधारशिला रखी, ध्वजारोहण कराया और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई है, लेकिन अब कहते हैं कि चंदा चोरी की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना था कि जब इतनी बड़ी लूट हुई और राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें चंदा चोरी की जानकारी ही नहीं है, तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है।

उन्होंने इस पूरे प्रकरण की क्रोनोलॉजी समझाते हुए बताया, "अयोध्या में श्रद्धेय शंकराचार्यों का ट्रस्ट पहले से था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इस ट्रस्ट ने सरकार और कोर्ट को लिखकर कहा कि हम मंदिर निर्माण करवा सकते हैं। मगर केंद्र सरकार नहीं मानी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाम का नया ट्रस्ट बनाया, जो मंदिर से जुड़े हर काम का प्रबंधन देखता है। राम मंदिर के इस नए ट्रस्ट में भाजपा-आरएसएस से जुड़े लोग शामिल किए गए और केंद्र सरकार ने ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। ऐसे में सवाल है कि क्या इस ट्रस्ट में भाजपा-आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती इस मंशा के साथ की गई थी, ताकि बड़ा घोटाला किया जा सके।"

डॉ. नायक ने कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। भाजपा सरकार ने दबाव में आकर विशेष जांच दल का गठन किया, लेकिन क्या कारण है कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। उनका यह भी कहना था कि केंद्र सरकार ने राम मंदिर का खूब श्रेय लिया, लेकिन आज चढ़ावा चोरी पर वो खामोश हैं। जब श्रेय लिया है तो चोरी की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ये जनता के साथ विश्वासघात है।

नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट वितरण की कवायद के बीच सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि राज्य में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ़ भी कोई आरोप नहीं हैं। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस फिर से सत्तारूढ़ होगी। क्योंकि कांग्रेस ने जनहित में कई काम किए हैं।

गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी मुख्यालय एआईसीसी में मिडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग कर रही है। जिससे इनकी साख जनता के बीच लगातार घट रही है। वहीं अनावश्यक जांच और छापेमारी से लोग परेशान हो रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने खुद इन एजेंसियों के प्रमुखों से मिलने का समय मांगा था लेकिन आज तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग गई है। लेकिन जांच एजेंसियां अभी भी छापेमारी कर रही हैं। जबकि किसी भी शिकायत के बाद पहला काम पुलिस का होता है। 

सीएम ने कहा कि ईडी द्वारा बीते नौ साल में तीन हजार से ज्यादा छापे मारे गए हैं। जबकि 800 मामलों में चार्ज शीट पेश की गई है।

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मेरे कारण नहीं मिले सजा
एक सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा द्वारा साइड लाइन करने का मामला भाजपा का आंतरिक मामला है। लेकिन मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए।

टिकट सबकी सहमति से दिए जाएंगे
कांग्रेस की सूची अभी तक नहीं आने के कारण पर सीएम बोले कि सबकी सहमति से फैसले हो रहे हैं। यही बीजेपी की परेशानी का कारण है। लेकिन टिकट देने का एक ही पैमाना होगा कि उम्मीदवार जिताऊ हो। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। 

मुझ पर पार्टी नेतृत्व का भरोसा
पार्टी सत्ता में आई तो अगला सीएम कौन बनेगा? इस सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि मुझे 1998 में सोनिया गांधी ने मेरा काम देखकर मुझे चुना था। मुझमें कोई तो बात होगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वैसे कांग्रेस में जो सीएम का उम्मीदवार होता है वह बनता नहीं है।

सीएम पद मुझे छोड़ता
मैं पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन यह मुझे नहीं छोड़ना चाहता। शायद छोड़ेगा भी नहीं। 

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तीसरी बार पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में पार्टी सांसदों एवं कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भी सड़कों पर जमकर प्रदर्शन एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे पहले सुबह पार्टी सांसदों ने संसद भवन परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। उसके बाद यह सांसद पैदल मार्च करते हुए विजय चैक तक पहुंचे। जहां से यह राष्ट्रपति भवन की ओर बढे। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा धारा-144 लगी होने का हवाला देकर इन्हें हिरासत में ले लिया गया।

लोकसभा में पार्टी सांसदों के नेता अधीर रंजन चैधरी, मनीष तिवारी, रंजना यादव, नासिर हुसैन समेत दर्जनों सांसदों को बसों में बैठाकर दिल्ली पुलिस द्वारा वहां से हटाया गया। इनका कहना था कि एक ओर तो सरकार सदन में जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाने देती है। तो दूसरी ओर ईडी द्वारा उनके नेताओं को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। इस बीच, लोकसभा से शेष सत्र के लिए निलंबित किए गए चार कांग्रेस सांसदों ने सरकार के रवैये के खिलाफ संसद भवन के गेट नं. एक के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया।
 
एआईसीसी के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने दिखाई सख्ती
इसी प्रकार दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में सड़कों पर लगातार हंगामा एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस पर पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर सड़कों से हटा रही है। बुधवार को भी एआईसीसी मुख्यालय से विरोध प्रदर्शन के लिए निकले सैंकड़ों को कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आसपास के पूरे क्षेत्र को कड़ी सुरक्षा में रखा है। कई बार पुलिस द्वारा एआईसीसी से कार्यकर्ताओं को न अंदर जाने दिया गया और न ही अंदर से बाहर आने दिया गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इस क्षेत्र में धारा-144 लगाई गई है। जिससे मुख्यालय क ेअंदर से ही नारेबाजी होती रही।