नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार में कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महंगाई और रोजगार संकट के दोहरे दबाव से आम नागरिकों और मध्यम वर्ग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि देश इस समय बेरोजगारी और महंगाई के दोहरी मार से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से नौकरी कर रहे लोग भी रोजगार गंवा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के शासन में आज महंगाई आसमान छू रही है। एक तरफ बेरोजगारी है, तो दूसरी तरफ वर्षों से काम कर रहे लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। वहीं, महंगाई का बम लगातार फट रहा है।” कांग्रेस नेता ने प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को लेकर भी चिंता जतायी और कहा कि चीनी की कीमतों में हालिया वृद्धि के बाद प्याज भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक महीने के भीतर प्याज की कीमतों में 76 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कई राज्यों में थोक कीमतें दोगुनी हो गयी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का प्याज का बफर स्टॉक खत्म हो चुका है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा, “चीनी के बाद अब प्याज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। दूध, तेल, फल और राशन- सब कुछ आम लोगों के लिए महंगा होता जा रहा है।” महंगाई के घरेलू बजट पर पड़ रहे असर को लेकर केंद्र पर सवाल उठाते हुए रमेश ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है।” रमेश ने कहा, “ अच्छे दिन लाने का दावा करने वाली केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आखिर कैसे गुजारा करें।” उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है, जब हाल के सप्ताहों में प्याज सहित कई घरेलू आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को लेकर चिंता जतायी जा रही है। सरकार पहले भी कहती रही है कि उपभोक्ताओं को राहत देने और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक के प्रबंधन तथा कीमतों को स्थिर रखने के कदम उठाये गये हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केरलम में विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा( एलडीएफ) और केंद्र सरकार पर दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी मिलीभगत को लेकर हमला बोला। पार्टी नेताओं ने राज्य की आर्थिक तंगहाली, स्वास्थ्य बदहाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशे के बढ़ते मामलों को लेकर भी एलडीएफ सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा।

खरगे और राहुल ने आज केरलम के कोझिकोड में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा(यूडीएफ) गठबंधन की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खरगे ने कहा कि केरलम में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और केंद्र सरकार के बीच एक गुप्त समझौता है, जिसका नाम 'कम्युनिस्ट-जनता पार्टी' है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव में जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार उतार रही है, ताकि एलडीएफ गठबंधन की मदद की जा सके। उन्होंने जोर दिया कि एलडीएफ धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, लेकिन वह केंद सरकार की मदद कर रही है और केंद्र सरकार को दिया गया हर वोट सीधे तौर पर एलडीएफ को उपहार है।

राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल उनकी माता सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हुईं थीं, इसलिए उन्हें उनके पास ही रुकना पड़ा। एलडीएफ-केंद्र सरकार के बीच मिलीभगत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। उनके खिलाफ भी लगभग 40 मामले हैं। ईडी ने उनसे लगातार पांच दिनों तक पूछताछ की। लेकिन केंद्र सरकार केरलम के मुख्यमंत्री पर हमला क्यों नहीं करती और मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार और एलडीएफ के बीच मिलीभगत का सबसे बड़ा सबूत बताया। 

उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उसी तर्ज पर केरलम के मुख्यमंत्री ने राज्य में 40 लाख नौकरियों का वादा किया था। लेकिन उन्होंने एक दशक में नौकरियां नहीं दी; बल्कि नौकरियां ही खत्म कर दीं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर तीन में से एक युवा बेरोजगार है और ऐसे हालात में एलडीएफ शासन में पिछले दरवाजे से नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और बढ़ती नशाखोरी का मुद्दा भी उठाया।

जयपुर। राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा से जुड़े बेरोजगार कर्मचारियों की बैठक कल दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सांगा मैरिज पैलेस, रावणगेट, झोटवाड़ा में होगी, जिसमें प्रदेशभर के कर्मचारी शामिल होंगे। राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रदेश में 600 से अधिक 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवाएं बंद किए जाने से करीब 1200 एंबुलेंस कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा का संचालन कर रही कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज का स्टेट टेंडर 10 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया, लेकिन चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते समय पर नया टेंडर नहीं किया गया। इसके कारण सरकार ने 10 दिसंबर से एंबुलेंस सेवा बंद कर दी।

शेखावत ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 से 2025 तक सेवा का संचालन करने वाली मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज कंपनी ने एंबुलेंस कर्मचारियों को सितंबर, अक्टूबर और नवंबर—तीन महीने का वेतन नहीं दिया है। बकाया वेतन की राशि करीब 4 करोड़ 58 लाख 28 हजार रुपए है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है और कई कर्मचारी कर्ज में डूब गए हैं।

उन्होंने बताया कि बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर सरकार और भूतपूर्व एंबुलेंस संचालक कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि जब तक कर्मचारियों को बकाया वेतन और रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

बेरोजगारी का संकट गहरा होने के साथ ही सरकारी नौकरियों की दौड़ तेज होती जा रही है। पिछले आठ सालों में यह संकट गहरा हुआ है। 2014-15 से 2021-22 के बीच केन्द्र सरकार की नौकरियां केवल 7.22 लाख लोगों को मिलीं। इसका अर्थ लगभग तीन सौ प्रार्थियों में से केवल एक का सफल होना है। ये आंकड़े किसी और ने नहीं, बल्कि बुधवार स्वयं सरकार ने लोकसभा में पेश किए हैं। निश्चित रूप से इन आंकड़ों के बारे में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन ये आंकड़े यह संकेत देने में पर्याप्त हैं कि स्थिति काफी खराब है। अग्निवीर योजना के खिलाफ हुए आंदोलन का आंशिक कारण यह भी है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की सुविधाएं काफी कम हैं। बेरोजगारी समस्या एक यथार्थ है, तो इसका समाधान भी यथार्थ ही होना चाहिए। ऐसा तभी संभव हो सकता है, जब आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाई जानी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत में इस वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत तथा 2023-24 में 6.1 प्रतिशत होगी। दोनों वर्षों में यह आईएमएफ के शुरूआती अनुमानों से 80 बिन्दु कम होगी। वर्तमान समय में अन्तरराष्ट्रीय हालात हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। इसमें कच्चे तेल के अधिक दाम, आपूर्ति में आने वाली बाधाएं तथा विश्व अर्थव्यवस्था की सामान्य गिरावट शामिल हैं। अप्रैल के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी निराशा बढ़ी है। पिछली मंदी के ढाई साल बाद दुनिया जल्दी ही एक वैश्विक मंदी की ओर आगे बढ़ सकती है। इस पृष्ठभूमि में भारत को न केवल स्वयं को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के उपायों के साथ-साथ बेरोजगारी के कारण पैदा समस्या से भी निपटना होगा। सारे संकटों से निपटने के लिए एक मात्र राह यही है कि आर्थिक सुधारों को व्यापक व गहरा बनाना है। यह काम खासकर कृषि व श्रम कानूनों के क्षेत्र में होना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए भी हैं। निजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है, जिसका एक प्रमाण एयर इण्डिया की बिक्री है। दो साल पहले कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए तीन अच्छे कानून बनाए गए थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से मामले से पीछे हटना पड़ा। किसान संगठन कानूनों को समझ नहीं पाए। मोदी सरकार ढांचागत सुधारों में जुटी है और प्रधानमंत्री मोदी ने खैरात संस्कृति पर भी जोरदार बहस शुरू की है, जो आर्थिक सुधारों को प्रभावित करती है। जैसे भी आर्थिक वृद्धि में तेजी लाकर रोजगारों का सृजन अब जरूरी हो गया है।