नई दिल्ली। युवा कांग्रेस की ओर से राजधानी दिल्ली में एक मई से "बेहतर दिल्ली" अभियान शुरू किया जायेगा। इस अभियान के तहत शहरी समस्याओं को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जायेगा, लोगों के सुझाव लिये जायेंगे और विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया जायेगा। शुक्रवार को कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि युवा कांग्रेस ने शहरों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यह पहल की जा रही है। दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी और आगे अन्य शहरों में भी इसे विस्तार दिया जाएगा।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि गीग वर्कर्स समेत शहरी नागरिकों की समस्याओं को लेकर संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है और आगे भी करेगा। उन्होंने बताया कि "बेहतर दिल्ली" अभियान के तहत प्रदूषण, पानी की कमी, लैंडफिल साइट, जलभराव, डेंगू-चिकनगुनिया, कूड़ा प्रबंधन, यमुना प्रदूषण, भ्रष्टाचार और ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दों पर आंदोलन चलाया जाएगा। इसके साथ ही लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह अभियान युवा कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय दिल्ली को "ग्रीन सिटी" के रूप में विकसित किया गया था, जबकि वर्तमान में शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात खराब हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक मई से शुरू होने वाला यह अभियान पहले दिल्ली में चलेगा और उसके बाद देश की अन्य राजधानियों में भी इसे लागू किया जाएगा।

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला जिसमें केंद्र सरकार ने जहां कांग्रेस पर चुनाव सुधारों पर कभी ध्यान नहीं देने तथा चुनाव आयोग को सुविधानुसार अच्छा बुरा बताने का आरोप लगाया वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं के दुरूपयोग तथा उन्हें कमजोर करने का आरोप लगाया। 

कांग्रेस के अजय माकन ने राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरूआत करते हुए जीवंत लोकतंत्र के लिए समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि 2004 में केंद्र सरकार के बैंक खाते में 88 करोड़ रुपए थे और कांग्रेस के खाते में 38 करोड़ रुपए थे। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार के खाते में 150 तो कांग्रेस के खाते में 221 करोड़ रुपये थे। वर्ष 2024 में केंद्र सरकार के खाते में 10 हजार 107 करोड़ रुपये हो गये तो कांग्रेस के खाते सीज कर दिये गये। 

इसके आगे माकन ने कहा, पारदर्शिता की बात करें तो हरियाणा में चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बदलते रहे। जब सीसीटीवी फुटेज की मांग की गयी, तो सरकार ने दस दिन के अंदर नियम बदल दिया और कहा कि 45 दिन के बाद फुटेज नहीं दिया जा सकता।    विश्वसनीयता के मामले में उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी होगी। उन्होंने कहा, अगर अंपायर ही एक टीम की जर्सी पहन लेगा तो दूसरी टीम क्या करेगी? अंपायर ही अगर मैच फिक्स कर लेगा तो खिलाड़ी क्या करेगा? 

अजय माकन ने कहा कि सरकार ने कानून बदलकर चुनाव आयुक्तों को पूरी तरह से संरक्षण दे दिया है और वे कितना भी पक्षपात करें, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अजय माकन ने आरोप लगाया कि चुनाव आचार संहिता केवल विपक्ष पर लागू की जाती है सत्ता पक्ष पर नहीं। इस मामले में उन्होंने हिमाचल प्रदेश और विधानसभा चुनावों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, विपक्ष करे तो 'रेवड़ी' और आचार संहिता का उल्लंघन, मगर पक्ष करे तो 'जनकल्याण' ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।

केंद्र सरकार के सुधांशु त्रिवेदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी करार देते हुए कहा कि समूचे पूर्वी गोलाद्र्ध में अकेला भारत ही लोकतंत्र का मजबूत आधार स्तंभ है। उन्होंने कांग्रेस पर अपने शासनकाल में चुनाव सुधारों की ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस देश में चुनावी धांधली की सबसे पहली याचिका 21 अप्रैल 1952 में स्वयं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दायर की थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनावी जीत का मामला भी अदालत में पहुंच गया लेकिन कांग्रेस ने कभी चुनाव सुधारों पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब जब चुनाव जीतती है तो वह चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं करती लेकिन चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। 

उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि देश में कम्यूटर युग की शुरूआत करने का दावा करने वाली कांग्रेस अब क्वांटम युग में आते आते पर्ची से चुनाव कराने पर जोर दे रही है। कांग्रेस द्वारा मतदान केन्द्रों की सीसीटीवी फुटेज मांगे जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का इस्तेमाल वर्ष 2005 में शुरू हुआ था और इसके बाद से राजद और कांग्रेस को बिहार में अकेले बहुमत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल बवाल खड़ा करना है और उसे कानूनी प्रक्रिया से कुछ लेना देना नहीं। प्रक्रिया के अनुसार उसे 45 दिन में शिकायत कर फुटेज मांगनी चाहिए। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर साल दर साल चुनावों में कांग्रेस के वोट कम होने के आंकड़े देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास वोट ही नहीं है तो चोरी किस चीज की होगी। 

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वोट कम होने के बाद अब कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा छोड़ दिया है और वोट चोरी का मुद्दा उठा लिया है। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के आतंरिक चुनावों में अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए उसे कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की बात करने वाली कांग्रेस इस बात को भूल जाती है कि 1946 में पार्टी के आंतरिक चुनाव में पंडित जवाहर लाल नेहरू जीरो वोट पाने के बावजूद जीत गये। 

इसके आगे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समझौता करने वाली कांग्रेस अब घुसपैठियों के लिए प्रथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने की कोशिश में लगी है। सुधांशु त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अगस्त 2005 में घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष की ओर फाइल फेंक दी थी और आज उनका रूख एकदम अलग है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा गलत काम करने वालों के साथ ही खड़ा दिखाई देता है। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढते दुरूपयोग का हवाला देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने सुझाव दिया कि भविष्य में चुनावों से पहले सरकार को एआई सिग्नेचर को प्रमाणित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में गंभीर प्रत्याशी ही हिस्सा लें इसके लिए उम्मीदवार के प्रस्तावकों की संख्या बढानी होगी। उन्होंने कहा कि चुनावी भाषणों में अनाप शनाप बयानबाजी और चुनावी वादों से भ्रम फैलाने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। 

नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर रविवार को होने वाली कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली से सटे राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को रैली में लाने पर जोर दिया है। इन राज्यों में पिछले 15 दिनों से लगातार तैयारियों का दौर चल रहा है। 

पार्टी सूत्रों ने बताया कि रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन गुरुवार को जयपुर दौरे पर रहेंगे। जयपुर में गुरुवार शाम को कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश के प्रमुख नेताओं की बैठक कर तैयारियों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के साथ ही हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी समन्वय बनाया जा रहा है। 

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश से आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की सूची तैयार करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को यह जिम्मेदारी सौंपी हैं। दिल्ली से सटे सभी राज्यों के अध्यक्षों को ज्यादा संख्या में लोगों को लाने के निर्देश दिये गये हैं। दिल्ली कांग्रेस ने भी रैली को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। रैली की तैयारी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रत्येक बूथ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली के प्रत्येक वार्ड से कम से 70 कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। 

उल्लेखनीय है कि, कांग्रेस वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली के माध्यम से एसआईआर के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने सोमवार को अरावली की पहाड़ियों की नयी परिभाषा का मुद्दा राज्यसभा में उठाते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। अजय माकन ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अरावली की पहाड़यिों की विशेष प्रकृति के कारण ये भूजल स्तर बढ़ाने में मददगार होती हैं। अवैध खनन के कारण इन पहाड़यिों को पहले से काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, गैर-कानूनी खनन द्वारा राजस्थान में इस संसाधन की लूट हो रही है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि हाल ही में, सरकार ने एक नया मानदंड जारी किया है जिसके तहत सिर्फ समुद्र तल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़यिों को ही अरावली की पहाड़ी माना जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे अरावली पर्वतमाला का 99 प्रतिशत हिस्सा परिभाषा से बाहर हो जायेगा। अजय माकन ने सरकार से इस मानदंड को तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि आयकर विभाग ने एक दिन पहले कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों से रुपए निकाल कर सरकार के खाते में जमा करने का आदेश दिया।

कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज बताया कि बैंकों को यह आदेश मंगलवार को दिया गया जिसके तहत कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनेडयूआई के खातों से 65 करोड़ से अधिक रुपए सरकार के खातों में हस्तांतरित किये गए। इसके तहत युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों से पांच करोड़ और कांग्रेस के खातों से 60.25 करोड़ रुपये की निकासी की है जो बहुत चिंताजनक कदम है।

उन्होंने सवाल करते हुए खुद ही जवाब दिया कि क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर देना आम बात है, नहीं। क्या भाजपा आयकर देती है, नहीं तो फिर कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व मांग का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आज की आईटीएटी कार्यवाही के दौरान, हमने अपना मामला प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई कल भी जारी रहने वाली है।

माकन ने कहा कि विचाराधीन धनराशि जमीनी स्तर के प्रयासों से जुटाई गई थी जिसमें आईवाईसी और एनएसयूआई द्वारा क्राउडफंडिंग और सदस्यता अभियान शामिल थे। यह स्थिति महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि क्या देश में लोकतंत्र खतरे में है।

ब्यूरो/नवज्योति, नई दिल्ली। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को भी दिल्ली में ही जमे हुए हैं। कल वह राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बनी स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक में भाग लेने दोपहर बाद यहां आए थे। जहां उनकी मुलाकात रविवार को कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन से हुई। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच चुनावी रणनीति को लेकर मंत्रणा हुई। क्योंकि अजय माकन पूर्व में प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं। ऐसे में उनका फीडबैक चुनावी मौके पर काफी मायने रखता है।  

इस बीच, नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में ठहरे हुए अशोक गहलोत से मिलने के लिए प्रदेशभर से आए हुए टिकटार्थियों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में भावी दावेदार सीएम गहलोत के सामने अपनी दावेदारी पेश करने और पुराने विधायक के विरोधी भी उन्हें दोबारा से टिकट नहीं देने के लिए जोधपुर हाउस के सामने डटे हुए हैं। खबर लिखने तक यह सिलसिला बना हुआ है। माना जा रहा है कि जयपुर रवाना होने से पहले अशोक गहलोत इन नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मिले सकते हैं। इस बीच, माना जा रहा है कि आगामी 17 अक्टूबर को कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। वहीं, स्क्रिनिंग कमेटी की अभी एक और बैठक होने की संभावना है। ऐसे में राजस्थान के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची का सभी को इंतजार है। जबकि रविवार को पार्टी की ओर से मध्यप्रदेश एवं छत्तसीसगढ़ की पहली सूची जारी कर दी गई है।

भीलवाड़ा। प्रदेश में चली आ रही सियासी खींचतान के बीच बीते दिनों प्रदेश प्रभारी पद से अजय माकन की ओर से इस्तीफा देने के बाद शुरू हुई तरह-तरह की अटकलों के बीच मंगलवार को भीलवाड़ा प्रवास पर आए जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान अजय माकन के इस्तीफे को लेकर पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि अजय माकन सम्मानीय है। उन्होंने इस्तीफा या पत्र दिया या नहीं दिया। मैंने अभी तक देखा नहीं है। न पत्र देखा इसलिए किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। जलदाय मंत्री जोशी ने बीकानेर में मंत्री रमेश मीणा की और से कलक्टर को बाहर निकालने में मामले में इशारों-इशारों में बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा, राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अच्छे संबंध है। कुछ घटनाओं को आधार बनाकर राय नहीं बनानी चाहिए। मंत्री जोशी ने कहा कि भाजपा के समय एक मंत्री ने तो आईएएस अफसर के थप्पड़ मार दिया था। मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं। हम सभी की कोशिश रहेगी कि ब्यूरोक्रेसी के साथ जो सामंजस्य बना हुआ है वह बना रहे। राज्य में सुशासन तभी रह सकता है जहां नौकरशाही और सरकार में सामंजस्य हो। मैंने किसी मंत्री को गलत नहीं बताया। मैंने अधिकारी को गलत नहीं बताया। मुख्यमंत्री घटना के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। विधायकों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने के सवाल पर जोशी ने कहा कि विकास और शिकायतें बनी रहेगी। 

जनप्रतिनिधि का सम्मान सर्वोच्च
डॉ. महेश जोशी ने मंगलवार को बीस सूत्री कार्यक्रम की कलेक्ट्रेट सभागार में प्रथम स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक ली। सभागार में रायपुर प्रधान, समिति सदस्यों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के पीछे बैठना पड़ा।  बैठक व्यवस्था देख जोशी ने दुख जताया। वे बोले-हमारे कुछ जनप्रतिनिधि पीछे बैठे हैं। इसका मुझे इसका दुख है। उन्होंने जिला कलक्टर आशीष मोदी की ओर देखते हुए कहा-जनप्रतिनिधि का सम्मान सर्वोच्च है।

नई दिल्ली। राजस्थान कांग्रेस और राज्य सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक ओर तो दिसंबर के पहले सप्ताह में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश होने वाली है। वहीं, दूसरी ओर पार्टी मामलों के प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे को पत्र लिखकर उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह किया है। जबकि सरदारशहर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है।

सूत्रों के अनुसार अजय माकन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी से मुक्त करने वाला पत्र बीती आठ नवंबर को लिखाा है। असल में, अजय माकन बीती 25 सितंबर की रात को पूर्व में आयोजित विधायक दल की बैठक नहीं हो पाने से बेहद दुखी और आहत हैं। उस घटनाक्रम के लिए जो मंत्री, विधायक एवं नेता जिम्मेदार हैं। उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के बजाए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में तवज्जो दिए जाने से माकन नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के रूप में उनकी रिपोर्ट के अनुसार अनुशासनहीनता करने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से भी माकन असहज बताए जाते हैं। इसके साथ ही अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से जल्द ही राजस्थान में नया प्रभारी नियुक्त रने की मांग की है। क्योंकि एक तो सरदारशहर का विधानसभा उपचुनाव है और दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में अगले माह प्रवेश करेगी।

संचालन समिति में माकन शामिल
गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीडब्ल्यूसी समेत अन्य कमेटियों को भंग कर दिया गया था। इसके बजाए एक 47 सदस्यीय संचालन समिति या स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया था। जिसमें अजय माकन को भी रख गया था। इस रूप में वह राजस्थान में संगठनात्मक कामकाज देख रहे थे।

पक्षपात के लगे हैं आरोप
असल में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक नेताओं एवं विधायकों की ओर से प्रभारी के रूप में अजय माकन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए गए हैं। जबकि बीती 25 सितंबर की रात को हुए घटनाक्रम के बाद माकन ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया था। हालाकि उस घटनाक्रम के बाद सीएम गहलोत ने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने नई दिल्ली में माफी भी मांग ली थी।

जयपुर। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने भी इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान प्रभारी के रूप में उनका कार्यकाल दो साल और दो माह का रहा। उनके कार्यकाल के अंतिम दिन ज्यादा ठीक नहीं रहे। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री के दावेदार और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का पक्ष लेने के आरोपों को लेकर माकन विवादों में थे। माकन के बाद अब नए प्रभारी के नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अब किसी न्यूट्रल नेता को राजस्थान प्रभारी बना सकते हैं। अभी कुमारी शैलजा, अंबिका सोनी, संजय निरुपम और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नामों की चर्चा है। शैलजा पहले भी राजस्थान में चुनावों के समय जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। उन्हें न्यूट्रल माना जाता है। अंबिका सोनी पहले प्रभारी रह चुकी हैं, उन्हें गहलोत का नजदीकी माना जाता है। संजय निरुपम संगठन चुनावों में राजस्थान के प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर रह चुके हैं, उन्हें भी न्यूट्रल माना जाता है। दीपेंद्र हुड्डा युवा हैं। उन्हें प्रियंका गांधी का नजदीकी माना जाता है। सचिन पायलट के भी नजदीकी हैं।

माकन को अगस्त,2020 में अविनाश पांडे की जगह राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया था। अविनाश पांडे को सचिन पायलट खेमे की शिकायत के बाद हटाया था। पांडे पर अशोक गहलोत खेमे का पक्ष लेने के आरोप लगते थे। सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद हुई सुलह में यह मुद्दा उठा था। पायलट खेमे से सुलह के सप्ताह भर बाद ही अविनाश पांडे को प्रभारी पद से हटाकर अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी बनाया था। गत 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद अजय माकन पर अशोक गहलोत खेमे ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए विधायकों को कन्वींस करने के आरोप लगाए थे। नए सीएम का फैसला हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित करने के लिए 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक का गहलोत खेमे के विधायकों ने बहिष्कार किया था। संसदीय मंत्री शांति धारीवाल के घर हुई गहलोत खेमे के विधायकों की बैठक में अजय माकन पर पक्षपात करने के आरोप लगे थे। धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माकन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए थे। धारीवाल ने कहा था कि माकन ने विधायकों को पायलट का नाम सीएम के लिए लेने के लिए कन्वींस किया, इस बात के उनके पास सबूत हैं। गत 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन विधायक दल की बैठक में नए सीएम का फैसला हाईकमान पर छोड़ने के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाने के लिए आॅब्जर्वर बनकर आए थे। दोनों रात डेढ़ बजे तक सीएम हाउस पर विधायकों का इंतजार करते रहे, लेकिन गहलोत खेमे के विधायक नहीं गए थे। माकन ने 26 सितंबर को खुलकर कहा था कि विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करना अनुशासनहीनता है। माकन इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले बिना ही दिल्ली चले गए थे। माकन ने सोनिया गांधी को इस पूरे सियासी बवाल पर रिपोर्ट दी। अजय माकन की इस रिपोर्ट के अधार पर धारीवाल, जलदाय मंत्री और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरअीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को नोटिस दिए गए थे, जिन पर अभी निर्णय बाकी है। 

जयपुर। राजस्थान में नए सीएम के चयन पर प्रदेश कांग्रेस नेताओं में खींचतान जारी है। रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने विधायकों के रवैये को अनुशासनहीनता मानते हुए कहा है कि कांग्रेस के इतिहास में आज तक सशर्त कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौपेंगे।

वहीं गहलोत समर्थक विधायकों ने दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने से मना कर दिया जबकि सोनिया गांधी ने विधायकों से वन टू वन बात करने के निर्देश दिए थे। अब खड़गे और माकन दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली जाने से पहले माकन ने मीडिया से कहा कि सीएम के कहने और उनकी सुविधा अनुसार विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उसमें विधायकों का नहीं आना अनुशासनहीनता है। हम एक-एक विधायक से मिलकर उनकी राय जानना चाहते थे, लेकिन वे सामूहिक रूप से मिलने पर अड़े रहे। रविवार रात में मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी,प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक संयम लोढ़ा का प्रतिनिधिमंडल आया था। उन्होंने तीन मांग रखकर प्रस्ताव का हिस्सा बनाने को कहा। उन्होंने रायशुमारी ग्रुप में बात करने की शर्त रखी। हमने उन्हें कहा कि बात तो हम एक-एक विधायक से ही करेंगे। यह सिस्टम नहीं होता है। दूसरा उन्होंने सचिन पायलट की जगह 102 विधायकों में से ही सीएम बनाने की मांग रखी, जिस पर हमने उन्हें सब विधायकों की राय से ही फैसला लेने को कहा। तीसरा उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव तक सीएम पर कोई चर्चा नहीं कराने की मांग रखी, यह संभव नहीं है। क्योंकि यह हितों के टकराव का मामला है। उन्होंने तीनों मांगों को हाईकमान को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का हिस्सा बनाए जाने की मांग की तो हमने साफ मना कर दिया कि प्रस्ताव तो एक लाइन का ही जाता है।

अब दिल्ली में होगी मंत्रणा
इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सुबह जयपुर में होटल मैरिएट में दोनों ऑब्जर्वर से मिलने पहुंचे। उन्होंने खड़गे-माकन से विधायकों की रायशुमारी को लेकर चर्चा की। वहीं गहलोत समर्थक विधायक अपने तीन सूत्री एजेंडे पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार राजस्थान के मसले को लेकर सोमवार शाम को दिल्ली में 10 जनपथ पर बैठक बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी मौजूद रहेंगे।

धारीवाल के घर फिर बैठक,पायलट खेमे की चुप्पी
सियासी घटनाक्रम के बीच धारीवाल के बंगले पर सोमवार को फिर से गहलोत समर्थक विधायकों की बैठकों का दौर जारी रहने की संभावना है। धारीवाल के बंगले पर बैठक के बाद कांग्रेस विधायक स्पीकर सीपी जोशी के बगंले पर जाकर कल रात दिए गए इस्तीफे स्वीकार करने की मांग करेंगे। हालांकि जिस फॉर्मेट में इस्तीफे दिए हैं, वे मंजूर नहीं होंगे। इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने चुप्पी साध रखी है। इसे रणनीतिक चुप्पी बताया जा रहा है।

जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव मामले में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पर अजय माकन ने तिवारी की आपत्ति को खारिज कर दिया।

पीसीसी में बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। किसी सियासी दल में चुनाव नहीं होते हैं। भाजपा में अमित शाह और जेपी नड्डा चुनाव लड़कर अध्यक्ष नहीं बने थे। कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी में भी चुनाव होते हैं। सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था। पुरानी परिपाटी और संविधान के तहत ही चुनाव हो रहा है। इसलिए किसी को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन उम्मीदवारों को लिस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी।

जयपुर। कांग्रेस के उदयपुर में जारी नव संकल्प चिंतन शिविर में पार्टी के प्रस्ताव और भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों का खाका तैयार करने के विषय पर कांग्रेस नेता मलिकार्जुन खरगे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सांसद गौरव गोगोई ने मीडिया के सामने अपनी रणनीति बताई।

संसद में विपक्ष नेता मलिकार्जुन खरगे और अजय माकन ने चिंतन शिविर के बाद संगठन में होने वाले बड़े बदलावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सबसे पहले कांग्रेस का संगठन आंतरिक रूप से मजबूत किया जाएगा उसके बाद हम समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। शिविर में उठने वाले मुद्दों के बाद यह तय हो गया है कि कांग्रेस में अब तेरा शूटर्स को टिकट नहीं मिलेगा और परिवारवाद पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा।

देशभक्ति पर हमारे प्रचार में खामी, फल भाजपा खाती:
 खडगे ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण, लोकतंत्र पर अतिक्रमण, क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता सहित कई बिंदुओं पर शिविर में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। भाजपा हमेशा कांग्रेस को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती है। आजादी के आंदोलन के समय संघ और बीजेपी के लोग कहीं दिखते नहीं थे। प्रमुख मुद्दों से देश का ध्यान डायवर्ट किया जाता है। देशभक्ति के मामले में कांग्रेस का योगदान सभी जानते हैं, लेकिन हमारे प्रचार में खामी के कारण फल बीजेपी खा जाती है।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि शिविर मे कुल 9 विषयो पर चर्चा होगी। राजनितिक और संगठन को लेकर दो महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। जल्दी ही संगठन मे बहुत बडे बदलाव देखने को मिलेगा। समय के साथ संगठन का ढांचा नही बदला। समय के साथ जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था। वह कांग्रेस ने नहीं किया। इस चिंतन शिविर के बाद बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्लॉक और बूथ के बीच में 4-5 मंडल हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। अक्सर चुनाव से पहले ही सर्वे करवाये जाते। अब कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे ग्रुप होगा ।
जो समय-समय पर सर्वे करेगा ।

हमारे यहां ऐसी धारणा है जो अच्छा काम करता है उसको इनाम नहीं मिलता और गलत करने वाले को पनिशमेंट नही मिलता। इस निर्णय के लिए एक अलग से विंग बनाई जाएगी। अनुशासन पार्टी में और मजबूत हो इस दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। ब्लॉक से लेकर हर कमेटी में 50 वर्ष की उम्र से कम लोगों का प्रतिनिधित्व हो यह भी तय होगा। एक परिवार से 2 लोगों को मौका तभी दिया जाएगा जब 5 साल संगठन कार्य किया हो। 5 वर्ष से अधिक किसी भी व्यक्ति को एक पद पर नहीं रखा जाएगा। उसके लिए 3 वर्ष का गेप जरूरी होगा।

इन मुद्दों के सियासी मायने:
नेताओं के इन बयानों से कई सियासी मायने सामने आए हैं। समय के हिसाब से संगठन में बड़े बदलाव के यह निर्णय अगर लागू हुए तो कांग्रेस के नेताओं में जारी परिवारवाद पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। इसके अलावा पैराशूट लीडर्स के पर कतरने मैं भी अब कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस निर्णय का राजस्थान की राजनीति पर भी काफी हद तक प्रभाव दिखाई देगा। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में नेताओं के बेटे बेटियों और परिवारजनों को अब तक टिकट मिलते आ रहे हैं। जिसमें कई मंत्री विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल है जिनके परिवार जनों को सांसद विधायक से लेकर निकाय और पंचायत चुनावों में भी जमकर परिवारवाद के नाम पर टिकट मिले हैं।