नई दिल्ली। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की बर्बाद फसलों की भरपाई के लिए दी जाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि के समय पर भुगतान का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में उठाया गया। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने शून्य काल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि किसानों को फसल बीमा के नाम पर 10 रुपए से भी कम भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में तो यह राशि केवल तीन रुपए तक होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को भुगतान पाने के लिए जटिल प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है और कई मामलों में उन्हें कोई ना कोई कारण बता कर भुगतान से मना कर दिया जाता है।

राजीव शुक्ला ने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि यह मामूली राशि भी किसान को समय पर नहीं मिल पाती इसलिए उनकी मांग है कि फसल बीमा राशि के भुगतान के लिए एक समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बृजलाल ने अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों को वीरता पदक के लिए दिए जाने वाले पदक भत्ते को बढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वीरता के लिये दिये जाने वाले राष्ट्रपति पदक की पुरस्कार राशि को 3000 से बढ़कर 6000 किया गया था लेकिन वीरता के लिए पुलिस पदक की पुरस्कार राशि लंबे समय से 2000 रुपए से बढ़ाई नहीं गई है उन्होंने कहा कि इस राशि को बढ़ाकर 4000 किया जाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल और राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने निजी अस्पतालों तथा बीमा स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की मिली भगत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं और उनके दावों की राशि का पूरा भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की।

बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और फलों पर रसायन के छिड़काव तथा उन्हें पकाने के लिए हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन रसायनों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पर्यटन स्थलों को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए नामांकन किए जाने की मांग की।

उन्हीं की पार्टी के बाबूभाई देसाई ने देश में बढ़ते त्वचा कैंसर के मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक और दीर्घ कार्यक्रम नीति बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिला स्तर पर इसके लिए निदान केंद्र भी बनाए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रनगर ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो परियोजना का काम जल्द शुरू किए जाने की मांग की। शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी ने एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित अध्याय को लेकर न्यायपालिका की टिप्पणियों और पाठ्यक्रम टीम के संबंध में दिए गए आदेशों पर सवाल खड़ा किया।

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने पश्चिम एशिया संकट के कारण गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2014 में जो सिलेंडर 420 रुपए का था वह अब 914 रुपए का हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल अच्छे-अच्छे स्लोगन बनाने में माहिर है लेकिन वास्तव में स्थिति कुछ और होती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह गरीबों तथा अमीरों को मिलने वाली मुफ़्त सरकारी सुविधाओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस बारे में विचार करते समय ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में रविवार को कहा कि गरीबों को दी जाने वाली सरकारी सुविधा का मजाक उड़ाया जाता है जबकि अमीर लोगों को दी जाने वाली सुविधा को सम्मान बताया जाता है।

उन्होंने लिखा, "जब गरीबों को जीवनयापन के लिए सब्सिडी मिलती है, तो इसे 'रेवड़ी' और 'मुफ्त सुविधाएं' कहा जाता है। जब अडानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव जमीन, कर छूट और करोड़ों के ऋण माफ किए जाते हैं, तो इसे विकास कहा जाता है।" कांग्रेस नेता ने सुविधाओं के दोनों पक्षियों पर विचार करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा, "गरीबों को शर्मिंदा किया जाता है। शक्तिशाली लोगों का गुणगान किया जाता है। मैं मुफ्त सुविधाओं के बारे में बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन आइए ईमानदारी से दोनों पक्षों पर विचार करें।"

राहुल गांधी ने केरल में चुनावी माहौल के बीच अपनी सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) केरल के लोगों को पांच प्रमुख गारंटियों के माध्यम से एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने जा रहा है। इनमें राज्य परिवहन निगम की बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता, कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3000 प्रति माह करने, ओमन चांडी के नाम पर एक योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देने तथा युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

पेरिस। फ्रांस में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इस वर्ष के सामाजिक सुरक्षा बजट में प्रस्तावित उपायों के विरोध में सोमवार से 10 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का आयोजन कर रही यूनियनों ने निजी क्लीनिकों को बंद करने और परामर्श रद्द करने या स्थगित करने का आह्वान किया है। निजी क्लीनिकों के ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों पर पड़ सकता है।

फ्रेंच मेडिकल ट्रेड यूनियंस के परिसंघ (सीएसएमएफ) का कहना है कि उन्हें इस आंदोलन में 'अत्यधिक भागीदारी' की उम्मीद है। उनके 85 प्रतिशत सदस्यों ने हड़ताल पर जाने की योजना बनाई है। फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता एजेंसियों के साथ मिलकर 'देखभाल की निरंतरता बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान नागरिकों को जोखिम में न डाला जाए।'

फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार 'अधिग्रहण' जैसे सख्त कदम उठा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने फ्रांसिसी समाचार पत्र 'ला रिपब्लिक डू सेंटर' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम 'जबरन काम पर बुलाने' का सहारा भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि मरीजों का इलाज हो सके। इसके साथ ही पेशेवरों के हड़ताल करने के अधिकार का भी सम्मान किया जाएगा।

नया सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण कानून उन शुल्कों और अतिरिक्त फीस को नियंत्रित करने के लिए तंत्र पेश करता है जो निजी डॉक्टर वसूलते हैं, विशेष रूप से वे जो आधारभूत रिफंड दरों से अधिक हैं। सरकार स्वास्थ्य बीमा कोष (सीएनएम) को 'जनरल प्रैक्टिशनर्स' द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि को सीमित करने की शक्ति देकर स्वास्थ्य खर्च को नियंत्रित करना चाहती है। निजी डॉक्टर इस तरह के कड़े नियंत्रणों के साथ-साथ सिक लीव के नियमों में बदलाव का भी विरोध कर रहे हैं। 1 जनवरी से, सिक लीव एक महीने में एक ही लेने का प्रावधान है। डॉक्टरों का दावा है कि अधिकारी 'तानाशाहीपूर्ण तरीके' से व्यवहार कर रहे हैं। वे नए डिजिटल प्रबंधन उपकरणों का भी विरोध कर रहे हैं।

जयपुर। राजस्थान के हर व्यक्ति का 2047 तक बीमा के लिए गठित कमेटी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि यह हास्यास्पद है कि राज्य की भाजपा सरकार ने 2047 तक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बीमित करने का लक्ष्य रखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के सामने लाए गए आंकड़ों में प्रदेश के केवल 8 से 10 प्रतिशत लोगों द्वारा ही स्वास्थ्य बीमा के दायरे में बताया गया है।

गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2021 के मुताबिक प्रदेश के सभी परिवारों का बीमा करने के लिए लाई गई चिरंजीवी योजना से प्रदेश के 87.8 प्रतिशत परिवारों का बीमा हो चुका है जो देश में सर्वाधिक है। जब देश के सभी राज्यों के बीमित परिवारों का औसत 41प्रतिशत था तब राजस्थान में 88 प्रतिशत परिवार बीमित थे। 2023 तक यह प्रतिशत निश्चित ही और बढ़ा होगा। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रु तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रु तक का दुर्घटना बीमा शामिल था। मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि वो कौनसे लोग हैं जो उन्हें 2047 का लक्ष्य देकर भ्रमित कर रहे हैं जबकि यह लक्ष्य तो 2024 में ही हासिल किया जा सकता है। ऐसे काल्पनिक लक्ष्य के लिए कमिटी बनाना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए उम्र सीमा को हटा दिया गया है। इससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग पात्र नहीं थे। लेकिन भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों में संशोधन करते हुए इस सीमा को अब समाप्त कर दिया गया है। 

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वरा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करें। बीमाकर्ता विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, मातृत्व और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य समूह के लिए उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील करते हुए कहा कि हम अधिक से अधिक लोगों को चिंरजीवी योजना की जानकारी देकर उन्हें और उनके परिजनों को "चिंरजीवी परिवार" बनाने का प्रयास करें। जिससे कभी जरुरत पड़ने पर उन्हें शारीरिक के साथ-साथ आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, कॉक्युलर इंप्लांट, ब्लड-प्लेटलेट्स प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सबसे खास बात ये है कि चिरंजीवी योजना में शामिल 10 लाख रुपये की सीमा को ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। ट्रांसप्लांट की सारी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। यानी टांसप्लांट की लागत चिंरजीवी योजना की वॉलेट राशि में शामिल नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इस वर्ष बजट घोषणा में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पैकेज शामिल करने के बाद से अब तक (गत 3 माह में) 4 बोनमैरो ट्रांसप्लांट, 58 अंग प्रत्यारोपण (हार्ट, किडनी, लिवर सहित) और 18 कॉक्युलर इंप्लांट सफलतापूर्वक निशुल्क हो चुके हैं। यह इन सभी मरीजों के लिए नए जीवन के समान है। राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक मॉडल बन गया है।