पुड्डुचेरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी नौ अप्रैल के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में यहां लॉस्पेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खेद जताया कि पुड्डुचेरी इस राज्य के लोगों द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।

राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि यहां के जीवंत औद्योगिक और वस्त्र क्षेत्र भी कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और सरकार चाहती है कि पुड्डुचेरी को अडाणी के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि रणनीतिक महत्व वाला कराईकल पोर्ट पहले ही अडाणी को दिया जा चुका है और उन्होंने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी पुड्डुचेरी लिमिटेड नामक कंपनी भी बना ली है, जो संकेत देता है कि जल्द ही आपका बिजली विभाग भी उनके नियंत्रण में आ सकता है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुड्डुचेरी में बड़े पैमाने पर नकली दवा का उत्पादन हो रहा है और सरकार की ओर से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह हत्या के साथ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सभी ठेकों में 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था और पुड्डुचेरी के लोग हर एक टोल गेट पर पैसे देने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि यहां शराब लाइसेंस राज भी चल रहा था, जो कमीशन का स्रोत बन गया था। शराब की दुकानें स्कूलों और पूजा स्थलों के पास खोली जा रही हैं और अनगिनत शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

उन्होंने कांग्रेस के वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,000 रुपये सहायता देगी, निजी क्षेत्र में 30,000 नौकरियां सृजित करेगी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देगी, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ाएगी और सभी परिवारों को 20 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता में आने पर छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पुड्डुचेरी के लोग स्वयं शासन करें और इसी उद्देश्य से राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता जताई।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित किया और पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश के विकास, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के हित में कई अहम वादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी।

इसके साथ उन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 30 हजार नए रोजगार सृजित करने और महिलाओं को राहत के तौर पर पुडुचेरी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया। वहीं सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करने की भी घोषणा की गई है, ताकि अधिक युवाओं को अवसर मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ा वादा करते हुए प्रत्येक परिवार को 20 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की बात कही।

घोषणापत्र में पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और सत्ता में आने के छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का भी आश्वासन दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह घोषणापत्र पुडुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और कांग्रेस इसे पूरी ईमानदारी से लागू करेगी। ग़ौरतलब है कि पुडुचेरी से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद ज़्यादा है, इसी कड़ी में कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार प्रचार करने के लिए वहां पहुँच रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का वादा करते हुए कहा है कि वहां जनहित का शासन होना ज़रूरी है और इसके लिए शासन स्थानीय जनता द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को एक पोस्ट में कहा कि पुड्डुचेरी का शासन वहां की जनता द्वारा चलाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि पुड्डुचेरी में अगर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनती है तो वह जनहितकारी होने के वादों पर आधारित होगी औऱ वादों के अनुसार काम करेगी।

उन्होंने कहा "मैं वादा करता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनने पर जिन वादों के लिए प्रतिबद्ध रहेगी उनमें पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और स्थानीय निकाय चुनाव 06 महीने के भीतर कराए जाएं। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में 30,000 नयी नौकरी खोलकर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष की जाएगी ओर प्रत्येक परिवार के लिए 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।" राहुल गांधी ने कहा "ये खोखले वादे नहीं हैं- ये गरिमा और सुरक्षा की नींव हैं। आइए मिलकर एक ऐसा पुड्डुचेरी बनाएं जो वास्तव में यहां के लोगों की आवाज को प्रतिबिंबित करे।"

नई दिल्ली। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की बर्बाद फसलों की भरपाई के लिए दी जाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि के समय पर भुगतान का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में उठाया गया। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने शून्य काल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि किसानों को फसल बीमा के नाम पर 10 रुपए से भी कम भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में तो यह राशि केवल तीन रुपए तक होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को भुगतान पाने के लिए जटिल प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है और कई मामलों में उन्हें कोई ना कोई कारण बता कर भुगतान से मना कर दिया जाता है।

राजीव शुक्ला ने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि यह मामूली राशि भी किसान को समय पर नहीं मिल पाती इसलिए उनकी मांग है कि फसल बीमा राशि के भुगतान के लिए एक समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बृजलाल ने अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों को वीरता पदक के लिए दिए जाने वाले पदक भत्ते को बढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वीरता के लिये दिये जाने वाले राष्ट्रपति पदक की पुरस्कार राशि को 3000 से बढ़कर 6000 किया गया था लेकिन वीरता के लिए पुलिस पदक की पुरस्कार राशि लंबे समय से 2000 रुपए से बढ़ाई नहीं गई है उन्होंने कहा कि इस राशि को बढ़ाकर 4000 किया जाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल और राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने निजी अस्पतालों तथा बीमा स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की मिली भगत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं और उनके दावों की राशि का पूरा भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की।

बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और फलों पर रसायन के छिड़काव तथा उन्हें पकाने के लिए हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन रसायनों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पर्यटन स्थलों को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए नामांकन किए जाने की मांग की।

उन्हीं की पार्टी के बाबूभाई देसाई ने देश में बढ़ते त्वचा कैंसर के मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक और दीर्घ कार्यक्रम नीति बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिला स्तर पर इसके लिए निदान केंद्र भी बनाए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रनगर ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो परियोजना का काम जल्द शुरू किए जाने की मांग की। शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी ने एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित अध्याय को लेकर न्यायपालिका की टिप्पणियों और पाठ्यक्रम टीम के संबंध में दिए गए आदेशों पर सवाल खड़ा किया।

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने पश्चिम एशिया संकट के कारण गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2014 में जो सिलेंडर 420 रुपए का था वह अब 914 रुपए का हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल अच्छे-अच्छे स्लोगन बनाने में माहिर है लेकिन वास्तव में स्थिति कुछ और होती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह गरीबों तथा अमीरों को मिलने वाली मुफ़्त सरकारी सुविधाओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस बारे में विचार करते समय ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में रविवार को कहा कि गरीबों को दी जाने वाली सरकारी सुविधा का मजाक उड़ाया जाता है जबकि अमीर लोगों को दी जाने वाली सुविधा को सम्मान बताया जाता है।

उन्होंने लिखा, "जब गरीबों को जीवनयापन के लिए सब्सिडी मिलती है, तो इसे 'रेवड़ी' और 'मुफ्त सुविधाएं' कहा जाता है। जब अडानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव जमीन, कर छूट और करोड़ों के ऋण माफ किए जाते हैं, तो इसे विकास कहा जाता है।" कांग्रेस नेता ने सुविधाओं के दोनों पक्षियों पर विचार करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा, "गरीबों को शर्मिंदा किया जाता है। शक्तिशाली लोगों का गुणगान किया जाता है। मैं मुफ्त सुविधाओं के बारे में बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन आइए ईमानदारी से दोनों पक्षों पर विचार करें।"

राहुल गांधी ने केरल में चुनावी माहौल के बीच अपनी सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) केरल के लोगों को पांच प्रमुख गारंटियों के माध्यम से एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने जा रहा है। इनमें राज्य परिवहन निगम की बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता, कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3000 प्रति माह करने, ओमन चांडी के नाम पर एक योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देने तथा युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

पेरिस। फ्रांस में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इस वर्ष के सामाजिक सुरक्षा बजट में प्रस्तावित उपायों के विरोध में सोमवार से 10 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का आयोजन कर रही यूनियनों ने निजी क्लीनिकों को बंद करने और परामर्श रद्द करने या स्थगित करने का आह्वान किया है। निजी क्लीनिकों के ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों पर पड़ सकता है।

फ्रेंच मेडिकल ट्रेड यूनियंस के परिसंघ (सीएसएमएफ) का कहना है कि उन्हें इस आंदोलन में 'अत्यधिक भागीदारी' की उम्मीद है। उनके 85 प्रतिशत सदस्यों ने हड़ताल पर जाने की योजना बनाई है। फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता एजेंसियों के साथ मिलकर 'देखभाल की निरंतरता बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान नागरिकों को जोखिम में न डाला जाए।'

फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार 'अधिग्रहण' जैसे सख्त कदम उठा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने फ्रांसिसी समाचार पत्र 'ला रिपब्लिक डू सेंटर' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम 'जबरन काम पर बुलाने' का सहारा भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि मरीजों का इलाज हो सके। इसके साथ ही पेशेवरों के हड़ताल करने के अधिकार का भी सम्मान किया जाएगा।

नया सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण कानून उन शुल्कों और अतिरिक्त फीस को नियंत्रित करने के लिए तंत्र पेश करता है जो निजी डॉक्टर वसूलते हैं, विशेष रूप से वे जो आधारभूत रिफंड दरों से अधिक हैं। सरकार स्वास्थ्य बीमा कोष (सीएनएम) को 'जनरल प्रैक्टिशनर्स' द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि को सीमित करने की शक्ति देकर स्वास्थ्य खर्च को नियंत्रित करना चाहती है। निजी डॉक्टर इस तरह के कड़े नियंत्रणों के साथ-साथ सिक लीव के नियमों में बदलाव का भी विरोध कर रहे हैं। 1 जनवरी से, सिक लीव एक महीने में एक ही लेने का प्रावधान है। डॉक्टरों का दावा है कि अधिकारी 'तानाशाहीपूर्ण तरीके' से व्यवहार कर रहे हैं। वे नए डिजिटल प्रबंधन उपकरणों का भी विरोध कर रहे हैं।

जयपुर। राजस्थान के हर व्यक्ति का 2047 तक बीमा के लिए गठित कमेटी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि यह हास्यास्पद है कि राज्य की भाजपा सरकार ने 2047 तक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बीमित करने का लक्ष्य रखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के सामने लाए गए आंकड़ों में प्रदेश के केवल 8 से 10 प्रतिशत लोगों द्वारा ही स्वास्थ्य बीमा के दायरे में बताया गया है।

गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2021 के मुताबिक प्रदेश के सभी परिवारों का बीमा करने के लिए लाई गई चिरंजीवी योजना से प्रदेश के 87.8 प्रतिशत परिवारों का बीमा हो चुका है जो देश में सर्वाधिक है। जब देश के सभी राज्यों के बीमित परिवारों का औसत 41प्रतिशत था तब राजस्थान में 88 प्रतिशत परिवार बीमित थे। 2023 तक यह प्रतिशत निश्चित ही और बढ़ा होगा। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रु तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रु तक का दुर्घटना बीमा शामिल था। मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि वो कौनसे लोग हैं जो उन्हें 2047 का लक्ष्य देकर भ्रमित कर रहे हैं जबकि यह लक्ष्य तो 2024 में ही हासिल किया जा सकता है। ऐसे काल्पनिक लक्ष्य के लिए कमिटी बनाना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए उम्र सीमा को हटा दिया गया है। इससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग पात्र नहीं थे। लेकिन भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों में संशोधन करते हुए इस सीमा को अब समाप्त कर दिया गया है। 

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वरा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करें। बीमाकर्ता विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, मातृत्व और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य समूह के लिए उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील करते हुए कहा कि हम अधिक से अधिक लोगों को चिंरजीवी योजना की जानकारी देकर उन्हें और उनके परिजनों को "चिंरजीवी परिवार" बनाने का प्रयास करें। जिससे कभी जरुरत पड़ने पर उन्हें शारीरिक के साथ-साथ आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, कॉक्युलर इंप्लांट, ब्लड-प्लेटलेट्स प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सबसे खास बात ये है कि चिरंजीवी योजना में शामिल 10 लाख रुपये की सीमा को ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। ट्रांसप्लांट की सारी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। यानी टांसप्लांट की लागत चिंरजीवी योजना की वॉलेट राशि में शामिल नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इस वर्ष बजट घोषणा में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पैकेज शामिल करने के बाद से अब तक (गत 3 माह में) 4 बोनमैरो ट्रांसप्लांट, 58 अंग प्रत्यारोपण (हार्ट, किडनी, लिवर सहित) और 18 कॉक्युलर इंप्लांट सफलतापूर्वक निशुल्क हो चुके हैं। यह इन सभी मरीजों के लिए नए जीवन के समान है। राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक मॉडल बन गया है।