उदयपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के शनिवार को राजस्थान पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत एवं अभिनन्दन किया। अमित शाह रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा एवं अलवर से राज्य को 12 हजार करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण- शिलान्यास सहित अन्य कई सौगातें देंगे।

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति पर विभागीय अधिकारियों एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। गोदारा ने कहा कि बुकिंग के तीन से चार दिनों के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। प्रदेश में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों में सुचारू रूप से गैस सिलेंडर आपूर्ति की जा रही है। 

ओटीपी और डायरी में एंट्री के बिना अब घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं:

गोदारा ने कहा कि बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री किए गैस सिलेंडर के डाइवर्जन की घटनाएं कुछ एजेंसियों में सामने आई है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से असल उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रभावित होती है। उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को ओटीपी एवं डायरी में एंट्री की अनिवार्यता के संबंध में सभी गैस एजेंसियों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए निर्देशित किया।

जयपुर। राज्य सरकार ने शनिवार को चार अलग-अलग आदेश जारी कर चार आईएएस और 11 आईपीएस को नई जिम्मेदारी सौंपी है। नौ आईएएस की तबादला सूची में दो का पदस्थापन और चार का तबादला और तीन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आईपीएस की तबादला सूची में तीन एडीजी, दो आईजी, एक डीआईजी, दो एसपी और नए जिलों में तीन विशेषाधिकारी बदले हैं। अजमेर मारपीट की घटना के बाद विवादों में आए गंगापुर सिटी से हटाए आईपीएस सुशील कुमार की जगह देवेन्द्र कुमार विश्नोई को ओएसडी लगाया है। 

तीन संभाग में लगाए विशेषाधिकारी
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदारा की ओर से जारी आदेश में पदस्थान की प्रतीक्षा में चल रहे दो आईएएस डॉ. आरुषि अजय मलिक को शासन सचिव एवं आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग जयपुर तथा एच. गुइटे को आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव नि:शक्तजन के पद पर लगाया है। इसके अलावा आईएएस श्रुति भारद्वाज को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान शिक्षा परिषद एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा जयपुर, आईएएस अवधेश मीणा को संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग, आईएएस उत्साह चौधरी को अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग जयपुर, डॉ. मोहन लाल यादव को सीकर संभाग में विशेषाधिकारी लगाया है। इसके अलावा आईएएस कैलाश चन्द मीणा, विशेषाािधकारी पाली संभाग और राजेन्द्र भट्ट को विशेषाधिकारी बांसवाड़ा संभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इनके अलावा आईएएस भानुप्रकाश एटूरू शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग के साथ-साथ शासन सचिव गृह का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

दो जिलों के एसपी बदले
करीब चार साल बाद एडीजी मालिनी अग्रवाल का तबादला जेल विभाग से पुलिस मुख्यालय में एडीजी प्रशिक्षण के पद पर किया है। सचिन मित्तल अब भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के साथ-साथ साइबर क्राइम एडीजी का पद भी संभालेंगे। एडीजी वीके सिंह से साइबर क्राइम वापस लेते हुए एडीजी टेलीकम्यूनिकेशन एंड टेक्नीकल का काम सौंपा है। आईजी गौरव श्रीवास्तव का कुछ दिनों में दूसरा तबादला किया गया है। पूर्व में इन्हें आईजी क्राइम सेकण्ड लगाया था। अब इन्हें आईजी कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय का पद सौंपा है। आईजी राजेन्द्र सिंह का आरएसी जयपुर के पद पर तबादला किया है। डीआईजी समीर कुमार सिंह को प्राचार्य राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़ अजमेर के पद पर लगाया है। इस सूची में जयपुर पश्चिम जिले में डीसीपी संजीव नैन को लगाया है, जबकि वंदिता राणा को दौसा एसपी की कमान सौंपी है। इसके अलावा नए बने जिलों के दो ओएसडी बदले हैं। जिनमें राजेन्द्र कुमार को विशेषाधिकारी अनूपगढ़ और पूजा आवाना को दूदू ओएसडी लगाया है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमारे राहत कैंपों के अंदर हम जनता को राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं लेकिन धरातल पर बिलकुल उल्टा है। सरकार ने पहले 100 यूनिट बिजली फ़्री करने की घोषणा की। लेकिन कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक कोई फ्यूल चार्ज या अतिरिक्त चार्ज की राशि वसूल नहीं की जाएगी और जनता को हम राहत देने का काम करेंगे। लेकिन जून माह के बिल देखकर लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है।

कांग्रेस सरकार के राहत कैंपों का नज़ारा जून माह के बिलों के माध्यम से देखा जा सकता है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के एक उपभोक्ता जिसका नाम कैलाशचंद है जिसको बिल 13 जून 2023 को बिल जमा करवाने की तारीख़ दी गई थी और उक्त बिल के अंदर 722 रुपये की सब्सिडी राशि दी गई और कुल 2492 बिल को दिया गया है और इसके बाद कैलाशचंद को बिल जमा करवाने की अंतिम तारीख़ देकर बिल संशोधित किया गया जिसमें उपभोक्ता दोबारा महँगाई राहत कैंपों में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए ही राहत कैंप का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर बिल को संशोधन किया गया। और रजिस्ट्रेशन का दावा करने के बाद उपभोक्ताओं को 2662 रुपये का बिल दिया गया।

जून माह के बिल में महँगाई राहत शिविर के रजिस्ट्रेशन संख्या Mrc/ 2023/ 5050898 दर्शाकर उपभोक्ताओं को बिल दिया गया उपभोक्ता का दावा है कि कि मैंने महँगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं हैं। उपभोक्ता को पूर्व में 722 रुपये की जो सब्सिडी दी गई थी उसे सब्सिडी को घटाकर अब 562 रुपये कर दिए गए हैं। यही जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कमाल, जो राहत की बात करके जनता को आहत करने का काम कर रहे हैं।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन ने प्रदेश दौरे पर रहते हुए पीसीसी में जयपुर देहात पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली।
मीडिया से बातचीत में धवन ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के कई जिलों का  दौरा करने के बाद सामने आया है कि प्रदेश में सरकार की योजनाओं से सकारात्मक माहौल है। हमने संगठन को मजबूत करने के लिए दौरा किया है संगठन में खाली पदों को लेकर कहा कि जल्द जिला अध्यक्षों शेष पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी।

मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान का मुख्य मुद्दा ईआरसीपी है।मोदी ने दौरे में ईआरसीपी की घोषणा नहीं कर जनता को निराश किया है। केंद्र सरकार राजस्थान के साथ अनाथ जैसा व्यवहार कर रही है।

 जयपुर। आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में लोग निजी डवलपर एवं रीको अधिकारियों की आपसी लड़ाई में फंसे हुए हैं। क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। इसके लिए स्थानीय लोग रीको के अधिकारियों के बार-बार चक्कर काट रहे हैं।  आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया के महासचिव सुनील कुमार जैन एवं सेके्रटेरी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि इस क्षेत्र का गठन नताशा हाउसिंग सोसायटी ने किया था। रिको द्वारा नक्शा पास हुआ और फिर रीको ने ही इसकी लीज डीड जारी की। रिको के लीज होल्ड जारी करने के बाद भी इस औद्योगिक एरिया में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए बाहर के व्यापारियों को प्रमोट कर रही है। वहीं रीको के अधिकारी स्थानीय व्यापारियों की सुनवाई तक नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढ़े हो गए हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट्स व्यापारियों का सामान लाने में आनाकानी करते हैं और लाते भी हैं तो उसके बदले किराया अधिक देना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने रीको के अधिकारियों के साथ ही जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखकर सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है।

करोड़ों रुपए लेने के बाद भी नहीं हुआ विकास
अग्रवाल ने बताया कि रीको व्यापारियों से लीज डीड के करोड़ों रुपए ले चुका है और विकास के नाम पर कुछ भी काम नहीं कराया जा रहा है। आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, बिजली, पानी, नाली, बैंक जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से उद्योग जल्द ही बंद होने के कगार पर हैं। इस क्षेत्र में कई एक्सपोर्ट यूनिटें भी हैं जो करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा देश के लिए सृजित करती हैं और पांच हजार से अधिक परिवारों को रोजगार मुहैया कराती हैं।

रीको इस एरिया को मैंटेन नहीं करता है, इसको एक निजी कम्पनी ने डवलप किया था। ऐसे में निजी कम्पनी को ही इसे मैंटेन करना चाहिए। यदि रीको को इसे डवलप करना है तो अभी ऐसे आदेश नहीं आए हैं। -महेन्द्र सिंह, सीनियर डीजीएम, रीको, वीकेआई, जयपुर

 केकड़ी। राजस्थान अनुप्रति योजना 2022 के सॉफ्टवेयर में खामी है या कोई अन्य तकनीकी कारण यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है मगर स्थिति यह है कि जिन छात्र-छात्राओं ने सन 2000 से पहले बारहवीं कक्षा पास की है उन्हें इस योजना में आवेदन करने का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कमोबेश यही वजह है कि इस योजना के पहले चरण में जहां 10 हजार सीटों के लिए एक लाख आवेदन आए थे वहीं इस बार सीटें 15 हजार करने के बावजूद अभी तक 12 हजार आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। 

इस संबंध में शुक्रवार को कई आशार्थियों यहां ‘नवज्योति’ कार्यालय पर उपस्थित होकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। इन आशार्थियों का कहना है कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो वेबसाइट बनाई है या तो उसके सॉफ्टवेयर में कमी है या फिर कोई अन्य तकनीकी खामी है जिसकी वजह से सन 2000 से पहले बारहवीं कक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को आवेदन करने का ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है। 

आलम यह है कि इस योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं एक ईमित्र सेन्टर से दूसरे ईमित्र संचालक तक चक्कर लगा लगाकर थक चुके हैं मगर उन्हें सरकारी वेबसाइट पर सन 2000 से पहले किसी भी सन का आॅप्शन ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वे इस योजना के पात्र होने के बावजूद आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने सरकार से अपनी वेबसाइट के सॉफ्टवेयर को दुरुस्त कराने की मांग की है।  

 यह है योजना

राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राजस्थान अनुप्रति योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है ताकि रुपए की कमी से मेधावी छात्र छात्राएं कोचिंग आदि से वंचित नहीं रह सकें। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पहले इस योजना के तहत आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिससे बढ़ाकर अब 15 अगस्त कर दिया गया है मगर सॉफ्टवेयर की कमी को समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो कई आशार्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा।