नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त किये जाने को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की यात्रा में निर्णायक अध्याय करार देते हुए कहा है कि इससे वहां के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है तथा उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने वर्ष 2019 में 05 अगस्त को संसद द्वारा इन अनुच्छेदों को निरस्त किये जाने का उल्लेख करते हुए बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में कहा कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में याद किया जायेगा।

उन्होंने कहा, "सात साल पहले, इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35(ए) इतिहास बन गए, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें भारत के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन के कारण सशक्त बनाया गया है।"

भारतीय जन संघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस वर्ष 125वीं जयंती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय एकता के उनके सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा,"इस वर्ष 05 अगस्त का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी वर्ष हमारा देश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ।"

प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति वचनबद्धता दोहराते हुए कहा, "हम जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने तथा 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले।" उल्लेखनीय है कि संसद ने वर्ष 2019 में आज ही के दिन संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त कर दिया था। इस ऐतिहासिक निर्णय के जरिए जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि किसी भी धर्म में निर्दोष लोगों की हत्या की अनुमति नहीं है और ऐसी घटनाओं को रोकना एवं लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है। दक्षिण कश्मीर में पिछले 10 दिनों के दौरान दो आतंकवादी हमले हुए हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक के निकट आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके नौ दिन बाद 31 जुलाई को कुलगाम जिले के किलम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के दो गैर-स्थानीय मजदूरों पर संदिग्ध आतंकवादी ने गोली चला दी। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि दूसरे ने अगले दिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक गोल्फ प्रतियोगिता के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन हत्याओं से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है और इसकी जितनी भी निंदा की जाये, वह कम है। उन्होंने कहा, “ जिन लोगों की हत्या हुई, यह बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।” अब्दुल्ला ने कहा कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाये जाने का किसी भी परिस्थिति में औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा, "इस तरह बेगुनाह लोगों की हत्या करने की इजाजत कोई धर्म नहीं देता। इसकी जितनी भी निंदा की जाये और इसके खिलाफ जितने भी शब्द कहे जायें, वे कम हैं।" अब्दुल्ला कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों पर है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार के हमलों को रोकें और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी न होना और घाटी के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी न होना चिंता का कारण बन रहा है। विशेषकर तब जब 21 दिसंबर को शुरू हुआ चिल्ले कलां का 40 दिन का कड़ाके की ठंड का दौर अब तक कोई बड़ी बर्फबारी नहीं दे पाया है। चिल्ले कलां 30 जनवरी को समाप्त होगा और मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर में आमतौर पर सूखा मौसम रहने का अनुमान लगाया है। अगर चिल्ले कलां के दौरान भारी बर्फबारी नहीं होती है तो जम्मू और कश्मीर को गर्मियों के महीनों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

बड़े पैमाने पर बर्फबारी की उम्मीद नहीं :

इस दौरान मैदानी और निचले इलाकों में कोई खास बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि अगर बादल ज्यादा घने होते हैं तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बर्फबारी हो सकती है। 7 जनवरी से 15 जनवरी तक कश्मीर में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। इस दौरान किसी बड़े बारिश या बड़े पैमाने पर बर्फबारी की उम्मीद नहीं है जिससे रोजमर्रा के काम बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी रह सकेंगे। अधिकारियों ने लोगों खासकर ऊंचे इलाकों में यात्रा करने वालों कोए स्थानीय मौसम सलाह पर ध्यान देने की सलाह दी है ।

पूरे इलाके में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद :

सिर्फ सिंचाई ही नहीं बल्कि भारी सर्दियों की बर्फबारी न होने पर पीने के पानी की बुनियादी इंसानी जरूरत पर भी बुरा असर पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर की सभी नदियां, झरने, कुएं और झीलें पहाड़ों में मौजूद बारहमासी पानी के भंडारों से चलती हैं। ये भंडार सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी से भर जाते हैं। ताजा पूवार्नुमान के अनुसार अगले दो दिनों में कश्मीर में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है और 6 जनवरी के आसपास इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 5 जनवरी को पूरे इलाके में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी।

मरीजों को परेशानी :

कड़वी और सूखी ठंड भी दिल और फेफड़ों की समस्याओं वाले लोगों के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। डाक्टरों ने ऐसे लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह 10 बजे से पहले अपने घरों से बाहर न निकलें और अगर निकलें भी तो ऊनी कपड़ों, मफलर और ऊनी टोपी की कई परतें पहनकर ही निकलें। 

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर जारी विवाद के बीच प्रशासन ने रविवार को छात्रों और राजनीतिक दलों के नियोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के मद्देनजर सख्त कदम उठाते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों को सील कर दिया और आगा रूहुल्लाह, वहीद-उर-रहमान एवं इल्तिजा मुफ्ती सहित कई नेताओं को नजरबंद कर दिया। 

सामान्य श्रेणी या ओपन मेरिट के छात्रों ने आरक्षण नीति के बदलाव में हो रही देरी के विरोध में रविवार को श्रीनगर में धरने का ऐलान किया था। सूत्रों के अनुसार, नेशनल कांफ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी, वरिष्ठ पीडीपी नेता वहीद-उर-रहमान पारा और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को सुबह नजरबंद कर दिया गया। प्रशासन ने न केवल इन नेताओं की आवाजाही पर रोक लगायी बल्कि उनके घरों के बाहर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात किये। 

मेहदी के कार्यालय ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सम्मानित सांसद को गिरफ्तार कर लिया है। हमें सूचना मिली है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। देर रात हमें यह भी खबर मिली कि कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उनके परिवारों को धमका रही है। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वे एक निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत आरक्षण नीति की मांग कर रहे हैं।

कार्यालय के अनुसार, छात्रों की सिलसिलेवार गिरफ्तारियां पूरी रात जारी रहीं और उन पर कथित दबाव बनाया गया जो विरोध के माहौल को दबाने का स्पष्ट प्रयास है। इस बीच, इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रशासन की कार्रवाई पर गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, कई अन्य लोगों की तरह मैं भी आज श्रीनगर में नजरबंद हूं। सुरक्षा एजेंसियों की अनिश्चितता और भय की मानसिकता की कोई सीमा नहीं है। यही नये कश्मीर की 'सामान्य स्थिति' है। मुझे बाहर जाने से रोकने के लिये मेरे गेट पर महिला पुलिसकर्मियों का एक बड़ा दल तैनात है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह सब किस कानून के तहत हो रहा है?

मोहम्मद मुफ्ती ने कहा कि ये उपाय लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और जनता की आवाज को दबाने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने एक विस्तृत बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि आरक्षण नीति का संकट एक 'अस्तित्वगत समस्या' बन गया है, जो युवा पीढ़ी के भविष्य की नींव को हिला रहा है। पारा को उनके श्रीनगर आवास से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गयी। 

उन्होंने एक्स पर लिखा, आरक्षण नीति हमारे युवाओं के भविष्य के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। हम पिछले एक साल से छात्रों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। हम विद्यार्थियों के साथ उनके आवास के बाहर इकट्ठा होते रहे, लेकिन इस दौरान सरकार की ओर से इस मुद्दे को सुलझाने का कोई इरादा नहीं था। इस उपेक्षा ने युवाओं की ङ्क्षचता और अनिश्चितता को कई गुना बढ़ा दिया है।

इससे पूर्व, श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने कहा कि छात्रों के धरने में उनके शामिल होने से पहले उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ तैनात की गयी थी। उन्होंने एक्स पर कहा, छात्रों के खिलाफ भेदभाव की नीति न्याय मांगने वाली आवाजों को दबाकर न तो सही हो सकती है और न ही स्थायी। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। नेताओं को नजरबंद किये जाने पर पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

जम्मू-कश्मीर में सामान्य श्रेणी के छात्र आरक्षण नीति का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 40 प्रतिशत से भी कम सीटें अनारक्षित हैं जबकि 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटें आरक्षित हैं। छात्रों के लगातार दबाव के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक कैबिनेट उप-समिति बनायी थी। इसकी सिफारिशों को अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अंतिम मंजूरी के लिये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा गया है। 

श्रीनगर। कश्मीर के उदारवादी अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने अपने 'एक्स' प्रोफाइल से सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन के अध्यक्ष का पदनाम हटा दिया है। कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज के सत्यापित एक्स हैंडल पर दो लाख से अधिक फॉलोवर हैं। उनके संपादित बायो में अब केवल उनका नाम और स्थान विवरण शामिल है।

उन्होंने इस बदलाव के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। मीरवाइज के नेतृत्व वाली उदारवादी हुर्रियत कांफ्रेंस 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से लगभग निष्क्रिय रही है।  इसके अधिकांश घटक संगठनों पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें मीरवाइज का अपना राजनीतिक संगठन, अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) भी शामिल है। इस समूह ने पिछले छह वर्षों में शायद ही कभी राजनीतिक बयान जारी किए हैं।

हालांकि, मीरवाइज श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में अपने शुक्रवार के प्रवचनों के दौरान कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए संवाद की वकालत करते रहे हैं।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सेना ने ऐसे लगभग दस गुब्बारे पकड़े हैं जिन पर पाकिस्तान का झंड़ा बंधा हुआ था। अधिकारियों ने बुधवार को इस घटना की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार शाम बारामूला के खदिनायार क्षेत्र में एक पहाड़ी पर ये गुब्बारे पाए गए। इन्हें नियमित गश्त के दौरान सेना के जवानों ने देखा। सेना ने तत्काल गुब्बारों और झंडे को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है।

सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की गहनता से जांच कर रही हैं कि क्या ये गुब्बारे नियंत्रण रेखा के पार से आए हैं जो बरामदगी स्थल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है, या फिर इन्हें स्थानीय स्तर पर कहीं से उड़ाया गया था।

नई दिल्ली। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जैसे जैस जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब इस  मामले में जम्मू के एक मौलवी का नाम सामने आने से जांच नए मोड़ पर आ गई है। बताया जा रहा है कि, ये ही वो मौलवी है जिसने इस हादसे में शामिल सभी डॉक्टरों को आतंक का पाठ पढ़ाया था और जिसके कारण वो कट्टरपंथी बने। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस मौलवी का नाम इरफान अहमद है। ये जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है और पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से इसका कनेक्शन भी सामने आया है। इतना ही नहीं, मुजामिल शकील ने भी इस मौलवी से मुलाकात की थी।

मैलवी इरफान अहमद से मुलाकात की कहानी

पुलिस जांच में सामने आया है कि, साल 2023 में इस मौलवी से शकील और उमर की पहली मुलाकात हुई थी, जब वो मरीज के साथ श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जा रहा था। मुलाकात के बाद इन लोगो ने एक दूसरे के नबंर भी एक्सचेंज किए थे और उसके बाद लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे। बता दें कि, ये वहीं शकील है जिसके पास से फरीदाबाद में करीब 2950 किग्रा. विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसको दिल्ली कार ब्लास्ट हादसे में काम लिया गया था। 

शकील और उमर ने साथियों की मुलाकात मौलवी से कराई

पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि, शकील और उमर ने अपने कुछ साथियों की मुलाकात इस मौलवी से कराई थी, जिसके बाद ये सभी मैसेजिंग ऐप टेलिग्राम के माध्यम से एक-दूसरे से बातचीत करते थे और अपने प्लान एक दूसरे को शेयर भी करते थे। इसके बाद मौलवी इरफान ने ही इस लोगों की मुलाकात दक्षिण कश्मीर में जैश के आतंकियों से करवाई थी। फिलहाल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस आरोपी मौलवी से पूछताछ कर रही है।

जम्मू। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में  भारी मतों से जीत हासिल की है। यहां  भाजपा की दिव्यरानी राणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार हर्ष देव सिंह को 24647 मतों से पराजित किया।

राणा को कुल 42350 मिले, जबकि श्री सिंह ने कुल 17703 मत हासिल किये। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर तीसरे नवंबर पर रही है और उसकी उम्मीदवार शमीम बेगम ने कुल 10872 मत प्राप्त किये। 11 नवंबर को नगरोटा में  शांतिपूर्ण ढंग तरीके से मतदान हुआ था। पिछले साल 31 अक्टूबर को भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा में उपचुनाव कराया गया है।

नई दिल्ली। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भारत के तीन राज्यों जम्मू-कश्मीर, पंजाब,गुजरात और राजस्थान में 26 जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। शुक्रवार को शाम होते ही पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पुंछ में फायरिंग शुरू कर दी। रात 8.30 बजे पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल अटैक किया। इसे नाकाम कर दिया गया। उधर, राजस्थान के पोकरण, जम्मू के सांबा में भी ड्रोन हमला किया गया। इसके अलावा पंजाब के फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, करतारपुर, बठिंडा में भी ड्रोकन से अटैक किए गए। फिरोजपुर में इस हमले में तीन लोग झुलस गए। इसबीच पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से मिटिंग की है।

जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन मार गिराए
जम्मू, सांबा और पठानकोट में भी ड्रोन देखे जाने की पुष्टि हुई है। सुरक्षा बल इन ड्रोन गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से हुए ड्रोन अटैक का वीडियो में भी सामने आया है। सुरक्षा बलों की ओर से तुरंत जवाबी कार्रवाई की गई और एक इंटरसेप्टर मिसाइल से उसे मार गिराया। घटना के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

जम्मू एयरपोर्ट पर बजा सायरन
जम्मू एयरपोर्ट के सायरन बजने के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। लोगों ने आनन-फानन में दुकानें बंद कर दी और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। यहां लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक, दो आर्टी शेल पुंछ में गिरने की खबर मिली है।  

पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों से की मुलाकात
पीएम मोदी ने शुक्रवार को तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात से पूर्व सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के एक समूह से मुलाकात की। उन्होंने वर्तमान स्थिति को लेकर कई मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। इस बैठक में पूर्व वायुसेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व नौसेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ सैनिक शामिल थे।

रामबन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर में चुनावी शंखनाद कर चूके है। राहुल गांधी ने आज रामबन में आयोजित रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत 1947 में आजाद हो गया था और राजाओं से भारत को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर में एलजी को राजा के रूप में बैठा कर रखा हुआ है। 

राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदलने पर कहा कि आजादी के बाद इतिहास में पहली बार किसी राज्य को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदला है। 

राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार में आ रहा है। हम राज्य बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाएंगे। 

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। मतगणना 8 अक्टूबर को होनी है।  

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में डोडा जिले के गंडोह इलाके में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान (सीएएसओ) शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के जवान जब संदिग्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तो छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस और सेना की संयुक्त टीम पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी। मुठभेड़ अब तक जारी है। उन्होंने कहा कि दो आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अभियान जारी रहने के कारण उनके शव बरामद नहीं किये जा सके हैं। अभी भी आतंकवादियों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता।

सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। 

गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने 11-12 जून को दो आतंकवादी घटनाओं के बाद भद्रवाह के चत्तरगला और गुंडोह के तांता टॉप इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। 

गत 11 जून को भद्रवाह-बानी मार्ग पर चत्तरगला में आतंकवादियों की गोलीबारी में सेना के पांच जवान और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ घायल हो गया था। वहीं, 12 जून की शाम को जंगल में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और भाग गयेे, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस सिलसिले में चार संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है।

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है। 

पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चार राज्यों  महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड  और जम्मू कश्मीर के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है।

पार्टी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र  का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी और विप्लव कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है, जबकि हिमंत विश्व शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए जी किशन रेड्डी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के पिछले  चुनाव अक्टूबर 2019 में कराये गये थे, जबकि झारखंड में उसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में विस की 288, हरियाणा में 90 और झारखंड में 81 सीटें हैं। जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छे 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने और राज्य को लद्दाख और जम्मू-कश्मीर नाम से दो केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किये जाने के बाद पहली बार विस चुनाव होने वाले हैं।